काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) जारी गरी पुँजी वृद्धि गरेका र सरकारी नीति अनुसार मर्जरको माध्यमबाट ठूलो पुँजी बनाएको दर्जनौ ठूला कम्पनीमाथि सरकारले शिकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेको यो शिकारीबाट सरकारको कोसमा १० औं अर्ब राजश्व त संकलन हुनेछ तर सरकारी नीतिलाई अनुसरण गर्दै मर्जरको माध्यबाट पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीहरुले एक/दुई वर्षको १०० प्रतिशत नाफा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
सरकारको शिकार बनेका कम्पनीहरुमा नेपाली तथा विदेशी लगानीका ठूला बैंकहरु, बीमा कम्पनी कम्पनीहरु, सिमेन्ट कम्पनी लगायत रहेका छन् ।
जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटका कारण नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल बैंक, नविल बैंक, एनएमबी शिवम् सिमेन्टलाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करको भार पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, हिमालयन बैंक, नेपाल एसविआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतलाई पनि ठूलै आर्थिक भार पर्ने भएको छ ।
फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि ती कम्पनीहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ ।
लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सरकारले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छन् । उनले सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘हे ईश्वर, ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँबाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान, जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपीओबाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के, अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ, उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने, कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट अर्कोले तिर्नु पर्ने कर तिर्ने,’ उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनुअघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ने बताए । तर, जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र सेयर बेचे तिनीहरूबाट कसरी असुल गर्ने भनेर पौडेलले प्रश्न गरेका छन् ।
‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निणर्यहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान् ?, सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ,’ उनले भने ।
नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीलले राज्यको श्रोत संकलनको गज्जब उपाय भनेर व्यङ्ग गरेका छन् । उनले राज्यले यसैगरी एम्बुस थापेर शिकार गर्दै जानुपर्छ है भनेका छन् ।
सेयर विश्लेषक दिनेश आचार्यले एफपीओ र प्रिमियममा सेयर बेचेका आधा दर्जन कम्पनीको एक दुई बर्षको मुनाफा त सिनित्तै हुने बताएका छन् । आर्थिक विधेयकमै घुसाएर महालेखाको रायलाई बैधानिकता दिएपछि अब नतिरेर सुखै नहुने उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल लाईफ, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता सस्थाले अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक मर्जरको स्वापमा ठूलो रकम मुनाफा देखाएर लाभांश खाएका कम्पनीहरु पनि मारमा पर्ने भए, अब यसको असर दोस्रो बजारमा कस्तो पर्छ भोलि हेरौं ।’
