बैंकका सीईओहरुले भने : आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ पालना गर्दैनौं, खारेज नगरे आन्दोलन गर्छौं
काठमाडौैं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको हो । आफुहरुको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो छ संघको धारणा : १. आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने । (क) कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने । (ख) पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको । (ग) आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको । २. यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको । ३. मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।
संघीयतामाथि मजाक : एक लाखको योजना पनि संघको बजेटमा
काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लमजुङको राइनास नगरपालिकादेखि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा लिफ्टीङ गरी खानेपानी लैजान ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लमजुङकै बेशीसहर नगरपालिका १० मा देउजन थोक खानेपानी आयोजनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । झापा जिल्लाको महेशपुर खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजना समावेश गरिएका छन् । यस्तै, गरुडा–कटहरिया, कलैया, बीरगंज सडक निर्माण योजना अन्तरगत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक निर्माण योजना अन्तर्गत उक्त सडकका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पश्चिम नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका बराल चोकदेखि उत्तर शिवालयचोकसम्म सडक निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल निर्माण शिर्षकमा लमजुङको चेपे नदि गोरखा केरबारी–कूयले कुडार लमजुङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाग्लुङमा भुजी खोलामा मोटरेवल पुल, अस्तु ओडारबोट अधिकारी चौर र भूजीखोलामा मोटरेवल पुल, दोगाडी मराङघाट अधिकारीचौरमा पुल निर्माणका लागि ५÷५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडक निर्माण योजना अन्तरगत २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका धेरै योजना समावेश गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दुई लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका धेरै योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् । यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सयौं आयोजनाहरु समेटिएका छन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले समेत काम नगर्ने योजनाहरु केन्द्र सरकारबाट राखिएको भन्दै नेताहरुले बदनियत पूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ‘यो नेताहरुले बदनियत रुपमा काम गर्दा संविधान र संघीयता विरोधी काम भयो, अहिले केन्द्रबाट समावेश भएका योजना हामीले पालिकालाई पनि नगर, वडालाई जिम्मा दिन भन्थ्यो, तर विडम्बना, केन्द्र सरकारबाटै यस्ता योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, विगत देखिकै हो, एकदमै साना योजनाहरु पनि केन्द्रबाटै समावेश हुनु दुखद हो, नेताहरुले कार्यकता रिझाउन संविधान तथा संघीयताको विरुद्ध भएर योजना राखे ।’ उनले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहहरु बलियो हुन्छन भन्ने अपेक्षा राखिएकामा सोचेअनुसार नभएको बताए । ‘मैले संसद बैठकमा विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छु, तर सुनुवाई नै भएन’, उनले भने, ‘मैले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नै संसदबाट भनेको थिएँ, अहिलेपनि सोही गल्ती दोहोर्याएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छु ।’ उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समावेश गर्न योजनाको सीमा तोकेरै निर्देशन दिँदा समेत लाखका योजना समावेश भएको बताए । ‘म आफै संयोजक भएको एउटा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजनामा पठाइने बजेटमा सीमा नै राखेर विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका आयोजनामा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ, अन्य आयोजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा हुनुपर्ने भनेर हामीले तोकेर नै दिएका थियौँ, तर हामीले दिएको सुझावको कुनै काम भएन ।’ वडा नै नभएको पालिकामा बजेट केन्द्र सरकारले वडा नै नभएको पालिकामा समेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा मात्रै छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार माडीको १० वडामा १० लाख रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ । माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो वडा नै नभएको ठाउँमा शिर्षक नै तोकेएर बजेट पठाइएको बताउँछिन् । ‘माडी नगरपालिकामा ९ वटा मात्रै वडा छन्, तर सरकारले १० नम्बर वडामा स्यालुटुबेल जडान गर्न शिर्षक नै तोकेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइयो’, उनले भनिन, ‘स्थानीय संरचना नै नहेरी तोकेरै बजेट पठाइयो ।’ उनले वडा नै नभएको स्थानमा बजेट आउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने बताइन् । संविधान विरोधी योजना नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई लगायतका आयोजना तोकिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको हो । संविधानमै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेका योजनाहरु केन्द्र सरकारले समावेश गरेको हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको दबदबामा देखिएको देवकोटा बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) का आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ, कुन मन्त्रालयले कुन शिर्षकमा कति रकम राख्यो भनेर हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसको जिम्मेवारी स्वयम मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ’, उनले भने । उनले स्थानीय नेता तथा मतदाताको मन राख्न यस्तो भएको हुनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालय भने वडाले काम नै नगरेको गुनासो आएपछि बाध्य भएर केन्द्रबाटै साना योजना राख्नुपरेको बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय विकासको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले काम नै नगरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहले नै काम नगरेपछि बाध्य भएर संघीयता विरोधी भएरै बजेटमा समावेश गर्नबाध्य भएका हौँै’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
बैशाखमा मात्रै अर्बौं बढीको पोलिसी सरेन्डर, १० कम्पनीको घट्दा ५ वटाको बढ्यो
काठमाडौं । गत बैशाख महिनामा मात्रै एक अर्ब बढीको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा गर्ने बीमितहरुले महिना दिनभित्रैमा कूल एक अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी त्यागेका अर्थात सरेन्डर (समर्पण) गरेका हुन् । जुन अघिल्लो एक महिनाको तुलनामा १०.८८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो महिना अर्थात चैतमा मात्रै एक अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांशको सरेन्डरदर घटेको छ भने केहीको मात्र बढेको छ । तर पनि कूल सरेन्डर दर भने बढी छ । घट्ने भन्दा बढ्ने ह्वात्तै बढेकोले कूल सरेन्डर दर बढ्न पुगेको हो । एक महिनामा नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, हिमालयन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, सुर्यज्योति लाइफ, मेटलाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको सरेन्डरदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटेको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको घटेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रतिशतका आधारमा ४२.७८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मेट लाइफको ४२.६६ प्रतिशतले, सिटिजन लाइफको २९.९४ प्रतिशतले, महालक्ष्मी लाइफको २५.७२ प्रतिशतले, नेपाल लाइफको २४.२५ प्रतिशतले, हिमालयन लाइफको २१.१७ प्रतिशतले, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको १३.७५ प्रतिशतले र बाँकीको सामान्य एकल अंकको प्रतिशतले सरेन्डर घटेको हो । सरेन्डरदर बढ्नेमा एशियन लाइफ, प्रभु लाइफ, नेशनल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र सन नेपाल लाइफ रहेका छन् । यीमध्ये प्रभु लाइफको सरेन्डरदर ह्वात्तै अर्थात १४६८.७०२ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । यता रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा देखिन्छ । नेपाल लाइफका बीमितले एक महिनामा मात्रै ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेन्डर गरेका छन् । त्यस्तै, एशियन लाइफका बीमितले ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी त्यागेका गरेका छन् । सिटिजन लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र सन नेपाल लाइफबाहेक बाँकी कम्पनीको एक करोडभन्दा बढीको बीमा पोलिसी समर्पण भएका छन् । हालै मर्जरमा गएका तीन कम्पनीमध्ये हिमालयन लाइफको सबैभन्दा बढी रकमको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । हिमालयन लाइफको १० करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको पालिसी सरेन्डर भएका छन् जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा २१.१७ प्रतिशतले घटी हो । सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि ४२.७८ प्रतिशतले सरेन्डर बढेको छ । गत चैतमा १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सरेन्डर भएको कम्पनीको बीमा पोलिसी बैशाखमा ६ करोडको भएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत घट्नेमा सुर्यलाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । यता सानिमा रिलायन्स लाइफको भने सरेन्डरदर ३९.५२ प्रतिशतले बढेको छ । बैशाखमा मात्रै कम्पनीको एक करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । एक महिनामा कुन कम्पनीको कति घटबढ भयो ? जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेन्डर बढ्नुको मूख्य कारण देशको आर्थिक मन्दी रहेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक रुपमा सहज भएमात्रै बीमा गरिने भएकाले पनि त्यसमा मन्दी छाउँदा बीमा क्षेत्रमा सरेन्डरको दर बढ्ने उनीहरुको भनाई छ । बीमितको सधैँ एउटै मानसिकता नहुने भएकाले पनि सरेन्डर बढेको सूर्यज्योति लाइफका सीईओ प्रकाश विक्रम खत्री बताउँछन् । ‘बीमालेख खरिद गर्दा एक मानसिकताले खरिद गर्ने र पछि उक्त मानसिकतामा परिवर्तन आउने भएपछि बीमितहरुले सरेन्डर गर्ने गरेको पाइन्छ,’ सीईओ खत्रीले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जति नै कडाइ गरेपनि बीमा पोलिसी सरेन्डर दर भने घट्न सकेको छैन । प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमितले बीमालेख खरिद गरेको मितिले कम्तीमा तीन वर्षसम्म सरेन्डर गर्न पाउने छैनन् । यसअघि भने बीमालेख खरिद गरेका बीमितले एक वर्षमै पोलिसी त्याग्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘शुरुमा कतिपय मान्छेले बीमा भनेको के हो बुझेका हुँदैनन्, अभिकर्ताले जे भन्यो त्यहि पत्याइदिन्छन्, उनीहरुले बीमा भनेको जोखिम बहन गर्ने हो भन्ने हिसावले गरेका हुँदैनन्, त्यसपछि एक दुई वर्षपछि बीमा गर्ने बीमितले बल्ल बीमा के हो भन्ने बुझ्दै जान्छन्, पछिपछि बुझ्दै गएपछि उनीहरुले बीमा पहिले भनेको जस्तो होइन रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाउँछन्, १० लाखको पनि बीमा गर्न नसक्नेलाई करोडौंको बीमा गराइदिएको हुन्छ, जसको बीमाशुल्क तिर्न सक्दैनन्, अनि त्याग्न बाध्य हुन्छन्,’ एक बीमा जानकारले बताए । घाटा बीमितलाई नै बीमामा हुन सरेन्डरले बीमा कम्पनी घाटामा पर्दैन । घाटा बीमितलाई नै हुन्छ । किनभने बीमितले बीमालेख खरिद गर्दा जति वर्षको लागि भनेर खरिद गरेको हो, त्योभन्दा अगाडि नै सरेन्डर गर्यो भने बीमा कम्पनीले उसलाई डिस्काउन्ट गरेर पैसा फिर्ता दिने व्यवस्था छ । कम्पनीले एजेन्टलाई दिने पैसा पनि बीमाको प्रिमियममै जोडेर लिने गर्छ । अनि जथाभावी खर्च गरेकोमा कम्पनीका लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । अन्ततः यसको घाटा बीमितहरुलाई नै हो । सूर्यज्योति लाइफका सीईओ प्रकाश विक्रम खत्री पनि बीमा सरेन्डर गर्दा घाटा बीमितलाई नै हुने बताउँछन् । र, बीमा गरेको अवधि पुरा नभई बीचैमा छोड्दा आउने जति पनि लसहरु हुन्छन् त्यो बीमितले नै व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
