काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
विकास बैंकका हकमा भने सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब तथा सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दाकै बेला वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबारे सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सुविधाबाहेक कार्यकाल भर अन्य कुनै अतिरिक्त रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखामा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार सीईओको तलब निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था पालना, ग्राहक सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तरलगायत सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गतको सिफारिस समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा, संस्थाको जोखिम तथा समान प्रकृतिका संस्थामा उपलब्ध पारिश्रमिकको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
मार्गदर्शनमा सीईओलाई सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक/एक वटा मोबाइल र ल्यापटप तथा एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। पुनर्नियुक्ति भए पनि थप सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संस्थाको सहायक स्तरदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तर (एबथ न्बउ) को समीक्षा गरेर मात्रै अन्तिम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
