जेठमा ब्रोकर कमिसन ३६.६२ करोड, अग्रस्थानमा नासा, मनी वर्ल्डको ५१५ मात्रै
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार जेठ महिनामा ९१ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीहरूले कुल ३६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । नेप्सेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त महिनामा ब्रोकर कम्पनीहरूको कमिसन आम्दानी उल्लेख्य देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कमिसन नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले आर्जन गरेको छ । उक्त कम्पनीले जेठमा २ करोड ८७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कमिसन कमाएको हो । यस्तै, सानी सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं ४२)ले १ करोड ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, इम्पेरियल सेक्युरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नं ४५)ले १ करोड २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, अनलाइन सेक्युरिटीज प्रालि (ब्रोकर नं ४९)ले १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, भिजन सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं ३४)ले १ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ, त्रिशक्ति सेक्युरिटीज पब्लिक (ब्रोकर नं ४८)ले १ करोड २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, अन्य उल्लेखनीय आम्दानी गर्ने ब्रोकरहरूमा डायनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटीजले १ करोड १७ हजार रुपैयाँ, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजले ९३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटीजले ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम कमिसन भने मनी वर्ल्ड सेयर एक्सचेन्जले गरेको छ । जेठमा मनि वर्ल्डले ५१५ रुपैयाँ मात्रै कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेले जनाएको छ । बेनी सेक्युरिटीज (ब्रोकर नं. ९३) ले ३९ हजार ३०७ रुपैयाँ, पाही लगानी (ब्रोकर नं. ७९) ले ४९ हजार १२२ रुपैयाँ, भोले गणेश सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ६१) ले ३ लाख ८१ हजार १५० रुपैयाँ, गरिमा सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७८)ले ४ लाख १६ हजार ८२५ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ७६)ले ५ लाख ४८ हजार ७४५ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेका छन् । ट्रेडमो सेक्युरिटीज प्राइभेट लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९८)ले ५ लाख ४९ हजार २ रुपैयाँ, सजिलो ब्रोकर लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९०)ले ८ लाख ४३ हजार ३५४ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ८९)ले ८ लाख ८८ हजार ३३२ रुपैयाँ र आर.बी.बी. सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ९७)ले ९ लाख ५१ हजार ७८९ रुपैयाँ कमिसन आर्जन गरेको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
हस्पिटालिटीमा शशिकान्तलाई एकपछि अर्को सफलता
काठमाडौं । उद्योग, बैंकिङ र व्यापारलगायत क्षेत्रमा स्थापित नाम हो शशिकान्त अग्रवाल, जसले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि बलियो उपस्थिति बनाउन सफल भएका छन् । विश्वप्रसिद्ध म्यारियट इन्टरनेशनल ब्राण्ड नेपाल भित्राउँदै देशको पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योगलाई थप उचाइमा पुर्याउन उनको ठूलो योगदान छ । ठमेलमा रहेको चारतारे होटल ‘फेयरफिल्ड वाई म्यारियट काठमाडौं’ बाट होटल यात्रा सुरु गरेका अग्रवालले नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘काठमाडौं म्यारियट होटल’ सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । साथै उनले हालै युवालक्षित ‘मोक्सी’ ब्रान्डसमेत नेपालमा भित्राएका छन् । नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समयको अन्तरालपछि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल भित्र्याउने काममा व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सोल्टी होटलमा क्राउन प्लाजा भित्रिएको लामो समयसम्म नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू भित्रिन सकेको थिएनन् । त्यही बीचमा उनले ठमेलमा फेयरफिल्ड सञ्चालनमा ल्याएको अग्रवाल सुनाउँछन् । त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्रान्ड नेपाल भित्र्याउन आफैंमा ठूलो उत्साह र चुनौती दुवै रहेको उनी बताउँछन् । ‘लामो समयपछि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्रिएको थियो, त्यसको छुट्टै उत्साह थियो,’ उनले भने । त्यही उत्साहकै बीच अग्रवालले म्यारियट भित्र्याए । तर, नयाँ होटल सञ्चालनमा आएको केही महिनामै विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ सुरु भयो, जसले समग्र पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो । ‘म्यारियट सञ्चालनमा आएको करिब चार–पाँच महिनासम्म व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको थियो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यहीबीच कोभिड महामारी सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, पर्यटक आगमनमा गिरावट र समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा होटल व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्यो ।’ कोभिडअघि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको होटलको अकुपेन्सी कोभिडपछि ७०/६० हुँदै शून्यमा पुगेको उनले बताए । कोभिडको बेलामा बैैंकको ब्याज तिर्नलाई पनि अग्रवाललाई समस्या भयो । कोभिडको समयममा उनको ऋण ४३० करोडजति थियो । त्यो बेलाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला कसरी ऋण तिर्ने होला भनेर साह्रै तनाव भयो, अरू व्यापारबाट कमाएर तिरौंला भन्ने स्थिति पनि थिएन, अरू व्यवसाय पनि ठप्पै थियो ।’ कोभिडको समयमा नेपालको सेयर बजार भने तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो । त्यसलाई नै अवसरका रूपमा लिँदै उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका राम्रा क्वान्टिटीका सेयर बिक्री गर्न थाले । कोभिडको समयमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि आफूले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै बैंकको ऋण तिर्न निरन्तरता दिएको व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार सो समयमा धेरै ऋणीहरू बैंकमा ऋण पुनर्संरचना (रिसेड्युलिङ) गर्न पुगिरहेका थिए । तर, उनले भने ठीक विपरीत रूपमा अग्रिम रूपमा ऋण भुक्तानी गरिरहेका थिए । ‘त्यतिबेला व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि बैंकको ऋण तिर्न थालेपछि मलाई बैंकरले नै भन्नुभयो, ‘मान्छेहरू बैंकमा ऋण रिसेड्युलिङ गर्न आउनुहुन्छ, तपाईं चाहिँ अग्रिम तिर्नुहुन्छ, कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ ? घरमा छापेर ल्याउनुहुन्छ कि कसो ?’ अग्रवालले आफ्नो अनुभव सुनाए । त्यो कठिन समयमा पनि अग्रवालले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बैंक कर्जा घटाउन सफल भएका थिए । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको वित्तीय योजना सुरुदेखि नै स्वस्थ र अनुशासित रहँदै आएको छ । कोभिडजस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा पनि बैंकको ऋण नियमित रूपमा भुक्तानी गरेकै कारण वित्तीय संस्थाहरूको कम्पनीप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनेको उनको भनाइ छ । अग्रवालका अनुसार आवश्यक पर्दा ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंकहरूले सहज रूपमा सहयोग गरेका थिए । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै होटलको व्यवसाय राम्रो छ । छोराको साथ उनका छोरा गौरव अग्रवाल पनि होटल क्षेत्रमा सक्रियपूर्वक लागिरहेका छन् । आफ्नो व्यवसायमा विशेषगरी होटलमा छोराको विशेष साथ अग्रवालले पाइरहेका छन् । मोक्सी होटलको सबै जिम्मेवारी उनैले सम्हालिरहेका छन् । ‘ऊ आफै पनि युवा भएको हुनाले उसलाई यस्तै मन पर्छ,’ उनले भने । अग्रवालका अनुसार उनका छोराको रुचि उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा बढी छ । युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको ‘मोक्सी’ ब्रान्ड विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे । म्यारियट इन्टरनेशनलअन्तर्गतको यो लाइफस्टाइल होटल ब्रान्ड एसियाका विभिन्न सहरहरूमा विस्तार भइरहेको छ । टोकियो, मुम्बई र गोवासहितका प्रमुख गन्तव्यमा मोक्सी होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अग्रवालका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको मोक्सी होटल ब्रेक–इभन (न नाफा न घाटा) मा छ । ‘अहिले हाम्रो होटल ब्रेक-इभनमा छ, गत महिनादेखि नै हामी ब्रेक–इभनमा पुगिसकेका छौं, त्यसैले हामी निकै उत्साहित छौं,’ उनले भने । नाफामा म्यारियट सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आएको काठमाडौं म्यारियट होटल अहिले नाफामा सञ्चालन भइरहेको छ । अग्रवालका अनुसार गत वर्ष होटलले करिब ५० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कर दायित्व चुक्ता गरेपछि होटलले करिब ३५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको उनले सुनाए । होटलले आर्जन गरेको खुद नाफामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनसस्वरूप वितरण गरेको पनि उनले जानकारी दिए । गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्ने होटल म्यारियट नै रहेको उनको दाबी छ । म्यारियट अग्रवालको एकल स्वामित्वमा रहेको होटलसमेत हो । उनका अनुसार हाल बैंकको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ भने तिर्न बाँकी कर्जासमेत धेरै छैन । यसले होटलको वित्तीय अवस्था थप सुदृढ बनेको उनले बताए । वित्तीय अनुशासन कायम गरेकै कारण आफनो होटलले नाफा आर्जन गर्न सफल भएको दाबी गर्छन् अग्रवाल । उनका अनुसार मोक्सी होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा १८२ करोड ऋण लागेको थियो । अहिले ५० करोड रुपैयाँ जतिमात्रै ऋण बाँकी छ । म्यारियटमा कोठाको मूल्य सिजनअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ । अग्रवालका अनुसार कोठाको दर सामान्यतया १७–१८ हजार रुपैयाँदेखि सुरु भएर ५० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘पर्यटकलाई प्रभावकारी रूपमा आकर्षित गर्न सकियो र होटलको अकुपेन्सी दर बढ्यो भने पर्यटकको आगमन पनि बढ्छ । माग बढेसँगै हामीले कोठाको शुल्क समायोजन गर्न सक्छौं जसलाई ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ भनिन्छ ।’ ९ अर्ब लगानीमा ‘जेडब्ल्यू म्यारियट’ भित्र्याउँदै व्यवसायी अग्रवालले म्यारियट इन्टरनेशनलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित लक्जरी ब्रान्ड ‘जेडब्ल्यू म्यारियट’ अन्तर्गत नयाँ होटल निर्माण गर्दैछन् । भक्तपुरको ठिमीमा निर्माण हुन लागेको उक्त होटल सञ्चालनका लागि उनले म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिड म्यारियटसँग हस्तक्षरसमेत गरिसकेका छन् । उनका अनुसार होटलको डिजाइनको काम सुरु भइसकेको छ । २४० कोठा रहने यो होटल विशिष्ट लक्जरी अवधारणामा आधारित हुनेछ । ‘लक्जरीलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ अग्रावलले भने । होटलभित्र ‘माउन्टेन म्युजियम’ पनि निर्माण गरिने जनाइएको छ । यसको उद्देश्य नेपाल र हिमाल आरोहणको इतिहासबारे पर्यटकलाई जानकारी गराउनु रहेको उनले बताए । म्युजियममा एडमन्ड हिलरीले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू, जस्तै– उनको बन्चरो, जुत्ता तथा अन्य ऐतिहासिक वस्तुहरू संकलन गरी प्रदर्शनीमा राखिनेछ । होटलभित्र ‘आइस बार’ पनि निर्माण हुनेछ । जहाँ अत्यधिक चिसो वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यसको उद्देश्य पर्यटकलाई हिमाली क्षेत्रमा पुगेजस्तै अनुभूति दिलाउनु रहेको अग्रावलले बताए । उनी भन्छन्, ‘आइस बारभित्र निकै चिसो वातावरण हुनेछ, हिमाल आरोहणका लागि प्रयोग हुने विशेष पोसाकबिना भित्र जान सम्भव हुँदैन ।’ उनका अनुसार यो अवधारणा विशेषगरी माउन्ट एभरेष्ट आरोहणको तयारी गरिरहेका पर्यटकलाई लक्षित हुनेछ । साथै हिमाल चढ्न नसक्ने वा त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने पर्यटकले पनि विशेष पोसाक लगाएर १५ देखि ३० मिनेटसम्म हिमाली वातावरणको अनुभव लिन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त होटलको डिजाइनमा भक्तपुरको मौलिक संस्कृति र परम्परागत वास्तुकलाको झल्को दिइनेछ । होटलमा हाल प्रचलनमा रहेका सुविधाभन्दा ठूलो, करिब एक हजारदेखि १२ सयजना अट्ने क्षमताको ब्याङ्क्वेट हल निर्माण गरिने योजना छ । त्यससँगै प्रदर्शनी तथा ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न मिल्ने बहुउद्देश्यीय एक्जिबिसन हल निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको उनले सुनाए । २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस होटलको निर्माणमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अग्रावलले सुनाए । उनका अनुसार जग्गाको मूल्यबाहेक होटल निर्माणमै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । उनले भने, ‘यो करिब ९ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । कुल ९०० करोड रुपैयाँ लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत, अर्थात् ५४० करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाइनेछ भने बाँकी रकम आफ्नै हुनेछ ।’ आगामी दिनमा म्यारियटलाई पब्लिकमा लैजाने सोच अग्रवालको छ । तीन वर्ष लगातार प्रफिटमा गएपछि पब्लिकमा लैजाने तयारी रहेको उनले सुनाए । पब्लिक ओनर हुँदा छुट्टै अपनत्व हुने र त्यो पैसाले ऋण तिर्न वा अरु एक्सपान्सन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै ठूला होटल सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूको प्रवेश पनि बढ्दो छ । यसले नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सम्भावना रहेको सन्देश विश्व बजारमा पुगेको व्यवसायी अग्रावल बताउँछन् । अग्रवालका अनुसार होटल व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूले घाटा हुने वा व्यवसाय नचल्ने आशंकाभन्दा पनि दीर्घकालीन सम्भावना र सकारात्मक प्रतिफलको अपेक्षा राखेर लगानी गर्ने गर्छन् । ‘पुँजी, समय र मिहिनेतको ठूलो लगानी हुने भएकाले व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन् । तर, पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ होटल थपिँदै जाँदा त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधारमा पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी हवाई पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । अग्रवालले नेपाल एयरलाइन्सलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग रणनीतिक साझेदारीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल एयरलाइन्सको ५१ देखि ६० प्रतिशतसम्म सेयर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई दिन सकिन्छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्रिएमा कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ यस्तो साझेदारीले नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ । साथै हवाईमार्फत नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि हालको तुलनामा धेरै गुणाले वृद्धि हुन सक्ने उनको विश्वास छ । ‘पर्यटक आगमन बढ्न सके अहिले सञ्चालनमा रहेका होटलहरू सहजै भरिन सक्छन्,’ उनले भने । अग्रवालका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने पर्याप्त सम्भावना भए पनि आफू पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएदेखि नै १० लाख पर्यटकको लक्ष्यबारे मात्रै चर्चा हुँदै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘विगत ८–९ वर्षदेखि १० लाख पर्यटकको कुरा सुनिरहेको छु, अहिले पनि त्यही लक्ष्यकै चर्चा भइरहेको छ । हाम्रो वार्षिक पर्यटक आगमन अझै ११–१२ लाखको हाराहारीमै सीमित छ ।’ उनका अनुसार नेपालले वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउन सक्छ, जसमा ठूलो हिस्सा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आउने धार्मिक पर्यटकहरूको हुनसक्छ । पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको अभाव, सीमित हवाई सेवा तथा न्यून उडान क्षमताका कारण अपेक्षाअनुसार पर्यटक संख्या बढ्न नसकेको अग्रवालको बुझाइ छ । उनले हवाई पूर्वाधार व्यवस्थापन, विशेषगरी विमानस्थल सञ्चालन र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘विमानस्थल व्यवस्थापन र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) प्रणाली अझै कमजोर छ । विदेशबाट विज्ञहरू ल्याएर तालिम दिने र एटीसीमा पाँच वर्षका लागि प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने हो भने छिट्टै सुधार सम्भव छ,’ उनले भने । यस्ता सुधार लागू गर्न सकिए नेपालमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने पर्याप्त सम्भावना र क्षमता दुवै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा ५० लाख पर्यटक भित्रिने लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरिरहेको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रसँग केवल भाषणमा सीमित नभई वास्तविक रूपमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके यो क्षेत्र अझ सफल हुने उनको विश्वास छ ।
माइक्रो ब्रुअरीको लाइसेन्स लिन साढे १२ लाख शुल्क, नवीकरणको सवा लाख
काठमाडौं । सरकारले बियर, वाइन, इथानोल मिश्रण तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारलाई थप व्यवस्थित ‘अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९’ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘अन्तःशुल्क (अट्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको हो । संशोधनसँगै नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउन थालेको ‘माइक्रो ब्रुअरी’ (साना बियर उत्पादन उद्योग) को इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तथा नवीकरण शुल्कको कानुनी दायरा स्पष्ट पारिएको छ भने मदिरा तथा वाइन उत्पादनको प्राविधिक अनुपातमा समेत कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् । सरकारले माइक्रो ब्रुअरीको इजाजतपत्र शुल्क साढे १२ लाख तोकेको छ । नेपालको मदिरा बजारमा नवीन प्रविधिको रूपमा हेरिएको र रेस्टुरेन्ट वा तोकिएका परिसरभित्रै ताजा बियर उत्पादन गर्ने ‘माइक्रो ब्रुअरी’ का लागि सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट राजस्व र सञ्चालन दायरा तोकेको हो । नियमावलीको अनुसूची–२ मा गरिएको संशोधन अनुसार अब बियर उत्पादन गर्ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाका लागि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) शुल्क वापत रू. १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, यस्ता उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्स शुल्क तोकिए तापनि माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारले कडा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू समेत अघि सारेको छ । माइक्रो ब्रुअरीले आफ्नो बुअरी परिसरभित्रै बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पिचर तथा ग्रोवलरमा बोतलबन्दी गर्दा अन्तःशुल्क टिकट टाँस गर्नु पर्ने छैन । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादित बियर सम्बन्धित उद्योगको परिसर बाहिर निकाल्न, व्यावसायिक रूपमा अन्यत्र ढुवानी गर्न तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ग्राहकले सोही परिसरभित्रै बसेर मात्र उक्त पेय उपभोग गर्न पाउनेछन् । नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) मा संशोधन गर्दै सरकारले बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएका ‘रेडी टु ड्रिंक’ अर्थात् मदिरा मिश्रित तयारी पेय पदार्थलाई कानुनी परिभाषा र अन्तःशुल्कको दायराभित्र समेटेको छ । यसअघि ‘वाइन, साईडर’ मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब ‘वाइन, साईडर, मदिरा मिश्रित तयारी पेय’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । यसका साथै, राजस्व चुहावट रोक्न र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब विभागले उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्नु पूर्व नै अन्तःशुल्क राजस्व दाखिला गराई, निष्कासन फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसका लागि ‘जोखिममा आधारित छनौटपूर्ण निष्कासन नियन्त्रण विधि’ तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरिएको छ । सरकारले विदेशी मदिराको पैठारी (आयात) र आन्तरिक उत्पादनको मापदण्डमा केही लचिलो र केही स्पष्ट परिमार्जन गरेको । निकासी तथा पैठारी प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रवालाहरूको माग बमोजिम विभागले प्रचलित नियमभन्दा बाहेक अन्य अन्डर प्रुफ (यु.पी.) शक्ति र विभिन्न साइजमा समेत उत्पादन र बोतलबन्दीको विशेष अनुमति दिन सक्नेछ । विदेशी मदिरा आयात गर्दा अन्तःशुल्क नियममा तोकिएको यु.पी. शक्तिको तल्लो र माथिल्लो सीमाभन्दा एक प्रतिशतसम्म अल्कोहल शक्ति फरक परेमा पनि त्यस्तो मदिरा आयात गर्न बाधा नपुग्ने गरी सहुलियत दिइएको छ । बोतलको मौजुदा साइजको दायरा बढाउँदै अब ‘३०० मिलीलिटर’ का साथै ‘७५० मिलीलिटर’ को परिमाणलाई कानुनी रूपमा थप स्वीकृत गरिएको छ भने साविकको उपनियम (५) लाई पूर्ण रूपमा झिकिएको छ । स्प्रिट मेचुरेसनका लागि नयाँ इजाजतपत्रको व्यवस्थामदिराको गुणस्तर बढाउन प्रयोग गरिने स्प्रिटलाई भण्डारण तथा परिपक्व (मेचुरेसन) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ इजाजतपत्र सुरुवात गरेको छ । मदिरा उद्योग वा इजाजतपत्र प्राप्त प्रतिष्ठानको परिसरभन्दा बाहिर अन्य छुट्टै स्थानमा स्प्रिट मेचुरेसन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रति एक किलोग्राम ताजा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको ७५० मिलीलिटर वाइन सोही अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रति एक किलोग्राम सुख्खा फलफूलबाट १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको २.५ लिटर वाइनका दरले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रति एक लिटर कन्सन्ट्रेट प्रयोग गरी १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको ४ लिटर वाइन उत्पादन गर्नुपर्नेछ । माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन हुने बियरका हकमा प्रतिहजार लिटर जडित क्षमताबाट ९ सय लिटर बियरका दरले सोही अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ । प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने र समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । साविकको तीन वर्षको अवधिलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने तीन प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेको खण्डमा, त्यसको मनासिब आधार र कारण खुलाई कार्यालयमार्फत विभागमा निवेदन दिएमा, विभागले तोकिएको छानबिन समितिको रोहबरमा त्यस्ता सामानहरू नष्ट गर्ने विशेष स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट प्रयोग गर्न अयोग्य प्रमाणित भएका अन्तःशुल्कजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी अवस्थाका वस्तुहरू समितिको रोहवरमा नष्ट गर्न विभागले स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट बाटो खोलिएको छ । साविकको नियमावलीमा रहेको कम्तीमा दुई प्रतिशत पेट्रोल भन्ने शब्दहरूको ठाउँमा अब कम्तीमा दुई प्रतिशत इथानोल भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । यसले इन्धनमा जैविक इन्धन (इथानोल) मिश्रण गर्ने सरकारको नीतिलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गरेको छ ।
