कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको टिम बजेटसँगै करका दर हेरफेरमा व्यस्त थियो । जेठ १३ गते व्यवसायीलाई एउटा सूचना गयो, ‘गाडीमा कर बढ्दैछ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर नबढ्नेमा ढुक्क रहेका व्यवसायी एकाएक तरंगित बने । करसँगै गाडी आयातमा राजस्व पनि बढी तिर्नुपर्ने भयले उनीहरू त्यही दिन चीनबाट गाडी ल्याउन तम्सिए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि अर्थात् जेठ १४ गते मुस्ताङको कोरला नाकाबाट ठूलो परिणाममा विद्युतीय गाडी आए । कोरला भन्सार कार्यालयका अनुसार त्यो दिन ६४९ सवारीसाधन भित्रिए । करिब ६० देखि ७० करोड राजस्व बुझाएर सवारीसाधन भन्सारको यार्डबाट नेपालतर्फ ल्याइयो । एक्कासि धेरै सवारीसाधन नेपाल भित्रिरहेको सूचना त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार कार्यालमा पुग्यो । यसले विभागमा एक किसिमको तरंग पैदा गर्यो । ईभीमा भन्सारको दर वृद्धि हुने सूचना कसरी बाहिरियो ? व्यवसायीले एक दिनमै किन ल्याए यति धेरै गाडी ? भन्ने जिज्ञासासहित विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई छड्के अनुगमनका लागि नाकामै पठायो । व्यवसायीले नाकादेखि केही किलोमिटर पर ल्याएर गाडी राखेका थिए । व्यवसायीलाई पनि एकैपटकमा सवारीसाधन काठमाडौं ल्याउन सम्भव थिएन । बजेट सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंबाट चालक लगेर सवारीसाधन आयात गर्न थाले । बजेट अगावै सवारीसाधन आयात गर्न व्यवसायीले अनुमति पाएका थिए । उनीहरूले राजस्व पनि भुक्तानी गरिसकेका थिए । अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले ठूलो मात्रामा नेपाल पट्टिका विभिन्न ठाउँमा सवारीसाधन पार्किङ गरेर राखेको देखे । केही सवारीसाधनहरू बाटामा काठमाडौंमा आइरहेको कर्मचारीले देखे । अनुगमनका लागि पुगेका कर्मचारीले मुस्ताङ भन्सार नाकामा पुग्दा केही कैफियत पाए । जहाँ सार्वजनिक भएको सूचना बमोजिम केही शंकास्पद काम भएको थियो । काठमाडौं फर्केलगत्तै अनुगमनमा पुगेका विभागका एक कर्मचारीले सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार कानुन उल्लंघन भएको शंका लागेको बताए । ‘हामीले अनुगमनपछि विभागका महानिर्देशकलाई मौखिक रुपमा जानकारी दियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘बाटाभरि गाडी आयात भइरहेका छन् । भन्सार कानुन पनि केही उल्लंघन भएका छन् ।’ नाकाबाट ठूलो मात्रामा त्यत्रो विद्युतीय सवारीसाधन कसरी आयात भयो भनेर छानबिन भइरहेको ती कर्मचारीले बताए । ‘केही समयमा प्रतिवेदनले पूर्णता पाएपछि हामीले फाइनल रूप दिनेछौं,’ उनले थपे । मुस्ताङ भन्सार नाकाबाट कर्मचारी फर्के लगत्तै काठमाडौंतर्फ आइरहेका ७७४ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले कोरला नाकाबाट आयात भएका सबै विद्युतीय सवारीसाधनहरू बीवाईडीका मात्र रहेको जानकारी दिए । अन्य कुनै पनि कम्पनीका सवारीसाधनहरू आयात नभएको उनले उल्लेख गरे । ‘जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउँछन् । जाँचपास भएका सवारीसाधनहरू आउने र यहाँबाट टोली खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई केही सूचनाहरू पुग्यो । सवारीसाधन रोकिएका कुरालाई क्लियर गर्न विभागबाट टोली खटाइएको छ ।’ मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार ६४९ वटा गाडीहरू जेठ १३ गते बेलुकासम्ममा आवश्यक कागजात प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास भइसकेका थिए । बजेट आउनुअघि (जेठ १४ गतेसम्म) सबै प्रक्रिया सकिएको भन्दै भन्सारले गाडीहरू नियमसंगत भित्र्याएको उनको भनाइ छ । गाडी भन्सार पास भएका गाडीहरू एकै पटक बजारमा नदेखिनुको कारण चालकको अभाव रहेको उनले बताए । ६५० वटा गाडी एकैपटक ल्याउन त्यति नै संख्यामा ड्राइभर आवश्यक पर्ने थियो । कम्पनीले काठमाडौंबाट समूह–समूहमा ड्राइभर पठाएर गाडी ल्याउने क्रममा केही समय लागेको उनको भनाइ छ । चुँडालका अनुसार जनशक्तिको अभावका कारण केही गाडीहरू मुस्ताङको लोमान्थाङ र यार्डमै अड्किएका थिए । रसुवा नाकामा देखिएको गाडी आयात सम्बन्धी विवादपछि कोरोला नाकाबाट भित्रिएका यी गाडीहरूमाथि पनि राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । जेठ १५ गते (बजेट भाषण) पछि गाडी भित्र्याएर अघिल्लो मितिमा कागजात बनाएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले जोमसोम र घाँसा लगायतका स्थानमा गाडीहरू रोकेर प्रज्ञापन पत्र चेकजाँच गरिरहेको छ । यद्यपि भन्सार विभागका अधिकारीले भने आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको र सबै गाडी बजेटअघि नै पास भएकोमा ढुक्क रहेको उनले बताए । विभागको अनुगमन टोलीले यसबारे विस्तृत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । बिवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिले पनि आफ्ना गाडीहरू जेठ १४ गतेभन्दा अगाडि नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निकालिएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले जेठ १२ देखि १४ गतेभित्रै गाडी निकालिसकेका हाैं । प्रहरीले केवल चेकजाँचका लागि रोकेको हो, हामीसँग सबै आधिकारिक प्रमाणहरू छन् ।’ हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारको संयुक्त टोलीले गाडीहरूको प्रज्ञापन पत्र र सीमा नाका प्रवेशको समय रुजु गरिरहेको छ । बजेटमा करको दर परिवर्तन हुने सुइँको पाएपछि व्यवसायीले गाडी ल्याउन खोजेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ ।
क्वेस्टको आम्दानी २.९० अर्ब, डेढ सय करोडमा नयाँ कारखाना बन्दै
काठमाडौं । क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आव २०७९/८० मा २ अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा ९४ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९९ मा स्थापना भएको क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्स औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले रिभर्स इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विभिन्न औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा कम्पनीले आफ्नो पहिलो औषधि ‘एमलोड-एमलोडिपिन बेसिलेट’ हृदयसम्बन्धी रोग उपचारका लागि बजारमा ल्याएको थियो । त्यसयता कम्पनीले हृदयरोग, मधुमेह, छाला रोग तथा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणसम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले २५ भन्दा बढी औषधि समूहअन्तर्गत १०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । विशेषगरी मधुमेह र हृदयरोग उपचारसम्बन्धी औषधि उत्पादनमा कम्पनी देशका प्रमुख स्वदेशी उत्पादकमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सेयर १५ जना व्यक्तिबीच बाँडिएको छ । जसमध्ये उमेश लाल श्रेष्ठ, पृथ्वी राज भण्डारी, उत्तम कुमार श्रेष्ठ र शैलेन्द्र प्रसाद वर्माको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी सेयर कम्पनीका निर्देशकहरूको परिवार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूको स्वामित्वमा रहेको छ । क्वेस्टले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ७ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । कम्पनीसँग दुई सुपर डिस्ट्रीब्युटरमार्फत सञ्चालित सुदृढ वितरण सञ्जाल रहेको छ, जसले देशभर औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । दीर्घकालीन रोगसम्बन्धी औषधि कम्पनीको प्रमुख आम्दानी स्रोत रहँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला ४-५ वर्षमा यस्ता औषधिबाट कुल आम्दानीको औसत ५५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त भएको छ । कम्पनीले भक्तपुरको खारीपाटीमा डेढ सय करोड लगानीमा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो विस्तार योजना नवप्रवर्तन तथा उत्पादन विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । जसबाट अरू नयाँ औषधीहरू पनि बजारमा ल्याउने योजना छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको औषधि बजार पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतको दरले विस्तार भइरहेको छ । यद्यपि, स्वदेशी औषधि उद्योग अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । हाल नेपालमा ५० भन्दा बढी औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । उद्योगमा क्षमता विस्तार भइरहेका कारण आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने तथा मूल्य र नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, औषधि आयातमा कम अवरोध भएकाले विशेषगरी ठूलो उत्पादन क्षमता भएका भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उत्पादकहरूलाई चुनौती रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी आफ्ना अधिकांश कच्चा पदार्थ, सक्रिय औषधीय तत्व तथा प्याकेजिङ सामग्रीका लागि आयातमै निर्भर छ। यसले आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको कम्पनीको भनाइ छ । यस्तै, सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि नेपाल ‘अल्पविकसित मुलुक’को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सम्भावनासँगै हाल प्राप्त केही नियामकीय सुविधाहरू घट्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ । यद्यपि, उक्त स्तरोन्नतिको समयसीमा थप लम्बिन सक्ने सम्भावना रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८० करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ७३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यसअघि कम्पनीको कुल ऋण १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक महिना बित्दा पनि नारायणी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै कार्यक्षेत्रमा नफर्किएको पाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालबाट विभिन्न निकायमा काजमा रहेका ४५ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म केवल पाँच जनाले मात्र काज फिर्ता गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार उनीहरू अस्पतालमा हाजिर भएर पुनः लामो बिदामा बसेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको यादवले बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दास स्वयं दरबन्दी नारायणी अस्पतालमा भए पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा रहेका थिए । मन्त्रालयबाटै उनको काज सरुवा भई हाल उनी दक्षिण एसियाली क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रमा कार्यरत छन् । अस्पतालका अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक काजमै रहेको पाइएको छ । अस्पतालका हाड जोर्नी विशेषज्ञ सर्जन डा. भरतबहादुर खत्री, दन्तरोग विशेषज्ञ सर्जन डा. वर्षा शाह, डा दीपेन्द्र गौतम, डा. आनन्द नेपाल, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. शरद पोखरेल र डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतका चिकित्सक अझै काजमै रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशु झा, डा. दिवश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. विनिता झा र डा. मनिषकुमार सिंह लगायतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । काज फिर्ता गरेर बिदामा बैशाख २१ को निर्देशनअनुसार काजमा रहेका ४५ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पाँच चिकित्सकले मात्रै काज फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार काज फिर्ता भएका पाँच चिकित्सकले समेत अस्पतालको सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सकेका छैनन् । काज फिर्ता भएका डा. प्रकाश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. सन्जोग तिमिल्सिना, डा. अरुणकुमार ज्ञवाली र डा. दिवश सापकोटाले काज फिर्ता गरे पनि अस्पतालमा हाजिर गरेर लामो बिदा लिएको यादवले जानकारी दिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार यसले झन् समस्या बढाएको छ । ‘लामो समयपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएका चिकित्सकहरूले हाजिर गरेर बिदा बस्दा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन । यसले सम्बन्धित अस्पतालहरूकै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ,’ यादवले भने । उनका अनुसार काज फिर्ता सँगै चिकित्सकहरू बिदामा बस्दा काजमा रहेको र दरबन्दी भएको दुवै अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजीनामाको लहर मन्त्रालयले काज फिर्ताको अभियान थालेसँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार डा. गोपाल यादवले राजीनामा दिएका छन् । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अंशु झा, डा. विनिता झा, डा. अनिलकुमार शाह तथा डा. मनिका सिंहले पनि राजीनामाको बाटो रोजेका छन् । ‘उहाँहरुको राजीनामा काज फिर्ता नै हो वा अन्य कारणले हो थाहा भएन । तर, उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको छ,’ यादवले भने । वैशाख २१ मा काज फिर्ताको निर्देशन जारी गरे पनि त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागिरहेको छ । मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरू काजमा रहेका कतिपय चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग निकट रहेका कारण यस विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिवश आचार्य भने काज फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै चिकित्सकहरूले रमाना लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरू आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय काज व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको छ । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने निर्णय गरेपछि नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अधिकांश चिकित्सक अझै नफर्किएको, फर्किएका केही चिकित्सक पनि बिदामा बसेको तथा कतिपयले राजीनामा नै दिएको अवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वीरगञ्ज तथा मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकको उपचारको प्रमुख आधार मानिने नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव कायमै रहँदा सरकारी आदेश कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
