सेबोनको ९० रुपैयाँको नेटवर्थ नीति : बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौं । गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका १३ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि पुनः निवेदन पेस गर्न निर्देशन दियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार १४ वटा कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओको निष्काशनका लागि फेरी आवेदन दिनुपन निर्देशन दियो । सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएका कम्पनीहरु एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिंग्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविधुत कम्पनी, बेनी जलविद्युत परियोजना, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर, एकर्ड फार्मास्युटिकल्स, सोपन फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र प्रभु हेलिकप्टर थिए । यस्तै, सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गरेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएकाले निवेदन फिर्ता गराएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । विगतमा आवश्यक कागज (डकुमेन्ट) नपुगेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले कैफियतको रुपमा पत्राचार गरी कागजात पेस गर्न निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, यसपटक भने धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो नगरी पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएर सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओ निष्काशनका लागि निवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । अर्थात् यसअघि नेटवर्थ नहेरी आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको थियो । तर, लेखासमितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले अबदेखि आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउँदा निर्माणाधीन कम्पनीहरूको लागत बढ्न पुगेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । पुँजी संकलनका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएकाले लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउनु सेबोनको गल्ती भएको सम्बन्धित कम्पनीका लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यदि विगतदेखिको व्यवस्था भए पुँजी संकलनको अन्य माध्यम रोज्न सक्थे । तर, त्यो गर्न नपाएर निर्माणाधीन प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल नेटवर्थ ९० भन्दा पनि १ सय रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा लगानीकर्ताहरू फसेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर भिडाउने अवस्था थियो । सेबोनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई फिर्ता पठाएको विषय स्वागतयोग्य छ । किनभने घाटामा भएका कम्पनीमा सर्वसाधारण झुक्किनु भएन । र, घाटामा रहेका कम्पनी जनतालाई भिडाउने कार्य गर्नु भएन । यो काम एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ९० भनदा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा धेरै लगानीकर्ता फसेका छन् । राम्रो कम्पनीलाई पब्लिकमा आउन दिनुपर्छ भने नराम्रा कम्पनीमा सर्वधारण फसाउनु हुन्न ।’ कम्पनी खडा गर्ने, २÷४ वर्ष चलाएर पुँजी बजारमा ल्याएर आफू बाहिरिने परिपाटी रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले जहिले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ पुग्छ उहिले आईपीओ जारी गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । पब्लिकको पैसा लिनका लागि हतार गर्नु नहुने उनको धारणा छ । प्रभु क्यापिटलका चिफ बिजनेश अफिसर बासु थपलिया राज्यले नियम बनाएको छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । प्रोजेक्टहरूको १ सय प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओमा जाने भन्दा व्यवहारिक रुपमा फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संस्थापकहरूले लगानी गरेर केही समयपछि नाफा गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । त्यसपछि पुँजी बजारमा ल्याएर थप काम गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेर फिर्ता गरेपछि भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि असर गर्न सक्छ,’ उनले भने । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री प्रसाद प्याकुरेल विगतमा कम्पनीपिच्छे केही अपडेट छ भने पठाउन पत्राचार गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ देखाएर खरिद बिक्री गर्ने अभ्यास बढेकाले सेबोनले हटाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सेबोनमा दर्ता गरेर कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ भनेर पाइपलाइनमा देखाउने र प्रिआईपीओ भन्दै बेच्ने गरेका थिए । त्यही भएर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ । यसरी हटाएपछि सबैले सहज रुपमा बुझ्ने अवसर पाए । किनभने यसअघि थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । पाइपलाइनमा छ भनेपछि किन्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेछ बुझे । कम्पनीको भ्यालू थाहा पाए । म्यानुपुलेट भएको भनेर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ ।’ सेबोनको उक्त निर्णयबाट सेयर किन्दा बुझेर किन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ । सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भएको उनले बताए । ‘कम्पनीले दिने प्रतिफल थाहा छैन, ८÷१० वर्षसम्म प्रतिफल दिनै सक्दैन । तर, त्यस्ता कमपनीको सेयर मूल्य उच्च छ । वित्तीय विवरण अनुसार लगानी गरेका छैनन् । जुवा खेलेको जस्तो गर्नु भएन, लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भए ।’ एनआईसी एशिया क्यापिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर प्रज्ञरत्न शाक्य सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान नदिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । संस्थागत सुशानसलाई कडाइ गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनी बजारमा नआओस् भन्न खोजेको छ । किनभने हाम्रा लगानीकर्ताहरु अन्धाधुन्दा लगानी गर्छन् । १० कित्ता त हो नी भन्ने हिसाबले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसैले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको हो । लगानीकर्तालाई पनि सचेत गर्न खोजेको हो,’ उनले भने । तर, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । कम्पनी सुरु गरेर एउटा उचाइमा पुर्याएर पब्लिकमा जाँदा संस्थापकहरूको पनि मनोबल बढ्ने उनले बताए । जसबाट कम्पनीको वास्तविक मूल्य पनि स्पष्ट हुने उनको धारणा छ । ‘आईपीओ जारी गर्नु भनेको पुँजी संकलन गर्नु हो । सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्ने कि अन्य विधिबाट संकलन गर्ने भन्ने हो मात्रै हो । राम्रो कम्पनीले आफै पनि पुँजी संकलन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘आईपीओ पाइपलाइनमा देखाएर आन्तरिक रुपमा प्रिआईपीओ भनेर कारोबार भइरहेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा वित्तीय विवरण नहेरी लगानी गर्ने लगानीकर्ता सचेत बनेका छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे आवेदन रद्द भन्दा पनि पुनः निवेदन दिनु भनेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । न्यूनतम दायरा पूरा नभएपछि ती कम्पनीले पुनः आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
९ महिनामा ११ प्रतिशतले बढ्यो पोलिसी सरेण्डर, यस्तो छ पाँच वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता बीमा पोलिसी सरेण्डर (समर्पण) को संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा ८० हजार १८७ बीमितले ११ अर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर अर्थात बीमालेख समर्पण गरेका छन् । चालु आवको ९ महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको भन्दा ११.५९ प्रतिशतले बढेको छ भने पोलिसी सरेण्डर संख्या १.८७ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ८१ हजार १३६ बीमितले ९ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । बीमा सरेण्डरको साथसाथै बीमितले तोकिएको समयमा पोलिसी नवीकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ९ महिनामा १२ लाख ४६ हजार ३०१ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । बीमा पोलिसी सरेण्डरको पाँच वर्षे तथ्यांक पछिल्लो पाँच आवको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा ६ लाख ३३ हजार ३१ बीमितले ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बीमा पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा २२३.२६ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा ८१ हजार ८६० बीमितले १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख रुपैयाँको पोलिसी त्यागेका छन् । आव २०७९/८० मा पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या ९६ हजार ९३८ रहेको भने १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सरेण्डर रकम रहेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ मा १ लाख १३ हजार ९७६ बीमितले १४ अर्ब ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमालेख परित्याग भएका छन् । किन हुन्छ पोलिसी सरेण्डर ? बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बीमितले तोकिएको समयअगाडि नै बीमालेख त्याग्नुलाई पोलिसी सरेण्डर भनिन्छ । बीमितलाई ऐनलाई बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमितले बीमा प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म निरन्तर बीमा शुल्क तिरिसकेपछि मात्रै बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ । जीवन बीमा बजारमा पोलिसी सरेण्डर बढ्दै जानुमा दुई/तीन कारण औल्याउँछन् जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल । देशको आर्थिक अवस्थाले पनि पोलिसी सरेण्डरको दर बढ्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘ विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । जसको कारणले गर्दा पोलिसी त्याग्ने बीमित बढेको हो ।’ अध्यक्ष पौडेल आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न थालेको र पोलिसी पनि डिपोजिट जस्तै भएको हुँदा बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन्,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । अध्यक्ष पौडेलले पोलिसी सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया भएको र पछिल्लो तथ्यांकअनसार आतिहाल्नुनपर्ने बताए । बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको अर्थ नबुझी बीमा गर्नु गराउनुले पनि सरेण्डर बढेको बताउँछन् । बीमा गराउने अभिकर्ताले बीमितलाई राम्रोसँग नबुझाई बीमा गराउँदा बीचमा निरन्तरता दिन नसक्दा पोलिसी त्याग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । नबुझिकनै बढी प्रिमियमको पोलिसी किन्ने पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा यस्तो हुने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी पोलिसी सरेण्डर नियमित प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि बीमितलाई नत्याग भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले पछिल्लो समय सरेण्डरको दर कम गर्नका लागि प्राधिकरणले पहल भइरहेको छ । प्राधिकरणले पोलिसी सरेण्डर दरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि समर्पणको अवधि २ बाट तीन वर्ष पु¥याएको बताए ।
उच्च मागसँगै नाइमाको बुकिङ बन्द, नाडाले पाएन बिजनेस
काठमाडौं । अटो व्यवसायीका लागि दशैं पर्व मानिने नाडा अटो शो यसपटक भने संकटको संघारमा पुगेको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) छुट्टिएर जन्मिएको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा) को नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो हुने भएपछि नाडा अटो शो संकटमा पुगेको हो । नाडाभित्र चरम राजनीति भएको, निषेधको परिपाटी र आयातकर्ताको विषय सुनुवाइ नै नभएको भन्दै रातारात नयाँ संस्था ‘नाइमा’ खोलिएको थियो । नाडा र नाइमा दुवै संस्थाले यसअघि नै फरक–फरक मितिमा अटो शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । विगतका वर्षमा मिलेर नाडा अटो शो आयोजना गर्ने व्यवसायीहरू यसवर्ष छुट्टाछुट्टै अटो शो गर्ने भएपछि नाइमाको मोबिलिटी एक्स्पोमा उत्साह र रौनक देखिने निश्चित भएको छ भने नाडालाई बिजनेस पाउन नै हम्मेहम्मे भएको छ । यसले नाडा अटो शो हुने कि नहुने भन्ने मै दुबिधा देखिएको छ । नाडाले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म १७औं संस्करणको ‘नाडा अटो शो’ गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । जसका लागि फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्मका लागि भन्दै रजिष्ट्रेसन खोलेको थियो । तर, सो रजिष्ट्रेसन अहिलेसम्म पनि बन्द भएको छैन । ढिलो गरेर रजिष्ट्रेसन खोलेको नाइमाले बन्द गरिसकेको छ । नाइमाले वैशाख २२ गते देखि २९ गतेसम्म स्टल बुकिङ खुला गरेमा सोचेभन्दा बढी स्टल बुकिङ भएपछि बन्द गरिसकेको छ । नाइमाले आगामी साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा बिक्री हुने मुख्य ब्राण्ड नाइमामा आवद्ध व्यवसायीले आयात गर्ने भएकोले पनि नाडा अटो शोभन्दा नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो प्रभावशाली हुने देखिएको छ । नाडा अटो शो २०२५ मा सोचेभन्दा कम कम्पनीले मात्र स्टल बुकिङ गराएपछि बुकिङ बन्द नभएको बताइएको छ । नाइमाले भने सोचेभन्दा बढी स्टल पाएको छ । नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले माग गरेभन्दा बढी आवेदन परेपछि सबैलाई समेट्न अतिरिक्त स्टलहरूको व्यवस्था गर्नुपरेको बताइन् । ‘यसलाई हामीले नेपालमा मोबिलिटी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह र सम्भावनाको स्पष्ट संकेत भएको बुझेका छौं, हामीले प्रदर्शनीकर्तालाई २५ प्रतिशत सस्तोमा स्टल दिएका छौं, नाडाको भन्दा हाम्रो व्यवस्थित स्टल हुन्छ,’ उनले भनिन् । नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ ले परम्परागत नाडा अटो शोभन्दा फरक तरिकाले, प्रविधिनिर्भर, इन्टरएक्टिभ र उपभोक्तामैत्री अनुभव दिने उद्देश्य लिएको उनको भनाइ छ । मोबिलिटी एक्स्पोले अटोमोबाइल क्षेत्रका निर्माता डिलर, डिस्ट्रिब्युटर, उपभोक्ता, अवलोकनकर्ता तथा यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबैलाई कम मूल्यमा टिकेट दिनेदेखि मिडिया र बिजनेश डेको लागि अलग्गै दिनको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीले आफ्ना स्टलहरू बाहिर गार्डेनमा राख्नु नपर्ने बताइन् । उनकाअनुसार पहिलो संस्करणकै प्रदर्शनीका लागि अटो क्षेत्रबाट आएको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ । नाइमाले सुरुमा ४४ वटा स्टलको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सहभागी कम्पनीहरूको चापका कारण ४८ वटा आवेदन प्राप्त भएपछि बुकिङ बन्द गरी थप स्टल निर्माण गरेको हो । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा २३ वटा चारपाँग्रे, १९ वटा दुईपाँग्रे र ८ वटा कमर्शियल ब्राण्ड सहभागी हुनेछन् । मोबिलिटी एक्स्पोमा चारपाँग्रे, दुईपाँग्रे तथा व्यावसायिक सवारीसाधन उत्पादन तथा आयातमा संलग्न ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदर्शनीमा चार पाँग्रेअन्तर्गत बीवाइडी, सिट्रोन, फोरथिङ, ग्रेटवाल मोटर्स, हेनरी भोल्टास, हुन्डाई, केई, किया, लीपमोटर, एलईभी ०१, महिन्द्रा, म्याक्सस, माज्दा, एमजी, मित्सुविशी, निसान, ओमोडा र जेको, प्युजो, प्रोटोन, रेनो, टोयोटा, फक्सवागेन र जीकर रहनेछन् । दुईपाँग्रेमा एम्पियर, एथर, बजाज, बेनेली, सीएफ मोटो, गोगोरो, होन्डा, केटीएम, महिन्द्रा, एनआइयू, रिभोल्ट, रोयल इन्फिल्ड, सेगवे–नाइनबोट, सुजुकी, ट्राइम्फ, टीभीएस, अल्ट्राभ्वाइलेट, यज्दी र जीहो रहने नाइमाले जनाएको छ । यसैगरी, कमर्शियलतर्फ चेरी वान्डा, डोङफेङ, फारिजोन, हाउजी, कामा, कारी, किङलोङ र सनलङ सहभागी हुनेछन् । यो एक्स्पोले नेपालका मोबिलिटी क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सोच प्रस्तुत गर्नेछ भने आगन्तुक तथा प्रदर्शक दुवैका लागि नयाँ अनुभव दिने नाइमाको दाबी छ । पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको यो एक्स्पो ऐतिहासिक हुने अपेक्षा र विश्वास नाइमाको छ । मोबिलिटी एक्स्पोले नेपालको विद्युतीय सवारी साधन, स्मार्ट मोबिलिटी समाधान र दिगो यातायात प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्ने विश्वास नाइमाको छ । फागुनमै रजिष्ट्रेशन खोलेको नाडा अटो शोमा भने हालसम्म कुन–कुन ब्राण्ड सहभागी भए ? कति भए भन्ने यकिन जानकारी नाडाले दिन चाहेको छैन । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकोले अहिले नबताउने तर्क राखे । ‘बुकिङ खुल्ला नै राखेका छौं । हामीले हालसम्म स्टलबारे यति भए भनेर सार्वजनिक गरेका छैनौं । समय भएको छैन, अझै धेरै छ । स्टल बन्द गरेर सबैलाई जानकारी गर्नेछौं,’ उनले भने । एक अटो व्यवसायीका अनुसार नाइमामा सहभागी भएका कम्पनी नाडा र नाडामा सहभागी भएका कम्पनी नाइमाले आयोजना गरेको एक्स्पोमा सहभागी हुने छैनन् । नाइमाको आयोजनामा हुने एक्स्पोमा केही ठूला कम्पनीहरु सहभागी नहुने नाडाका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार नाडासँग असन्तुष्ट व्यवसायीहरु मिलेर नाइमा गठन गरेपछि आयोजना गर्न लागेको यो एक्सपोमा सिप्रदी ट्रेडिङ र एमएडब्लु ग्रुपलगायत केही अन्य प्रमुख कम्पनीहरु नदेखिने भएका हुन् । नाडा अटो शोको विषयमा अझै पनि छलफल नै भइरहेको ती सदस्यले बताए । उनले नाइमामा अधिकांश अटो मोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरुको सहभागिता भए पनि, सिप्रदी ट्रेडिङ र एमएडब्लू ग्रुप सहभागी नहुने जानकारी दिए । अटोमोबाइल बजारमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको सिजी मोटर्स र सुजुकी गाडीको बिक्री गर्ने सिजी मोटोकर्प पनि नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा सहभागी नहुने निश्चित भएको छ । उनका अनुसार सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्ने टाटा ब्रान्डका कारहरु र एमएडब्लु ग्रुपले आयात गर्ने जीप, दिपाल, सेरेस, नामी, स्कोडा, फोटोन र सोकोन लगायतका आधा दर्जन ब्रान्डका गाडीहरू नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा अवलोकन गर्न पाइने छैन । यसैगरी एमडब्लु ग्रुपले बिक्री गर्ने यामाहा मोटरसाइकल पनि नाइमा एक्सपोमा सहभागी नहुने उनी बताउँछन् । सिजी मोटर्सले आयात गरी बिक्री गर्दै आएको एवोन, एक्सपेङ, अवतार, नेटा, स्मार्ट, केवाईसी र किङलङ ब्रान्डका ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) र हिरो ब्रान्डको मोटरसाइकल तथा अतिरिक्त, भेष्पारअप्रिलिया र यात्री मोटरसाइकलसहित केही अन्य इलेक्ट्रिक दुई पाँग्रे सवारी साधनहरु नाडामै रहेको बुझिएको छ ।
