निष्कलंक छवि, बुढेसकालमा गम्भीर मुद्दा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा परिचित र स्वच्छ छवि बनाएका व्यक्तिमध्ये एक हुन् गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी । तर, हाल उनी एक गम्भीर बीमा अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएका छन् । हाल उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएका भण्डारीलाई फरार प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरसँगै संगठित रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन तथा चलखेल गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएसँगै भण्डारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । साढे चार दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका भण्डारीको नाम यसअघि कुनै विवाद, मुद्दामामिला वा अनियमिततासँग जोडिएको सुनिएको थिएन । त्यसैले उनी अचानक बीमा अपराधसम्बन्धी गम्भीर प्रकरणमा मुछिएपछि बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला, सहकर्मी र जानकारहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । भण्डारीलाई लामो समयदेखि चिनेका एक जीवन बीमा कम्पनीका पूर्वसीईओका अनुसार भण्डारी स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र आफ्नो कामप्रति अत्यन्त समर्पित व्यक्ति हुन् । उनले भने, ‘उहाँको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै पक्षबाट राम्रो नै थियो । पछिल्लो समय उहाँको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको थियो कि थिएन, म भन्न सक्दिनँ । तर, मैले संगत गरेसम्म र चिनेसम्म उहाँ त्यस्तो व्यक्ति होइन । उहाँले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु नपर्ने हो ।’ उनका अनुसार मानिसको सोच र व्यवहार समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले हाल देखिएको घटनाका आधारमा भण्डारी पूर्णतः निर्दोष छन् भनेर दाबी गर्न नसकिए पनि उनीमाथि लागेको आरोपले आफूलाई गम्भीर भएर सोच्न गर्न बाध्य बनाएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि भण्डारीमाथि यसरी मुद्दा परेपछि आश्चर्यमा परेको सुनाए । आफूसँग भण्डारीको काम परेमात्रै कुरा हुने र केही फर्मल कार्यक्रममा भेटघाट मात्रै हुने भएकाले सबै कुरा थाहा नभएको उनले बताए । भेटघाट र कुराकानी भएसम्म उनी खराब हो भन्ने कहिल्यै नलागेको उनको अभिव्यक्ति छ । ‘मैले चिनेसम्म उहाँ त्यसरी मुद्दा–मामिलामा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन, अब मुद्दा नै परेपछि त्यसको अनुसन्धान होला, दोषी/निर्दोष सावित होला, तर अहिले नै यस्तो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । ‘ग्रुप सीईओ’ भएर काम गर्थे भण्डारी फौजदारी अभियोगमा मुछिनेहरूमध्ये भण्डारी एक्लो भने होइनन् । उनीसँगै लघु बीमा क्षेत्रका सीईओविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान सिंह, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नरेश रोक्का, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ राम यादव, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्र रिमाललगायत छन् । उनीहरूमाथि दीपक भट्टको गैरकानुनी गतिविधिमा साथ दिएको तथा धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । भट्टलाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । भण्डारीसँग पछिल्लो समय नजिक रहेर काम गरेका एक व्यक्तिका अनुसार उनी अनौपचारिक रूपमा ‘ग्रुप सीईओ’ को भूमिकामा देखिन्थे । हाल मुद्दामा मुछिएका कम्पनीहरूबीच हुने सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित सीईओहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दीपक भट्टसँगभन्दा पनि भण्डारीसँग परामर्श गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ती व्यक्तिका अनुसार भट्टले समेत केही विषयमा जानकारी आवश्यक परे भण्डारीसँग बुझ्न अन्य सीईओहरूलाई सुझाव दिने गरेका थिए । यी दाबीहरू अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन भने बाँकी नै छन् । यद्यपि भण्डारीको व्यावसायिक विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने उनको पृष्ठभूमि लामो समयसम्म विवादरहित रहेको देखिन्छ । भण्डारीले २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट आफ्नो बीमा करिअर सुरु गरेका थिए । त्यहाँ करिब नौ वर्ष कार्यरत रहेपछि उनी नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा आबद्ध भए, जहाँ उनले २६ वर्षसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत २०७२ साउनमा उनी राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनले प्राइम इन्स्योरेन्समा करिब दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आबद्ध भएका थिए । उनको नेतृत्वमा गार्डियन माइक्रो लाइफले संस्थागत विकास, बजार विस्तार तथा व्यवसाय सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास गरेको देखिन्छ । कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तार र बजार उपस्थितिमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ (तत्कालीन तीनथाना) मा साधारण किसान परिवारमा जन्मिएका ६८ वर्षीय भण्डारीले शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १० तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट आइए र बिए अध्ययन गरेका थिए । उनले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी बुवा केशवबहादुर भण्डारीर आमा मखन भण्डारीको जेठा सन्तान हुन् । सामान्य परिवारबाट आएको हुँदा बाल्यकालदेखि नै निकै मिहिनेत र संर्घष गर्दै आएका व्यक्ति हु्न् । कडा मिहिनेत, बलकै कारण उनले हरेक ठाउँमा सफलता प्राप्त गरे । तर, लामो समयसम्म स्वच्छ र विवादरहित छवि बनाएका भण्डारी जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा गम्भीर आरोपसहितको विवादमा तानिएका हुन्। गार्डियनमा पौने ३ अर्बको घोटाला सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटअनुसार गार्डियन माईक्रो लाइफमा पौने तीन करोडको घोटला भएको पाइएको छ । गार्डियन माइक्रो लाइफका अध्यक्ष, सीईओदेखि उच्च पदाधिकारीहरुको मिलोमतोमा २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रुपैयाँ ५० पैसा घोटाला गरेको सरकारी वकिलको अध्ययन रिर्पोटमा देखिएको हो । जुन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ बमोजिमको कसूर भएको पुष्टि हुन्छ । गार्डियनले आरोपित अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग मिलेर लगानीकर्ता तथा समग्र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने तथा योजना बनाउने काम गरेको देखिएको छ । कम्पनीका सीईओ भण्डरीसहित तत्कालीन पदाधिकारीहरू उदिप श्रेष्ठ, जय प्रकाश जयसवाल, उदयनारायण भट्टराई, त्रिशिला झुनझुनवाला, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल, नवराज मुडभरी, ज्योति प्रकाश पाण्डे, समिर खरेल तथा सम्बद्ध संस्था (कम्पनी) हरू एक आपसमा मिलि झूठा कारोबार गरी कसूर गरी कम्पनीलाई २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३७६ रूपैयाँ ५० पैसा हानी नोक्सानी पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह मर्जरको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ । सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ । सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ । स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।
बैंकका सञ्चालक र सीईओले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
