दसैँमा बैंकका कुन-कुन शाखा खुल्छन् ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड बडा दसैँको रौनकता छाइरहेको छ । घरको आँगनमै दसैँ आइपुगिसकेको छ । घटस्थापनादेखि दसैँको रौनक सुरु भएदेखि विभिन्न स्थानमा विभिन्न काम विशेषले रहेका मान्छे आ-आफ्नो घरतर्फ लागिरहेका छन् । यसपटक दसैँमा असोज १३ गते (फूलपती)देखि असोज १८ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक बिदाको सूची २०८२ अनुसार दसैँ अवधिमा घटस्थापना (असोज २ गते) र फूलपाती (असोज १३ गते)देखि निरन्तर असोज १८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि बिदा रहने जनाएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दसैँ अवधिमा पनि सीमित शाखा तथा काउण्टर खुला राखेर ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भएका छन् । नेपाल बैंक  नेपाल बैंकले दसैँमा कोशी प्रदेशका मेची भन्सार यात्रु शाखा काउण्टर, मुख्य काउण्टर खुला र कृष्णनगर भन्सार काउण्टर खुला राख्ने जनाएको छ । उक्त काउण्टर बिहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म खुला रहने बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशको काठमाडौं बैंकिङ अफिस न्युरोडको विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर खुला रहनेछ । बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म खुला रहने बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असोज १३ गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म ७ वटा ठाउँका शाखा कार्यालय खुला रहने जनाएको छ । बैंकका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह विराटनगर, मुख्य शाखा कार्यालय, वसन्तपुर काठमाडौं, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह भैरहवा, धनगढी र इटहरी शाखा खुला रहने छन् । बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म कारोबार समय रहेको बैंकले जनाएको छ । दसैँको दिनमा भने सबै शाखा बन्द रहने बैंकले जनाएको छ ।  नबिल बैंक  नबिल बैंकले दसैँ अवधिभर ३१ वटा शाखा कार्यालय खुला रहने जनाएको छ । बैंकले कोशी प्रदेशमा ७ वटा, मधेश प्रदेशमा २ वटा, बागमती प्रदेशमा १५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १/१ वटा शाखा तालिका अनुसार खुला रहनेछन् ।  खुला रहने शाखाले बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म सेवा दिने बैंकले जनाएको छ । दसैँ होलिडे काउण्टरमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्न र २ लाख रुपैयाँसम्म रकम निकाल्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले दसैँ अवधिमा उपत्यकाभित्र २१ वटा र उपत्यका बाहिर २५ वटा शाखा तथा काउन्टर खुला रहने जनाएको छ । बैंकका अनुसार असोज १३ गते २६ वटा, असोज १४ गते १२ वटा, असोज १५ गते ६ वटा, असोज १६ गते १ र असोज १७ गते २३ वटा शाखा खुला रहने छन् । शाखा कार्यालय खुला रहने समय भने फरक फरक तोकेको छ ।  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार असोज १३ गते नयाँ बानेश्वर, बुटवल, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगर, धनगढी शाखा खुला रहेनछन् ।  यस्तै, असोज १४ गते नयाँ बानेश्वर, विराटनगर, पोखरा शाखा, असोज १५ गते नक्साल र धरान शाखा, असोज १७ गते न्युरोड काठमाडौं र विराटनगर शाखा खुला रहनेछन् । दसैँमा खुला रहने शाखाले बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म वित्तीय सेवा दिने बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक  हिमालयन बैंकले असोज १३ गते ९ वटा, असोज १४ गते ७ वटा, असोज १५ गते ७ वटा, असोज १७ गते ६ वटा शाखा खुला राख्ने जनाएको छ । दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाबाट बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा प्रवाह हुनेछ ।  बैंकका अनुसार २६५ दिन खुल्ने हिटी दरबार, पाटन र न्युरोड शाखा असोज १३ गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म नियमित बिदाको काउण्टर खुल्ने समयमा बन्द रहनेछन् । नेपाल एसबिआई बैंक नेपाल एसबिआई बैंकले दसैँ अवधिमा १४ वटा शाखा कार्यालय खुला राख्ने भएको छ । खुला रहने शाखाबाट बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सेवा लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । ​​​​​​​ एभरेष्ट बैंक एभरेष्ट बैंकले दसैँमा बागमती प्रदेशको न्युरोड र पुल्चोक शाखा खुला रहने जनाएको छ । उक्त शाखाबाट ग्राहकहरूले नेपाली रुपैयाँ नगद भुक्तानी र निक्षेप, विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा (उपलब्धताको आधारमा) लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । शाखा कार्यालय बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह १:३० बजेसम्म खुल्नेछन् ।  बैंकका अनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालय, आईसीडी तथा आईसीपी र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार कार्यालयको तालिका अनुसार संचालनमा रहने छन् । राजस्व काउन्टरहरु माथि उल्लेखित समयमा सरकारको निर्णय अनुसार खोलिने छन् ।  एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले दसैँमा १६ वटा शाखा कार्यालय खुला रहने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कोशी प्रदेशका विराटनगर, बिर्तामोड, दमक, मधेश प्रदेशका वीरगञ्ज र जनकपुर, बागमती प्रदेशका भक्तपुर, पुल्चोक, कमलादी, न्युरोड (खिचापोखरी), थानकोट, नारायणगढ शाखा, गण्डकी प्रदेशका महेन्द्रपुल पोखरा, लुम्बिनीमा बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णालीमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिममा धनगढी चौराहा शाखा खुला रहेनछन् । खुला रहने शाखाले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र न्युरोड खिचापोखरी शाखा २ बजेदेखि ५ बजेसम्म सेवा दिने छन् ।  माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले दसैँमा विभिन्न शाखा कार्यालय खुला राख्ने जनाएको छ । असोज १३ गते १० वटा, असोज १४ गते ११ वटा, असोज १५ गते ८ वटा र असोज १७ गते ७ वटा शाखा खुला रहने बैंकले जनाएको छ । शाखा कार्यालय बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म खुला रहनेछन् ।  कुमारी बैंक कुमारी बैंकले दशैँमा विभिन्न शाखा कार्यालय खुला राख्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार असोज १३ गते १४ वटा, असोज १४ गते १५ वटा, असोज १५ गते ११ वटा र असोज १७ गते १२ वटा शाखा खुला रहने बैंकले जनाएको छ । शाखा कार्यालयबाट बिहान १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म सेवा लिन सकिनेछ । लक्ष्मी सनराइज बैंक  लक्ष्मी सनराइज बैंकले दसैँमा खुल्ने शाखाबाट कार्यालय बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म सेवा प्रवाह हुने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कोशी प्रदेशमा असोज १३ गते इटहरी, तिनपैनी, बिर्तामोड शाखा, असोज १४ गते विराटनगर (पुष्पलाल चोक), दमक, इनरुवा, असोज १५ गते विराटनगर (हनुमान दास रोड), धरान, काँकडभिट्टा र असोज १७ गते विराटनगर (हनुमान दास रोड) शाखा खुला रहने छन् ।  यस्तै, बागमती प्रदेश (उपत्यका भित्र) असोज १३ गते हात्तीसार, गैह्रीधारा, भक्तपुर (सुकुलढोका), पुल्चोक सामाखुशी, कालिमाटी असोज १४ गते हात्तीसार, गैह्रीधारा, पुल्चोक, सुकेधारा, टेकु, लगनखेल पाटन अस्पताल, भक्तपुर (सल्लाघारी), असोज १५ गते हात्तीसार, गैह्रीधारा, पुल्चोक, तिनकुने, पेप्सीकोला, असोज १७ गते हात्तीसार, गैह्रीधारा, पुल्चोक, मुलपानी (पिपलबोट), खुसिबु हात्तीसार र असोज १८ गते हात्तिसार र गैह्रीधारा शाखा खुला रहेनछन् । बागमती प्रदेश (उपत्यका बाहिर) भने नारायणघाट (लायन्स चोक) शाखा खुला रहेनछ । मधेश प्रदेशमा जनकपुर (वजरङ्ग चोक), वीरगंज (आदर्शनगर) जनकपुर (भानु चोक) वीरगंज (लिङ्ग रोड), गण्डकी प्रदेशमा पोखरा चिप्लेढुङ्गा) बाग्लुङ, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, दमौली पोखरा (न्यूरोड), रजहर, पोखरा (अमरसिंह), वालिङशाखा खुला रहेनछन् । कर्णाली प्रदेशमा विरेन्द्रनगर (यरि चोक), विरेन्द्रनगर (विरेन्द्रनगर चोक) छिञ्चु र श्रीनगर शाखा खुला हुनेछन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी (शहिदगेट), धनगढी (लक्ष्मी नारायण चोक), महेन्द्रनगर र लुम्बिनी प्रदेश नेपालगंज (कारकाँदो चोक), भैरहवा घोराही, बुटवल (मिलन चोक) शाखा खुला हुनेछन् । बैंकका अनुसार एटिएम कार्ड तथा अन्य डिजिटल बैंकिङ्ग सम्बन्धी सहायताका लागि चौविसै घण्टा उपलब्ध हुनेछन् ।  सिद्धार्थ बैंक  सिद्धार्थ बैंकले दसैँ अवधिभर २७ वटा शाखा खुला रहने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कोशी प्रदेशका विराटनगर, नाम्चे, इटहरी, धरान, बिर्तामोड, दमक शाखा, मधेश प्रदेशका वीरगंज, जनकपुर शाखा खुल्नेछन् ।  यस्तै, बागमति प्रदेशका हात्तिसार, कुमारीपाटि, सूर्यविनायक, गंगबु, बौद्ध, स्वयम्भू, न्युरोड, तिनकुने नारायणघाट, हेटौडा शाखा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा (सभागृह चोक), लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, तुलसीपुर, बुटवल शाखा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चि प्रदेशको धनगढी, अत्तरिया, टिकापुर, महेन्द्रनगर शाखा खुला हुनेछन् । बैंकका शाखाबाट बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म सेवा लिन सकिनेछ ।  कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकले दसैँ अवधिमा बिहान १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म सेवा दिने छ । बैंकका अनुसार फुलपातीका दिन २२ वटा शाखा, महाअस्टमीका दिन २६ वटा शाखा र एकादशीका दिन २० वटा शाखा खुला हुनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसको नियम बमोजिम बैंकका आरटीजीएस, ईसीसी र राष्ट्र ऋण भुक्तानी लगायतका सेवाहरु सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकले दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाबाट बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सेवा दिनेछ । बैंकका अनुसार असोज १३ गते ५७ वटा शाखा, असोज १४ गते २४ वटा, असोज १५ गते १६ वटा, असोज १६ गते ३ वटा, असोज १७ गते २५ वटा र असोज १८ गते १८ वटा शाखा खुला रहनेछन् । सिटिजन्स बैंक सिटिजन्स बैंकले असोज १३ गते १५ वटा, असोज १४ गते १६ वटा, असोज १५ गते १० वटा, असोज १७ गते ७ वटा र असोज १८ गते ५ वटा शाखा खुला रहेनछन् । दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा दिने छन् । प्राइम बैंक प्राइम बैंकले असोज १३ गते १४ वटा, असोज १४ गते १२ वटा, असोज १५ गते १० वटा, असोज १७ गते ११ वटा शाखा खुला रहने छन् । दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाबाट बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा दिने छन् । एनएमबि बैंक एनएमबि बैंकले असोज १३ गते ११ वटा, असोज १४ गते ४ वटा, असोज १५ गते ८ वटा, असोज १७ गते ९ वटा शाखा खुला रहनेछन् । दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाबाट बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा दिने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना बमोजिम दसैँको बिदाको दिन बबरमहलस्थित सेन्ट्रल ट्रेड अप्रेसन बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म खुला रहेनछ ।  प्रभु बैंक  प्रभु बैंकले दसैँको समयमा बिहान १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म सेवा दिनेछ । काठमाण्डौ उपत्यका भित्र मुख्य शाखा, बबरमहल, कमलादी, ललितपुर (जावलाखेल) र भक्तपुर शाखा खुला हुनेछन् । यस्तै, उपत्यका बाहिर बिराटनगर (गोल्छाचोक) इटहरी, बिरगंज (आदर्शनगर), जनकपूर, नारायणगढ, हेटौडा, कावासोती, बागलुङ, दमौली, गोरखा पोखरा (रत्नचोक), नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढी शाखा खुला हुनेछन् ।   सानिमा बैंक  सानिमा बैंकले असोज १३ गते २६ वटा, असोज १४ गते २४ वटा, असोज १५ गते २४ वटा, असोज १७ गते २१  वटा शाखा खुला रहने छन् । दसैँ अवधिमा खुला रहने शाखाबाट बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा दिने छन् ।

जेनजी प्रदर्शनले बीमा कम्पनीमा २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी, नेपाल रिलाई दबाब

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ । दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् ।  नेपालमा  एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ  । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन्  । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ । सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए । नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’ कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए ।  कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’ सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् । शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’ कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।  हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन ।   अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’ नेपाल रिलाई दबाब पर्ने बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ । 

सरकारले साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै, हकप्रद र एफपीओ रोक्का राख्ने निर्णयले कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । भदौ २३ गतेभन्दा अगाडिसम्म सहज रुपमा चलिरहेको थियो, देश । तर, भदौ २३ गतेपछि भने देशमा आपतकाल आइलाग्यो । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोनलबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । सत्ता उलठपुलठ भयो । जननिर्वाचित संसद विघटन भयो । सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल । अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुननिर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि खनाललाई सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किनकी चालु आवको बजेटमा यी दुईटै शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनाल अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् । जसको मारमा सार्वजनिक संस्थान पनि पर्ने देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाएको जनाएको छ । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ, ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का अवधि भर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद सेयर तथा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) पनि रोक्का गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताउँछन् । मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपनि कुन कुन संस्था प्रभावित हुन्छन् भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्था अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगि क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।  के हुन्छ पुँजी वृद्धि ? नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ, जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तोकेका पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । सरकारले हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि यी कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थाको हकमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले खासै समस्या नपर्न सक्छ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि निर्णय गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने स्राेतको भनाइ छ । ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था खराब भएको छैन । त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सरकारको निर्णयले खासै असर नगर्न सक्छ । तर, सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानको निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ स्राेतले भन्याे, ‘त्यसैले के हुन सक्छ भन्न ठ्याक्कै भन्न मिलेन । वित्तीय अवस्था खराब वा घाटामा सञ्चालन भएका कम्पनीहरुको हकमा त्यो निर्णय हुन सक्छ ।’ ती स्राेतका अनुसार सरकारको निर्णयले रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । यसअघिको सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । नयाँ (अन्तरिम) सरकारले हकप्रद र एफपीओ बिक्री रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भएपनि कुन-कुन कम्पनी हुन भनेर नतोकेको हुँदा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी घाटामा चलेको हुँदा अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारको आशयले स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिँदैन ।’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्ययोजना बनेपछि मात्रै कुन कुन कम्पनी हुन भने स्पष्ट हुने बताउँछन् । सरकारले निर्णय मात्रै गरेको र कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।  ‘ठ्याक्कै कुन-कुन कम्पनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । कार्ययोजनामा कुन-कुन संस्थान पर्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ठ्याक्कै यी संस्थान पर्छन् भन्न सकिँदैन । कार्ययोजना बनेपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यसको लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘बुधबार मात्रै हामीले अर्थमन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखा र बाह्य निकाय स्थानीय तहसम्म परिपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौं । त्यो कार्यान्वयन सबै निकायले गर्ने हो । आर्थिकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा अर्थमन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो,’ उनले भने ।  साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै सरकार  सरकारले खर्च कटौती अर्थात् खर्चको जोहो गर्न सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ ।  जलविद्युत उत्पादन/प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थाले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।  यस्तै, सेवा क्षेत्रका संस्थामा आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारको ऋण लगानी ३९ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सामाजिक क्षेत्रका संस्थाले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋण रकममध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थाले २ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा ३५ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थानमा १८ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋण लगानीमा यी तीनवटा संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको अंश ९५.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।