काठमाडौं । सरकारको एउटा निर्णयले हजारौं मानिस बेरोजगार हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् गरेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णयले हजारौं कर्मचारी बेरोजगार हुने भएका हुन् ।
सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णय गर्दै त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सेवासुविधा सहित अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणा सँगै अब करिब ४ हजार कार्यालय खारेज भएर त्यहाँ कार्यरत १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको दरबन्दी १० हजार भएको भन्दै करिब १० हजार कर्मचारीलाई बिदाई गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘उनीहरुलाई कसरी बिदाई गर्नेभन्ने कुरा सबै बजेटमा समावेश भएको छैन, त्यसको थप विवरण हामीकहाँ आइपुगेकाे छैन्’, उनले भने, ‘अवकाश हुँदा नियमित रुपमा पाउने रकममा केही थप गरेर बिदाई गर्ने भन्ने हो, ‘अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा थेरै सेवासुविधामा काम गर्ने जनशक्ति धेरै छ ।’
यसअघि नै उक्त कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुले सेवासुविधा बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएको भन्दै उनले काम पनि खासै नभएपछि कार्यालय खारेज गरेर कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि अवकासको नीति लिइएको बताए ।
६५ जिल्लामा रहेका हुलाक बचत बैंक खारेज
यस्तै, सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा रहेको हुलाक बचत बैंक समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ । उक्त बैंकमा रहेका खाता ‘क’ वर्गको सरकारी स्तरको बाणिज्य बैंकमा सारेर कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेकोे हो ।
‘उक्त कार्यालयमा धेरै समयदेखि नै समस्या देखिएको रहेछ, हुलाककै कर्मचारीले स्थापना गरेको बैंक एक दुई जना व्यक्तिले अयन्त्र लगानी गर्दा फिर्तामा समस्या देखिएकोे रहेछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘बैंकिङको नियमभन्दा फरक रहेको र पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा बैंक पुगेपछि खारेजीको निर्णय भएको हो ।’
उनले बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच देशैभर पुगेपछि हुलाक बचत बैंकको आवश्यकता नभएर नै खारेजी भएको बताए ।
‘अहिले एक स्थानीय तह बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको छ, बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच पुगेपछि हुलाक बचत बैंकको आवश्यक नभएर नै खारेजीको निर्णय भएको हो’, उनले भने ।
हुलाक बचत बैंकका बचत कर्ताको रकम निकाल्न पाउनेगरी सरकारी बैंकमा खाता हस्तान्तरण हुने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
हुलाक बचत बैंक भनेको नै हुलाक कार्यालय हो, योे छुट्टै कार्यालय होइन । ‘हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुकै बचत रकम हो, वाणिज्य बैंकमा अहिलेसम्म जम्मा भएको रकम दिने गरी हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा पनि तरंग
सरकारले विभिन्न २० भन्दा बढी सार्वजिनक संस्थान तथा विकास समितिहरु पनि खारेज गर्ने घाेषणा गरेकाे छ । अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको छ । कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, महिला तथा बालबालिका विभाग, सबै जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । यस्तै, विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने उल्लेख ।
यस्तै, कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् ।
भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी काम अब जल ता शक्ति आयोगबाट हुनेछ । सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिठानले गर्नेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने बजेटमा उल्लेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने छ ।
यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन । यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । खारेज हुने संस्थाको कर्मचारीहरुले सरकारको निर्णयले अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनीहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु खारेजको विषयमा अहिलेसम्म कुनै तयारी नगरे पनि एक्कासी बजेटमा सो विषय समावेश हुँदा आफुहरु अन्योलमा परेको उनीहरुले बताएका छन् ।
इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बजेटमा कार्यालय खारेजीको विषयमा सुनेको बताउँछन् । ‘हिजो साँझ बजेट भाषणामा मैले पनि सुनेको हुँ, कार्यालय खारेजीको विषयमा कुनै कुरा नै भएको थिएन, बीना तयारी तथा जानकारी बिनै कार्यालय खारेजी भयो’, उनले भने।
काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ ।
