काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न २६ वटा समिति, कार्यालय तथा प्रतिष्ठान र सार्वजनक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भयो । साे व्यवस्थालाई जतिसक्दाे छिटाे कार्यान्वन गरिने भने पनि हालसम्म उपलब्धिमुलक काम हुन सकेकाे छैन । ती निकायहरू खारेजीको प्रकृयामा रहेको संघीय तहका मन्त्रालयहरूले बताएका छन् ।
बजेटले खारेजी गर्ने, गाभ्ने, पुनःसंरचना वा हस्तान्तरणको सूचीमा राखेका सरकारी निकायहरुको विषयमा निर्णय गर्नेगरी अधिकांश मन्त्रालयहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदिपराज अधिकारीले हुलाकहरूको ओएनएम गरेर मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने काम भइरहेको र नयाँ जनशक्ति सर्वेक्षण स्वीकृति भएपछि बजेटले भनेअनुसारका फिलाटेलिक तथा टिकट व्यस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज हुने बताए ।
महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार ओएनएम लागू भएपश्चात हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुनेछन् । ‘नयाँ ओएनएम कार्यान्वयन हुँदा हुलाक सेवाका १६ सय कर्मचारी कटौती हुन्छन्, कार्यसञ्चालन तथा तलब भत्तामा हुँदै आएको खर्चमा ७२ करोड बचत हुन्छ’, उनले भने ।
चालु बजेटले जिल्ला स्तरीय तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरेर प्रदेश स्तरमा तथ्यांक कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि अब तथ्यांक कार्यालयहरू ३३ वटाबाट घटेर १५ वटा हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले ओएनएम सम्पूर्ण काम सकेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकिएको बताए ।
‘हामीले संगठन सर्वेक्षण गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं, १५ वटा कार्यालय घटाएर ४ वटा प्रदेशमा ३÷३ वटा र ३ वटा प्रदेशमा २/२ वटा कार्यालय हुने प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसोगर्दा अहिले भएको कर्मचारी संख्यामा एक सय जना कर्मचारी कटौती हुन्छ ।
बजेटले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निकायहरुलाई खारेजीको चरणमा अगाडि बढाएको जनाएको छ । निकायहरु खारेजीको लागि कानुनी प्रकृया, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाउने काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिँहले बताए ।
‘जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका आंशिक कर्मचारी उर्जा आयोगमा आउने भन्ने भएको छ, बाँकी सिंचाई विभागमा, भूमिगत जलस्रोतका धेरै कर्मचारी पनि सिंचाइ विभागमा फर्किसकेका छन्’, उनले भने, ‘बुढीगण्डकीका कर्मचारी पनि धेरैजसो फर्किसकेको अवस्था छ, सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रकृया अगाडि बढेको छ ।’
चालु आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतमा रहेका नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई गाभ्ने विषयमा निर्णय गरिएको थियो । ती निकायहरु कसरी एकआपसमा गाभेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको अध्यक्षमा बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर असोजमा नै मन्त्रालयलाई बुझाएको र सो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नको लागि अर्थको राय लिन पठाइएको छ ।
त्यसैगरी चालु आवको बजेटले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने र कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले भने ओएनएमको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले खारेज गर्ने तथा गाभ्ने निकायहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने सहित ओएनएम प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । सो समितिले अध्ययनको काम गरिरहेको तर प्रतिवेदन तयार भइनसकेको सहसचिव डा. मिश्रले विकासन्युजलाई बताए ।
गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
चालु आवको बजेटले मंसिर मसान्तसम्म सबै मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा असार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्रमा सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सबै मन्त्रालयहरुले ओएनएमको काम भने सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । जसले गर्दा बजेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
सरकारको वार्षिक खर्चमा आम्दानीको तुलनामा सञ्चालनतर्फको खर्च अधिक हुने गरेको छ । राज्यको लगानीको अनुपातमा उत्पादन दिन नसक्ने निकायहरूको विषयमा धेरै समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ ।
वर्तमान सरकारले सरकारको निकायको रुपमा काम गर्दै आएका तर, अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका भन्दै २६ वटा निकायहरूको खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेटको निर्णयअनुसार दुई दर्जन निकायहरू खारेज हुुँदा राज्यलाई वार्षिक रुपमा अरबौं बराबरको भार कम पर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
खारेज, पुनःसंरचना तथा हस्तारण गरिने निकायहरू
[pdf id=459837]
