नयाँ पैसा होइन, दिशा चाहिएको छ
नेपालको अर्थतन्त्रबारे सार्वजनिक बहसमा एउटा धारणा बारम्बार दोहरिने गर्छ- देशमा पुँजीको अभाव छ, त्यसैले लगानी बढ्न सकेको छैन र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ । तर वर्तमान आर्थिक अवस्थाले भने फरक तस्वीर देखाउँछ । मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमै छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र वित्तीय प्रणाली समग्रमा स्थिर देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन सकेको छैन, कर्जा माग कमजोर छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र रोजगारी सिर्जनाको गति सुस्त छ । यही विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- यदि पुँजी उपलब्ध छ भने अर्थतन्त्र किन गतिशील बन्न सकेको छैन ? यसको उत्तर पुँजीको परिमाणमा होइन, पुँजी परिचालनको संरचनामा खोज्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक समस्या पुँजी अभावभन्दा बढी उपलब्ध स्रोत, वित्तीय प्रणाली, सरकारी नीति र उत्पादनशील क्षेत्रबीचको कमजोर समन्वयसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले अब परम्परागत मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा बाहिर सोच्दै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राख्ने विस्तृत मौद्रिक नीति आवश्यक भएको छ । स्थिरता पर्याप्त छैन, गतिशीलता आवश्यक छ नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई दशकमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर आजको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको सफलता केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रण वा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकारबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन। बैंकहरूमा तरलता भएर पनि उद्योगहरूमा लगानी नबढ्ने, वित्तीय प्रणाली स्वस्थ देखिए पनि उद्यमहरू संकटमा रहने, आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि रोजगारी नबढ्ने अवस्था रहिरहेमा स्थिरता मात्रै विकासको पर्याय बन्न सक्दैन । आजको चुनौती वित्तीय स्थिरतालाई उत्पादनशील गतिशीलतासँग जोड्नु हो । आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य केवल मूल्य स्थायित्व होइन, नागरिकको आय वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारी, उद्यमशीलता विस्तार र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि पनि हुनुपर्छ । फराकिलो मौद्रिक नीतिको अवधारणा फराकिलो मौद्रिक नीति भन्नाले राष्ट्र बैंकको मूल दायित्व- मूल्य स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा कायम राख्दै मौद्रिक प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र क्षेत्रीय विकाससँग संरचनागत रूपमा जोड्ने नीति ढाँचा हो । यसको आधार चारवटा परस्पर जोडिएका स्तम्भमा निहित छन् । वित्तीय स्थायित्व र कर्जा प्रवाहका लागि मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणका लागि वित्तीय नीति, उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मकता विस्तारका लागि औद्योगिक नीति, र स्रोतको स्थानीय परिचालन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय आर्थिक नीति आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका यी चार पक्ष अलग-अलग दिशामा सञ्चालन हुँदा उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । त्यसैले नीति समन्वय नै आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो सर्त हो । नेपाल र असम्भव ट्रिनिटीको यथार्थ खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू असम्भव ट्रिनिटी नामक आर्थिक सिद्धान्तको चुनौतीसँग जुधिरहेका हुन्छन् । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले एकै समयमा स्थिर विनिमय दर, पुँजीको पूर्ण गतिशीलता र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति कायम राख्न सक्दैन । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था अपनाएको छ र विप्रेषण मार्फत ठूलो मात्रामा बाह्य मुद्रा प्राप्त गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता स्वाभाविक रूपमा सीमित हुन्छ। तर यसको अर्थ मौद्रिक नीति निष्क्रिय बन्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु उपलब्ध नीतिगत क्षेत्रभित्र रहेर उत्पादनशील कर्जा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू खोजिनुपर्छ । यहीबाट फराकिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ । नेपालको वास्तविक समस्या: पुँजीको दिशा नेपालमा समस्या पैसा नहुनु होइन; पैसा कहाँ र कसरी प्रवाह भइरहेको छ भन्ने हो । विगतका वर्षहरूमा ठूलो परिमाणको वित्तीय स्रोत घरजग्गा, आयात-आधारित व्यापार र अल्पकालीन सट्टेबाजी गतिविधिमा केन्द्रित भयो । यसले केही समय आर्थिक गतिविधि बढाए पनि उत्पादन क्षमता विस्तार, निर्यात वृद्धि वा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र यसलाई समस्याको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, पर्यटन, होटल उद्योग, पूर्वाधार विकास र स्थानीय बजारसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । तर सम्पत्ति बजारलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्न नसक्दा पुँजीको ठूलो हिस्सा सीमित आर्थिक चक्रभित्र घुमिरह्यो । नेपाललाई घरजग्गा-विरोधी होइन, घरजग्गा-उद्योग-पर्यटन-पूर्वाधार-उत्पादनबीचको समन्वित आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । उत्पादनमुखी कर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो तरलता उत्पादनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने, आंशिक कर्जा प्रत्याभूति कार्यक्रम विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तनशील उद्यमका लागि जोखिम साझेदारी कोष स्थापना गर्ने, दीर्घकालीन परियोजना वित्त पोषण संरचना विकास गर्ने, पुनर्संरचना योग्य व्यवसायलाई अस्थायी राहत उपलब्ध गराउने, बैंकहरूको मूल्याङ्कनमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको योगदानलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । भविष्यको बैंकिङ प्रणालीको सफलता केवल नाफाबाट होइन, राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा दिएको योगदानबाट पनि मापन गरिनुपर्छ । ऋणी पुनर्जीवन: आर्थिक पुनरुत्थानको आधार आर्थिक मन्दीको समयमा सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु आर्थिक रूपमा पनि गलत र सामाजिक रूपमा पनि अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । व्यवसायिक असफलता र नियतवश गरिएको वित्तीय दुरुपयोगबीच स्पष्ट भिन्नता गरिनुपर्छ । अस्थायी बजार सङ्कुचन, नीति परिवर्तन वा बाह्य संकटका कारण प्रभावित भएका उद्योग र व्यवसायलाई पुनर्जीवनको अवसर दिनु आवश्यक छ । यसका लागि ऋणी पुनर्संरचना तथा पुनर्जीवन संयन्त्र, व्यवसाय पुनःर्स्थापना कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, अस्थायी ब्याज सहुलियत, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, रोजगार संरक्षणसँग जोडिएका पुनर्वित्त कार्यक्रमजस्ता उपायहरू आवश्यक छन् । कुनै व्यवसाय बचाउनु भनेको केवल एउटा कम्पनी बचाउनु होइन; त्यससँग जोडिएका रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, स्थानीय बजार र करदाताको आधार बचाउनु पनि हो । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकासको केन्द्रमा ल्याउने नेपालको सङ्घीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई विकासको नयाँ अवसर दिएको छ । तर स्थानीय तहहरू अझै आर्थिक विकासका सक्रिय केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार, बैंक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी निर्माण गरी स्थानीय उत्पादन कोष, कृषि प्रशोधन केन्द्र, औद्योगिक क्लस्टर, पर्यटन-आधारित आर्थिक क्षेत्र, स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम र स्थानीय उद्यमलाई एउटै आर्थिक चक्रमा जोड्न सके मात्रै सङ्घीयता आर्थिक रूपमा सफल बन्न सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । यसले उत्पादकता, कर प्रशासन, श्रम सुरक्षा र वित्तीय पहुँचमा समस्या सिर्जना गर्छ। व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण, डिजिटल भुक्तानी विस्तार, कर प्रणालीको सहजता र औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यो केवल राजस्व सङ्कलनको विषय होइन; समग्र आर्थिक उत्पादकता वृद्धि गर्ने रणनीति पनि हो । विकासको नयाँ मापन आज पनि आर्थिक सफलताको प्रमुख सूचकका रूपमा जीडीपी वृद्धिदरलाई प्रस्तुत गरिन्छ । तर केवल जीडीपीले समाजको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउन सक्दैन । नेपालले आर्थिक मूल्याङ्कनका क्रममा रोजगारी सिर्जना दर, युवा उद्यमशीलता, महिला आर्थिक सहभागिता, नयाँ व्यवसाय दर्ता, क्षेत्रीय आय वितरण, उत्पादकता वृद्धि र निर्यात विस्तार सूचकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकासको अन्तिम मापन मानिसको जीवनस्तरमा आएको सुधार हुनुपर्छ, केवल आर्थिक तथ्याङ्कमा देखिएको वृद्धि होइन । नेपाललाई नयाँ पैसा होइन, नयाँ दिशा चाहिएको छ। नेपाल आज पुँजी अभावको होइन, पुँजी परिचालनको मोडमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता, विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोत, स्थानीय बचत, निजी क्षेत्रको अनुभव र युवा जनशक्तिलाई एउटै उत्पादनशील चक्रमा जोड्न सकियो भने देशले आर्थिक पुनर्जागरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । अबको चुनौती थप पैसा खोज्नु मात्र होइन; उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो । जब मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, औद्योगिक रणनीति र स्थानीय आर्थिक विकास एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समाहित हुन्छन्, तब मात्र अर्थतन्त्र उपभोगमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी, समावेशी र आत्मनिर्भर संरचनातर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ । (कटवाल इटहरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।)
आरती स्ट्रीप्सको १८.४३ अर्ब आम्दानी, १५.६७ अर्ब ऋण
काठमाडौं । आरती स्ट्रीप्स प्राइभेट लिमिटेडले एक वर्षमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष बिक्री परिमाण करिब ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६१ हजार ९०४ मेट्रिक टन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ लाख १४ हजार ९११ मेट्रिक टनभन्दा बढी हो । यो वृद्धि मुख्यतः भारततर्फको निर्यात बढेकाले सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रतिमेट्रिक टन नाफा १५ हजार ३०८ रुपैयाँबाट घटेर १० हजार ९७४ रुपैयाँमा झरेको छ, जसको कारण लागत वृद्धि र मूल्य घट्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन १२.१० प्रतिशतबाट घटेर ९.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साथै, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ८ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरणमा ढिलाइका कारण सुरुवातमा बिक्री प्रभावित भए पनि हाल ७ प्रमाणपत्र नवीकरण भइसकेका बिक्री आम्दानी बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा पनि स्थिर आम्दानी प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०७४/७५ मा १५ अर्ब १४ करोड २० लाख, २०७५/७६ मा १६ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, २०७६/७७ मा १२ अर्ब ३२ करोड, २०७७/७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख, २०७८/७९ मा १४ अर्ब २७ करोड ३० लाख, २०७९/८० मा १४ अर्ब १२ करोड १० लाख, २०८०/८१ मा १४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००१ जनवरी २१ मा स्थापना भएको आरती स्ट्रीप्सको उत्पादन क्षमता सन् २०२६ अप्रिलसम्ममा वार्षिक ४ लाख ७३ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कम्पनीले नेपालमा धातुजन्य पाता उत्पादन गर्दै सादा तथा नालीदार जस्ताले ढाकिएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका पाता, रंग लगाइएका पाता, फलामे कालो पाइप तथा साना आकारका ट्युब लगायतका उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले आरती, आरती सुरक्षा र आरती सिल्भर ब्रान्डमार्फत उत्पादन बिक्री गर्दै आएको छ । नेपालभर करिब २०० भन्दा बढी डिलर सञ्जालमार्फत वितरण हुने यी उत्पादनहरू निर्माण, पूर्वाधार, सवारी साधन तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् । सन् २०२१ देखि गल्भालुम उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ, जसले उत्पादन विविधता बढाएको छ । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जस्ताले ढाकिएका तथा रंग लगाइएका पाता उत्पादन गर्दै आएको छ भने एमएस कालो पाइप उत्पादनमा १० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका प्रवद्र्धक चार भारतीय लगानी कम्पनी हुन् । कम्पनीको सञ्चालक विशाल गुप्ता हुन् । उनीसँग इस्पात उद्योगमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा पूर्वाधार विकास, सडक, जलविद्युत, विमानस्थल र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भएकाले इस्पात उत्पादनको माग दीर्घकालमा बढ्ने अपेक्षा छ । यद्यपि निकट भविष्यमा निर्माण क्षेत्रको सुस्त गति र सरकारी खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुँदा उद्योग चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने कम्पनीको आँकलन छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलाउन ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्राहक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त स्टक आवश्यक पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारका कारण डिलरहरूलाई लामो क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ भने आपूर्तिकर्तालाई तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस कारण गत वर्ष औसत असुली अवधि १२५ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ११६ दिनभन्दा बढी हो । त्यस्तै, स्टक राख्ने अवधि ११८ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १२६ दिनभन्दा केही घटेको भए पनि अझै उच्च नै छ । समग्र सञ्चालन चक्र २२२ दिन पुगेको छ, जसले कम्पनीमा उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक रहेको देखाउँछ । यस्तै, कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थहरू एचआर कोइला, रंग (पेन्ट), एलुमिनियम आदि हुन्, जुन भारत र चीनबाट आयात गरिन्छ । यी सामग्रीहरूको मूल्य बजारसँग जोडिएको हुन्छ र समय-समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । करिब तीन महिनाको स्टक राखिने भएकाले मूल्य अस्थिरताको जोखिम उच्च रहने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल उत्पादन लागतको करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा खर्च भएको थियो । साथै, धेरैजसो कच्चा पदार्थ डलरमा आधारित भएकाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम पनि रहन्छ । कम्पनीले अग्रिम सम्झौता (हेजिङ) प्रयोग गरे पनि त्यसको लागत बढ्दो छ । हाल आफ्नै सिआरएम प्लान्ट स्थापना भएपछि आयात केही घटेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निरन्तर छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ब्याज खर्च उच्च छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ अर्ब ६७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जसमा ३ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ११ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण ११ अर्ब ७६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो ।
बैंकका सीईओको तलबमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झर्यो सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो । विकास बैंकका हकमा भने सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब तथा सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दाकै बेला वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबारे सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सुविधाबाहेक कार्यकाल भर अन्य कुनै अतिरिक्त रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखामा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार सीईओको तलब निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था पालना, ग्राहक सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तरलगायत सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गतको सिफारिस समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा, संस्थाको जोखिम तथा समान प्रकृतिका संस्थामा उपलब्ध पारिश्रमिकको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । मार्गदर्शनमा सीईओलाई सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक/एक वटा मोबाइल र ल्यापटप तथा एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। पुनर्नियुक्ति भए पनि थप सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संस्थाको सहायक स्तरदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तर (एबथ न्बउ) को समीक्षा गरेर मात्रै अन्तिम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
