राम्रो कलेज छनोट कसरी गर्ने ?
काठमाडौं । आजभोलि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । जुन कलेजको भवन चिटिक्क देखिन्छ, शुल्क महँगो छ र प्रचारप्रसार आकर्षक छ, त्यही कलेज उत्कृष्ट हो भन्ने बुझाइ समाजमा गहिरिँदै गएको छ । धेरै अभिभावक र विद्यार्थी पनि यस्तै धारणा बोकेर शैक्षिक संस्था छनोट गरिरहेका छन् । तर, के महँगो शुल्क लिने र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न सबै कलेज साँच्चिकै उत्कृष्ट हुन्छन् त ? यसको उत्तर सधैं ‘हो’ नहुन सक्छ । आजभोलि विद्यालय तहदेखि नै निजी तथा महँगा शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति उच्च शिक्षामा झन् बलियो बन्दै गएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो भविष्यको आशामा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक निजी र महँगा कलेजलाई पहिलो रोजाइ बनाइरहेका छन् । तर, कलेज छनोट गर्दा केवल चम्किलो भवन, महँगो शुल्क वा प्रचारप्रसारलाई आधार बनाउँदा अपेक्षाअनुसारको नतिजा नआउन पनि सक्छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा हजारौं विद्यार्थी र अभिभावक फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण निर्णयको संघारमा उभिएका छन् । अबको यात्रा कुन कलेजबाट सुरु गर्ने ? कुन विषय पढ्ने ? यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको मनमा उब्जिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख शहरहरूमा अध्ययन गरिरहेका धेरै विद्यार्थी आफूले पढिरहेकै शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा निरन्तरता दिने योजनामा भए भए पनि गाउँबाट शहरमा आउने वा हाल अध्ययन गरिरहेको संस्थाभन्दा फरक कलेज रोज्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकका लागि निर्णय त्यति सहज छैन । राम्रो कलेज कसरी चिन्ने ? के कुरालाई प्राथमिकता दिने ? र कुन आधारमा शैक्षिक संस्था छनोट गर्ने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप आज हामी विद्यार्थी र अभिभावकले उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं । कसरी छनोट गर्ने शैक्षिक संस्था ? उच्च शिक्षा जीवनको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । यही मोडमा लिइने निर्णयले विद्यार्थीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कक्षा १२ पछि कुन कलेजमा भर्ना हुने भन्ने निर्णयलाई केवल साथीभाइको रोजाइ, आकर्षक भवन वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रचारप्रसारका आधारमा लिनु उपयुक्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सही कलेज छनोट गर्नु भनेको वास्तवमा आफ्नो भविष्यको जग बलियो बनाउनु हो । सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले आफू कुन विषय अध्ययन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । किनभने विषयको छनोटले नै आफूलाई कस्तो कलेज आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्छ । हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा पीइए एशोसिएसन थापाथलीका सीईओ तोयानारायण पौडेल पहिले कलेज नभइ विषय छान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोट गर्न सजिलो हुन्छ ।’ विषय छनोटपछि कलेजबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको इतिहास, शैक्षिक उपलब्धि, विगतको नतिजा, त्यहाँ अध्ययन गराइने कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता तथा शिक्षण शैलीबारे जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकले आफैं कलेजको भ्रमण गर्न सक्छन् । त्यहाँ अध्ययन गरिसकेका पूर्वविद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकसँग कुराकानी गरेर पनि वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिन्छ । कलेज छनोट गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँको वातावरण र भौतिक पूर्वाधार हो । आजको शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन । विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यावहारिक ज्ञानको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । किनभने सिकाइको गुणस्तरमा वातावरण र पूर्वाधारको ठूलो भूमिका हुन्छ । विद्यार्थीले आफूले रोज्न लागेको कलेज कुन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त हो भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । पछिल्लो समय कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वस्तरीय मान्यता वा राम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठा नभएका विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको पाइएको छ । यसले भविष्यमा उच्च अध्ययन वा करियर निर्माणका क्रममा समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रिन्सिपल तथा व्यवस्थापन टोलीको पृष्ठभूमि र शैक्षिक दृष्टिकोणबारे पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । कलेज छनोट गर्दा आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने कलेज तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । किनभने सबै महँगा कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिन्छन् र सबै सस्ता कलेज कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन । शुल्क संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था र त्यसले परिवारमा पार्ने आर्थिक भारबारे स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाले विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएकाले विद्यार्थीले त्यसबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । आजको शिक्षामा खोज तथा अनुसन्धानको महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफू पढ्न चाहेको कलेजले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। नयाँ कुरा सिक्न, जिज्ञासा मेटाउन र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरण भएका कलेज अझ उपयुक्त हुन सक्छन् । अनुसन्धानले केवल ज्ञान विस्तार मात्र गर्दैन, यसले विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक विकास र भविष्यको व्यावसायिक दक्षतामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । कलेज छनोट भनेको केवल एउटा शैक्षिक संस्था रोज्ने विषय मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको यात्रा सुरु गर्ने आधार तय गर्नु पनि हो । यी १० कुरामा ध्यान दिनूहोस् शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राम्रो कलेज छनोट गर्नु भनेको केवल नाम चलेको वा महँगो शैक्षिक संस्था रोज्नु होइन । विद्यार्थी र अभिभावकले निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका अनुसार शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा मुख्यतः शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्टको व्यवस्था, शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति सुविधा, विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, अनुसन्धानमा दिइने प्राथमिकता, सिकाइको वातावरण र संस्थाको विगतको उपलब्धि जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ कुनै पनि कलेजको मूल्यांकन केवल चिटिक्क देखिने भवन वा आकर्षक विज्ञापनका आधारमा गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उद्योगसँगको सहकार्य, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर तथा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने शुल्क संरचनाजस्ता विषय नै वास्तवमा राम्रो शैक्षिक संस्थाको पहिचान हुन् । कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाको यात्रा सुरु गर्नुअघि विद्यार्थी र अभिभावकले हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा यी पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र कलेज छनोट गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ । उनीहरूका अनुसार सही कलेजको छनोटले केवल चार वर्षको अध्ययनलाई मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र करियर र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले यसलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ ।
टरिगाउँ विमानस्थल : बजेट आउँछ तर काम अघि बढ्दैन
दीपक बोहरा तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थल नेपालकै पुराना विमानस्थलमा पर्छ । विसं २०११ मा सञ्चालनमा आएको हो तर यस विमानस्थल सुरुआतदेखि जत्रो थियो, त्योभन्दा ठूलो बनाउन सकिएको छैन । हाल विमानस्थलको लम्बाइ ७५० मिटर रहेको छ । धावनमार्ग सानो भएकै कारणले अहिले ठूला विमानहरु बस्न सक्दैनन् । उन्नाइस सिट क्षमताको जहाज मात्रै बस्छन् । त्योभन्दा ठूला जहाज बस्न नसक्दा नियमित पनि हुन सकेको छैन भने भाडा पनि महँगो हुँदा प्रभावकारी रुपमा सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 'हामीले हप्तामा चार दिन हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ', नेपाल एयरलाइन्सका तुलसीपुर शाखा प्रमुख बलबहादुर सुनारले भने, 'तर, नियमित छैन, कहिले महिनामा दुई दिन मात्रै पनि चल्छ ।' आइतबार, मङ्गलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान हुने भनिए पनि नियमित हुन सकेको छैन । कहिले यात्रु नभएर समस्या हुन्छ भने कहिले मौसमले पनि आउन सक्दैन । यसले गर्दा यहाँका यात्रुहरु भैरहवा र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिलेको धावनमार्ग ७५० मिटर मात्रै लम्बाई हुँदा ठूला जहाज बस्न सक्दैनन् । यसको धावनमार्ग विस्तारका लागि पटक–पटक आवाज उठे पनि पूरा हुन सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख स्यानी चौधरीको नेतृत्वमा विमानस्थल स्तरवृद्धिको पहलका लागि समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो । 'स्तरवृद्धिका लागि भनेर पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि खासै उपलब्धि हुन सकेन । हाम्रो पालिकाभित्र भएकाले हामीले पहल लिइरहेका छौंँ', उपप्रमुख चौधरीले भनिन् । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले यसअघि आफैँले केही यात्रु बराबरको भाडा तिरिदिनेसहमति गरेर विमान नियमित बनाएको थियो भने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि पटक–पटक विमान नियमित बनाउनलाई पहल लिइरहेको थियो । सुरुआतमा दाङको टरिगाउँ विमानस्थलबाट जहाज रुकुमको सल्ले, चौरजहारी तथा बाँकेको नेपालगञ्ज समेत जान्थ्यो । सुरुमा टरिगाउँ विमानस्थलमा आएर यात्रु लैजानका लागि एक दिन नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं जाने गरेको नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अर्को दिन टरिगाउँबाट रुकुमको चौरजहारी गएर पुनः काठमाडौं जान्थ्यो भने तेस्रो दिन रुकुमको सल्ले गएर काठमाडौं जान्थ्यो । त्यतिबेला ‘डकोटा’ नामको विमान चल्थ्यो । यसरी नियमित तीन दिन हवाई सेवा सञ्चालनमा हुन्थ्यो । वक्तव्यमा आउथ्यो, किताबमा आउँदैनथ्यो आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यदेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमितजसो बजेट वक्तव्यमा आउने गथ्र्यो तर बजेट भने नआउने समस्याले यस क्षेत्रका नागरिक आजित छन् । आव २०६८/६९ मा धावनमार्ग कालोपत्रे भएको थियो । 'जतिबेला कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर देशका विभिन्न विमानस्थलहरुको कालोपत्रे गरिएको हो, त्यतिबेला हामीसँग पैसा थिएन', तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले भने, 'कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर भए पनि कालोपत्रे गरेका हौँ ।' त्योभन्दा अघि टरिगाउँ विमानस्थल घाँसेमैदान थियो । करिब साढे आठ करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पाल्ट प्रविधिबाट विमानस्थल कालोपत्रे भएको हो । त्यसपछि २०७८ सालतिर ५८ लाख लागतमा टर्मिनल भवन बन्यो । त्यसबाहेक अन्य बजेट आएको छैन । आगामी आव २०८३/८४ का लागि पनि बजेट वक्तव्यमा समावेश भएकाले यसपटक बजेट बिनियोजन हुने दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कमल सुवेदीले बताए । उनले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेर बहुवर्षीय बनाउने गरी तयारी गरेको बताए । बहुवर्षीय बनाएमा यो विमानस्थल स्तरवृद्धि हुने उनको विश्वास छ । खासगरी टरिगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि बजेट आवश्यक हो । हाल ७५० मिटर लम्बाइ भएको धावनमार्गलाई बढाएर १५ सय मिटरसम्म बनाउन सकेमा मात्रै ठूला जहाज बस्न सक्छन् तर हाल १९ सिट क्षमताका टुइनेटर जहाज मात्रै बस्ने र सानो हावा वा हुस्सु लागेपछि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । कहिले आउने र कहिले नआउने हुँदा यात्रुहरुको विश्वास समेत जित्न नसक्दा यस क्षेत्रका यात्रुहरु भैरहवा वा नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छन् । २०११ सालदेखि २०४२ सालसम्म नियमित रूपमा विमान सञ्चालनमा भएको विमानस्थल त्यस बीचमा नियमित हुन सकेको थिएन । तै पनि कहिले आउने र कहिले नआउने गर्दै २०५८ सालसम्म चल्यो । कालोपत्रे गरेपश्चात् पुनः २०७२ जेठ १४ गते गोमा एयरले उडान भर्न सुरु गरेको थियो तर त्यो एक वर्ष पुग्दानपुग्दै अवरुद्ध बन्न पुग्यो । हाल कहिलेकाहीँ नेपाल एयरलाइन्सले यस विमानस्थलमा उडान भरिरहेको छ । बादल वा हुस्सु लाग्यो वा सानो हावा लाग्यो भने पनि उडान हुँदैन । हाल हप्तामा चार दिन भनिए पनि महिनामा दुई दिनजसो मात्रै उडान हुने गरेको एयरलाइन्सका दाङ शाखा प्रमुख बलबहादुर सुनारले बताए । 'हप्तामा चार दिनको तालिका छ', उनले भने, 'तर, महिनाको दुई दिन पनि जहाज धौ–धौ आउँछ ।' वैकल्पिक उपायको खोजी दाङमा वैकल्पिक विमानस्थलको बहस पनि थालियो । त्यसको मारमा पनि टरिगाउँ विमानस्थल परेको छ । आव २०७५/७६ को बजेटमै जिल्लामा वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्ने भनी बजेट आयो । त्यसकै जगमा आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा नारायणपुरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनी बजेट वक्तव्यमा समावेश भयो । केही बजेट पनि आयो तर काम हुन नसकी ‘फ्रिज’ भयो । विमानस्थल विस्तारका लागि चार विकल्प दिइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न चार विकल्प दिएर टरिगाउँ विमानस्थल विस्तार गर्न सकिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको छ तर पहिलो विकल्प अनुसार नै काम गर्ने गरी अगाडि बढे पनि त्यो हुन सकेको छैन । पहिलो विकल्प भनेको हाल भइरहेको धावनमार्ग नै विस्तार गरी १२३० मिटर लम्बाई ‘रनवे’ हुन सक्छ भन्ने रहेको छ । यसका लागि ५७ बिघा जग्गा चाहिन्छ । अहिले विमानस्थलको ३९ विघा जग्गा छ । बाँकी सामुदायिक बनको १२ विघा, अधिग्रहण १।२ विघा र सार्वजनिक जग्गा ४.८ विघा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसरी विमानस्थल बनाउँदा ६ अर्ब १५ करोड ९१ लाख ५४ हजार आठ सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमा फुटपाथ तथा संरचना निर्माणका लागि दुई अर्ब ७६ करोड ५० लाख ९४ हजार ८६० रुपैयाँ, भवनलगायतका सामग्रीहरुका लागि तीन अर्ब १३ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, विविध कामका लागि १५ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण तथा भवन निर्माणका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस विकल्पअनुसार अहिले रहेका घरहरु हटाउनु पर्दैन । मन्दिर क्षेत्रको केही जग्गा प्रयोग हुनेछ । यसरी विमानस्थल बनाउँदा एकातिरबाट मात्रै अवतरण र उडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा रातको समयमा र कम ‘भिजिविलिटी’ हुँदा अवतरण गर्न कठिन हुन्छ । रातको समयमा हवाई अवतरण गर्नका लागि थप ४५० मिटर जमिन चाहिन्छ । यस अनुसार अनुसार काम गरेमा पाँच वर्षमा विमानस्थल बन्नेछ । यसमा आइई र इआइए गर्न दुई वर्ष लाग्नुका साथै जग्गा अधिग्रहण गरेपछि तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । इन्धन डिपो पनि मारमा हाल सोही ठाउँमा नेपाल आयल निगमले इन्धन डिपो स्थापना गरिसकेको छ । त्यो सबै खर्च नेपाल आयल निगमको हो । विमानस्थलको जग्गा मात्रै निगमलाई उपलब्ध गराइएको हो तर महिनामा एक/दुई पटक मात्रै इन्धन खपत हुने गर्दा त्यसबाट खासै आम्दानी लिन नसकिएको इन्धन डिपो कार्यालय तुलसीपुरका लेखा अधिकृत कैलाश देवकोटाले बताए । 'महिनामा एक–दुई पटक मात्रै इन्धन खपत हुन्छ', उनले भने, 'त्यसले त हाम्रो लगानी अनुसार घाटा नै हुन्छ ।' उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४० हजार ८६५ लिटर मात्रै इन्धन खपत भएको छ । रासस
बजेटमा सांसदकै बार्गेनिङ, कोर मिटिङमा नोकझोक
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटसार्वजनिक गरेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सफल भए पनि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया भने असामान्य रह्यो । दिनको पाँच बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण सात घण्टाभन्दा बढी प्रभावित भयो र बजेट राति साढे ११ बजेपछि मात्रै प्रस्तुत भयो । अन्य ६ प्रदेशले साँझसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटभन्दा बढी चर्चा त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक रस्साकस्साको भयो । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद तथा नेताहरूले आफूले सिफारिस गरेका आयोजना र क्षेत्रगत कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बुझिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बजेटभन्दा बढी चर्चा ‘भागबण्डा’को प्रदेश सभाको बैठक सोमबार साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । बजेट प्रस्तुतिका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरिए पनि अन्तिम समयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद चर्कियो । विशेषगरी एमालेले आफ्ना सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको तथा मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको भन्दै असहमति जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सांसदहरूले आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना बजेटमा समावेश गर्न कडा दबाब दिएका थिए । केही सांसदले आफ्ना योजना समेटिएपछि मात्र बजेट पारित प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएका थिए । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री धामी, एमाले नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूबीच लगातार छलफल चल्यो । अन्ततः पूर्वसहमतिअनुसार केही आयोजना समावेश गर्ने समझदारी बनेपछि मात्रै बजेट प्रस्तुतिको वातावरण बनेको थियो । रावलले आफूहरुले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपारे बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘दिनभर कर्मचारी र केही अर्थमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरु मिलेर बजेटको तयारीमा थिए, मुख्यमन्त्री शाह र एमालेका केही सांसदहरु मिटिङ थिए, कुरा नमिलेपछि ५ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो व्यवहारले प्रदेशकै बेइज्जत हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहले रावलसँग राख्नुभयो, रावलले एमालेका सांसदहरुले सिफारिस गरेका योजना राख्नैपर्ने अडान राखे, पछि कुरा मिल्यो ।’ प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीका अनुसार बजेटको विषयभन्दा पनि कुन सांसदको योजना राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बार्गेनिङ चल्यो । सहमति नजुटेको भए बजेट अझै ढिला हुन सक्थ्यो । सत्ता पक्षभित्र विवाद चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर जवाफ माग्दै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकार बजेट निर्माणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउन व्यस्त देखियो । बजेट सार्वजनिकमा प्रतिपक्षका कुर्सी खाली भएको यो पहिलो घटना हो । नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको सरकारी दाबी छ । तर, बजेटको अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित छ भने प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू खासै देखिँदैनन् । आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण दिन सकेनन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक हुन सकेन । प्रदेश सरकारका पूर्व बजेट अभ्यास हेर्दा अर्थमन्त्रीहरूले क्षेत्रगत कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा अपूर्ण देखिएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहेकाले मन्त्रालयले विस्तृत विवरण तयार गर्न नसकेको बताएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन विकास कार्यक्रमका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ । दुग्ध उद्योग स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत कृषि प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालन प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभर सरकारी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता तथा सीप विकाससँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रदेशका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा सेतीसहित अन्य प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश अर्को चर्चित व्यवस्था सवारी करसँग सम्बन्धित छ । पाँच वर्षसम्म सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई सतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । राजस्व संकलनभन्दा करदातालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको सरकारको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण ३१ जेठ राति १२ बजेसम्म प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बजेट निर्माणमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्मचारीहरूले सोमबार मध्यरातिसम्म प्रणाली खुला राखेका थिए । यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म अनिश्चित बनेको थियो । राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै योजना प्रविष्टि सम्पन्न गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो भए पनि यसको तयारी, प्रस्तुति र प्राथमिकताभन्दा बढी चर्चा राजनीतिक दबाब र सांसदहरूको बार्गेनिङले पाएको छ । दिनभरि चलाएको सत्ता गठबन्धनभित्रको रस्साकस्सी, सांसदहरूको क्षेत्रकेन्द्रित दबाब र अन्तिम घडीसम्म भएको भागबण्डाको राजनीति प्रदेशको बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
