‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी
काठमाडौं । विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ट्रम्प प्रशासनलाई सवारीसाधन उत्सर्जन मापदण्ड र अमेरिकाको दीर्घकालीन निष्कर्ष (हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्यलाई खतरा पुर्याउँछ) लाई खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ । टेस्लाले बिहीवार सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ कि वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) को मापदण्ड खारेज गर्ने प्रस्तावले ‘हाइवे इन्जिन र सवारीसाधनका लागि हुने सबै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनको मापन, नियन्त्रण र प्रतिवेदनका जिम्मेवारीबाट इन्जिन र सवारीसाधन निर्माताहरूलाई छुट दिनेछ ।’ यसै साताको सुरुवातमा, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फक्सवागन र लगभग सबै ठूला सवारीसाधन निर्माताहरुको समूहले पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए)लाई सवारीसाधन उत्सर्जनका आक्रामक सीमा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । ती सीमा अन्तर्गत निर्माताहरूलाई बढ्दो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन बाध्य पारिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हरित सवारीसाधनका नियमलाई कमजोर बनाउँदा टेस्लाले आगामी वर्षहरूमा अरबौं डलर बराबरका नियामक क्रेडिट गुमाउने सम्भावना रहेको बताएको छ । गत वर्ष मात्र टेस्लाले शून्य उत्सर्जन भएका ईभी बिक्रीबाट र ती क्रेडिटलाई अन्य सवारीसाधन निर्मातालाई बेचेर २.८ अर्ब डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले गत जुलाईको सुनुवाइमा सवारीसाधन निर्माताले टेस्लालाई तिरेको रकमलाई ‘अत्यन्तै महँगो’ भनेका थिए । ‘यस कार्यक्रमको स्थिरता कमजोर पार्छ, मापदण्डअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन निर्माताले पाउने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनको मूल्य घटाउँछ, र प्रतिस्पर्धात्मक असमानता सिर्जना गर्छ — जसले सवारीसाधन प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रेरणा घटाउँछ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाले सन् २०१९ देखि वातावरणमैत्री एअर कन्डिसनिङ प्रयोग गरेर प्रति सवारीसाधन २५ डलर खर्च गरी क्रेडिट कमाउन सुरु गरेको थियो । ‘यो लगानी उत्तर अमेरिकामा उत्पादन गरिएका लाखौं सवारीसाधनमा लागू हुँदा अन्ततः दशौं मिलियन डलर बराबर पुगेको छ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाका सीईओ एलोन मस्क यस वर्षको सुरुवातसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सल्लाहकार थिए, तर त्यसपछि उनी सार्वजनिक विवादमा परे । ट्रम्पले मस्कको बजेट विधेयकको विरोधको कारण उपभोक्ता कर क्रेडिट हटाइनु हो भन्ने बताएका थिए । त्यो क्रेडिट आगामी सेप्टेम्बर ३० मा अन्त्य हुनेछ । जुलाईमा प्रशासनले सवारीसाधन निर्माताहरूलाई सन् २०२२ मोडेल वर्षदेखि लागू हुने इन्धन दक्षता नियम नपुगेको भए पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने बताएका थिए । ट्रम्पले यसै वर्ष जुनमा कंग्रेसनल रिभ्यु एक्ट अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाले २०३५ सम्ममा पेट्रोल मात्र चल्ने सवारीसाधनको बिक्री अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक योजना रोक्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सान्दर्भिक सामग्री: जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए... सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
जेनजीका माग र प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका चुनौती
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल गर्यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् । सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो । सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो । आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न गर्यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो । संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।
