काठमाडौं । हङकङबाट ब्रेकसु र इलेक्ट्रिक सामानभित्र लुकाएर गरिएको देशकै ठूलो सुन तस्करी र त्यसको अवैध भुक्तानी सञ्जालविरुद्ध सरकारले उच्च अदालत पाटनमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को विस्तृत वित्तीय विश्लेषणपछि, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ४१ जना व्यक्ति र २२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
यो अभियोगपत्रले नेपाल, भारत, हङकङ र चीनसम्म फैलिएको पिरामिड शैलीको संगठित वित्तीय अपराध र कालो धनलाई वैध बनाउने तस्करहरूको विशाल नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ ।
अभियोगपत्रमा तासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लिकी सञ्चालक भिम कुमारी गुरुङ, एन्जल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अरुण कुमार साह, आनन्द ट्रेडर्सका सञ्चालक हरेराम महतो, विकास श्रेष्ठ र खड्क बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ ।
नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतीय बजारमा सुन आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक श्रीकान्त शतिष विभुते र साईराम गोल्डका सञ्चालक विशाल शंकर यलमार (हाल फरार) सहितका विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र पक्राउ परेलगत्तै पूरक अभियोग लैजाने तयारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूले बैंकिङ र कानुनी प्रणालीको आँखा छल्न नेपालका स्थापित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लिको प्रणाली पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।
उनीहरुले डिजिटल वालेटहरूमार्फत कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा हिमालयन मनी ट्रान्सफर, सस्विका मनी ट्रान्सफर, जय मा जानकी मनी ट्रान्सफर र शिवम इन्टरप्राइजेज जस्ता एजेन्टहरूको नेटवर्क दुरुपयोग भएको किटानी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले सिमेन्ट उद्योग, वैदेशिक व्यापार, कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्ट व्यवसायका नाममा नक्कली बिलहरू बनाएर सुन तस्करीबाट आर्जित कालो धनलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमा प्रारम्भिक चरणमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा भएको भन्सार चोरी पैठारीतर्फ मात्रै ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको सुनको बिगो कायम गरिएको छ ।
यो सुन तस्करी र हुन्डी प्रकरण परम्परागत शैलीको मात्र नभई आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा संकलन गरिएको अवैध नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी तस्कर र चिनियाँ एजेन्टहरू भएसम्म पु¥याउन क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूको मोबाइल, ल्यापटप र ह्वाट्सएप च्याटको डिजिटल विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू प्रयोग गरी डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टो एसेट) मार्फत भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्ने गरिएको उल्लेख छ ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि राज्यको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याएको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अर्बौंको बिगो जफत, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम थप सजायको दाबी गरिएको छ ।
साथै मुख्य योजनाकार र विदेशी नागरिकहरूले संगठित रूपमा यो कसूर गरेकाले ’संगठित अपराध निवारण ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ को ‘एकीकृत कसूर’ सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित गरी थप कडा सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष जोडदार मागदाबी गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको कसूरको प्रकृति, उनीहरूले सञ्चालन गरेका फर्महरू र डिजिटल वालेटमार्फत भएको कुल अवैध कारोबारका आधारमा बिगो मागदाबी निर्धारण गरिएको छ ।
सुन तस्करीको सुरुवाती चरण र भन्सार चोरी पैठारी (रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा) तर्फ मात्र जोडिएका कतिपय प्रतिवादीहरू र साना फर्महरूको हकमा न्यूनतम ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ ३१ पैसा सम्मको बिगोलाई आधार बनाइएको छ।
डिजिटल वालेट, हुन्डी नेटवर्क र अवैध विदेशी विनिमय अपचलनको मुख्य सञ्जालमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरू, चिनियाँ तथा भारतीय नाइकेहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा कुल कारोबारलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । जसअनुसार अधिकतम कुल बिगो मागदाबी ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजारसम्म कायम गरिएको छ ।
उनीहरुले पेवेल नेपालको डिजिटल वालेट प्रणाली र यसका देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कको दुरुपयोग गरी साना–साना भौचरहरू मार्फत र अन्य डिजिटल माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन र स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
पेवेल नेपाल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई वा प्रणालीको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखाउँदै अभियोगपत्रमा यो प्रणालीबाट प्रवाह भएको अर्बौंको शंकास्पद रकम बराबरकै बिगो जफत र सोही बमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।
सजिलो पेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई तस्करहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूसँगको समन्वयमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र हुन्डीको नगद फर्छ्याैट गर्न प्रयोग गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सजिलो पेका सञ्चालक तथा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसारको बिगो र सो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तथा बैंक खाता र सम्पत्ति जफतको मागदाबी उच्च अदालत पाटनसमक्ष गरिएको छ ।
