रसुवा । भदौ १० गतेको बाढीले अभिभावक गुमाएका र घरबारविहीन बनेका बालबालिकालाई राहत र संरक्षणका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले लैजान खोजेको भन्दै रसुवाका विद्यालय र स्थानीय तहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी परिवार गुमाएका बालबालिका र महिलालाई आर्थिक सहयोग, खान-बस्नको व्यवस्था तथा संरक्षणको आश्वासन दिएर प्रलोभनमा पार्ने प्रयास भइरहेको नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव लामिछानेले बताए ।
‘हाम्रा विद्यार्थीको बाबुआमा हामी आफै बन्छौं । उनीहरूलाई हामी आफै हुर्काउँछौं, सिकाउँछौं । विद्यार्थी लैजान यहाँ कोही नआउनूहोस्,’ राहतका नाममा बालबालिका लैजान खोज्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै लामिछानेले भने ।
उत्तरगया गाउँपालिका-५ स्थित नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा ५ सय ८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बाढीपछि विद्यालयमा अध्ययनरत ६६ विद्यार्थी बेपत्ता भएको विद्यालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ५४ जनाले बुबा र आमा दुवै गुमाएका छन् भने करिब १ सय १० विद्यार्थीले अभिभावकमध्ये एक जना गुमाएका छन् ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिकामध्ये केही आफन्तको आश्रयमा रहेको अनुमान विद्यालयको छ । तर, कतिपय विद्यार्थी अझै सुरक्षित आवास र अभिभावकको खोजीमै रहेकाले उनीहरूको पढाइसमेत प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक लामिछानेले बताए ।
माधव लामिछाने ।
‘उनीहरूमा अझै पनि त्रास छ, ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले खेलकुद, चित्रकला, ध्यान, गीत–संगीतलगायत सिर्जनात्मक गतिविधिमा जोडेर जीवनलाई पहिलेको लयमा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई किताबभन्दा पनि एकअर्काको अनुभूति र पीडा साट्न लगाउँदै आशा जगाउने प्रयास भइरहेको छ ।’
विद्यालयले भदौ २५ गतेदेखि पठनपाठन पुनः सुरु गरेको हो । तर, विद्यालय परिसरमा राहत सामग्रीको चाङ लागेकाले नियमित पठनपाठन र बालबालिकाको मनोसामाजिक वातावरण प्रभावित भएको विद्यालयको भनाइ छ । बाढीपछि विद्यालय तीन दिन होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि राहत संकलन तथा वितरणका लागि विद्यालयलाई केन्द्र बनाइएको हो ।
‘बाढीबाट त्रसित विद्यार्थीको दैनिकी पुरानै लयमा फर्काउन विद्यालय खोलेका हौं । अहिले राहतले एकदमै समस्या भइरहेको छ । गाडी आउँछ, प्रभावित र दाताहरू आउनुहुन्छ, वातावरण शान्त छैन,’ लामिछानेले भने, ‘राहत संकलनका लागि ठाउँ पहिचान भइसकेको छ । एक-दुई दिनमा यहाँबाट त्यहाँ स्थानान्तरण हुन्छ ।’
विद्यालयका अनुसार बाढीपछि अझै पनि धेरै विद्यार्थी नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टर तथा आफन्तको आश्रयमा छन् । त्रिशूलीपारि खोलाबेंसीका करिब ३० विद्यार्थी पुल र सडकको अभावमा विद्यालय आउन सकेका छैनन् । शान्तिबजारका करिब २० विद्यार्थीको अवस्था पनि उस्तै छ ।
विद्यालयले भने अभिभावक गुमाएका तथा घरबारविहीन विद्यार्थीलाई आफ्नै संरक्षणमा राखेर पढाउने योजना अघि सारेको छ । गाँस, बासकै समस्या भएका विद्यार्थीलाई दुई वर्षसम्म निःशुल्क छात्रावासमा राखेर पढाउने निर्णय गरिएको प्रधानाध्यापक लामिछानेले बताए ।
‘बाढीबाट एक्लिएका विद्यार्थीलाई पिर नमान, तिमीहरूका बाबु पनि हामी नै हौं, आमा पनि हामी नै हौं भनेर आश्वस्त पारिरहेका छौं । भोलि भविष्य छ, केही गरौंला भनेर विस्तारै उनीहरूलाई अध्ययनतर्फ तान्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
तर, विद्यालयको छात्रावासको क्षमता सीमित छ । हाल ६० जना विद्यार्थी राख्ने अनुमति रहेको छात्रावासमा बाढीपछि १४ छात्र र १२ छात्रासहित २६ विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसबाहेक ६ जना स्थानीय बाढी प्रभावितले पनि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका छन् ।
अभिभावकविहीन करिब ५० विद्यार्थीलाई समेत छात्रावासमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले क्षमता बढाउन विद्यालयले संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
‘आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छात्रावासको कोटा २०० पुर्याइदिन सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरेका छौं । अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन,’ लामिछानेले भने ।

विद्यालयले छात्रावास परिसरमा निर्माणाधीन भवनमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा थप शैय्या, खानेपानीलगायत आवश्यक संरचना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । सरकारबाट क्षमता विस्तारको अनुमति पाए बालबालिकालाई अभिभावककै वातावरणमा राखेर हुर्काउने विद्यालयको योजना छ ।
‘सरकारले कोटा बढाउने अनुमति दियो भने यहाँ राखेर उनीहरूलाई घरकै वातावरणमा हुर्काउनेछौं । त्रिशूलीपारि रहेका बच्चाहरूलाई पनि नआत्तिनु, नभौतारिनु, हामी छौं भनेका छौं,’ लामिछानेले भने, ‘सडक नबनेर हो भने उनीहरूलाई पनि ल्याउँछौं । बुबाआमाले जस्तै माया गरेर राख्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’
तर, विद्यालयले बालबालिकाको संरक्षणका लागि योजना बनाइरहँदा राहत तथा सहयोगको आवरणमा उनीहरूलाई अन्यत्र लैजान खोज्ने गतिविधिप्रति भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
‘परिवार गुमाएको छ भन्ने थाहा भएपछि बालबालिका र महिलालाई भिडियोमा बोलिदिनुस्, पैसा दिन्छु, खानपान र कोठाको व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर फकाउन आउनेहरू सुरुदेखि नै छ्यापछ्याप्ती भेटिएका थिए,’ लामिछानेले भने, ‘केही व्यक्ति तथा संघसंस्थाले बालबालिकालाई पनि लैजान्छु भनेको सुन्नमा आएको छ । अभिभावक विशेष सचेत हुनुपर्छ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार केही संस्थाले बालबालिकालाई लैजाने, पढाउने र संरक्षण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । तर, विद्यालयले बालबालिकालाई उनीहरूको समुदाय, संस्कृति र भूगोलबाट अलग नगरी स्थानीय संरचनामै संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

‘केही संघसंस्था यहाँ बालबालिका लैजान्छु, पढाउँछु, संरक्षण गर्छौं भन्दै आउनुभएको छ । हाम्रा बालबालिका लैजान आउनुभएको हो भने तपाईंहरू फर्किनुहोस् । सहयोगका लागि हो भने हामीले काम गरेका छौं, सघाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने गरेका छौं,’ लामिछानेले भने ।
उनका अनुसार बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुको अर्थ उनीहरूलाई भूगोलबाट विस्थापित गर्नु होइन । स्थानीय विद्यालय, समुदाय र राज्यको संयन्त्र बलियो बनाएर उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘उनीहरूलाई यहीँको संस्कार र वातावरणमा हुर्काउने हो । उनीहरूको विकास यहीँबाट मात्रै हुन्छ । कतै लैजाँदैमा उनीहरू पूर्ण रूपमा विकसित हुन्छन् भन्ने म मान्दिनँ,’ उनले भने ।
बालबालिकामाथि हुन सक्ने जोखिम रोक्न विद्यालयले सचेतना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विद्यार्थीलाई जोखिम र सावधानीका विषयमा जानकारी दिइरहेको लामिछानेले बताए ।
बालबालिकाको सुरक्षासँगै बाढी प्रभावित परिवारको तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि विद्यालयले औंल्याएको छ । लामिछानेका अनुसार घर, जमिन र बसोबासको टुंगो नलागेसम्म प्रभावित परिवार असुरक्षित अवस्थामा रहनेछन् ।
‘सरकारले जति सक्दो छिटो यस्ता परिवारलाई सेटलमेन्ट देखाउनुपर्ने हो । त्यसो भयो भने उहाँहरूमा यो मेरो जग्गा हो भन्ने हुन्छ, घर बनाउन लाग्नुहुन्छ । त्यसपछि बाढी बिर्सिएर छिमेकीलाई सघाउने अवस्थामा पुग्दा जीवन सामान्य बन्दै जान्छ,’ उनले भने ।
उत्तरगया गाउँपालिकाले पनि बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि तीन स्थानमा सुरक्षित जग्गा पहिचान गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार ती स्थानमा पुनर्वास गराउने प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
चमेली गुरुङ ।
‘हामीले पालिकाभित्रैका तीन सुरक्षित ठाउँमा जग्गा पहिचान गरेर निर्णयका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छौं । उहाँहरूले मूल्यांकन गरेर अनुमति दिएमा बाढी प्रभावितलाई त्यहाँ पुनर्वास गराउने हाम्रो योजना छ,’ गुरुङले भनिन् ।
बालबालिकालाई बाहिर लैजानुभन्दा स्थानीय संस्था र समुदायलाई बलियो बनाएर उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
भदौ १० गतेको बाढीले रसुवामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएपछि अहिले राहत र उद्धारको चरणसँगै प्रभावित परिवार तथा बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणको प्रश्न थप जटिल बन्दै गएको छ । विद्यालय र स्थानीय तहले तत्कालको राहतसँगै बालबालिकाको संरक्षण, परिवारको पुनस्र्थापना र स्थानीय समुदायमै उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बाढीपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद पाण्डेलाई प्रश्न गर्दा उनले उक्त विषयमा हालसम्म कुनै उजुरी नआएको बताए ।
‘हामीले सोही जोखिमको सम्भावना हुनसक्ने भएकाले हरेक होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘समुदायमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गस्ती बढाएका छौं ।’
त्यस किसिमको शंका भएमा तुरुन्त खबर गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाएको उनले स्पष्ट पारे ।
अन्य पठनीय सामग्रीहरू :
आफ्नो पीडा भुलेर सामाजिक काममा सक्रिय वेदबहादुरको कथा
विवश छन् विद्यार्थी, सकसमा शिक्षक
सातामै १२ लाख कमाउँथे, ५ हजारमा झरे
बाढीपछि विद्यार्थीको छात्रावासमै आश्रय, महिनादिन बित्दा समेत सरकाले सुनेन विद्यालयको माग
६१ जनाको जीवन बचाउन अनुजाले देखाएको अदम्य साहस
बस्ने गाउँ छैन, भाग्ने ठाउँ छैन