जहिल्यै विपत् र प्रकोपको मारमा पर्यटन, लगानीकर्तामा निराशा
काठमाडौं । पर्यटन सधैं शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । यो अति संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा जब देशमा प्राकृतिक प्रकोप, राजनैतिक एवं सामाजिक अस्थिरता, आन्दोलनजस्ता घटना हुन्छन्, त्यसपछि सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने क्षेत्रका रुपमा पर्यटनलाई लिइन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टचारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा ७२ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं निजी र सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए । प्रर्दशनपछि देशभर कफ्र्यू जारी भयो । हिँडडुल गर्ने सहज परिस्थिति भएन । त्यसले प्रत्यक्ष असर पुग्यो पर्यटकमा । निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्नलाई सहज यातायातको व्यवस्था हुन नसक्दा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपर्यो । प्रदर्शनको क्रममा विश्वकै ठुलो चेन होटलमध्येको होटल हिल्टनमा आगजनी भयो । त्यहाँभित्र रहेका पर्यटकलाई सुरक्षित रुपमा उद्धार गरियो तर यो घटनाले भने विश्वमै नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भयो । उक्त घटनापछि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार जेनजी प्रर्दशनपछि नेपालमा ४० प्रतिशत विदेशी पर्यटक आगमन घटेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार जेनजी घटनाले पर्यटनलाई पुनः चार÷पाँच वर्ष पछि धकेलिएको छ । नेपालमा २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । महाभूकम्पमा परी ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । कयौं संरचनाहरु ध्वस्त भए । भूकम्पका कारण पर्यटकीय स्थलहरुमा क्षति पुग्यो । भूकम्पपछि पनि नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश पुग्यो, नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छैन भनेर । जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लाग्यो । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किन केही वर्ष लाग्यो । भूकम्पले थला परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उठ्दै थियो फेरि कोभिड–१९ ले प्रभावित बनायो । यसरी एकपछि अर्को विभिन्न घटनाक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । शान्ति नभई पर्यटन फस्टाउँदैन पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउने होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र शान्तिको अवस्थामा मात्रै फस्टाउँछ । होलिडे मनाउन, रमाइलो गर्न मानिसहरू जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहीँ जान्छन् । आन्दोलन, कर्फ्यू वा अशान्ति हुँदा पर्यटन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ ।’ अध्यक्ष शाहका अनुसार राजनैतिक अशान्तिले मात्रै नभएर प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिले पनि पर्यटनमा ठूलो असर पार्छ । ‘एक ठाउँमा बाढी आयो, पहिरो खस्यो भन्ने घटनाले पनि पर्यटक आउन हिचकिचाउँछन् । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर हुन्छ,’ उनी थप्छन् । पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे राजनैतिक, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्जन्य घटनाले सबैभन्दा पहिले र बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पार्ने तर्क राख्छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी पर्यटकमा आधारित छ । पर्यटकहरु यात्रा गर्नुअघि कुनै पनि ठाउँ राजनीतिक, प्राकृतिक हिसाबले सुरक्षित छ कि छैन भनेर चासो लिने गर्छन् । यदि असुरक्षित महसुुस भए पर्यटकहरु घुम्नको लागि नेपाल आउन चाहँदैनन् । जसको कारण नेपालको पर्यटन आगमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको पाण्डे बताउँछन् । कुनै पनि घटनाले छोटो समयको लागि होस् या दीर्घकालिन पर्यटनलाई प्रभावित बनाउँदै आएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको जेनजी आन्दोलन छोटो समयको लागि रह्यो, त्यसले पनि पर्यटक आगमनमा ठूलो असर परेको छ ।’ नेपालमा भएका हरेक प्राकृतिक होस् या मानवीय घटना । ती घटनाहरूबाट भने पर्यटकलाई कुनै क्षति नपुगेको तर्क पर्यटन व्यवसायीहरूको छ । ‘महाभूकम्प होस् या १० वर्षे जनयुद्ध । ती घटनाहरुमा पर्यटकलाई क्षति पुग्यो भन्ने सुनिएन, अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘अस्ति भर्खर भएको जेनजी आन्दोलनमा पनि विदेशी पर्यटकलाई क्षति पुगेको त्यस्तो कुनै समाचार आएन, पर्यटकले त्यस्तो धेरै सास्ती पनि खेप्नु परेन ।’ विदेशी पर्यटकले सास्ती खेप्नु नपरेको भए पनि यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क छ । नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा भइहरने यस्ता घटनाहरुले विश्वमा राम्रो सन्देश जाँदैन, विश्व पर्यटकमाझ नेपाल पर्यटकको लागि सुरक्षित छ भन्नको लागि क्याम्पिएन नै बनाएर बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।’ लगानीकर्ता र व्यवसायी हतोत्साही पर्यटन व्यवसायी शिव अधिकारी कोभिड-१९ को असरबाट भर्खरै तंग्रिन थालेको अवस्थामा हालैको आन्दोलन र यसले निजी क्षेत्रलाई गरेको आक्रमणले यो क्षेत्र फेरी केही वर्ष पछि धकेलेको बताउँछन् । अधिकारीले जेनजीको आन्दोलनले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताए । व्यवसायी अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ पछि पर्यटन विस्तारै लयमा फर्कँदै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गर्न थालेका थिए । तर, पछिल्लो आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको छ ।’ भूकम्प, राजतन्त्रको उतारचढाव र कोभिडजस्ता चुनौतीबाट पार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले लगानी गरिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले त्यही चेन होटलमा क्षति पु¥याउँदा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न पहिल्यै डराइरहेका थिए, नेपालमा लगानीको राम्रो वातवारण छैन भन्थे । अस्ति आन्दोलनले त्यत्रो ठूलो चेन होटल जल्दा त्यो कुरा उदाहरणकै रुपमा देखियो ।’ यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हतोत्साही भएको र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका हिल्टनजस्ता होटलहरूको लगानी डुबेको अवस्था आएको अधिकारी बताउँछन् । जेनजी घटनाले नेपालमा सुरक्षा रहेनछ, आर्मी–पुलिसले पनि काम गर्न सक्ने रहेनछन्’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ । पर्यटनलाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै अधिकारीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई कोही पनि पर्यटक रमाउन नआउनेमा थप प्रष्ट पार्छन् । त्यस्तै चुनावले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । ‘यो वर्ष चुनाव हुने घोषणा भइसकेको छ । चुनावमा पनि आन्दोलन र आतंक हुन्छ भनेर पर्यटक आउँदैनन् । चुनावको बेला पर्यटक एक्ससाइटिङ भएर आएको थाहा छैन,’ उनले भने । आन्तरिक समस्या नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विपद्जयन्य घटनासँगै आन्तारिक समस्याले पनि पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको व्यवसायीहरुको तर्क छ । व्यवसायीहरुका अनुसार विश्वको तुलनामा नेपालमा एयरलाइन्सको टिकट धेरै नै महँगो छ । टिकट महँगो हुँदा पनि पर्यटकहरु नेपाल आउन नचाहने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । एयरलाइन्सको संख्या सीमित हुँदा पनि टिकट महँगो भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव समेत रहेको औल्याउँछन् व्यवसायीहरु । यो क्षेत्रमा धेरैजसो ६ महिना काम पाउने र बाँकी ६ महिना बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले कामदारहरु विदेसिने गरेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने होटल संरचना तयार भइसकेको छ । तर, हालसम्म आगमन १२ लाखको हाराहारीमा सीमित छ । नेपालमा आउने पर्यटकहरु पनि छोटो समयको लागि आउने बढी छन् । व्यवसायीहरु पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औल्याउँछन् । त्यसका लागि यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । नेपालमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छन् । एडभेन्चर, कल्चर, सातै प्रदेशमा पर्यटकीयस्थल छन् । पर्यटनका सम्भावना भएका ती ठाउँहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालमा पर्यटकको अभाव नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यद्यपि सम्भावना मात्रै भएर नहुने यसका साथै देशमा शान्ति, स्थायित्व र भरोसा कायम हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन् ।
उत्कर्षमा पुग्यो टेलिकममा कमिसन विवाद, सरुवाको डण्डा चलाइँदै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ । के हो विवाद ? नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ । यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे । ‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने । तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ । बागमती निर्देशनालय घेराउ भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’ उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’ फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो । त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’ नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ । उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए । सरुवाको डण्डा यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ । प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । ‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने । अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली
एमालेमा विद्या र रावल फर्किने चर्चा, ओलीसँग हुँदैछ ‘वान टु वान’ वार्ता
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पुनः एकताको बहस चल्न थालेको छ । पार्टीका दुई पूर्वउपाध्यक्षहरु विद्यादेवी भण्डारी र भीम रावललाई पुनः एमालेमा फर्काएर पार्टी बलियो बनाउने विषय पार्टीभित्र चलेको छ । आगामी असोज २४ गतेको सचिवालय बैठक र असोज २७ देखि २९ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूबारे औपचारिक प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतको दाबी छ । सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा पुर्वउपाध्यक्ष रावलको कारवाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव आउन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए । पार्टीभित्र यसलाई आगामी महाधिवेशनअघि संगठनात्मक सन्तुलन पुनःस्थापित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । रावलको कारबाही फिर्ताको सम्भावना पूर्वउपाध्यक्ष रावल एमालेका वैचारिक नेतामध्ये एक हुन् । पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए । सोही कारण कारवाहीमा परेका रावलको अनुपस्थितिले संगठनात्मक खालीपन महसुस भएको र त्यो खालीपनको पुर्तिका लागि उनको कारवाही फुकुवा गरेर पुनः पार्टीमा फर्काउने काम हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ । यो बीचमा ओली र रावलबीच वार्ता गराउन एक पक्ष लागिपरेको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वार्ता सफल भएमा यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन सक्नेछ । रावल फर्किए भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संवादमा ल्याउन सहज हुने एमालेका तेश्रो छिमलका नेताहरुको आँकलन छ । भण्डारीको पनि पुनरागमन पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पुर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पनि एमाले वृृतमा चर्चामा छ । पार्टीभित्र आगामी अध्यक्षको रुपमा हेरिएकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएमा एमालेमा यसले नयाँ रक्तसञ्चार हुने एमालेका अधिकांश नेताहरुको अपेक्षा छ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘विद्या भण्डारी हाम्रो आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रतिक हुन् । उनको सदस्यता नवीकरणले महिलाको सम्मान र निरन्तरताको सन्देश दिन्छ ।’ भण्डारीको पुनरागमनले एमालेभित्र महिला नेतृत्वको भूमिका पुनः उठाउने र पार्टीको वैचारिक निरन्तरता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । इतर धारको सन्तुलन भूमिका रावल–भण्डारीको विषयमा सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरू सन्तुलित रूपमा अघि आउने सम्भावना रहेको पार्टीका एक नेताले बताए । सुरेन्द्र पाण्डे ओली र असन्तुष्ट पक्षबीच संवादका संयोजक बन्न सक्ने खुवी राख्छन् । उनी पार्टीभित्र सुधार चाहने तर फुटको विपक्षमा उभिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । शाक्यले महिला नेतृको पुनर्संलग्नतालाई समर्थन गर्दै नेतृत्वशैलीमा सुधारको माग दोहो¥याउने अपेक्षा गरेको ती नेताले बताए । एमालेभित्र अहिले एकताको राजनीतिक लहर पुनः उठेको बेला रावलको कारबाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणले त्यसलाई ठोस रूप दिन सक्ने ओली पक्षिय एक नेताले दाबी गरे । ओली पक्षका ती नेताका अनुसार यदि यी सबै कदमहरू सहमतिको ढाँचामा अघि बढेमा एमालेले फेरि एक पटक पूराना अनुहारहरूसँग नयाँ सन्तुलन स्थापना गर्दै राजनीतिक शक्ति पुनर्गठनको बाटो समाउन सक्नेछ ।
