सरकार कन्सल्टेन्सीबाट कर असुल्छ, दर्ता गर्दैन
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको आफ्नो कार्यालयको सटर बन्द गरेर धादिङका एक शैक्षिक व्यवसायी यतिबेला घरमै बसिरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म त्यही कार्यालयमा विदेश अध्ययनको सपना बोकेर आएका विद्यार्थी र अभिभावकको भीड लाग्थ्यो । जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने सयौं विद्यार्थीलाई उनले परामर्श दिए, आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिए र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याए । ६ वर्षअघि स्थापना गरेको उनको शैक्षिक परामर्श संस्था वडामा विधिवत् दर्ता थियो । हरेक वर्ष कर तिरिरहेका थिए । स्थानीय सरकारको अभिलेखमा उनी वैधानिक व्यवसायी थिए । तर, अहिले उनी राज्यकै नजरमा ‘अवैध’ व्यवसायी भएका छन् । ‘मैले चलाएको कन्सल्टेन्सीलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘वडामा दर्ता गरेको छु, राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको छु । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई चिन्दैन ।’ उनले मन्त्रालयमा पटक-पटक पुगेर कन्सल्टेन्सी दर्ताका लागि प्रयास गरे । तर, हरेक पटक एउटै जवाफ पाए नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द छ । अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रहरीको छापामार कारबाहीको खबर सुन्नासाथ उनले कार्यालयमा ताला लगाएर घर बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । पुतलीसडक, बागबजार र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरू बाक्लै सञ्चालनमा थिए । क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, बेलायत वा युरोपेली मुलुकमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू यिनै कार्यालयमा पुग्थे । परामर्शदाता संस्थाहरूले विद्यार्थी र विश्वविद्यालय बीचको पुलको काम गर्थे । तर, अहिले धेरै कार्यालयका सटर बन्द छन् । कतिपयमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय सञ्चालकहरू कार्यालय आउनसमेत डराउन थालेका छन् । उपत्यका प्रहरीले पछिल्ला दिनहरूमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी विरुद्ध कारबाही तीव्र पारेपछि सयौं व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले धेरैले कार्यालय बन्द गरेर घरमै बसिरहेका छन् । राज्यको नीतिमा समस्या कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू आफूहरूलाई गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइनु अन्याय भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको भन्दा पनि राज्यको नीतिमा छ । २०७५ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएपछि वडामा दर्ता गरेर सञ्चालनमा आएका धेरै संस्था मन्त्रालयको सूचीमा समावेश हुन सकेनन् । ‘राज्यले ढोका बन्द गरिदिएको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘दर्ता गर्न खोज्दा पनि बाटो छैन । अनि दर्ता नभएको भनेर पक्राउ गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’ उनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, कर तिरिरहेका छन्, कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयको मान्यता नपाउँदा उनीहरू ‘वैधानिक र अवैधानिक’ बीचको विचित्र अवस्थाको सिकार बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि कन्सल्टेन्सी दर्ता कार्य रोकेको छ । तत्काल दर्ता प्रक्रियामा रहेका ७ सय ८६ वटा कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता नगर्दै शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो । ७ वर्षदेखि दर्ता प्रक्रिया रोक्दा शैक्षिक व्यवसायीहरू भने सरकार नै आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (ईक्यान)का निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई व्यवसायीलाई गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘एकातिर नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको लागि जान चाहनेको सख्या बढ्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएर मात्र मनिटर गर्न खोज्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जसले गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’ उनी जब राज्यमा नीति र कानुन हुँदैन तब गलत तरिकाका तत्त्वहरू त्यहाँभित्र छिर्ने बताउँदै अहिलेका दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी यसैको उपज भएको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्न चाहनेको संख्या धेरै थियो, हामीले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्यौं, सबै शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेट्यौं विद्या भट्टराई मन्त्री हुँदा उहाँले यसको गम्भीर्यता बुझ्नु भयो, उहाँकै पहलकदमीमा अनुमति लिएकाहरूमध्ये नवीकरण प्रक्रियामा राखेर काम सुरु गरिन् । तर, त्योबाहेक आजको दिनसम्म शिक्षा मन्त्रालयले काम गरेको छैन,’ भट्टराईले भने । अब शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावलीपछि दर्ताको लागि बोलाउने आशामा व्यवसायी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले चिन्ने ७६० मात्र विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू अहिले देशैभरि फैलिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि मोफसलका सहरसम्म कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्ड सजिलै देख्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीका लागि यिनै संस्थाहरू पहिलो ‘गन्तव्य’ बनेका छन् । तर, विद्यार्थीलाई विदेशसम्मको बाटो देखाइरहेका यस्ता संस्थामध्ये अधिकांशलाई भने राज्यले आफ्नो अभिलेखमा स्थान दिएको छैन । अनौपचारिक रूपमा देशभर १० हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने ७ सय ६० वटा संस्थालाई मात्र मान्यता दिएको छ । अर्थात्, मन्त्रालयको अभिलेखमा ‘वैधानिक’ मानिएका कन्सल्टेन्सीको संख्या ७६० मा सीमित छ । बाँकी हजारौं कन्सल्टेन्सीहरू वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सरकारको नजरमा उनीहरू कानुनी मान्यता बाहिर रहेका संस्था हुन् । अझै विडम्बना के छ भने तीमध्ये धेरैले स्थानीय तहमा दर्ता गरेका छन्, नियमित कर तिरिरहेका छन् र सयौं युवालाई विदेश अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आफूले मान्यता दिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सूचीमा अटाएका ७६० संस्थाले मात्र मन्त्रालयको ‘पहिचान’ पाए, बाँकी हजारौं संस्था भने एक प्रकारले राज्यकै अभिलेख बाहिर रहेका छन् । कन्सल्टेन्सी दर्ता किन बन्द ? २०७४ सालमा देशमा संघीयता लागू भयो । तीनवटा सरकार बने । कन्सल्टेन्सीलाई कुन निकायले हेर्ने र कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषयमा कुरा बाँडियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनले २०७४ सालमा निर्देशिका जारी गर्यो । तर, समस्या यो कुरालाई प्रदेशमा राख्ने कि संघमा भन्ने बहस भयो । कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो नहुँदा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशका जारी गरेर कसको अधिकारमा राख्ने एकिन गरेर दर्ता सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ऐन, नियम नबन्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । अब कहिले ऐन बन्छ र कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ यसको यकिन जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरी तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रलाई नियमावलीबाट सुनिश्चित नगरुञ्जेलसम्म दर्ता प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत राख्न भनेको छ । तर, २०७५ सालमा गरेको निर्णयले स्पष्ट नियमावली नबनाउञ्जेलसम्म काम रोक्ने भनेकाले कहिलेबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा तत्काल भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कोइराला भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म सेवा रोक्नु राम्रो त होइन । तर, निर्णय नै त्यसरी भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले नयाँ व्यवस्था नगरुञ्जेलसम्मका लागि भन्ने कुरा निर्णयमै भएकाले नयाँ ऐन नियम आएको छैन, त्यसैले अब कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको तयारी गरिरहेकाले छिट्टै आउने आशामा कोइराला छन् । कर तिर्छन्, दर्ता हुन पाउँदैनन् अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी वडादेखि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय लगायत विभिन्न ठाउँमा दर्ता भएका छन् । दर्तासँगै उनीहरूले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नदिएको मात्र हो । कन्सल्टेन्सीले कर तिरेको प्रमाण पेश गर्यो, कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर स्वीकृत दिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेकालाई नवीकरण नगर्ने हो । ‘कम्पनी त शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गरेको होइन । कम्पनीलाई दिएको शिक्षा सम्बन्धी काम को अधिकार मात्र झिकेको हो । अथवा अधिकार दिने कि नदिने भनेको हो । कम्पनी ऐनअनुसार चलेका हुन्छन्, कम्पनीलाई हेर्ने भनेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हो । उसको अडिट गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा मात्र हो,’ कोइरालाले भने । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका शाखा अधिकृत गोकर्ण प्रसाद बञ्जारा कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई नियमावली बन्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । असारको पहिलो सातासम्म कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी नियमावली आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नियमअनुसार कन्सल्टेन्सीको चाहिँ स्वीकृति दिन पाउने अधिकार संघमा मात्रै छ । अनि संघमा हुँदा हुँदै पनि केही समय पहिले केही प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गत कन्सलटेन्सी दर्ताका लागि आह्वान नै गरेको थियो । केही कन्सल्टेन्सीले स्वीकृति पत्र पनि लिएको बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार यो प्रक्रिया भनेर प्रदेशले फेरी बीचमा रोकेको छ । ‘प्रदेशका साथीहरूले संविधान हेर्नुभयो कि के गर्नुभयो, यो त हाम्रो काम रहेनछ भन्ने हिसाबले होला अहिले फेरि उहाँहरूले दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्नु भएको छ,’ बञ्जाराले भने ।
सन् २०३० सम्म १० हजार चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ?
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको आइतबार १०० दिन पुगेको छ । स्थायी शान्ति सम्झौता अझै ओझेलमा परेकाले यो द्वन्द्वले विश्वका हरेक क्षेत्रका सबै प्रकारका सम्पत्ति वर्गमा ठूलो उतारचढाव ल्याइरहेको छ । अमेरिका र इरानबीचको वार्ता रोकिएको छ । वासिङ्टन र तेहरानले शान्ति वार्ताको अवस्थाबारे मिश्रित सन्देशहरू पठाइरहेका छन् र दुवै पक्षले समय(समयमा एकअर्कामाथि सैन्य आक्रमण गरिरहेका छन् । तैपनि कूटनी तिक प्रयासहरूका लागि बाटो खोल्न एउटा कमजोर युद्धविराम भने कायमै छ । द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा केही देशका अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारका केही क्षेत्रहरूमा दबाब बढ्दै गएको छ । करिब १० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान १०० दिनको अवधिमा इरान, लेबनान, इराक, इजरायल र अमेरिकासहित विभिन्न पक्षका गरी कुल ७ हजार २०० देखि ९ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको अनुमान छ । युद्धका कारण लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । मुख्य युद्धभूमि रहेको इरानमा मात्रै हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ हजार ५५८ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने १० हजार ८७० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । अर्कातर्फ मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट न्यूज एजेन्सी’ ले इरानमा कुल ३ हजार ६३६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ, जसमा १ हजार ७०१ जना सर्वसाधारण नागरिक र १ हजार २२१ जना सैन्य कर्मचारी रहेका छन् । युद्धको सुरुवाती दिनमै अमेरिकी हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी र दर्जनौं उच्च सैन्य कमाण्डरहरू मारिएका थिए । यसैबीच अमेरिका र इजरायलले भने इरानका ६ हजारभन्दा बढी सैन्य अधिकारी तथा लडाकुहरू मारिएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो द्वन्द्व इरानको सीमाभित्र मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भएको छ । इजरायल र हिज्बुल्लाहबीच भीषण युद्ध चर्किएका कारण लेबनानमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी नागरिक तथा लडाकुको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी, इराकमा रहेका सैन्य बेस र इरान पक्षधर लडाकु समूहहरूमाथि भएका आक्रमणमा ११९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । इरान र उसका सहयोगी समूहहरूले गरेका जवाफी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहारमा परेर इजरायलतर्फ ३१ सैनिक र २९ नागरिक गरी ६० जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना अमेरिकी सैनिकले पनि ज्यान गुमाएका छन् । यसबाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, ओमान र साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेष र ड्रोन खस्दा ३५ जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । वाल स्ट्रिटका लगानीकर्ताहरूद्वारा युद्धको उपेक्षा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सुरुवाती आक्रमण गरेलगत्तै विश्वभरका सेयर बजारहरू ओरालो लागेका थिए । कतिपय बजारमा सूचीकृत सेयरहरूले अझै गति लिन संघर्ष गरिरहेका बेला वाल स्ट्रिटका प्रमुख सूचकहरूले भने आफ्ना सुरुवाती नोक्सानीहरूलाई उल्ट्याएका छन् । लगानीकर्ताहरूले युद्ध, उच्च तेलको मूल्य र मुद्रास्फीति (महँगी) मा परेको असरलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका देखिन्छन् । युद्ध जारी रहँदा पनि एस एन्ड पी ५०० सूचकले नयाँ ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेको छ । नेटवेल्थका मुख्य लगानी अधिकृत इयान बान्र्सका अनुसार युद्धले प्रमुख ऊर्जा आयातकर्ता देशहरूलाई ‘सौम्य विमुद्रास्फीतिको वातावरण’ बाट ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (आर्थिक मन्दी र महँगी सँगै हुने अवस्था) तर्फ धकेल्ने अनुमानले सेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को भविष्यको रूपान्तरणकारी शक्तिप्रतिको उत्साह र अमेरिकी कम्पनीहरूको नाफामूलक पृष्ठभूमि पनि केन्द्रविन्दुमा आएको छ । ‘यसले सेयर बजारलाई अझ माथि पुर्याएको छ, तर यसको नेतृत्व स्पष्ट रूपमा अमेरिका र एसियाली बजारका ती कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् जसलाई एआई खर्चको प्रत्यक्ष फाइदा लिने कम्पनीका रूपमा हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘युरोपेली सेयरहरू भने बढी सुस्त देखिएका छन्, किनकि ऊर्जाको बढ्दो लागतको प्रभाव त्यहाँ बढी समस्याग्रस्त छ ।’ ‘एआई पूर्वाधारमा भइरहेको खर्चले केही सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गरेको छ, जसमा विशेष गरी कम्प्युटिङ क्षमताको तीव्र मागले सेमीकन्डक्टर (चिप) कम्पनीहरूको सेयर मूल्यलाई इन्धन दिइरहेको छ,’ बीआरआई वेल्थ म्यानेजमेन्टका लगानी प्रमुख टोनी मेडोजले सीएनबीसीलाई भने । ‘यसकै कारण दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता बजार र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रक्षेपणमा सुधार भइरहेको छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिका तेलमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर भएकाले खाडीको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको दबाब विश्वको यो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै त्यति घातक भइसकेको छैन । ‘यदि हर्मुज जलडमरू बन्द नै रह्यो भने मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना छ, तर लगानीकर्ताहरू के विश्वास गर्न तयार देखिन्छन् भने न त ट्रम्प न त इरानीहरू नै यो द्वन्द्वलाई लम्ब्याउन चाहन्छन्,’ मेडोजले भने, ‘यद्यपि कुनै बिन्दुमा गएर यदि यो द्वन्द्व समाधान भएन भने यसले मागमा यस्तो गिरावट ल्याउनेछ जसलाई लगानीकर्ताहरूले उपेक्षा गर्न सक्ने छैनन् । तर त्यो बिन्दु अझै आइसकेको छैन । बजारलाई थोरै संख्याका सेयरहरूले मात्र डोर्याइरहेका भए तापनि ती कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक समाचारको प्रवाहले उपभोक्ता सेयरजस्ता अन्य क्षेत्रको अनिश्चिततालाई ओझेलमा पारेको छ ।’ ऋणपत्रको प्रतिफलमा वृद्धि युद्ध सुरु भएदेखि सरकारी बन्डहरूमा उतारचढाव आएको छ, तर सार्वभौम ऋणको प्रतिफल अझै उच्च नै रहेको छ । बन्डको प्रतिफल र यसको मूल्य विपरीत दिशामा चल्छन्, त्यसैले उच्च प्रतिफलको अर्थ यी सम्पत्तिहरूको मूल्यमा गिरावटको दबाब कायमै छ भन्ने हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीति र कडा मौद्रिक नीतिलाई ध्यानमा राख्दै लगानीकर्ताहरूले आक्रामक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल युद्धपछि तीव्र रूपमा बढेको छ । गत महिना ३० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल वित्तीय संकटयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा यस्तै ढाँचा देखिएको छ । घरेलु राजनीतिक उथलपुथलबाट समेत गुज्रिरहेको बेलायतमा ‘गिल्ट्स’ भनिने त्यहाँका सरकारी बन्डहरूको बिक्री विशेष गरी आक्रामक रूपमा भएको छ । प्रिमियर मिटन इन्भेस्टर्सका मुख्य लगानी अधिकृत नील बिरेलले सीएनबीसीलाई बताए अनुसार बन्ड बजारले ‘चिन्ता गर्नुपर्ने वास्तविक कारण छ’ भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ, जसले उच्च मुद्रास्फीति, न्यून वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधतर्फ संकेत गर्दछ । ‘उच्च मुद्रास्फीति र ब्याजदर कति माथिल्लो बिन्दुमा पुग्छन् भन्नेभन्दा पनि ती कति लामो समयसम्म कायम रहन्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान परिस्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएकाले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनेछ र बन्डको प्रतिफल उच्च रहिरहने सम्भावना छ, जसले गर्दा सेयर बजारलाई आफ्नो स्तर कायम राख्न गाह्रो हुनेछ,’ उनले भने । तेलको मूल्य केही घटे पनि चिन्ता कायमै मध्यपूर्वमा तेल ढुवानीको महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरू युद्धको अवधिभर पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै भएको छ । यसका कारण मिसाइल आक्रमण, शान्ति वार्ता र युद्धविरामका समाचारहरू आउँदा तेलको मूल्यमा ठूला उतारचढावहरू देखिएका छन् । यद्यपि मूल्यहरू युद्धको समयको उच्च बिन्दुबाट निकै तल झरेका छन्, तरपनि युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा ती अझै धेरै माथि छन् । विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुड आयलको वायदा कारोबार (भविष्यको अनिश्चित बजारलाई आजकै मूल्यमा बाँधेर व्यावसायिक जोखिमलाई लक गर्ने आधुनिक वित्तीय प्रविधि) युद्धपूर्वको मूल्यभन्दा करिब ३६ प्रतिशत माथि भइरहेको छ भने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट अझै झन्डै ५० प्रतिशतले माथि छ । हर्मुज जलडमरूको नाकाबन्दी र मध्यपूर्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादन सुविधाहरूमा भएको क्षति र बन्दका कारण आपूर्तिको गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ । आपूर्तिको समस्याले तेल आयातकर्ताहरूलाई वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा अमेरिकी कच्चा तेलको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । जसलाई पीभीएम आयल एसोसिएट्सका विश्लेषक तामास वर्गाले कच्चा तेलको बजारमा ‘ठूलो मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने एउटा स्पष्ट सहजकर्ता कारक’ भनेका छन् । ‘यसमा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारको फुकुवा, पानीमा रहेका इरानी र रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धमा छुट, चीनको तेल आयातमा कमी, फारसको खाडीबाट एसिया र युरोपमा तेल ढुवानी गर्ने वैकल्पिक मार्गहरू, अमेरिकी कच्चा तेल र प्रशोधित उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि, र अन्ततः मागमा आएको गिरावट समावेश छन्,’ उनले भने । तर उनका अनुसार यदि जुन महिनाभरि तेलको मौज्दात घट्दै गयो भने यो आफ्नो गम्भीर परिचालन स्तरमा पुग्नेछ र आपूर्ति सुरक्षित गर्ने होडबाजी तीव्र हुनेछ । यदि त्यसो भयो भने मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुग्न बेर लाग्ने छैन । ‘आपूर्तिको अभाव र फलस्वरूप मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न हर्मुज जलडमरू जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य छ,’ वर्गाले थपे । मुद्रास्फीति (महँगी) बढ्दो क्रममा आर्थिक तथ्याङ्कहरूले वित्तीय बजारभन्दा बाहिर पनि युद्धको व्यापक प्रभाव पर्न थालेको देखाउन थालेका छन् । जारी युद्धका कारण ऊर्जाको लागत उच्च रहँदा विभिन्न प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा तेल, ग्यास, हवाई इन्धन र पेट्रोलको बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ्न थालेको छ । अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रिलमा वार्षिक ३।८ प्रतिशतको दरमा पुग्यो, जुन झन्डै तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो । मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्तिको कमी महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ, यद्यपि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यले जर्मनी र भारत लगायतका केही देशहरूलाई सरकारी हस्तक्षेप गर्न प्रेरित गरेको छ । किङ्ग्सवुड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पल सुर्गुईले बजारहरू ‘सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी युद्धप्रति असंवेदनशील’ भइसकेका हुन् कि भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘के हामी टाको ट्रेडतर्फ फर्किएको देखिरहेका छौं वा ह्वाइट हाउसको नीतिहरूमा भइरहने निरन्तर परिवर्तनहरू प्रति सामान्य उदासीनता मात्र हो ?,’ उनले भने । ‘पहिलो प्रश्नको हकमा मानवताका लागि म त्यसो नहोस् भन्ने कामना गर्दछु । दोस्रो प्रश्नको हकमा हामीले यो खेल पहिले पनि देखिसकेका छौं, व्यापारिक बहसको सुरुवाती चरणमा बजारको ठूलो उतारचढावले मन अमिलो बनाउँथ्यो, तर समय बित्दै जाँदा ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) मा हुने परिवर्तनहरूले बजारमा खासै प्रभाव पार्न छाडे,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिकामा युद्धको लागि जनसमर्थन इतिहासकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ, सैन्य कोष इतिहासकै सबैभन्दा उच्च स्तरमा छ र दुवै पक्ष पक्कै पनि आफ्नो साख जोगाएर बाहिरिने बाटो खोजिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थाभन्दा पनि यसै कुराले तेलको दीर्घकालीन मूल्यलाई बढी प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ । छ महिनापछि कोही पनि यो स्थितिमा रहन चाहँदैन । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
