डिजिटल बैंकिङको आवरणमा खर्बौंको सुन तस्करी
काठमाडौं । हङकङबाट ब्रेकसु र इलेक्ट्रिक सामानभित्र लुकाएर गरिएको देशकै ठूलो सुन तस्करी र त्यसको अवैध भुक्तानी सञ्जालविरुद्ध सरकारले उच्च अदालत पाटनमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को विस्तृत वित्तीय विश्लेषणपछि, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ४१ जना व्यक्ति र २२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यो अभियोगपत्रले नेपाल, भारत, हङकङ र चीनसम्म फैलिएको पिरामिड शैलीको संगठित वित्तीय अपराध र कालो धनलाई वैध बनाउने तस्करहरूको विशाल नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ । अभियोगपत्रमा तासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लिकी सञ्चालक भिम कुमारी गुरुङ, एन्जल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अरुण कुमार साह, आनन्द ट्रेडर्सका सञ्चालक हरेराम महतो, विकास श्रेष्ठ र खड्क बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतीय बजारमा सुन आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक श्रीकान्त शतिष विभुते र साईराम गोल्डका सञ्चालक विशाल शंकर यलमार (हाल फरार) सहितका विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र पक्राउ परेलगत्तै पूरक अभियोग लैजाने तयारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूले बैंकिङ र कानुनी प्रणालीको आँखा छल्न नेपालका स्थापित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लिको प्रणाली पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले डिजिटल वालेटहरूमार्फत कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा हिमालयन मनी ट्रान्सफर, सस्विका मनी ट्रान्सफर, जय मा जानकी मनी ट्रान्सफर र शिवम इन्टरप्राइजेज जस्ता एजेन्टहरूको नेटवर्क दुरुपयोग भएको किटानी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले सिमेन्ट उद्योग, वैदेशिक व्यापार, कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्ट व्यवसायका नाममा नक्कली बिलहरू बनाएर सुन तस्करीबाट आर्जित कालो धनलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमा प्रारम्भिक चरणमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा भएको भन्सार चोरी पैठारीतर्फ मात्रै ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको सुनको बिगो कायम गरिएको छ । यो सुन तस्करी र हुन्डी प्रकरण परम्परागत शैलीको मात्र नभई आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा संकलन गरिएको अवैध नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी तस्कर र चिनियाँ एजेन्टहरू भएसम्म पु¥याउन क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवादीहरूको मोबाइल, ल्यापटप र ह्वाट्सएप च्याटको डिजिटल विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू प्रयोग गरी डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टो एसेट) मार्फत भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्ने गरिएको उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि राज्यको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याएको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अर्बौंको बिगो जफत, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम थप सजायको दाबी गरिएको छ । साथै मुख्य योजनाकार र विदेशी नागरिकहरूले संगठित रूपमा यो कसूर गरेकाले ’संगठित अपराध निवारण ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ को ‘एकीकृत कसूर’ सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित गरी थप कडा सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष जोडदार मागदाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको कसूरको प्रकृति, उनीहरूले सञ्चालन गरेका फर्महरू र डिजिटल वालेटमार्फत भएको कुल अवैध कारोबारका आधारमा बिगो मागदाबी निर्धारण गरिएको छ । सुन तस्करीको सुरुवाती चरण र भन्सार चोरी पैठारी (रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा) तर्फ मात्र जोडिएका कतिपय प्रतिवादीहरू र साना फर्महरूको हकमा न्यूनतम ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ ३१ पैसा सम्मको बिगोलाई आधार बनाइएको छ। डिजिटल वालेट, हुन्डी नेटवर्क र अवैध विदेशी विनिमय अपचलनको मुख्य सञ्जालमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरू, चिनियाँ तथा भारतीय नाइकेहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा कुल कारोबारलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । जसअनुसार अधिकतम कुल बिगो मागदाबी ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजारसम्म कायम गरिएको छ । उनीहरुले पेवेल नेपालको डिजिटल वालेट प्रणाली र यसका देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कको दुरुपयोग गरी साना–साना भौचरहरू मार्फत र अन्य डिजिटल माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन र स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पेवेल नेपाल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई वा प्रणालीको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखाउँदै अभियोगपत्रमा यो प्रणालीबाट प्रवाह भएको अर्बौंको शंकास्पद रकम बराबरकै बिगो जफत र सोही बमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । सजिलो पेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई तस्करहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूसँगको समन्वयमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र हुन्डीको नगद फर्छ्याैट गर्न प्रयोग गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । सजिलो पेका सञ्चालक तथा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसारको बिगो र सो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तथा बैंक खाता र सम्पत्ति जफतको मागदाबी उच्च अदालत पाटनसमक्ष गरिएको छ ।
असारमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ७ बैंकले घटाउँदा १३ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असार महिनाका लागि ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ महिनामा यो दर ४.३४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठमा यो दर ३.२० प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
भारतीय कडाइले बन्द हुँदै चिया उद्योग
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियामा कडाइ गरेपछि इलामको सूर्योदय क्षेत्रका चिया उद्योग बन्द हुने भएका छन् । ५३ उद्योग आबद्ध रहेको सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका अनुसार भारतीय बजारमा पुगेको ३ लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ भने उद्योगमा ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया थन्किएको छ । भण्डारण क्षमता भरिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको एसोसिएसन अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले बताए । ‘किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौँ, तर बजारमा बिक्री हुनसकेको छैन । भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसैले उद्योग बन्द गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।’ भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टा छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने र नतिजा नआएसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन भएको चिया बजारमा पुर्याउने बाटो नै बन्दजस्तै भएको छ,’ उद्योगी गोपाल कट्टेलले भने, ‘भारतले विभिन्न प्राविधिक झन्झट सृजना गरेर नेपाली चिया रोकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ नेपाली चियाको निर्यात समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले समयमै कूटनीतिक पहल गरेर निर्यात सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ कट्टेलले भने, ‘अवरोध हटाउन पहल नभए अर्बौँ रुपैयाँको नेपाली चियाको बजार गुम्ने खतरा छ ।’ उद्योग बन्द हुँदा हजारौं किसान प्रभावित हुनेछन् । एसोसिएसनका अनुसार सूर्योदय नगरपालिकामा २ हजार ९९५ चिया किसान छन् । यहाँ ३३ हजार ६५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जहाँबाट वार्षिक २ करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । ‘उद्योग बन्द भयो भने आम्दानी नै रोकिन्छ, परिवार कसरी चलाउने ? हाम्रो त रोजीरोटी हराउँछ,’ किसान राजन भट्टराई भन्छन्, ‘उद्योग बन्द भएपछि हाम्रो हरियो पत्ती बिक्दैन । अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढ्यो ।’ ६५ भन्दा बढी चिया उद्योग रहेको सूर्योदय नगरपालिकाले चिया बिक्रीका लागि भारतीय अवरोध खुला गर्न तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नगरले भारतको कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्न थालेको तथा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रकबाट नमूना सङ्कलन गरिएको एक साता व्यतीत भइसक्दा पनि प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएर प्रतिवेदन बेगर बिक्री-वितरण पूर्ण रोक लगाइएको पाएको जनाएको छ । ‘झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किएर गुणस्तर ह्रास हुने र बिग्रिने जोखिम छ,’ सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख दुर्गाकुमार बरालले भने, ‘भारतीय अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका नवीन कोइरालाका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ । जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको तयारी चिया निर्यात हुने नेपालमा अर्थोडक्स चिया मूख्यतः इलाम, पाँचथर र धनकुटामा उत्पादन हुन्छ ।
