निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीको त्रास
काठमाडौं । विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने ‘पिक सिजन’मै देशका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनादेखि गाउँ–गाउँका साना सडक सञ्जाल निर्माण अहिले सुनसान देखिन्छन् । समग्र निर्माण क्षेत्रको करिब ८५ देखि ९० प्रतिशत काम यतिबेला पूर्णतः ठप्प रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विकास खर्च भएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमाफर्त निगरानीमा राख्दा व्यवसायीहरू भने सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र भुक्तानीको समस्याले काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण मध्यपूर्वको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रहेको बताउँछ । निर्माण सामाग्री र बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य बढेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन ।’ उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले रोजगारीमा परेको छ । काम रोकिएपछि मजदुरहरू धमाधम घर फर्किएका छन् भने धेरैजसो दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइसकेका उनी बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्र १०/१५ प्रतिशत मात्रै चलायमान छ । ‘मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन र बिटुमिनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण मजदुरहरू पलायन भएका छन् र काम ठप्प छ,’ उनले भने । ९० प्रतिशत आयोजनाहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दाबी गर्दै भुक्तानी रोकिनु र म्याद थप नहुनु मुख्य समस्या रहेको घिमिरेले बताए । ‘अहिले हामीसँग काम गर्ने मजदुर समेत छैनन्,’ उनी थप्छन् । घिमिरेले अहिले बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य सरकारको पहलले नभई माग नभएर घटेको बताए । ८०० रुपैयाँ पुगेको सिमेन्ट ६०० मा र ११५ रुपैयाँको डन्डी ८५ रुपैयाँमा झरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी बिटुमिनको मूल्य केजीमा यसअघि ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १६० पुगेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले पनि ‘लो बिडिङ’ जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको तर्क छ । शर्माको घटनापछि थप त्रास सरकारले शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई केही साताअघि प्रहरी लगाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पु¥याएर केरकार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा गरिएको यो धरपकड भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । स्रोतका अनुसार शर्मालाई मन्त्रालय पु¥याएको विषयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पछि उनीसँग माफी मागेका थिए । ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन । नेपाल सरकारको तर्फबाट म माफी माग्छु,’ सचिवले शर्मासँग भनेका थिए । व्यवसायी शर्माले सरकारले सहयोग गर्नुको साटो व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो नौबीसे-मुग्लिङ सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत छ । सामग्री समयमै पाएको भए ८० प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, सरकारले सहजीकरण गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो ।’ थुनेर नभई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको आग्रह छ । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु अन्य कारणले आयोजना निर्माण ठप्प हुँदा व्यवसायकै कमजोरी देखाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनीहरु सरकारले प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको पनि सुनाउँछन् । समयमै किन हुँदैन काम ? महासचिव घिमिरे ९० प्रतिशत ठेक्काहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दावी गर्छन् । साइट क्लियर नहुनु, भुक्तानी नपाउनु र म्याद थपमा हुने ढिलासुस्ती मुख्य बाधक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि घिमिरे व्यवसायीको पनि गल्ती भएको स्वीकार्छन् । ‘हाम्रा केही साथीहरूले पनि मोबिलाइजेसन रकमको सही उपयोग गरेनन्, समयमा काम नगरी म्याद थप मात्रै मागेर बसे । तिनीहरूलाई मन्त्रीज्यूले सचेत गराउनु राम्रो हो, तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भने । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा सडक विभागको पुँजीगत खर्च मात्र ४० प्रतिशत रहको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार ८०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०० किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । ‘बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिले गर्दा कालोपत्रे गर्ने काममा निकै समस्या छ,’ उनले भने । नयाँ सरकार आएपछि काम नगर्ने झण्डै १०० भन्दा बढी ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन कडा छ, हामी सुधारको प्रयासमा छौं तर बाह्य कारणले अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले सरकार व्यवसायीलाई दबाब दिएर काम गराउन चाहन्छ भने व्यवसायीहरू पुराना समस्याको समाधान र मूल्य समायोजन नभई काम अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि त्यसले ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून कबोलको समस्या समाधान नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा पुरानो भुक्तानी फस्र्यौट, मूल्य समायोजन र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने विकासको गति आगामी वर्ष पनि कछुवाकै चालमा रहने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले इन्धनको भाउ महँगो हुँदा र निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले मेसिनरी औजार र यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन् । ‘निर्माण कार्यमा केही सुस्तता देखिएको छ, जसको मुख्य कारण बिटुमिन र तेलको मूल्य बढ्नु नै हो,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका कुराहरू उठेका छन् तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय आइसकेको छैन । निर्णय नभएसम्म मन्त्रालयले यसबारे थप केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ विगतमा ठेकेदारहरूले काम अलपत्र पार्ने र समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए । मन्त्रीको गतिअनुसार तोकिएको समयमै वा सम्भव भए छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको र सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले तदारुकता देखाएको लम्सालको दाबी छ । बाह्य कारण (महँगी) ले केही अवरोध सिर्जना गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काममा कुनै ढिलासुस्ती र आलटाल नहुने उनले विश्वास दिलाए । यसअघि रद्द गरिएका ठेक्काहरूको सन्दर्भमा लम्सालले केही ठाउँमा पुनः सूचना निकालेर ठेक्का लगाइसकिएको र केही प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए । साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा ती सबै ठेक्काका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता नयाँ बजेट र आर्थिक विधेयकमा समेटिएका योजनाहरूबारे चर्चा गर्दै उनले आगामी वर्ष मन्त्रालयले राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग र पर्यटन मार्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । विशेषगरी सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढ्ने र यात्रा समय लामो हुने समस्या देखिएकाले सडक मर्मतलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । ‘गुणस्तरीय काम र छिटो प्रतिफल दिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सडक मर्मतसँगै पहिरो नियन्त्रणका कामहरू पनि प्राथमिकतामा छन्,’ लम्सालले भने ।
नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक र व्यवस्थापकबाटै लुकाइयो विवरण, महिनामै ७४.६५ करोड घाटा
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वैशाख ३० गते चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्याे, जसमा ४ करोड ३८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा थियो । उक्त विवरणअनुसार प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४.१८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.१० रुपैयाँ तथा मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १५१.८७ गुणा रहेको थियो । त्यसबेला लघुवित्त संस्थाको इम्पेयरमेन्ट चार्ज २७ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो भने सञ्चित नाफा १६ करोड ९० लाख ७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखाइएको थियो । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण लगानीकर्ताका लागि निर्णयको प्रमुख आधार हो । कम्पनीको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थ र जोखिमको अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्छन् । लघवित्त संस्थाको उक्त सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा सञ्चित नाफा ऋणात्मक बाहेक लगानीकर्तारुका लागि लघुवित्त संस्थाको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाको उक्त वित्तीय अवस्थाबाट लगानीकर्ताहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर, एक महिनाको अन्तरालमा लघुवित्तले सार्वजनिक गरेका दुई वित्तीय विवरणमा पौने १ अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । त्यसले लगानीकर्ताहरू निराश मात्रै होइन संस्थाको संस्थागत पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालकको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । बुधबार (जेठ २७ गते) सार्वजनिक गरिएको नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको संशोधित वित्तीय विवरणमा लघुवित्त संस्था ७४ करोड ६५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ७१.२१ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १२३.५६ रुपैयाँमा झरेको छ । साथै, सञ्चित नाफा ९४ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको छ । इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि बढेर १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख २९ गते संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानीमा देखाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकम पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियामकको निर्देशनअनुसार उक्त समायोजन वैशाख ३० गते प्रकाशित वित्तीय विवरणमै समावेश हुनुपर्ने थियो । तर, लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी वास्तविक अवस्थाभन्दा राम्रो देखिने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । लघुवित्तका एक सेयरधनीका अनुसार यो पहिलो पटक भएको घटना होइन । विगतमा पनि संस्थाले वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाउन विभिन्न उपाय अपनाएको आरोप उनले लगाए । ‘विगतमा पनि केही सञ्चालकको स्वार्थमा ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकमलाई आम्दानीमा देखाएर नाफा बढाइएको थियो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’ संस्थाको व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वैशाखमै वित्तीय विवरण सच्याउन निर्देशन दिए पनि संस्थाले करिब एक महिनासम्म त्यसलाई सार्वजनिक नगरी वास्तविक अवस्थालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) क्लियरेन्स दिनुअघि वित्तीय विवरण सच्याउन र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको ती लगानीकर्ताले दाबी गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो ८.५५ प्रतिशत देखाइएको भए पनि संशोधित विवरणमा उक्त अनुपात ४.८० प्रतिशतमा झरेको छ, जसले संस्थाको वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा वित्तीय विवरण सच्याउने विषय सञ्चालक समितिमा समेत समयमै जानकारी गराइएको थिएन । व्यवस्थापन तहले मात्रै विषयलाई एक महिनासम्म गोप्य राखेको र केही सञ्चालकले संशोधित विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै वास्तविक स्थिति थाहा पाएका उनको भनाइ छ । ‘गलत वित्तीय विवरणका आधारमा भएको सेयर कारोबारले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । नाफामा रहेको देखाएर सार्वजनिक गरिएको विवरणका आधारमा धेरै लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेका छन् । तर, आज वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुँदा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने । उनले घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा देखाइएको कारण बजारमा गलत सन्देश गएको बताए । सेयर किन्ने लगानीकर्ताले गलत सूचनाका आधारमा निर्णय लिनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
इजरायल भाषा परीक्षा : महँगो शुल्क, कमजोर व्यवस्थापन
काठमाडौं । इलामकी निशा दाहाल ९नाम परिवर्तित० भारतको दार्जिलिङमा बस्छिन् । नेपाल सरकारले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) सम्झौतामार्फत इजरायलमा केयरगिभर कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर पाउँदा उनी नेपाल फर्किन् । विदेश जान र पैसा कमाउन राम्रो अवसर भन्दै उनी नेपाल फर्किइन् र आवश्यक तयारीमा जुटिन् । क्याम्ब्रिजमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन अंग्रेजी भाषा परीक्षाको फारम भरिन् । सरकारले जेठ १४ देखि असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन समय तोकेपछि उनी जेठ १७ गते नै काठमाडौं आइपुगिन् । आवश्यक कागजात जुटाउन र प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर उनी दिनरात तयारीमा लागिन् । असार २४ गते त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनमा परीक्षा दिन पुगेपछि उनले कल्पना नै नगरेको दृश्य देखिन् । एउटै हलमा दुई–तीन सय परीक्षार्थी, बस्नसमेत पर्याप्त ठाउँ थिएन । परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थीले मोबाइलदेखि हेडफोनसम्म आफैं बोकेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उनी भन्छिन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा जस्तो भन्दा पनि हतारहतारमा गरिएको कुनै सामान्य व्यवस्थाजस्तो लाग्यो ।’ अव्यवस्थित वातावरणबीच उनले परीक्षा दिइन् । अंग्रेजी उनका लागि नयाँ विषय थिएन । कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङ विद्यालयमा अध्ययन गरेकी उनले प्लसटुदेखि स्नातक तहसम्म अंग्रेजी विषय नै लिएर अध्ययन गरेकी थिइन् । बाल्यकाल दार्जिलिङमा बिताएकी उनी नेपालीभन्दा अंग्रेजी भाषामा बढी सहज महसुस गर्छिन् । तर, नतिजा आयो, अपेक्षाभन्दा ठीक उल्टो । स्पिकिङमा बी–वान स्तर आवश्यक थियो । तर, उनले ए–टु मात्रै प्राप्त गरिन् । नतिजा देखेपछि उनी आफैं अचम्ममा परिन् । ‘कक्षा १ देखि १० सम्म बोर्डिङमै पढेँ, प्लसटुदेखि ब्याचलर्ससम्म अंग्रेजी विषय लिएर पढे ँ। अहिलेसम्म कुनै परीक्षामा फेल भएकी छैन । तर, सामान्य भाषा परीक्षामा असफल हुन पुगेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मेरो कमजोरीभन्दा पनि परीक्षा प्रणाली र व्यवस्थापनकै कमजोरी हो ।’ उनका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा पर्याप्त व्यवस्थापनको अभाव थियो । परीक्षार्थीको चाप अत्यधिक थियो भने आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारसमेत कमजोर देखिन्थ्यो । यस्तो वातावरणले परीक्षार्थीको प्रदर्शनमा असर पार्न सक्ने उनको दाबी छ । त्यति मात्र होइन, नतिजाप्रति चित्त नबुझे पुनरावलोकन ९री–चेकिङ० गराउने व्यवस्था नहुनुलाई पनि उनी गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्छिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा भन्ने, तर आफ्नो नतिजामाथि पुनः परीक्षण गर्ने अवसरसमेत नदिनु न्यायोचित हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘क्याम्ब्रिजको मूल्याङ्कन प्रणालीमै पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।’ निशा मात्रै होइनन्, इजरायल जानका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिएका धेरै परीक्षार्थीले पनि नतिजा, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । धेरैले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम स्कोर आएको गुनासो गरेका छन् भने नतिजा पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । निशा जस्तै बैंकका कर्मचारी अंग्रेजी विषयमै मास्टर्स गरेका धेरै परीक्षार्थीको नतिजा कमजोर आउँदा र व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै मंगलबार केही परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रमै नाराबाजी गरेका थिए । परीक्षाको व्यवस्थापन नै राम्रो नभएको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । नेपाल सरकारमार्फत इजरायल जान पाउने अवसर हजारौं युवाका लागि आकर्षक सपना बनेको छ । तर, त्यही सपनाको प्रवेशद्वार मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्नहरूले भने परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गराएको छ । शुल्क महँगो भएको गुनासो इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमका लागि अनिवार्य बनाइएको अंग्रेजी भाषा परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले महँगो शुल्क असुलिए पनि त्यस अनुसारको सेवा-सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक परीक्षार्थीले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, यति रकम तिरेपछि पनि परीक्षा केन्द्रबाट आधारभूत सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको आरोप छ । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेशनल क्वालिफिकेसनले परीक्षार्थीलाई आफ्नै मोबाइल फोन र इयरफोन लिएर आउन अनिवार्य गरेको थियो । मोबाइलमा कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज हुनुपर्ने, ह्याङ नहुने राम्रो स्मार्टफोन हुनुपर्ने र साथमा इयरफोनसमेत अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । परीक्षार्थीहरू पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेपछि पनि परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण आफैंले बोकेर जानुपर्ने अवस्था अस्वाभाविक हो । उनीहरू भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले कम्तीमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री र सहज वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा केन्द्रमा न पर्याप्त बस्ने ठाउँ थियो, न त शान्त वातावरण नै ।’ झन् एउटै हलमा ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी राखिँदा स्पिकिङ परीक्षामा एक जनाले बोलेको आवाजले अर्कोलाई असर गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पाँच हजार रुपैयाँ तिरियो, तर त्यो रकमअनुसारको सेवा र सुविधा कतै देखिएन, ‘परीक्षा दिन गएको अनुभवभन्दा झन्झट र हैरानी बढी भयो ।’ परीक्षार्थीहरूको गुनासो केवल शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, आफूहरूले तिरेको रकम अनुसारको गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित परीक्षा वातावरण नपाएको पनि हो । उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष मूल्याङ्कनसँगै परीक्षार्थीमैत्री वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधार सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अनिश्चितका लागि स्थगित अंग्रेजी भाषा परीक्षामा चर्को शुल्क, अव्यवस्थित सञ्चालन र परीक्षार्थीमैत्री वातावरणको अभावबारे व्यापक असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि अन्ततः परीक्षा नै रोकिएको छ । परीक्षार्थीहरूले शुल्कको औचित्य, परीक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाउन थालेपछि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो । सीआईआईएनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा ‘अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण’ अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । तर, ती अप्रत्याशित परिस्थितिबारे भने संस्थाले थप स्पष्ट पारेको छैन । सिआईआईएनले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म परक्षिा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनकि भएपछि हाल अग्रेजी भाषा परीक्षा स्थगित छ । परीक्षार्थी अन्योलमा इजरायलको जी-टु-जी कार्यक्रमअन्तर्गत केयरगिभरका रूपमा जान चाहने युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा काठमाडौंमै सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट सयौं युवाहरू राजधानी पुगेका थिए । तर, परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि उनीहरूको समय, श्रम र खर्च सबै अन्योलमा परेको छ । बझाङकी एलिना विष्ट पनि त्यही आशा बोकेर काठमाडौं आएकी थिइन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा एएनएमका रूपमा कार्यरत उनले विशेष गरी परीक्षा दिनकै लागि एक साताको बिदा मिलाएकी थिइन् । इजरायलका लागि आवेदन खुलेको जानकारी पाएलगत्तै उनी आवश्यक तयारीसहित राजधानी आइपुगेकी थिइन् । तर, परीक्षा सञ्चालन हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भाषा परीक्षा नै स्थगित भएको सूचना आयो । न परीक्षा दिन पाइयो, न इजरायल जाने यात्राको अर्को चरणमा पुग्न सकियो। अन्ततः उनी निराश मन लिएर बझाङ फर्किन बाध्य भइन् । ‘एक साताभन्दा बढी बिदा मिलाउन सजिलो हुँदैन। यहाँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । फेरि खुल्यो र बिदा मिल्यो भने आउँला, नभए यो पटक यत्तिकै भयो ।’ उनले भनिन् । एलिना मात्र होइनन्, यस्तै सपना बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी पहाडसम्मका धेरै युवाहरू आफ्नो कामबाट बिदा मिलाएर, केहीले त ऋणधन गरेर समेत काठमाडौं आएका थिए । कतिपय निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र वृद्धाश्रममा कार्यरत भएकाले सीमित समयका लागि मात्रै बिदा पाएका थिए । तर, परीक्षा नै रोकिएपछि उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर काठमाडौं बसाइको खर्च, अर्कोतिर कामबाट लिएको बिदा खेर गएको पीडा । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लिएको संस्थाले ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’को कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरे पनि नयाँ मिति सार्वजनिक नगर्दा हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । भाषा परीक्षाको औचित्यमाथि प्रश्न इजरायल जान चाहने नेपाली युवाहरूका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य बनाइए पनि त्यहाँ लामो समयदेखि केयरगिभरका रूपमा काम गरिरहेकाहरू भने यसको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार केयरगिभिङ पेशामा सफल हुन अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा र व्यवहारिक सीप बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । इजरायलमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केयरगिभरको रूपमा कार्यरत काठमाडौंकी धड्कन शर्मा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बनाउनुको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने काममा भाषाभन्दा बढी मानवीय संवेदना, धैर्यता र व्यावहारिक सीप आवश्यक पर्छ । उनी भन्छिन्, ‘बुढाबुढीको हेरचाह कसरी गर्ने, उनीहरूको सरसफाइ कसरी गराउने, उनीहरूलाई कसरी खुसी राख्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा कसरी साथ दिने भन्ने कुरा सिकाइनु आवश्यक हो । तर, अंग्रेजी नै बोल्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन ।’ धड्कनका अनुसार इजरायल पुगेपछि दैनिक कामकाजमा अंग्रेजीभन्दा हिब्रु भाषा बढी प्रयोग हुने भएकाले अधिकांश केयरगिभरहरूले त्यही भाषा सिकेर काम चलाउने गरेका छन् । ‘हामीले काम गर्ने अधिकांश वृद्धवृद्धाले अंग्रेजी बोल्नु हुन्नँ । उनीहरूसँग संवाद गर्न हिब्रु भाषा नै सिक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ,‘त्यसैले अंग्रेजी भाषालाई यति ठूलो बाधा बनाउनु आवश्यक देखिँदैन ।’ उनको बुझाइमा केयरगिभर छनोट गर्दा भाषाभन्दा पनि बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने सीप, सहनशीलता, व्यवहार, मानसिक तयारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । इजरायलमा कार्यरत अन्य नेपाली कामदारहरू पनि अंग्रेजी भाषाको नाममा परीक्षार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘भाषा सिक्न सकिने विषय हो, तर सेवा गर्ने मन, धैर्यता र व्यवहारिक सीप भने प्रशिक्षण र अनुभवबाट विकसित हुने कुरा हो ।’ के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ? अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनलाई लिएर परीक्षार्थीहरूबाट चर्को असन्तुष्टि र विरोध भइरहेका बेला परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन प्रालि (सीआईआईएन)ले भने फरक दाबी गरेको छ । संस्थाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सूचना जारी गर्दै केही ‘अराजक व्यक्तिहरू’ जबरजस्ती परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा परीक्षार्थीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको र सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको छ । सीआईआईएनका अनुसार केही व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा अनावश्यक हल्ला मच्चाएपछि अप्रत्याशित अवस्था सिर्जना भएको र त्यसकै कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको हो । यद्यपि, संस्थाले परीक्षा लामो समयका लागि नरोकिने संकेत गर्दै केही दिनभित्रै पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ। परीक्षार्थीलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उसले आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने परीक्षा अनिश्चितकालसम्म रोकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । विभागअन्तर्गतको जी-टु-जी मोनिटरिङ एन्ड अपरेसन शाखाका प्रतिनिधिका अनुसार परीक्षा किन स्थगित गरियो भन्ने विषयमा विभागले बुझिरहेको बताएको छ । विभागले परीक्षा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र नियमित बनाउन र परीक्षार्थीलाई अनावश्यक अन्योलमा नपार्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि इजरायलका लागि आवश्यक अंग्रेजी भाषा परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने क्याम्ब्रिज अपस्किल्स टेस्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी सीआईआईएनलाई दिइएको छ । तर, परीक्षा सुरु भएदेखि नै शुल्क, व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, नतिजा प्रणाली र परीक्षा स्थगनसम्मका घटनाले यो प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ ।
