गभर्नरलाई कसैले पनि घर भाडामा दिन मानेनन्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलका लागि घर भाडामा दिन कोही पनि घरबेटीहरू इच्छुक नभएकाे बुझिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले गभर्नर पौडलको निजी घरमा आगजनी गरेपछि राष्ट्र बैंकले उनका लागि घर भाडामा खोजिरहेको थियो । तर, ललितपुरका घरबेटीहरू उनलाई भाडामा घर दिन अनिच्छुक देखिएका हुन् । गत असोज १२ गते राष्ट्र बैंकले गभर्नर पौडेलका लागि घर भाडामा दिन इच्छुकलाई आवेदन आह्वान गरेको थियो । घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले आज असोज २७ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । तर, यस अवधिमा कुनै पनि घरबेटीले घर भाडामा दिन इच्छा जाहेर नगरेपछि आवेदन दिने समय थपिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएकाे छ । ‘आज आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । तर, आवेदन नपरेपछि समय लम्ब्यायौं । एक/दुई जना बुझ्न आउनु भएको थियो । तर, आवेदन दिनु भएन । त्यसैले कात्तिक १६ गतेसम्म समय थप गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आजसम्म बुझ्न मात्रै आउनु भयाे । तर, आवेदन भने दिनु भएन ।’ राष्ट्र बैंकले भने दशैं-तिहार तथा छठ पर्वको बिदालाई मध्यनजर गरी घर भाडाका लागि आवेदन दिने म्याद थप गरिएको जानकारी दिएकाे छ । ‘चाडवाडको समयमा मान्छेहरू कोही विदेश, कोही कतै घुम्न जानु हुँदो रहेछ । कति मान्छेहरू विदेशमा भएका कारण पनि समय लागेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपयले विदेशबाट पनि सम्पर्क गर्नु भएको छ । विविध कारणले आवेदन परेन ।’ साथै गभर्नर सार्वजनिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकाले पनि घर दिन अनिच्छा गरेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘एक/दुई जनाले चासो भने लिनु भयो । फाँटमा आएर फर्म लिनु भयो । तर, आवेदन भने बुझाउनु भएन,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंक खरिद विनियमावली, २०७१ (पाँचौ शंसोधन समेत) को विनियम ९० को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम घर भाडामा लिन लागिएको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले घर सुविधा लिने सोच बनाएका थिएनन् । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी भएपछि आवासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको मखुण्डोलदेखि भैंसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा अवस्थित कम्तीमा १६ आनादेखि २४ आनासम्म जग्गा भएको, कम्तीमा ६ वटा कार तथा जीप पार्किङ गर्न मिल्ने, आरसिसि स्ट्रक्चर सहित कम्तीमा १ हजार वर्ग फिट पिलिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको घर भाडामा लिन लागिएको हो । घरमा कम्तीमा एउटा मास्टर बेडरुम सहित ४ वटा बेडरुम, लिभिङ हल, किचन, डाइनिङ्ग हल तथा स्टोर रुम भएको, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनको व्यवस्था भएको, सुरक्षित कम्पाउन्ड वाल भएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको तथा बिजुली, ढल निकास र खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध भएको हुनुपर्नेछ । साथै २.५ तलादेखि ३ तलासम्मको घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीले असोज २७ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
‘बीमितहरू आत्तिनु पर्दैन, हामी पैसा दिन्छौं’
‘नेपालका बीमा कम्पनीहरू बलिया छन् र बीमितको दावी भुक्तानी गर्न सक्षम छन् । शिखर इन्स्योरेन्स झनै बलियो छ । जेनजी आन्दोलनबाट नोक्सानी बेहोरेका बीमितलाई बीमा दावी भुक्तानी सुरु गरिसकेका छौं, ’ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीप प्रकाश पाण्डेले विकासन्युजसँग भने, ‘जेनजी आन्दोलनले हाम्रा ४३३ बीमितलाई नोक्सान पुगेको छ । त्यसमा २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर बीमा दावी परेको छ । १७३ बीमितलाई सर्भेयरको सिफारिस अनुसार २५ देखि ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिइसकेका छौं ।’ उनले बीमितहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘जसले विधिसम्मत बीमा गराउनु भएको छ, तपाईंहरूले दावी भुक्तानी पाउनु हुनेछ । हामी ग्राहकसँग नियमित छलफलमा छौं । संकटको यस घडीमा तपाईंहरूको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हामी दिन्छौं ।’ जेनजी आन्दोलनबाट शिखरका २३० बीमितको गाडी जलेको छ । ११५ जनाको घर सम्पत्ति नोक्सान भएको छ । ७८ वटा इन्जिनियरिङ बीमा र १० वटा अन्य बीमा दावी परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर पुँजी २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको नेटवर्थ ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । ‘जेनजी आन्दोलनको असर कम्पनीलाई अधिकतम ३६ करोड रुपैयाँ भार पर्न सक्छ । यसको असर चालु आर्थिक वर्षको नाफा गत वर्षको तुलनामा कम हुनेछ । तर कम्पनीको समग्र वित्तीय सूचकांकलाई नकारात्मक बनाउँदैन, ’ उनले भने । नगद प्रवाह नियमित एकै पटक ठूलो रकम बीमा दावी हुँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा समस्या हुने हो कि भन्ने आशंका बजारमा छ । तर शिखर इन्स्योरेन्सका लागि त्यस्तो कुनै समस्या नभएको सीईओ पाण्डेले बताए । ‘हामीले आइतबार साँझसम्म ४१ करोड भुक्तानी दिइसकेका छौं । सोमबारसम्म ५० करोड भुक्तानी गर्दैछौं, ’ उनले भने, ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ३७ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिने जानकारी दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले एयर मार्क (मुद्दती रकम नियन्त्रण) खुला गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले ५० करोड रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिने निर्णय गरेको छ । अब नगद प्रवाहमा पनि कुनै समस्या हुँदैन । कात्तिक महिनाभित्र अधिकांश बीमितको दावी भुक्तानी गर्नेछौं ।’ गत सातासम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी देला कि नदेला भन्न दुविधा भएको तर यस साताबाट पुनर्बीमाले दावी भुक्तानी गर्न थालेपछि बीमा क्षेत्रमा मनोबल बढेको सीईओ पाण्डेले बताए । भदौ २३ र २४ गते हुलदंगा बीमातर्फ नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । बीमा कम्पनीहरूको लागि यो बिलकुल नयाँ भोगाइ पनि हो । ‘हामीले २०७२ को भूकम्प पनि पार लगायौं । गत वर्षको ठूलो बाढी पहिलो पनि पार लगायौं । यस वर्ष पनि बाढी पहिरोको असर ठूलै छ । तर बाढी पहिलोबाट हुने जोखिम नेपालका बीमा कम्पनीको लागि सामान्य लाग्न थालेका छन्, ’ पाण्डेले भने, ‘यस पटक पनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छौं । समस्यामा परेका ग्राहकसँग नियमित छलफलमा छौं । सर्भेयरहरूले काम गरिरहेका छन् । डकुमेन्टेशनको काम भइरहेको छ । स्टकहरूको भ्यालुएशनका काम भइरहेका छन् । पूरै नष्ट भएका गाडीहरूको दर्ता खारेजीको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।’ बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड बनाएर नियामकले सही समयमा सही निर्णय गरेको सीईओ पाण्डेले स्मरण गराए । ‘पुँजी बृद्धिसँग कम्पनी बलिया भएका छन् । अब ग्राहकहरू पनि सुरक्षित भएका छन् । यति ठूलो विपत्मा पनि बीमा दावी भुक्तानीमा बीमा सक्षम भएका छन् । हामीले कम्पनीका प्रवर्द्धक सेयरधनीसँग पनि छलफल गर्यौं । कम्पनी बलियो छ, चालु आर्थिक वर्षमा पनि कम्पनी नोक्सानीमा जाँदैन भनेर जानकारी दिएका छौं । कम्पनीको रेटिङ डबल ए माइनस छ । त्यो कायम नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षका कम्पनीले ४५ करोड खुद नाफा गरेको थियो । असार मसान्तमा कम्पनीको बीमा कोष १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको नेटवर्थ प्रतिसेयर १९९ रुपैयाँ छ ।
२१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिले उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा विभिन्न संघ संस्थाले उपभोग गरिरहेको खुलाएको हो । महेन्द्र कुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय खोजबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुरमा रहेको जग्गा त्रिविकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा नाजीदेखि धार्मिकसम्म गरी विभिन्न संघ संस्थाले रजाइँ गरेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही संस्थाले कानुनसम्मत रुपमा उपभोग गरिरहेको भएपनि केहीले आफ्नै नाममा बनाउने कसरत गरिरहेको उल्लेख छ । जग्गाका हिसाबले संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिने यो विश्वविद्यालयको जग्गा अहिले विभिन्न निकायले उपभोग गरिरहेका छन् । त्रिविको जम्मा पाँच हजार ५० रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको र सो जग्गामध्ये करिब ८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । धेरै जग्गा सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध (माग) गरेकोमा कार्यकारी परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि विधिवत् उपभोग गरेको देखिएको छ भने केही जग्गा जमिन संघ संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ । कुनले कति गरे अतिक्रमण ? नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट देखिन आएको छ । गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणलाई ६० रोपनी, वि.पी. प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२ प्लस २५ रोपनी, जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको (कार्यकारी परिषदको मिति २०७५ कार्तिक २६ को निर्णयले देखाएको छ । त्यसमध्ये गाङखेल क्षेत्रमा गणतन्त्र स्मारकका लागि भनी ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा गराइएको र पछि उक्त स्थानमा गणतन्त्र स्मारक निर्माण नगर्ने भएपछि त्रिविलाई फिर्ता भएको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ (७६ रोपनी ४ आना ३ दाम), नेपाल बैंक लि. भवन आदिलाई समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्रिविको कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रिविको नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७÷०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा नै ज.ध. दर्ता प्रमाण पूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ३४ को १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ । त्रिविले २०८१ असार २१ गते समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अध्ययन गर्दा, त्रि.वि.को कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रि.वि.को नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७/०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी, त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघ बीच २०५४ र २०५९ मा गरी २ पटक द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला (त्रिविको स्वामित्वमा रहेको ७६ रोपनी ४ आना तीन पैसा जग्गा भाडामा दिइएको छ भने यस्तै नेत्रज्योती संघलाई २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिइएको देखिएको छ । राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरेको जग्गा त्रिभुन विश्वविद्यालयको १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरिरहेको छ । २०१३ सालमा त्रिविसँग ४ आना जमिन माग्न गएको राधास्वामी सत्सङ्ग नामको धार्मिक केन्द्रले २०४७ सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर बागमती नदी तर्फको तटिय क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेको छ। त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी शुरूमा ४ आना जमिन लिएको यो संस्थाले अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका लागि यो संस्थाले विभिन्न प्रयास गरे पनि आफ्नो नाममा भने ल्याउन सकेको छैन । अदालतले समेत यो जग्गा त्रिविकै रहने फैसला गरे पनि संस्थाले हालसम्म पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको तर नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्राध्यापक संघले भोगचलन गरेको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्राध्यापक संघलाई भवन निर्माणका लागिदिएको जग्गाबाट संघले फाइदा लिन खोजेका समाचार सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रसारण भएका थिए । यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा समितिले प्राध्यापक संघका लागि त्रिविको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका लागि छुट्याइएको बल्खुस्थित ५ रोपनीसँगै तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको तर संघले आफै प्रयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको पाइपछि त्रिविले जग्गा फिर्ता गरिसकेको पाएको छ । हाल त्रिविले तीन रोपनी जग्गा प्राध्यापक संघलाई त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको पाइएको छ । प्राध्यापक संघले हाल भवन बाहेक अरु सबै जग्गा फिर्ता गरे पनि सरकारी जग्गा आफ्नै नाममा रहेको भन्दै भाडामा दिएर तेस्रो पक्षबाट आर्थिक फाइदा लिइएको भन्दै आर्थिक नोक्सानी असुलउपरका लागि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले गरेको उपभोग जग्गा त्रिवि कर्मचारी संघले त्रिवि गेट अगाडि झण्डै २० रोपनी जग्गा लिएर आफू अनुकूल भाडामा लगाइएको र त्यसबाट आउने रकम आफै राख्ने गरेको समाचार पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक पटक आइरहेको विषय हो । यो विषयमा समितिले अध्ययन गर्दा त्रिविकै मिलेमतोमा कर्मचारी संघलाई दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले गरेका विभिन्न निर्णयमा ठ्याक्कै जग्गा एकिन नगरेको भएपनि कर्मचारी संघले भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएको र विश्वविद्यालयको हाताभित्र पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी संघले लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको र पेट्रोलपम्प समेत राख्न त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आयल निगमलाई पत्राचार गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी संघलाई अतिथि भवन गृह बनाउन मात्र स्वीकृति दिने निर्णयमा टेकेर अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले तर प्रयोजनका लागि का लागि भाडामा लगाइएको पाइएकाले यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिले १ सय ७४ रोपनी जग्गा ओगटे कुरा पहिले नै बाहिर आएको थियो । त्रिविले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय अनुसार विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलयलाई १ सय ५० रोपनी जग्गा उपयोग गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म विज्ञान संग्राहालय सञ्चालनमा नआउँदा यो विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याएको एक सय रोपनी जग्गाबाट ३० रोपनी जग्गा आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिएको पाइएको छ । यो जग्गा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिन नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए नभएको निर्णय भेटिएको छैन । कति वर्षको लागि भोगाधिकार दिइएको हो भन्ने समेत प्रष्ट नरहेकाले यो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल नेत्रज्वती संघले त्रिवीको १० रोपनी जग्गामा आँखा अस्पताल स्थापना गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिबाट २० वर्षसम्मका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । सहमति अनुसार २०७२ साल असार २ गते सम्मको समयसीमा हो । १० रोपनी जग्गामा आँखा सञ्चालन भइरहेको भए पनि कुन उदेश्यपूर्तिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्ने कुनै नखुलेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमइ बैंकले भाडा तिरेर जग्गा भोग चलन गरी आएका छन् । यस्तै प्रहरी वृत्त बल्खु, कालिमाटी काठमाडौंले एक रोपनी जग्गामा नबढाइ अस्थायी रुपमा प्रहरी कार्यालय युनिट राखेको छ । यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले पनि झण्डै पाँच रोपनी त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । त्रिविको जग्गामा लायन्स क्लबले तीन रोपनी जग्गामा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । लायन्स रक्त सञ्चार तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लायन्स एमडीलाई उपलब्ध गराइने भनी त्रिविका उपकुलपति र लायन्स क्लब इन्टरनेश्नल मल्टीपल डिस्ष्ट्रिक नेपाल बिच सम्झौता भएको पाइएको छ । यसमा अभिलेख पूरक सम्झौता गर्नका लागि कार्यकारी परिषदको निर्णय भएको ब्यहोरा उल्लेख नभएको र त्रिविभित्र यो राख्नुको औचित्य नदेखिएको समतिको निष्कर्ष छ । नेपाल किक्रेट संघ र त्रिविविच भएको सम्झौता अनुसार त्रिविको ७० रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । सम्झौता गरिए पनि भाडाको विषय भाडाको विषयमा घटबढ हुँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । त्रिवि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच अन्तराष्ट्रिय स्तरको कर्भडहल सञ्चालन गर्ने सम्झौता अनुसार कर्भड हल सञ्चालन भए पनि समितिले छानबिन गर्दा कुनै कागजात फेला नपरेको पाइएको छ । मौखिक रुपमा भएको सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनै काम नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्रिविको कीर्तिपुर हाताको मुल ढोका अगाडि रहेको सुन्दरी घाट नजिकैको १८ रोपनी जग्गा काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले उपभोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुर क्याम्पसका लागि पानी सप्लाईको व्यवस्था गर्ने र क्याम्पसको हाताका लागि आवश्यक ढल निर्माण गरिदिने सम्झौता अनुसार जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । सम्झौता अनुसार काम नभएको र त्रिविलाई तिर्नुपर्ने रकम विवादित हुँदा यो विषयमा पनि थप छानबिन हुन आवश्यक रहेको छ । २ सय ८१ रोपनी, १४ आना एक पैसा एक दाम जग्गा कृर्षी बागवानी केन्द्रले उपभोग गरिरहेको छ । हाल कृर्षि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बागवानीले उपभोग गरिरहेको जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषदको २०७५ सालमा बसेको बैठकको निर्णयले त्रिवि परिसर भित्र सरकारी निकायलाई उपभोगका लागि उपलब्ध गराइएको मध्ये बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८० रोपनी हालै कृषि विभाग अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई १ सय ३७, गरी जम्मा चार सय १८ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले एक रोपनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको, कीर्तिपुर गेट नजिकै कर्वड हल बनाएको नगरपालिकाको पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र बनाइ उपयोग गरेको र १२ वटा सटर बनाइ भाडामा लगाइएको र फोहोर संकलन केन्द्र पनि त्रिविको जग्गा नै प्रयोग गरिरहेको छ । गीट्टी बालुवा डिपोले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशालाको भवन परिसरको १० रोपनी बढी जग्गा डिपोले उपभोग गरिरहेको छ । त्रिविले पटक पटक जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि डिपोले वास्ता नगरेको विभिन्न निर्णयहरूले देखाएको छ । समितिले यो डिपोले त्रिविको स्वीकृती बिना डिपो निर्माण गरी व्यक्तिगत रुपमा थप आर्थिक लाभ लिए नलिएको विषयमा खोजी गरी कारवाही गर्नुपर्ने सल्लाह समितिले दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा कब्जा गरेको छ । बागमती किनाराको ५ रोपनी जग्गामा भण्डारणको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । समितिले यि भन्दा बाहेक बागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती, सुमो पार्किङ, उमादेवी मन्दिर कुमारी क्लब, लगायत धेरै ठाउँमा जग्गा कब्जा भएको हुनसक्ने बताएको छ । किर्तीपुर परिसर भन्दा बाहिर पनि जग्गा कब्जा भएका छन् । यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल ६२ वटा आंगिक क्याम्पस, ५ सय २९ वटा सामुदायिक क्याम्पस ५ सय ४९ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत ४२ वटा विभाग, ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय र ४ अनुसन्धान केन्द्र छन् । २०७९ को तथ्यांक अनुसार ४ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
