काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सांसद विकास कोषको आलोचना गर्दै एउटा स्टाटस फेसबुकमा राखे । उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका थिए, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो, वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्युहरु ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि अहिले त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । त्यसमै महानगरका मेयरले पनि आलोचना गर्दै त्यस्तो लेखेका हुन् ।
देशको नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुका लागि ५ करोडको बजेट छुट्याएर उनीहरुको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको र उनीहरुले वडाअध्यक्षको हैसियत देखाएको बालेनको स्टाटसको सन्देश रहेको धेरैको बुझाइ छ । ५ करोड रुपैयाँ एउटा वडा अध्यक्षले पाउने बजेट हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरपालिकाले ल्याएको कुल बजेट ३२ वडालाई औसत भाग लगाउँदा प्रतिवडामा ७९ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराका ३२ वडामा औसत रुपमा सो बजेट भाग लगाउँदा २६ करोड ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
यस्तै, २९ वटा वडा कार्यालय भएको भरतपुर महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो बजेट मध्ये एउटा वडामा औसत १९ करोड ८० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर हो, वीरगन्ज महानगरपालिका । यस महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ३२ वटा वडा भएको यस महानगरले कुल बजेटको मध्ये एक वटा वडाले १० करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
यस्तै, ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले सो बजेट चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको हो । महानगर भित्र २९ वटा वडा छन् । ललितपुरको एउटा वडाले विनियोजित रकमबाट २१ करोड ९० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छ ।
यस्तै, विराटनगर महानगरपालिका कोसी प्रदेशको चर्चित महानगर हो । यस महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ल्याएको थियो । महानगरमा १९ वटा वडा छन् । बजेटमा आएको रकमबाट एउटा वडालाई मात्र भाग लगाउँदा १९ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
यो औसत हिसाब मात्रै हो । यद्यपि, महानगरले प्रत्येक वडाहरुमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्छ । कुनै वडामा बढी र कुनैमा कम बजेट विनियोजन गर्छ । र, महानगर आफैले बढी बजेट प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा खर्च गर्छ ।
सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर ५ करोडको खर्च सीमा तोक्दा सांसदको हैसियतको विषयमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भने यो रकम सांसदले खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमै जाने बताएका छन् । न्यूनतम १ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्कामा लगाउने उनको भनाइ छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएको पनि बताएका छन् ।
‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भुमिका सिफारिस मात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का पक्रिया मार्फत जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने ।
यी बिषयमा सहजै उम्कन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बुँदागत रुपमा नै ल्याएको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए । एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै खारेज गरेको थियो । तर, पुनः अर्थमन्त्री महतले यसलाई ब्यूत्याएका हुन् ।
