अन्तरिम सरकारको एक महिना : जनअपेक्षाअनुसार के-के भए काम ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ ३० गते नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखिन् । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवापुस्ताको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि देशले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक अक्षमता र निराशाले थिलथिलो भएको वातावरणमा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्वको सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा आम जनताको छ । तर, एक महिनाको समयावधिमा यो सरकारले गरेका निर्णय, नीति र गतिविधिहरूले आशा र आलोचनाको मिश्रित तस्बिर कोरेका छन् । शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ गरिनन् । गृह, अर्थ र ऊर्जाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा ब्यूरोक्रेट र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन् । त्यसपछि विस्तार गर्दै कुल नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सट्टा प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिइयो । अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिवका रूपमा काम गरिसकेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जामा देशव्यापी रूपमा सबैले रुचाएका पात्र कुलमान घिसिङ र गृहमा न्याय तथा कानुन बुझेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि धेरैले कार्की क्याबिनेटलाई मन पराए । उनको यो निर्णयलाई जनताले ‘विशेषज्ञहरूको सरकार’ भनेर स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकोले पनि देशका संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काम गर्ने उद्घोष गरिन् । यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्यो । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र तत्कालीन खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो । त्यसैगरी, घाइतेहरूको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । आयोगले प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक मृत्यु र आगजनीका घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर, आयोगको म्याद र अधिकार सीमित भएको आलोचना पनि सँगै बढ्दै गएको छ । एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा बनेका आयोगहरूले कहिल्यै वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, कार्की सरकारले त्यसै ढर्राको आयोग बनाएर गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सन्देश प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यसैसाथ, मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै स–साना आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा प्राथमिक सुधारको दिशा लिएको बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकार अहिले प्रशासनिक स्थायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि काम गरिरहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा कर, र विलासिता कर तिर्ने म्याद एक महिना लम्ब्याएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । त्यसैगरी, दशैं बिदामा भन्सार र बैंकहरू एक दिन मात्रै बन्द गर्ने निर्णयले पनि धेरैलाई राहत नै मिल्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निजी उद्योगीहरूबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् । ‘राज्यको स्रोत केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बन्दी बन्न सक्दैन। विद्युत् उपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानूनी अनुशासनमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको, पर्यटन क्षेत्रमा आगन्तुक कम भएको र रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकारको गठनपछि बजारमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि ठूला लगानी परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सन्देश त सकारात्मक दियो, तर संरचनागत सुधारका ठूला निर्णयहरू अझै आकाशमै छन् ।’ राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच संवादको कमी, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढाँचामा चल्नुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना न्यायिक अनुशासनको प्रदर्शन हो, राजनीतिक साहसको होइन । यो सरकार दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्झौता होइन, नागरिक असन्तुष्टिको अस्थायी उत्तर हो । यसको सफलता निष्पक्ष निर्वाचन र शासन सुधारमा देखिनेछ ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारको बाटो सुरु गरेको धारणा राखे । सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘निर्वाचन’ अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक तोकिसकेको छ र तयारी सुरु भइसकेको छ । नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि अविश्वासको वातावरण छ । दलहरूले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएकोले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो महिनामा सन्देशात्मक र सैद्धान्तिक सुधारका कदमहरू चालेकी छन् । तर, जनताले चाहेको संरचनागत, कानूनी, र नीतिगत रूपान्तरण अझै सुरु भएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेका पुराना स्वार्थ समूह, ठेकेदार संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुधारको गति सुस्त बनाइरहेका छन् । तर पनि, नागरिकहरूमा आशा बाँकी छ । यदि यो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमाथि ठोस कारबाही गर्न, र आर्थिक स्थायित्वका आधार निर्माण गर्न सफल भयो भने त्यो नेपालको सुशासनको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ । विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना जनताको निराशा र आशाबीचको संक्रमण हो, अबको समय उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुनेछ, जहाँ परिणामले मात्रै होइन, प्रक्रियाले पनि इतिहास लेख्नेछ ।’
भवन र मन्त्रीविहीन स्वास्थ्य मन्त्रालय : प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गराउन दिनभर कुर्छन् कर्मचारी, काम ठप्प
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए । अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने । हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ । ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन । नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् विज्ञ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् । ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।
तिहारमा झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती ननिभ्ने, प्राधिकरणले भन्यो- पर्याप्त खपत गर्नूस्
काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर तिहारको रमझमले छोइसकेको छ । विशेषगरी तिहारलाई फूलमाला र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ । शास्त्रीय मान्यताअनुसार उज्यालोलाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । दियो बालेर शुभारम्भ गरिने यस पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात् विकास र समृद्धिको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । यो समयमा गाँउदेखि सहरका प्रत्येक घरघरहरू बिजुलीले झलमल्ल पार्ने गरिन्छ । अन्य समयको तुलनामा यतिबेला बिजुलीको बढी लोड हुने र यसले गर्दा लोडसेडिङ हुने चिन्ता धेरैलाई हुने गरेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने र उपभोक्तालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पहिले–पहिले तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम लोड हुने गर्दथ्यो भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो । तर तिहारमा उद्योगधन्दा बन्द हुने र कामदारहरू घर जाने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत घट्छ । घरायसी खपत केही बढे पनि समग्र प्रणालीमा भने लोड कम हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिले अधिकतम लोड भदौ महिनामा र काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ, मंसिर र पुस महिनामा हुने गरेको छ । जहाँ ५५० देखि ६०० मेगावाटसम्मको लोड पुग्ने गरेको छ । जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत पनि बढ्ने र गर्मी कम हुनेहुँदा मनसुनजन्य समस्या कम हुने उनको भनाइ छ । यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी प्राधिकरणले तिहारको समयमा कुनै पनि उपभोक्ताको घरमा विद्युत आपूर्ति नरोकिओस् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ । विशेषगरी लाइनमा कुनै फल्ट नहोस् र विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर्मचारीलाई विशेष सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कहिलेकाहीँ कतै झ्याप–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याका कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले यो मनसुनजन्य र प्राविधिक कारणले हुने बताएको छ । रूखका हाँगा तारमा छुइने वा जंगल क्षेत्रमा पहिरोका कारण पोल लड्नेजस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले लाइन स्वतः बन्द हुने र त्यसलाई मर्मत गर्न समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । विद्युत प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन नयाँ लाइन विस्तार, सबस्टेसनको स्तरोन्नति र पूर्वाधार थप्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा विद्युत आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ । हाल बाढीको प्रभावले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई मात्र असर परेको र सरकारी संरचनामा क्षति नपुगेकोले विद्युत आपूर्तिमा कुनै ठूलो समस्या नपरेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । विगतका वर्षहरुमा तिहार तथा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम् १६ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
