रूस–युक्रेन युद्ध नयाँ मोडमा
काठमाडौं । युक्रेनले पछिल्लो समय हासिल गरेका राजनीतिक सफलताहरू र भित्री क्षेत्रका सफल आक्रमणहरूले युद्धको अवस्था किभको पक्षमा मोडिन सक्ने आशा पुनर्जीवित गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले रूसमाथि युद्धको लागत बढाउने प्रयासले थप तनाव र युद्धको विस्तार निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि युक्रेनले गाजप्रोमको मस्को रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणपछि ठूलो विस्फोट भएको थियो भने रुसको राजधानीमाथि कालो धुवाँको मुस्लो आकाशतर्फ उडेको देखिएको थियो । भण्डारण ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग उडाइदिएको उक्त आक्रमणले युक्रेनको मध्यमदेखि लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने ड्रोन क्षमतामा भएको उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ । यसले रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि युक्रेनले गरिरहेको लगातारको आक्रमण श्रृंखलालाई पनि विस्तार गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले बलपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको क्रिमियामाथि पनि युक्रेनले आक्रमण तीव्र बनाएको छ । प्रायद्वीपलाई एक्लो पार्ने रणनीति अन्तर्गत गरिएका यी कदमहरूलाई पछिल्ला केही साताहरूमा राजनीतिक रूपमा पनि अनुकूल वातावरण प्राप्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई पुनः अमेरिकी समर्थन मिल्न सक्ने संकेत दिएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारको निर्वाचनले युक्रेनको युरोपेली संघमा एकीकरणका लागि रहेको एउटा ठूलो अवरोध हटाएको छ । साथै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गर्दै खुला पत्र लेखेपछि कूटनीतिक रूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले मस्कोले हालै प्राप्त गरेको अतिरिक्त आम्दानी घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनको कमजोर बन्दै गएको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली युद्धक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न प्रमुख बाधा बनेको छ । साथै रुसले अझ कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । च्याथम हाउसका युरोप, रुस तथा युरेसिया कार्यक्रम निर्देशक ग्रेगोइर रुसले मस्कोस्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिको ड्रोन आक्रमणलाई ‘पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना’ भनेका छन् । उनका अनुसार यस घटनाले युक्रेनको बढ्दो सैन्य आत्मविश्वासलाई देखाउनुका साथै रुसलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्रमा प्रहार गर्नुपर्ने किभको रणनीतिलाई पनि पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी रूसको ऊर्जा आम्दानी घटाउने प्रयासलाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । ‘रुसका लागि यो कठिन समय हो । साना तथा मध्यम उद्यमहरू टाट पल्टिने संख्या बढिरहेको छ,’ रुसले भने । रुसको केन्द्रीय बैंकका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत रहेको थियो, जुन अघिल्लो महिनाभन्दा कम हो । तर स्विडेनको गुप्तचर निकायले रुसले आर्थिक तथ्याङ्कमा हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति दर १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । रुसका अनुसार यस्तो अवस्था निकै गम्भीर विषय हो । उनले मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगे पनि रुसले उत्पादन वृद्धि नगरेको उल्लेख गरे । ‘रुसले अतिरिक्त आम्दानी त प्राप्त गर्यो, तर उत्पादन नबढेकाले त्यसको प्रभाव सीमित रह्यो,’ उनले भने । रुसका अनुसार पुटिनले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्भावित रूपमा सत्ता नै गुमाउने जोखिम नलिई युद्धबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ‘यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गरेजस्तै हो । एकपटक बाटो समातेपछि फर्किने विकल्प रहँदैन । यही कारणले युरोपका लागि अवस्था खतरनाक छ, किनभने युद्ध विस्तार हुने जोखिम सधैं रहन्छ,’ उनले थपे । रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकोभले मंगलबार मस्कोले ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तनका संकेत देखेको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष अलास्कामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा भएका समझदारीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिँदै गएको संकेत देखिएको छ । रुसी सरकारी समाचार संस्था टासका अनुसार यी टिप्पणीहरूले मस्कोको बढ्दो असन्तुष्टि झल्काए पनि रियाबकोभले अमेरिका–रूस वार्ता जारी रहने बताएका छन् । किन दबाबमा छ क्रिमिया ? लन्डनस्थित रक्षा अध्ययन संस्था आरयूएसआईकी रुस तथा युरेसियन सुरक्षा विशेषज्ञ नाटिया सेस्कुरियाले रुसविरुद्ध युक्रेनले सञ्चालन गरिरहेको मध्यम तथा लामो दूरीको ड्रोन अभियानलाई ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भनेकी छन् । ‘युक्रेनले रूसलाई यो युद्धको मूल्य दिनदिनै बढ्दै गएको सन्देश दिइरहेको छ । यसको असर केवल पुटिनको शासनमाथि मात्र होइन, सामान्य रूसी नागरिकमाथि पनि परेको छ,’ उनले सीएनबीसीलाई बताइन् । उनका अनुसार पुटिनले लामो समयदेखि क्रिमिया सुरक्षित रहेको र युद्ध जनताको घरसम्म नआउने सन्देश दिँदै आएका थिए । तर अहिले त्यहाँ लामो समययताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट देखिएको छ । सेस्कुरियाले क्रिमियालाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न युक्रेन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने बताइन् । तर प्रायद्वीपमाथि जारी आक्रमणहरूल रुसको ग्रीष्मकालीन सैन्य अभियानलाई निकै जटिल बनाउने उनको विश्वास छ । युक्रेनी आक्रमण जारी रहँदा रुसी प्रशासनले क्रिमियामा इन्धन आपूर्ति सीमित गर्नुका साथै हाल सर्वसाधारणलाई इन्धन वितरणसमेत स्थगित गरेको छ । विश्लेषकहरूको चेतावनी– युद्ध थप चर्किन सक्छ टीएस लोम्बार्डका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टोफर ग्रानभिलले ‘युद्ध अन्त्यतर्फ बढिरहेको देखिए पनि त्यससँगै तनाव थप बढ्ने जोखिम पनि बढेको’ बताएका छन् । उनका अनुसार रूसको भौगोलिक लक्ष्य अहिले डोनेट्स्क क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा सीमित भएको छ, जुन डोनबास क्षेत्रको अन्तिम बाँकी भाग हो । ग्रानभिलले रूसलाई त्यस्ता एक वा दुई स्थान नियन्त्रणमा लिन मात्र पनि करिब छ महिना लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार डोनबासका कोस्त्यान्तिनिभ्का र लाइमन सहर रूसी नियन्त्रणमा जान नजिक पुगेका छन् । तर क्रामातोस्र्क र स्लोभियान्स्कजस्ता प्रमुख सहरहरू अझै रुसी नियन्त्रणमा गइसकेका छैनन् । ‘यस हिसाबले हेर्दा अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्न झन्डै १२ महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले युद्धको सम्भावित अन्तिम बिन्दु देखिन थालेको छ,’ उनले भने । यद्यपि उनले अर्को सम्भावना पनि औंल्याए । उनका अनुसार आगामी १२ महिनासम्म युक्रेनले रुसको आपूर्ति प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि दबाब कायम राख्न सके रुसले आफ्नो वर्तमान भू–राजनीतिक लक्ष्य पूरा नगरी युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य हुन सक्छ । (सीएनबीसीबाट साभार तथा अनुदित)
वर्ल्डलिङ्कको आम्दानी १२ अर्ब, विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब
काठमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ११ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कुल आम्दानीमध्ये करिब ५१ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बिक्री, ४३ प्रतिशत मोनिटरिङ तथा प्राविधिक सहयोग सेवा र बाँकी ६ प्रतिशत नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) सेवा, उपकरण बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट आएको कम्पनीले जनाएको छ । ब्यान्डविथ खर्च स्थिर रहँदा तथा अन्य सञ्चालन खर्चहरू, विशेष गरी कर्मचारी खर्च, कार्यक्षमता सुधारका कारण नियन्त्रणमा रहँदा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन ३१.४५ प्रतिशतबाट बढेर ३२.६१ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण ग्रस क्यास एक्रुअल्स गत वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ९४ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कुल आम्दानीमध्ये करिब ४२ प्रतिशत खुद्रा र करिब ९ प्रतिशत व्यावसायिक ग्राहकबाट प्राप्त भएको छ । इन्टरनेट सेवासँगै कम्पनीले अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग, डेटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्क सेवा र अन्य विविध सेवाबाट पनि उल्लेखनीय आम्दानी गर्दै आएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको आम्दानी ९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा १० अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ९ अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । जनवरी १९९६ मा स्थापना भएको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव बोकेको कम्पनी हो । कम्पनी हाल देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा परिचित छ । ‘वर्ल्डलिङ्क’ ब्रान्ड नाममा सेवा दिँदै आएको यो कम्पनीले देशभर लाखौँ ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीको बोर्डमा पाँच जना अनुभवी निर्देशकहरू रहेका छन्, जसको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले गरेका छन् । उनी कम्पनीका संस्थापक तथा परिकल्पनाकार पनि हुन् । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार अग्रवाल र निर्देशक लक्ष्मण कुमार यादव कम्पनी स्थापनादेखि नै संलग्न छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रणी स्थान कायम राख्दै करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । गत कम्पनीसँग करिब १० लाख १० हजार ग्राहक रहेका थिए भने चालु आवको ९ महिनासम्म १० लाख ८० हजार ग्राहक पुर्याएको छ । गत वर्ष कम्पनीको ग्राहक आधार १०.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन उद्योगको औसत वृद्धि ११.११ प्रतिशतको तुलनामा केही कम मात्रै हो । तर पनि, कुल नयाँ थपिएका ३ लाख १३ हजार ४१६ ग्राहकमध्ये कम्पनीले ९४ हजार १३ ग्राहक (करिब ३० प्रतिशत) प्राप्त गरी बजार नेतृत्वलाई मजबुत बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (एआरपीयू) निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९२७ रुपैयाँ रहेको एआरपीयू गत वर्ष घटेर ८४९ रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । तर, चालु आवको ६ महिनामा यो एआरपीयू बढेर ८५९ रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी साढे ४ अर्ब पुग्यो कम्पनीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (जसलाई पहिले सिडिसी ग्रुप पीएलसी भनेर चिनिन्थ्यो) बाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सिरिज बी लगानी प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२३ को मार्चमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्राप्त भएको थियो । साथै सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा फिनिस फन्ड फर इन्डष्ट्रियल को-अपरेसन लिमिटेडबाट १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको थप लगानी प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै लगानीपछि कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानी करिब ४ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले प्राप्त गरेको यो विदेशी लगानी मुख्य रूपमा देशभर नेटवर्क पूर्वाधार विस्तारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । कम्पनी फाइबर कनेक्टिभिटीको अग्रणी संस्था हो र नेपालमा उपग्रह (स्याटेलाइट) मार्फत सेवा सुरु गर्ने पहिलो निजी कम्पनी पनि हो । साथै, आफ्नै वायरलेस ट्रङ्क नेटवर्क सञ्चालन गर्ने पहिलो कम्पनीको रूपमा पनि यसले पहिचान बनाएको छ । सन् २०१२ मा कम्पनीले फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) प्रविधि सार्वजनिक रूपमा सुरु गरेको थियो, जुन लामो अनुसन्धानपछि लागू गरिएको थियो । सन् २०१८ मा कम्पनीले फिनल्याण्डको बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि कम्पनी नोकियासँग सहकार्य गर्दै एफटीटीएच नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसको उद्देश्य करिब १० लाख नेपाली घरधुरीसम्म सेवा विस्तार गर्नु हो । कम्पनीले हाल नेपालमा पहिलो पटक एक्सजीएस-पोन प्रविधिमा आफ्नो नेटवर्क अद्यावधिक गरेको छ, जसले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ । कत्यसैगरी, कम्पनीले नोकिया वाइ-फाइ बेकन नामक आधुनिक इन-होम राउटर पनि प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी दिने इन्साइट स्क्रिन जडान गरिएको छ । यस प्रविधिले घरभित्र बलियो वाइ-फाइ कभरेज र उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । कम्पनीका चुनौती इन्टरनेट सेवा क्षेत्र उच्च पुँजी आवश्यक पर्ने र दीर्घ विकास चक्र भएको उद्योग हो । कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि ऋण, इक्विटी र आन्तरिक आम्दानीको संयोजन प्रयोग हुँदै आएको छ । अत्यधिक ऋण प्रयोग भएमा वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको इन्टरनेट बजार अत्यन्त प्रतिस्पर्धी र खण्डित छ । मूल्य प्रतिस्पर्धा, नयाँ प्रवेशकर्ताहरूको दबाब र टेलिकम कम्पनीहरूको विस्तारले बजारमा चुनौती बढाएको छ । यसले प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी र नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम पनि छ, किनभने उपकरण आयात गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी भुक्तानी बढ्छ तर विदेशी आम्दानी छैन । गत वर्ष करिब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय घाटा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारी कर, पूर्वाधार शुल्क तथा नियामक परिवर्तनले पनि लागत बढाउने जोखिम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको शुल्क विवाद अझै समाधान हुन बाँकी छ ।
सरकार बलजफ्ती गर्दै, निजी क्षेत्र अटेर गर्दै
काठमाडौं । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया अनिवार्य छुट्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ । सरकारको घोषणालाई धेरै अस्पतालले कागजमा स्वीकार गरे पनि केही निजी अस्पतालका सञ्चालकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधारमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार गर्यो । कार्यविधिले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो घोषणापछि देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत बेड यस्ता बिरामीका लागि छुट्याएको विवरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले अस्पतालको नाम, कुल बेड संख्या, छुट्याइएको बेड संख्या तथा सम्पर्क नम्बरसमेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने अपेक्षा सरकारको थियो । त्यस्तै, संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी योजनाले अपेक्षित गति लिन नपाउँदै निजी अस्पतालहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् । हालको आर्थिक तथा सञ्चालन खर्चको अवस्थाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था धान्न नसकिने भएकाले यो योजना व्यावहारिक नभएको उनीहरूको तर्क छ । किन विवादमा आयो ? स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जेठ २५ गते लक्षितवर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३ तयार पार्यो । कार्यविधि जारी गरेसँगै तुरुन्त लागू हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।’ निःशुल्क शैयामा भर्ना हुने बिरामीलाई सःशुल्क शैयामा उपचार गराइरहेका बिरामीसरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने र शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया परीक्षण उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधीलगायत कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न खोजेको छ । एकातिर स्वास्थ्य सेवा आधारभूत अधिकार भएको संविधानको व्यवस्था छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालहरूको नाजुक आर्थिक अवस्था र सञ्चालन खर्चको चुनौती । यही द्वन्द्वबीच सरकारले अघि सारेको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको योजना अहिले कार्यान्वयन र व्यवहारिकताको बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले भनेजस्तो १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । सरकारले ९८ प्रकारका औषधीमात्र निःशुल्क दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले सबै किसिमका औषधिदेखि सल्यक्रियासम्म निःशुल्क गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहिले उपेक्षा गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले नीति तथा नियम बनाउँदा समेत निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति तथा नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको कहिल्यै देखिनँ, हामी भेडा चराएर आएर अस्पताल सञ्चालन गरेका होइनौं, यही क्षेत्रमै पढेर आएका हौं । सरकारी निकायमा बस्ने पदाधिकारी पनि हामीसँगै पढेर आएका हुन्, मात्र फरक उहाँहरू लोकसेवा पढेर त्यतापट्टि लाग्नुभयो अनि हामी आफ्नो व्यवसायतिर लाग्यौं,’ उनले भने । उनी लोकसेवाको सट्टा अब लोक शासक नाम राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरे । प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले यथास्थितिमा यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औंल्याउँछन् । उनी कुनै पनि मेडिकल अस्पतालले १० प्रतिशतको नाफा कमाउन नसकेको अवस्थामा १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा संस्था चलाउन समस्या पर्ने बताउँदै उनी यसो गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘यसका लागि सरकारले हामीसँगै अर्थविदहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ सबै बसेर हिसाब गरौं, हामीले भनेको कुरा र सरकारले बनाएको कार्यविधिको कुरा कहाँनेर कुरा मिल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि जान सकिन्छ ।’ हिजो जतिबेला १० प्रतिशतको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलाको समय र उपचार पद्धति अर्कै रहेको बताउँदै हिजो गरिएको व्यवस्था अहिले लागू गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्की उल्लेख गर्छन् । ‘हिजो कुनै पनि अस्पतालमा स्रोतसाधन थिएनन्, एउटा साधारण रगत जाँच हुन्थ्यो भने एउटा एक्सरे हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । आज यति धेरै सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतका विभिन्न साधनहरू आइसकेका छन् । एउटै जाँच मेसिनको लाखौंलाख पर्छ । यस्तो अवस्थामा सोच्दै नसोची हावाको भरमा देऊ भनेर हुँदैन,’ कार्कीले भने । ‘हामीले असहाय गरिबलाई उपचार दिन्नौं भनेका छैनौं तर यो विषयमा हामीसँग संवाद गर्नूहोस्, एकपटक छलफल गरौं भन्ने हो । तपाईंलाई दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो दिनुपर्छ भन्नुभयो, हामीलाई सकिँदैन जस्तो लागेर सक्दैनाैं भन्यौं,’ उनले थपे । आफ्नै अडानमा मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकले १० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताउँदै आएकोे बेला सरकार भने आफ्नो अडानमै रहको छ । नीति तथा नियममा भएका कुरामा असन्तुष्टि भए सच्याउन सकिने तर कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने तर्क स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि उठाएको यो विषय अहिलेको नयाँ विषय नभएकाले यसमा अहिले विरोध गर्न उचित नहुने बताएको छ । मन्त्रालयले विगतमा यसको कार्यन्वयन फितलो देखिएकाले अहिले कडाइमात्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी सरकारले बनाएको नीतिको कुन अस्पतालले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राख्नको लागि मात्र सरकारले फ्रि हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था अहिले विवादमा आएको यो विषय नयाँ होइन । १० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएका थिए । तर अहिले कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधी र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषय त्यो बेला थिएन । स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ मा ‘१० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’को कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा ‘अस्पतालमा उपचारका लागि विपन्न, असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
