काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आयकरको दर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरलाई तीन प्रतिशतले बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याएका छन् । अब वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्नेछ । यसअघि सो दर ३६ प्रतिशत थियो ।
सरकारको यो नीतिले मासिक साढे चार लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी हुनेहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई यो नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
हाल वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई एक प्रतिशत (एकलको हकमा), ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेलाई १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, १० लाखदेखि २० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई ३० प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । सो व्यवस्था यथावत राख्दै सरकारले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेलाई ३९ प्रतिशत कर लगाउने भएको हो ।
सरकारले करको दर बढाउँदै जाने तर त्यसवापत करदाताले पाउनु पर्ने सुविधा नपाएको गुनासो पनि छ । सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र करदातालाई पनि गर्व गर्न लायक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा करदतालाई सरकारले निरुत्साहित गरेर कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर कर छल्ने अवस्था र्सिजना गर्नु विडम्वना रहेको धेरैको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रिकुमार गुरागाईं कर कमाउनेले नै तिर्ने भएपनि बढी कर तिर्ने व्यक्तिलाई सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गर्नु पर्ने बताउँछन् । राज्यलाई बढी कर तिर्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधामा पनि सरकारले सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जसले कमाउँछ, सो व्यक्तिबाट कर असुल्नु स्वभाविक हो । तर, लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा समेत ध्यान दिनुपर्दछ, व्यक्तिले राज्यबाट के कस्तो सुविधा पाइरहेको छ, ३९ प्रतिशत कर तिर्नेलाई राज्यले कसरी रिकग्नाइज गर्छ, यस विषयमा पनि सोच्नु पर्छ,’ तब मात्रै व्यक्ति कर तिर्न हौसिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कर तिर्नेले बाँकी रकमबाट उस्ले गर्ने खर्चलाई राज्यको सामथ्र्य अनुसार छुट गर्दा राम्रो हुने हो । केही देशमा रोजगारी बाट आय गर्ने कर्मचारीले छोराछोरीको शिक्षा स्वास्थ्यमा जाने खर्चलाई दाबी गर्न पाउनु पर्ने, घर निर्माणमा लाग्ने ब्याज खर्च कटौति गर्न पाउने रहेको तथ्य ध्यान दिएर आगामी नीति तय गर्न अवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘कुनै व्यक्तिले ५० लाख पनि कर तिरेको हुन्छ, तर उसलाई राज्यले चिन्दैन, ५० लाख रुपैयाँ कर तिर्नेले सिंहदरबार छिर्ने पास पाओस्, विमानस्थलमा भिआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाओस् अन्य आर्थिक भार नपर्ने सुबिधा उपलब्ध गराएमा कर तिर्न मानिस खुसी हुन्छ, यस विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पैसा कमाएपछि तिर्नु पर्ने भएपनि त्यसवापत् करदातले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको बताए । उनले अहिले पनि कर बढी भएको बताउँदै थप तीन प्रतिशत कर बढाउँदा करदातालाई मर्का भएको बताए ।
‘अहिले पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालमा करको दर नै बढी छ, कर तिरे बापत सरकारले दिनु पर्ने सुविधा केही छैन, कमाएपछि कर तिर्नु पर्छ तर त्यसमा सरकारको पनि दायित्व हुनु पर्ने हो, त्यो देखिँदैन, करको सदुपयोग भएको पनि मैले देख्दिन,’ उनले भने ।
यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले सरकारले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । तर, उनले नागरिकले गर्वका साथ कर तिर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थामा नागरिकले कर छल्ने छिद्र खोज्नु विडम्बना भएको धारणा राखे ।
‘हरेक नागरिकले मैले यति कर तिरिरहेको छु भनेर गर्व गर्न लायक वातावरणको सिर्जना सरकारले गर्न सक्नु पर्छ, अन्य देशमा कर तिर्नुलाई गर्वको विषयका रुपमा लिइन्छ, सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन, कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न स्कीम पनि ल्याउनु पर्छ,’ सिटजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका उनले भने ।
‘सरकारले कर लिनु पर्छ भन्ने चिन्यो तर हामीले त्यति धेरै कर तिरे वापत् के-के सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने विषय थाहा पाएन, कर तिर्न बाहेक ठाउँमा हामीलाई चिनेन, उनले भने, ‘कर तिर्न पनि कतिपय अवस्थामा सकस पर्छ,’
यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुुमार थापाले पनि आफुहरु कर तिर्न तयार भएपनि त्यसबापत पाउने बेनिफिट (फाइदा) को विषयमा भने सरकार गम्भीर नबनेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर तिर्नेले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको विषयमा मेकानिज्म नबनाउँदा कर तिर्नेहरु पनि निरुत्साहित हुँदै धारणा राखे ।
सरकारले कर बढाउँदा आफुहरुलाई पनि मर्का परेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले महँगी बढ्दै गएको छ, कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा कम्पनीबाट पाइने सुविधाहरु पनि कम हुने अवस्था छ, यही परिस्थितिमा सरकारले कर बढाउँदा हामी चौतर्फी मर्कामा परेका छौं, कर तिरेपनि त्यसवापत तिर्नु पर्ने सुविधा केही छैन,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले सरकारले बढी कर लिएर पनि सही ठाउँमा प्रयोग नगर्दा आफुहरु पनि निरुत्साहित हुने धारणा राखे । ‘हामी कर तिर्छौं तर सरकारले त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेको छैन, देश विकासमा त्यो कर खर्च हुन सक्नु पर्यो तर साधारण खर्चमा त्यो कर प्रयोग भइरहेको हुन्छ, यसले कर तिर्ने मान्छेलाई सन्तुष्ट बनाउँदैन,’ उनले भने ।
कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अवकाशपछि केही सुविधामा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘अन्य देशहरुमा धेरै कर तिर्नेलाई अवकाशपछि धेरै सुविधा हुन्छ, हरेक देशमा अवकाशपछि एउटा कार्ड दिइएको हुन्छ, त्यो कार्डमार्फत् विभिन्न सुविधाहरु पाइन्छन्, तर नेपालमा कर असुलेपछि त्यसमार्फत् करदाताले केही पाउँदैनन्, यस्तो वातावरणमा कसलाई कर तिर्न मन लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
के छन् करदातालाई सुविधा ?
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत् सरकारले करदातालाई केही सुविधाहरु दिएको छ । कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा तीन लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा छ ।
तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सो कोषमा योगदान गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, करदातालाई दुर्गम भत्ता सुविधा पनि छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयबाट क्षेत्र अनुसार न्यूनतम १० हजारदेखि अधिकतम् ५० हजार रुपैयाँसम्म घटाउन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नेपालका विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पनि छ । प्राकृतिक व्यक्तिको निवृत्तभरण आय रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले छुट पाउने सीमामा २५ प्रतिशत रकम घटाउन पाउने व्यवस्था पनि छ भने प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले छुट पाउने सीमामा थप ५० प्रतिशत थप रकम घटाउन पाउने सुविधा पनि छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा ४० हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने र प्राकृतिक व्यक्तिले बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा २० हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पनि छ ।
यस्तो छ भारतको व्यवस्था
नेपालमा बन्ने अधिकांश नीति नियमहरु छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ‘गाइडेड’ हुन्छन् । कर करदाताले पाउने सुविधामा भने त्यो लागू हुँदैन । भारतमा अधिकत् ३० प्रतिशतसम्मको आयकरको दर छ ।
भारतमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर लाग्दैन । तीन लाख रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाखसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, १० लाखदेखि साढे १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, साढे १२ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २५ प्रतिशत र १५ लाख बढीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।
भारतमा करदताले कर तिरे वापत् सरकारले विभिन्न सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । भारतमा करदाताले बीमा, विद्यालयको शुल्क, पब्लिक फण्ड र होम लोनमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था छ । नेशनल अवकाश प्रणालीका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा छ ।
अशक्तहरुका लागि न्यूनतम ७५ हजारदेखि एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च देखाउन पाइने सुविधा छ भने जेष्ठ नागरिकका लागि बैंकको बचतमा १० हजार र सहकारी बैंक र सहकारी संस्थामा ५० हजारसम्म खर्च देखाउन पाइने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा पोलिसीमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको खर्च देखाउन मिल्ने सुविधा छ भने छोराछोरी र श्रीमान श्रीमतिको शिक्षाका लागि लिएको ऋण पनि खर्चमा देखाउन मिल्ने लगायतका सुुविधा करदाताले पाउने गरेका छन् ।
