मुक्तिनाथले वाणिज्य बैंकको अनुमति पाउने सम्भावना कति ?
काठमाडौं । कात्तिक १५ गते सम्पन्न हुने १९औं वार्षिक साधारण सभापछि मुक्तिनाथ विकास बैंक को चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले १३.५३ प्रतिशतका दरले ९५ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर बोनस सेयर वितरण गरेपछि पुँजी ८ अर्ब नाघ्नेछ । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ । वि.सं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले विसं २०६३ पुस १८ गते राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको विकास बैंकको इजाजत प्राप्त गरी पुस १९ गतेदेखि वित्तीय कारोबार संचालन गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकका कम्पनी सचिव डण्डपानी ढकाल साधारण सभापश्चात् राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी लगायत अन्य विषयले पूर्णता पाएपछि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने बताउँछन् । वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका दायरा सबै पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको १८ नम्बरमा स्तरोन्नति हुने, कार्यक्षेत्र विस्तार वा संकुचन तथा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । एजीएममा प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोके बमोजिम पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नतिका लागि जे-जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम बैंकलाई ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नतिका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका हौं ।’ उनका अनुसार नियामकले तोकेका सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने हो । तर, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने/नदिने भन्ने अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहेको उनले बताए । के छ व्यवस्था ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को १८ नम्बर सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम तल्लो वर्गको वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुनको लागि वा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा यसरी गाभिई सकेपछि स्तरोन्नति हुन तथा हालको वर्गमा नै रही कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक मात्रै स्तरोन्नति गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार स्तरोन्नति हुने संस्था ५ वर्ष पुगेको, ५ आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा नाफामा रहेको, संस्था सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको, विगत ५ वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको, न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा भएको, पुँजी पर्याप्तता, प्रति ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको तथा विगत ५ वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनुपर्ने पूर्वयोग्यता तथा मापदण्ड तोकेको छ । यस्तै, संस्था वा सञ्चालक समिति/पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकबाट सुशासन लगायत निर्देशनहरु पालना नगरेको विषयमा कारवाही भएको भए र शीघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको ३ वर्ष पुरा भएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका र लेखापरीक्षकले कैफियत रहितको राय व्यक्त गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको, राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको ‘ग’ वर्गबाट ‘अ’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा (हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या १० हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था छ । बैंकका कम्पनी सचिव ढकाल वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै नियम पुगेको दाबी गर्छन् । साथै, वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति पछि बैंक बलियो भएर काम गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल तोकेको पुँजी र तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेको अवस्थामा कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि निवेदन दिन सक्ने बताउँछन् । तर, अनुमति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग रहने उनको भनाइ छ । ‘तोकिएका सर्तहरु पूरा गरेका कुनै पनि विकास बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हामी याेग्य भयौं, हामीले पुँजी पुर्यायौं, प्रुडेन्ट बैंक हौं भनेर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न विकास बैंकले पाउनु हुन्छ । तर, अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको विषय हो,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई विकास बैंकहरुको माग ठिकै लाग्यो भने अनुमति दिन सक्छ । तर, उचित लागेन भने विकास बैंककै रुपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कुनै एक व्यक्ति वा विभागले भनेको आधारमा मात्रै अनुमति दिने/नदिने निर्क्याैल नहुने उनले बताए । ‘उहाँहरुले निवेदन दिए भन्दैमा हामीले अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सम्भवतः उहाँहरुले अनुमति पाइन्छ भनेर नै आवेदन दिने तयारी गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छलफल गर्छ । कुनै एउटा व्यक्ति वा विभागले मात्रै हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषय होइन । समग्र केन्द्रीय बैंकको नीतिको विषय हो ।’ अनुमति दिने विषय नीतिगत भएकाले केन्द्रीय बैंकको निर्णय पर्खिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशन पौडेलले बताए । स्तरोन्नतिका लागि पुँजी क्षमता, विकास बैंक हुँदा कसरी चलिरहेको छ, कतिको प्रुडेन्ट छ, नाफा वितरणको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रियस्तरमा बैंकको पहुँच के कस्तो छ, मुलुकभरी पुगेको छ की कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै हो, कुनै विशेष क्षेत्रमा दख्खल छ की, कर्मचारीहरु, सीईओ, सञ्चालक समिति कत्तिको प्रुडेन्ट छ, बैंकले कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ, आगामी दिनमा कस्तो पर्फमेन्स गर्न सक्छ, वाणिज्य बैंक सरह सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी सिवाकोटी संख्या बढी भयो भनेर मर्जर गरिएकाले तत्काल वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । लामो समयदेखि नीति पुनरावलोकन नभएको र छलफल समेत नभएकाले पनि थप वाणिज्य बैंक आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । तर, विकास बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने र अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो भनेर बन्द गरेको लामो समय भइसक्यो । अहिलेसम्म लाइसेन्सिङ पोलिसीलाई रिभ्यू (पुनरावलोकन) गरेर बैंकहरुको संख्या थप्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । आजसम्म छलफल नहुनु भनेको खासै आवश्यकता भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रक्रिया अघि बढाएर अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुको अनुरोध आयो भने हाम्रो छलफल हुन्छ । छलफलबाट केही निकास निस्किन्छ, त्यही हुन्छ । तर, मलाई लाग्दैन कि अहिले हामीले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिइहाल्छौं होला । किनभने वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएर मर्जर गराएका थियौं । मर्जरको अभियान अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैन ।’ अझै पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सके राम्रो हुने उनकाे भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटामा झार्दा झन् राम्रो हुने उनको धारणा छ । ‘अहिलेको अवस्थामा पुँजी पुर्याएर आउँदा वाणिज्य बैंकका लागि अनुमति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन । प्रस्ताव आएपछि छलफलमा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या थप्न आवश्यक छैन । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारले मात्रै त्यो निर्णय हुने होइन । भोलि राष्ट्र बैंकको सिंगो टिमले त्यसको आवश्यकता कसरी महसुस गर्छ, सञ्चालक समितिले छलफल गरेर एउटा निकासमा पुगिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले मुक्तिनाथले पुर्याउँदा भविष्यमा गरिमा, सांग्रिला, कामना, महालक्ष्मी, ज्योति विकास बैंकले पनि पुँजी पुर्याएर वाणिज्य बैंकको अनुमति माग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले १५ वटा वाणिज्य बैंक, १५ वटा विकास बैंक र १५ वटा फाइनान्स कम्पनी हुँदा राम्रो हुन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री बिनाको कुटनीति, राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले उब्जाएको प्रश्न र संवैधानिक द्वन्द्व
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कुटनितक क्षेत्रको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति निष्क्रिय रहेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अपूर्ण रहेको बेलामा सरकारको यस्तो निर्णयले देशको कुटनीति अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठाएको छ । कुटनीतिक शून्यता र राजनीतिक असमर्थताबीच नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले औपचारिक नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रीविहिन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नैतिक र संवैधानिक विवाद मात्र होइन, कुटनीतिक अव्यवस्था पनि निम्त्याएको छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले जब राजदूतहरू फर्काइन्छन्, नयाँ राजदूत नियुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न तत्कालै उठाएको छ । संसदीय सुनुवाइबिना यस्तो नियुक्ति संविधानले मान्दैन । त्यसैले अहिले नेपालका प्रमुख दूतावासहरू अस्थायी ‘चार्ज डे अफेयर’को भरमा चल्ने सम्भावना बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक जटिलता नेपालको संविधानले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नियुक्ति स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक शंकाको घेरामा पर्छन् । विगतमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना भएका यस्तै संवैधानिक नियुक्तिको चर्को विरोध गर्नेमध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं हुन् । कार्की र अर्याल दुबैले विगतमा संसदीय सुनुवाइबिनाका नियुक्तिहरूलाई अवैध भन्दै वकालत गरेका थिए । विगतमा असंवैधानिक नियुक्तिको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूको सरकारले अहिले सुनुवाइ नहुने अवस्था छँदा कस्तो बाटो अपनाउँछ भन्ने प्रश्नले नैतिकताको ठूलो मापन तोक्ने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । कूटनीतिक जोखिमको संकेत राजदूत फिर्ता भएपछि नेपालका केही प्रमुख दूतावासहरू चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कतार र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकहरूमा औपचारिक प्रतिनिधित्वमा शून्यता आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दूतावास ‘चार्ज डे अफेयर’ले चलाए पनि राजदूतस्तरीय सम्पर्क र राजनीतिक संवादको तौल फरक हुन्छ । नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो अस्थिर अवस्थालाई कुटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिन सक्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री दूतावासको दैनन्दित प्रशासन चलाउने विषयमा त्यस्तो अप्ठयारो नपर्ने बताउँछन् । तर चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने कदम कुटनीतिमा उल्टो गंगा बगाउने कामको रूपमा बुझेको बताउँछन् । सरकारको यो चालले जानीजानी कुटनीतिक शून्यता निम्त्याउने खतरा रहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत कार्की । भन्छन्, ‘सरकारको केटाकेटी चालले लगानी, सहयोग, र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउने खतरा रहन सक्छ।’ सरकार भने त्यस्तो कुटनीतिक शून्यता नहुने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘राजदूत नियुक्ति सरकारको विषय हो । तर कुटनीतिक क्षेत्रमा मन्त्रालयले शून्यता आउन दिँदैन ।’ कानुनी र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री र सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरूले नैतिकताका कुरा गर्दा संविधानको मर्मको पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइविना राजदूत नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निर्वाचनको एक शूत्रीय मिसन पाएको सरकारको कदमले परराष्ट्र नीति नै अनिश्चित दिशातर्फ धकेलिएको पूर्व राजदूत कार्कीको दाबी रहेको छ । कानुनविद्हरूको भनाइमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि नियुक्ति वैध हुन सक्दैन, तर राज्य सञ्चालन रोकिनु पनि हुँदैन । यही दुईबीचको द्वन्द्व अहिलेको कुटनीतिक संकटको मूल बिन्दु बनेको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, सचिवस्तरकै संयोजनमा निर्णयहरू चलिरहेका छन् । मन्त्रीबिनाको मन्त्रालयले दैनिक कुटनीतिक सम्पर्क, सन्देश र नीतिगत निर्णयमा सीमितता भोगिरहेको छ । यही समयमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका कति थियो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ । कतिपय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको टास्क फोर्सजस्तो मात्र भएको छ ।’ सरकारको पछिल्लो कदम राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको दाबी छ । विगतमा कुटनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक कोटा प्रणालीमा हुने गर्दथे यसकारण सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी नौलो होइन । तर प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा बदलावको भावना उत्रेको हो भन्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण अनुसारका नाम पठाउने परम्परा अझै रहेको अवस्थामा काम चलाऊ प्रकृतिको सरकार नीतिगत निर्णयमा उत्रनु आफैमा कमजोरी रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको मत रहेको छ । यसले पेशागत कुटनीतिभन्दा स्वार्थ समूहको हितलाई प्राथमिकता दिन लागेको बुझ्न सकिने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । एकजना पूर्वराजदूतले नाम नलेख्ने सर्तमा सन्तुलन खोज्ने र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट निस्कन केही अस्थायी उपाय सुझाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा चार्ज डे अफेयर मार्फत दूतावास सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रमुख मित्रराष्ट्रहरूसँग पारदर्शी सन्देश पठाएर आफ्नो अवस्था बताउनु पर्छ । तर यी सबै उपाय अस्थायी मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधान भने संसद र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमै निहित रहेको ती कुटनीतिज्ञको राय रहेको छ । मन्त्रीबिनाको मन्त्रालय, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने खतरा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपल्लो तहका एक कर्मचारी बताउछन् । राजनीतिक नेतृत्वले संविधानभन्दा माथि निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेको भएपनि बिना कुनै तयारी राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर संवैधानिक र कुटनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको पूर्वराजदूत कार्कीको ठहर छ ।
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा विदेशीलाई दिइँदै, यी तीन कारणले चल्न सकेनन् गाडी
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सञ्चालन टेन्डर प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै खुला गरिने भएको छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर सञ्चालनका लागि तयार भएको आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो । आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि तिहारलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । बोलपत्रमार्फत अनुभवी विदेशी तथा स्वदेशी ठेकेदार फर्मलाई यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, नेपाली फर्महरूसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकोले यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विदेशीले पाउने निश्चित छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार बोलपत्र मार्फत अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार नेपाली फर्मले विदेशी अनुभवी फर्मसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा भने काम गर्न सक्नेछन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्छौं, यसमा नेपाली र विदेशी दुवै सहभागी हुन पाउने भए । तर, हामीले अनुभवी तथा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । छनोट भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले सुरुङको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा पाँच वर्षका लागि पाउनेछ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सुरक्षा संवेदनशीलता, पश्चिम साइटमा गएको पहिरो र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी कागजात तयार पार्न लागेको समयका कारण तत्काल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग लामो छलफलपछि २० साता लगाएर नयाँ कागजात तयार पारेको छ । जसले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘सुरुङभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा यात्रुलाई पठाएर मात्रै भन्दा आपतकालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, आगलागी भएमा कसले निभाउने भन्ने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएकाले तत्कालै खुल्ला गर्न सकिएन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले विकासन्युज डटकमसँग भने । उनका अनुसार निर्माण ठेकेदारको म्याद बाँकी रहनु र म्याद सकिनुअघि अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइको एउटा कारण बनेको छ । मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । अहिले सुरुङभित्र सामान्य परीक्षण, ट्राफिक सुरक्षा संकेत बोर्ड राख्ने, मार्किङ र पेन्टिङ जस्ता कामहरु भइरहेका छन् । तर, पश्चिम पोर्टलमा गएको ठूलो पहिरो अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मनसुनका कारण सुरुङको पोर्टलभन्दा बाहिरपट्टि गएको पहिरोले पश्चिमको एप्रोच सडक नै बगाउन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसको रोकथामका लागि अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो नयाँ काम भएकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा उनको छ । बाँकी रहेका अन्य कामहरूमा पश्चिम पोर्टलमा टोल बुथ निर्माण, पहुँच सडक निर्माण र अटोमेटिक शुल्क प्रणाली जडान लगायतका कार्यहरू रहेका छन् । कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक-पटक समय थप गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण म्याद २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५) सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो । यसअघि कोभिड-१९, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । हालैको ठूला बाढी पहिरो तथा ठूला चाडपर्वहरूका कारण केही दिन काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च सवारी साधनका लागि सुरुङ प्रयोग शुल्क भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रअनुसार मोटरसाइकल, गाडी र ठूला बसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक खर्च टोलबाट उठाइने भए पनि यसको उद्देश्य सुरुङ निर्माणमा लागेको लगानी फिर्ता नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हाम्रो अनुमान अनुसार सुरुङमार्गको वार्षिक सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो खर्च टोलबाट उठ्ने आम्दानीबाट धानिनेछ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र टिकाउ बनाउनेछ ।’ नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजारदेखि ६ हजार सवारीसाधन सो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । सुरुङमार्गमा यात्रुहरूको सहजता तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रकृति अनुसार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसमा काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदाको फरक-फरक दस्तुर राखिएको छ । कार र भ्यान काठमाडौं आउँदा ६५ तथा जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । मिनीबस र मिनीट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । ठूला बस र ट्रकको हकमा प्रवेश गर्दा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ राखिएको छ । भारी उपकरणको हकमा आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल आवतजावत गर्न भने पाउने छैनन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि समय र इन्धनको बचत, साथै उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागतमा कमी आउने बताए । ‘तरकारी बोकेका ट्रकहरू सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा ढुवानी खर्च कम हुन सक्छ, जसले बजारमा मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भारी ट्रकहरूलाई करिब ३० मिनेट र सामान्य कारहरूलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म समयको बचत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुङमार्गको टोल निर्धारण गर्दा त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई हुने समय, इन्धन र मर्मत खर्चमा हुने बचतको लेखाजोखा गरिएको छ । ‘त्यो बचतको मात्र २५/३० प्रतिशत बराबरको टोल निर्धारण गरिएको हो, त्यसैले यो दस्तुर एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने । अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै टोलको रूपमा लिन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने । आयोजनाले निर्माणमा जापान सरकारको पूर्ण ऋण सहयोग भए पनि सुरुङको सञ्चालन भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा जापान सरकारको कुनै भूमिका नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी मागहरूका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।
