यूरोपको ईभी बादशाह बन्यो बीवाईडी, टेस्ला दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता बीवाईडीले यूरोपमा पहिलोपटक टेस्लाभन्दा बढी विद्युत गाडीहरू बिक्री गरेको छ । जाटो डायनामिक्स नामक बजार अनुसन्धान कम्पनीको रिपोर्टले यस्तो बताएको हो । टेस्लाको पुरानो मोडेलहरू र सीईओ एलन मस्कको राजनीतिक धारणाका कारण माग घटेको जनाइएको छ । कम्पनीले अप्रिल महिनामा यूरोपमा ७ हजार २३१ ब्याट्री(चालित विद्युत गाडीहरू (बीईभी) दर्ता गर्यो भने टेस्लाले ७ हजार १६५ मात्र दर्ता गरेको जाटो डायनामिक्सले जनाएको छ । 'यो यूरोपको गाडी बजारका लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड हो । टेस्ला वर्षौंदेखि युरोपको बीईभी बजारको अगुवा रहँदै आएको थियो, जबकि बीवाईडीले नर्वे र नेदरल्याण्ड्सबाहेक युरोपमा सन् २०२२ को अन्त्यतिर मात्रै औपचारिक रूपमा काम सुरू गरेको हो,' जाटो डायनामिक्सका विश्लेषक फेलिपे मुनोजले भने । यूरोपमा विद्युत गाडीको माग स्थिर रहँदै आएको छ । अप्रिल महिनामा बीईभी दर्ता गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढेको थियो, जसमा प्रमुख योगदान चिनियाँ ब्रान्डहरूबाट आएको हो । यद्यपि यूरोपेली आयोगले चिनियाँ विद्युत गाडीहरूमा भन्सार शुल्क लगाएको छ, त्यस्ता गाडीहरूको दर्ता अप्रिलमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढेको थियो । जबकि यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिका जस्ता देशका गाडी निर्माताहरूले २६ प्रतिशतको वृद्धि मात्र देखेका थिए । टेस्लाको माग कमजोर कम्पनीले गत वर्ष पहिलो पटक वार्षिक रूपमा गाडी डेलिभरीमा गिरावट देखाएको थियो र विश्लेषकहरूका अनुसार यस वर्ष पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि पहिलो त्रैमासिकमा १३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । मस्कले यसै हप्ता भनेका छन् कि टेस्लाले बिक्रीमा पुन: सुधार गरिसकेको छ र युरोपबाहेक अन्य क्षेत्रमा माग बलियो छ । तर उनका राजनीतिक धारणा कारण अमेरिका र यूरोपमा टेस्लाविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन्, जसले बिक्रीमा गिरावट ल्याएको हो । त्यस्तै, नयाँ मोडेल वाईको उत्पादनका लागि कारखानाहरूमा पुनः संरचना गर्न उत्पादन रोकिनु र बिक्री घट्नु पनि पहिलो त्रैमासिकमा गिरावटको कारण बनेको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार ग्राहकहरूले टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोडेल वाईको सस्तो संस्करणको पर्खाइ गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय बजेट सार्वजनिक हुन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै बजेटका विषयमा राजधानीका गल्ली–गल्लीका चिया पसलदेखि कर्पोरेट हाउस र सरकारी कार्यालयका सोफाहरुसम्ममा बजेटको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । ती सबै गफगाफमा बढी सुनिने र चर्चा हुने विषय हो, कर्मचारीको तलब । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्लान् त ? भन्ने विषयलाई अधिकांशले चासोका साथ हेरेका छन् । यो जिज्ञासा र प्रश्न केबल निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित छैन, आम जनमानसले पनि यसलाई महत्वका साथ हेरेको छ । कर्मचारीको तलबको विषयले एउटा सामान्य मजदुरलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । बजारमा बढिरहेको महँगीले निजामती कर्मचारीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवार, एउटा खुद्रा पसलेदेखि देशको अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले पनि अधिकांशको चाहना हुन्छ, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाइदियोस् । निजामती सेवामा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको नजर आगामी बजेटमा केन्द्रित छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरु अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र अर्थसचिवलाई भेटेर तलब वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धिको माग गरेको जानकारी दिएका छन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । सरकालाई यस वर्ष कानूनी रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, सरकारका तर्फबाट न त यसको स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको छ, नत सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै । यसले कर्मचारीहरुमा भने एक किसिमको शंसय सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यस पटक थोरै भएपनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत गरेका छन् । ‘विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बजेटका लागि सुझाव दिन आउँदा तलब वृद्धिको माग राखिरहेका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ सकेसम्म बढाउने योजना सरकारको हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै यति बढ्ने भन्दा पनि थोरै बढे पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीज्यूको छ ।’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । ऐनमा मख्यसचिवको अध्यक्षता रहने तलब भक्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन समिति छ । सो समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलव पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस वर्ष जसरी पनि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने पक्षमा ट्रेड युनियनका नेताहरु छन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले आफूहरुले जसरी पनि यस वर्ष तलब बढ्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब सुविधा अहिलेको महँगी अनुसार प्रयाप्त छैन । ‘हामीले तलब बढ्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौं, उहाँले सकेसम्म बढ्छ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले बढाउनु भन्यौं, उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सीमितताको कारणले कर्मचारीको तलब बढे पनि न्यूनतम अनुपातमा बढाउन सकिने धारणा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा राख्ने गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले पनि तलब वृद्धिको माग राख्दै अर्थमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी दिइन् । ‘अहिले जसरी पनि तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो, यही माग राख्दै हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट् गएका थियौं, उहाँले पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ, हामी तलब बढ्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भनिन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न माग गरेको छ । लामो समयदेखि पदोन्नति, मासिक ग्रेड वृद्धि र तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिबाट समेत बञ्चित राजपत्र अंकित कर्मचारी निराश बन्दै गइरहेकोले सबैको तहका कर्मचारीको तलबमान तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी नयाँ तलबमान कायम गर्न पनि संगठनहरुले माग गरेका छन् । यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि वर्तमान बजारमूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मान्दा निजामती कर्मचारीको आधारभुत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गर्नु पर्ने, हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलब अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेकोले यस्तो अनुपातलाई देशको अर्थतन्त्रका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पुव्र्याउनु पर्ने माग गरेको छ । कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरू तलब स्केलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ प्रतिशत, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने कर्मचारीलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले राखेको छ । संगठनले उपचार खर्चमा मासिक एक हजार, रासन नपाउने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, कर्मचारीका सन्ततिलाई मासिक एक हजार शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता, ५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च र सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ भने कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउन पनि माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले कर्मचारीबाट मात्रै नभई सबै क्षेत्रबाट माग तथा सुझाव आइरहेकोले सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत हो, कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा अहिले नै यही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
गुणाकरले राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरे एक महिनाको तलब, राजीनामा स्वीकृत भए ३० लाख घाटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा के होला ? भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले उनलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भयो । राजीनामा अस्वीकृत नै उनको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । तर अब नयाँ गभर्नर आएपछि उनको राजीनामाको विषयलाई धेरैले फरक-फरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले अब उनको राष्ट्र बैंकमा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यो अवधिमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिले अब उनले नैतिकताका आधारमा पनि बाहिरिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भट्टको राजीनामाको विषय आफूसँग नआइपुगेको र अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेकोले त्यो ‘सिचुएसन’ नबन्ने बताएका थिए । उनको भनाइलाई धेरै अब उनले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र अनिवार्य अवकाशसम्मका लागि राष्ट्र बैंकमै राख्ने रणनीति गभर्नर पौडेलले बनाउने बुझाइ धेरैको छ । तर, डा. भट्ट भने अहिले अमेरिकामा रहेकोले यस विषयमा उनको धारणा बुझ्न सकिएको छैन । उनले गभर्नर बन्नैका लागि भनेर गत चैतको तलब राष्ट्र बैंककै खातामा फिर्ता पठाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको तलब नेपाल सरकारको सचिव सरह हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार राजीनामा दिनु एक महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी नगराएको खण्डमा एक महिनाको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत चैतको तलब राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई सम्भवतः डा. भट्ट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् । डा. भट्ट जत्तिको काबिल व्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई चाहिने र आवश्यक भएकाले केही समय बाँकी रहे पनि फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा नफर्किने व्यक्तिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकको आवश्यकताका लागि भएपनि फर्किनुपर्ने जोड उनको छ । भट्टलाई फर्किन कुनै कानुनले नरोक्ने भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनका अनुसार यदि उनी फर्किएनन् भने उनलाई अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी भने राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान नभएपनि नैतिकताको आधारमा फेरि राष्ट्र बैंकमा आउन नसकिने तर्क राख्छन् । ‘गभर्नरसँग राजीनामा विषयमा छलफल हुन्छ होला । तर, नैतिकताले फेरी फर्किन मनले मान्दैन होला, उहाँलाई राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान छैन, यदि उहाँ फर्किएर आउनु भयो भने गभर्नर बन्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले घरायसी वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको भन्नु भएको छ । अहिले आएर गभर्नर नभएपछि फेरि जोइन गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिँदा एक महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता समेत गरिसकेको हुँदा फेरि फर्किन नहुने उनको तर्क छ । ‘उहाँ जत्तिको मान्छेले पुनः आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यस अवधिमा उहाँलाई २५/३० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) हरूलाई गाडी सुविधा दिएको हुन्छ । यदि डा भट्ट फेरि फर्किएनन् भने केही रकम काटिन्छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन पाउनु हुन्छ । तर, पेन्सन पनि पूर्ण अवधि नभएपछि कम आउँछ । पूर्ण अवधि काम गर्दा बढी पेन्सन पाउनु हुन्छ भने कम अवधि काम गर्दा पेन्सन पनि कम पाइन्छ ।’
