यी हुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि दौडधूप गर्ने व्यवसायी, कसले पाउला लाइसेन्स ?
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि देशका ठूला व्यावसायिक घरानाहरू लामो समयदेखि लविङमा छन् । गत वर्ष सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेपछि ठूला व्यावसायिक घराना नै लाइसेन्सका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पुगेका थिए । लाइसेन्सका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा तीन स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी पुगेका थिए । तर, प्रक्रिया बिचमै रोकिएको थियो । त्यतिबेला हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । यी तीन वटै कम्पनीमा देशका ठूला उद्योगी व्यवसायी आवद्ध छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन देखाउन सक्ने उद्योगी व्यवसायीहरू यी कम्पनीमा छन् । यो बिचमा पनि उनीहरूले ठूलो दौडधूप गरेका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगड लगायतको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखिएका छन् । उनको १५ प्रतिशत सेयर रहेको बुझिएको छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन् । यसमा भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत एनआरएनएको लगानी छ । यस्तै, यो स्टकमा केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको पनि बुझिएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुख लगानीकर्ता रामेश्वर थापा रहेको बुझिएको छ । उनी अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका सञ्चालक हुन् । साथै, यस कम्पनीमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोद्ध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेती लगायतको यस कम्पनीमा लगानी छ । अब पुनः तीन समूहबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जुन समूहले सत्ताको मन खुसी बनाउन सक्छ त्यसले नै लाइसेन्स पाउने पक्का छ । यदि सरकारले लाइसेन्सका आवेदन पुनः माग गरेमा अब ती कम्पनीले फेरि आवेदन दिनु पर्नेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्न र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि सहितको बनाउन पनि बजारमा नयाँ स्टक चाहिने बोर्डको भनाइ छ । यो विषय अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । अब यो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । तर, धेरैले सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चाहेको र यो समिति एउटा प्रक्रिया मात्रै भएको बुझेका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन सरकार पुनः सक्रिय, समिति बनाएर थाल्यो प्रक्रिया
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि सरकार पुनः सक्रिय बनेको छ । यसअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएर बिचमै रोकिएको थियो । अहिले सरकारले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति नै गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको बताइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेपछि सरकारले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि यसअघि आवेदन खुलाएको थियो । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि केही समय रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर, सरकारले निर्देशन नै दिएर प्रक्रिया राेक्न भन्याे । २०८० बैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया राेक्न निर्देशन दिएकाे थियाे । सेबोनले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदनहरू संकलन गरिसकेकाे थियाे । सरकारले पुनः समिति गठन गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि क-कसले देखाएका थिए इच्छा ? नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि विभिन्न व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ स्टकका लागि हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए । देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि ठूलाे संघर्ष गरेका थिए । यसअघि आवेदन दिएका हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगड लगायतको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखिएका छन् । उनको १५ प्रतिशत सेयर रहेको बुझिएको छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन् । यसमा भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत एनआरएनएको लगानी छ । यस्तै, यो स्टकमा केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको पनि बुझिएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुख लगानीकर्ता रामेश्वर थापा रहेको स्रोतले बताएको छ । उनी अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका सञ्चालक हुन् । साथै, यस कम्पनीमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोद्ध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको छ ।
खारेजीको अन्तिम चरणमा यी १८ वटा निकाय, कर्मचारी हटाएर खर्च जोगाउने दाउमा सरकार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न २६ वटा समिति, कार्यालय तथा प्रतिष्ठान र सार्वजनक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भयो । साे व्यवस्थालाई जतिसक्दाे छिटाे कार्यान्वन गरिने भने पनि हालसम्म उपलब्धिमुलक काम हुन सकेकाे छैन । ती निकायहरू खारेजीको प्रकृयामा रहेको संघीय तहका मन्त्रालयहरूले बताएका छन् । बजेटले खारेजी गर्ने, गाभ्ने, पुनःसंरचना वा हस्तान्तरणको सूचीमा राखेका सरकारी निकायहरुको विषयमा निर्णय गर्नेगरी अधिकांश मन्त्रालयहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदिपराज अधिकारीले हुलाकहरूको ओएनएम गरेर मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने काम भइरहेको र नयाँ जनशक्ति सर्वेक्षण स्वीकृति भएपछि बजेटले भनेअनुसारका फिलाटेलिक तथा टिकट व्यस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज हुने बताए । महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार ओएनएम लागू भएपश्चात हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुनेछन् । ‘नयाँ ओएनएम कार्यान्वयन हुँदा हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुन्छन्, कार्यसञ्चालन तथा तलब भत्तामा हुँदै आएको खर्चमा ७२ करोड बचत हुन्छ’, उनले भने । चालु बजेटले जिल्ला स्तरीय तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरेर प्रदेश स्तरमा तथ्यांक कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि अब तथ्यांक कार्यालयहरू ३३ वटाबाट घटेर १५ वटा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले ओएनएम सम्पूर्ण काम सकेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकिएको बताए । ‘हामीले संगठन सर्वेक्षण गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं, १५ वटा कार्यालय घटाएर ४ वटा प्रदेशमा ३÷३ वटा र ३ वटा प्रदेशमा २/२ वटा कार्यालय हुने प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसोगर्दा अहिले भएको कर्मचारी संख्यामा एक सय जना कर्मचारी कटौती हुन्छ । बजेटले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निकायहरुलाई खारेजीको चरणमा अगाडि बढाएको जनाएको छ । निकायहरु खारेजीको लागि कानुनी प्रकृया, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिँहले बताए । ‘जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका आंशिक कर्मचारी उर्जा आयोगमा आउने भन्ने भएको छ, बाँकी सिंचाई विभागमा, भूमिगत जलस्रोतका धेरै कर्मचारी पनि सिंचाइ विभागमा फर्किसकेका छन्’, उनले भने, ‘बुढीगण्डकीका कर्मचारी पनि धेरैजसो फर्किसकेको अवस्था छ, सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढेको छ ।’ चालु आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा रहेका नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई गाभ्ने विषयमा निर्णय गरिएको थियो । ती निकायहरु कसरी एकआपसमा गाभेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको अध्यक्षमा बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर असोजमा नै मन्त्रालयलाई बुझाएको र सो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नको लागि अर्थको राय लिन पठाइएको छ । त्यसैगरी चालु आवको बजेटले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने र कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले भने ओएनएमको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले खारेज गर्ने तथा गाभ्ने निकायहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने सहित ओएनएम प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । सो समितिले अध्ययनको काम गरिरहेको तर प्रतिवेदन तयार भइनसकेको सहसचिव डा. मिश्रले विकासन्युजलाई बताए । गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । चालु आवको बजेटले मंसिर मसान्तसम्म सबै मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा असार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्रमा सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सबै मन्त्रालयहरुले ओएनएमको काम भने सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । जसले गर्दा बजेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । सरकारको वार्षिक खर्चमा आम्दानीको तुलनामा सञ्चालनतर्फको खर्च अधिक हुने गरेको छ । राज्यको लगानीको अनुपातमा उत्पादन दिन नसक्ने निकायहरूको विषयमा धेरै समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले सरकारको निकायको रुपमा काम गर्दै आएका तर, अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका भन्दै २६ वटा निकायहरूको खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेटको निर्णयअनुसार दुई दर्जन निकायहरू खारेज हुुँदा राज्यलाई वार्षिक रुपमा अरबौं बराबरको भार कम पर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । खारेज, पुनःसंरचना तथा हस्तारण गरिने निकायहरू [pdf id=459837]
