सहकारीलाई कस्ने नीति : बचत र ऋणमा सीमा, १० लाख बढीमा स्रोत खुलाउनुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने भन्दै स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै सहकारीलाई कस्ने नीति अगाडि सारेको हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मापदण्ड जारी भए पनि प्राधिकरणले तत्कालका लागि सहकारीहरु समस्यामा पर्न सक्ने नीति अगाडि सारेको हो । सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतसम्म बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर बचतमा सीमा तोकिएको छ भने संस्थाले बैंक् तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऋण लिँदा पुँजी कोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्थ गरेको छ । तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म जुन कम हुन्छ त्यो ऋण लिन सक्ने नीति बनाएको छ । सहकारी संस्थाले प्रति सदस्य बचत संकलनमा सीमा सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ भने यो मापदण्ड प्रयोजनका ालगि संस्थाले प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन र सातौ महिनाको पहिलो दिन एक गते संस्थाले प्राथमिक पुँजी गणना गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यस्तै, सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्राधिकरणले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई संस्थले ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्थ गरेको छ । तर, ६महिना नपुगेको सदस्यलाई बिनाधितो ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम् १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/प्रबन्धक/व्यवस्थापक) कुनै पनि राजनैतिक दलमा आवद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डले कार्यकारी प्रमुखको योग्यता समेत तोकेको छ । २१ वर्ष उमेर पुरा भएको, स्नातक तह उर्तिण हुनुपर्ने, बढीमा दुई कार्यकाल, अन्य सहकारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, कालोसूचिमा नपरेको वा फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, फौजदारी अभियोगमा कारबाही नभएको, सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सेटिङ र असुलीमा ट्रेण्ड सेटर बन्दै गृहमन्त्रीहरु
‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी, यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार उठाउँदै आएका छौं’ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले यसो भन्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रमेश लेखकले संसदमा उभिएर, माइक समाएर, सभ्य र शिष्ट तरिकामा उक्त भनाई राख्दै गर्दा सांसदहरुले टेवल ठोकेर समर्थन गरेको श्रव्यदृष्य निकै गहकिलो र ओझनदार देखिन्छ । तर यो भिडियो एक वर्षअघिको हो । जतिबेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी विषयमा विवादित भएका थिए । उनका विवादित कृयाकलापहरुले सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाइरहेका थियो । त्यहि बेला संसदको प्रतिपक्ष बेन्चमा उभिएर सांसद रमेश लेखकले राखेको मत हो माथि उद्दरण गरिएको भनाई । यतिबेला रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्न भएको विषयले यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यहि विषयमा जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको हैसियतका कार्यरत गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै, गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई गत साताको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा तानेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । तर सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भट्टराई यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका प्रशासक हुन् । पहिला पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भएका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर उनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लागेपछि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै भिजिट भिसा दिने गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । यसरी उठाएको रकम उच्च नेतृत्वलाई बाँडफाँड गरेको बयान भट्टराईले अख्तियारमा दिएका छन् । उनको यो वयानसँगै गृहमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्व यस विषयमा तानिने देखिएको छ । नेपालका अधिकाश गृहमन्त्रीहरु सेटिङ र असुलीमा विवादित हुँदै आएका छन् । रेटिङ र असुलीमा गृहमन्त्रीहरुले ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेलिरहेका छन् । सेटिङ र असुली कार्यमा गृहमन्त्री संलग्न हुने गरेको विषयमा विगतमा अरोप मात्र लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय आरोप लाग्ने र विवादमा पर्ने मात्र होइन, जेलमा पर्ने क्रम नै शुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरु वालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछानेहरुले आरोप मात्र सुन्नु परेको छैन, जेल सजाय पनि भोग्नु परेको छ । विगतमा स्वच्छ छवि बनाएका र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित रमेश लेखकको अनुहारमा यस घट्नाले दाग मात्र लाग्ने हो कि गृहमन्त्रीको पद खुस्कनेदेखि जेल सजायसम्म पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
निजी विद्यालयको शुल्कको शीर्षक पाँचतारे होटलको ‘मेनु’ जस्तै, महँगा विद्यालय नै विभागको टार्गेटमा
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले महँगो निजी विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुलेआम ठगिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिले पनि निजी विद्यालयमा अनुगमन जारी भएपनि अहिलेसम्मको निरीक्षणमा सुविधा सम्पन्न भनिएका विद्यालयहरुले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेको पाइएको हो । निजी विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिएको र प्रचारअनुसार सेवा नदिएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले कानुनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यायललाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । विभागका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबैजसो निजी विद्यालयमा अनुगमन कार्य जारी छ । बिहीबारसम्म कागजातसहित उपस्थित हुन विभिन्न २० वटा विद्यालयलाई निर्देशन दिएको महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेको नोबेल एकेडेमी, केएमसी स्कुल, काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ मा रहेको भ्याली भ्यू स्कुल रहेका छन् । यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुल, बूढानीलकण्ठमा रहेको यूरो स्कुल, निसर्ग बाटिका प्रालि, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम प्रालि, सिफल स्कुल प्रालि, रोजवर्ड बोर्डिङ स्कुललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको छ । यस्तै, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन,राय स्कुल काठमाडौं प्रालि, जेम्स स्कुल, प्रीमियर इन्टरनेश्नल स्कुल, मिल्सवेरी इन्टरनेश्नल, युनाइटेड स्कुल ललितपुर, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, भक्तपुरको मोर्डन स्कुललाई पनि कागजात ल्याएर विभागमा आउन भनेको सूचना अधिकारी दीप बहादुर कार्कीले बताए । यीमध्ये कतिपय स्कुलले विभागको निर्देशनअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले अटेरी गरिरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक दहाल कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्कुललाई जुनसुकै हालतमा दण्डित गराइ छाड्ने बताउँछन् । शिक्षाको नाममा कतिपय विद्यालयले डरलाग्दो तरिकाले व्यापार गरिरहेको बताउँदै शुल्क अनुसारको सेवा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको दाबी गर्छन् । कुमार प्रसाद दहाल अनुगमन पाइएको बदमासी अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय स्कुलले एक विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर दुई/तीन ठाउँमा स्कुल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै ठोकुवा गर्ने विद्यालय नै खुलेआम अभिभावक ठगी गर्ने धन्दामा लागेका छन् । विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘शुल्क ठगी यतिसम्म गरेका छन् कि भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क लगायत शुल्क तोकेर पाँचतारे होटेलको मेनु जस्तै बनाएको पाइयो ।’ शुल्कमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवासुविधा भन्दै प्रचार गरिएकोमा पनि बुझ्दा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको समेत देखिएको छ । भक्तपुरको मोर्डन स्कुलले एउटा अनुमति लिएर तीन स्थानमा स्कुल सञ्चालन गरेको छ भने कर पनि सही रूपमा नतिरेको विभागले जनाएको छ । अभिभाकसँग मनलाग्दी शुल्क समेत लिएको अनुगमनमा भेटिएको छ । यस्तै, ललितपुरमा रहेको प्रिमियर स्कुलले आईबी कार्यक्रमका नाममा विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको छ । यो स्कुलले स्वीट्जरल्याण्डको आईबी विदेशी कार्यक्रम अनुमति बिना नै सञ्चालन गरिरहेको हो । कक्षा ११ र १२ मा मात्र पढाउन मिल्ने यो कार्यक्रम विद्यालय तहमा सुरु गरिरहेको पाइएको छ । प्रिमियरको कानुन विपरीतको यो गतिविधि अहिलेमात्र होइन, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पटक पटक समाचार प्रसारण गर्दा पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । बिना अनुमति कोर्स पढाइरहेको यो विद्यालयले शुल्क पनि उत्तिकै डरलाग्दो हिसाबले उठाइरहेको छ । सञ्चालकहरू भने आक्रोशित बनेका छन् । सञ्चालकको आपत्ति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय आएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई एक्कासि अनुगमनको लागि आउनु कानुनसंम्मत नभएको भन्दै विभागको यो कार्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुलका प्रधानाध्याक नवराज बाँस्कोटाले स्कुलमा शिक्षा हेर्ने निकाय नआई नापतौल विभाग आएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । उनी शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कुनै आधार वाणिज्य विभागसँग नभएको दावीसमेत गरे । बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यदि यो विभागले नै शिक्षाको अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षामन्त्रालय मातहत रहेका निकायको काम के हो ? त्यसो भए उसको जिम्मा सबै वाणिज्यलाई दिए भयो त, किन बेकार दुई/दुर्ई मन्त्री राखिरहनु पर्यो ।’ उनी स्कुलको कागजात लिएर विभागलाई बुझाउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै विभागमा उपस्थित नहुने बताउँछन् । निजी विद्यालयका संस्थाहरू निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एन प्याब्सन) ले विभागको अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग प्याब्सन प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल कुनै जानकारीबिना एक्कासि विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने काम राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार अनुगमन भने पनि जसले जहाँ अनुगमन गर्दा पनि पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ, विद्यालयलाई जानकारी दिएर पत्र पठाएर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ यस्तो भएन,’ उनले भने । कटुवाल विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिबीच शुल्क बढाउने सहमति हुनुपर्छ । सहमति जुटिसकेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा प्रस्ताव हुन्छ अनि पालिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र शुल्क निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफै शुल्क बढाउन सक्दैनन्, यो गलत हो ।’ अनुगमन कानुनअनुसार भएको विभागको दाबी निजी विद्यालय सञ्चालक र संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै गर्दा विभाग भने कानुनअनुसार नै अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिधिमा रहेर विद्यालयको अनुगमन गरेको जनाएको छ । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३० ले जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा कुनै अन्य तरिकाबाट बस्तु वा सेवाको मूल्य आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल बस्तुको उत्पादन गरिरहेको वा यो ऐन वा एस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै उजुर मार्फत आएमा यो विभागले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।’ कानुनमा प्रष्ट लेखिएको कुरामा काम गर्दा आपत्ति जनाउनु बेकार भएको महानिर्देशक दहाल दाबी गर्छन् । विद्यालयलाई जानकारी नगराई अर्थात पत्र पठाएर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइमा महानिर्देशक दहाल उक्त ऐनको दफा ३१ मा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने कुरा समेत प्रष्ट भएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कानुनअनुसार उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरेका हौं, यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन, कानुनअनुसार चलेका स्कुललाई हामी जबर्जस्ती कारबाही गर्दैनौं, विपरीत भएकालाई छोड्दैनौ ।’ जेम्सको प्रतिक्रिया : अनुगमन सही छ निजी विद्यालय र उनीहरू आबद्ध संस्थाले आपत्ति जनाइरहेको बेला ललितपुरमा रहेको जेम्स स्कुलले भने विभागले गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ । स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आरपी बस्यालले यो विभागले गरेको अनुगमनलाई स्कुलले सकारात्मक तरिकाले लिएको बताए । उनले आफूहरूले विभागले भने बमोजिमको सबै कागजात पेस गरिसकेको समेत दाबी गरे । ‘हामीलाई मागेको सबै कागजात म आफै गएर पेस गरेको थिएँ, फेरि अपुग कागजात पनि हामीले बुझाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुलको अडिट रिपोर्टदेखि कर तिरेको प्रमाण, शुल्क सबै पेस गरिसकेको छौं ।’ ‘तपाईं हामी सबै मान्छे उपभोक्ता हौं, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित कुरामा सरकारले चासो लिएको र रेगुलेशन गरेको राम्रो काम हो । उहाँहरूको काममा हामीले साथ दिनुपर्छ,’उनले थपे । उनका अनुसार ललितपुरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने विद्यालयको रूपमा जेम्स स्कुल रहेको छ । एसईईमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै बारम्बार पुरस्कृत भएको विद्यालय जेम्स भएकाले यो स्कुल नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेको बस्यालको दाबी छ । विज्ञ भने विभागको अग्रसरताले शिक्षा मन्त्रालयप्रति प्रश्न उठाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘विभागले गरेको अनुगमनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । मनपरी शुल्क लिने, कानुन अनुसारको मापदण्ड नमान्ने छुट कुनै पनि विद्यालयलाई छैन, यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम के हो ? यो विचारणीय छ ।’ ‘के शिक्षा मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न नसक्ने, निगरानी गर्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको हो, शिक्षा मन्त्रालय यति कमजोर भएको हो भन्न पनि लाग्यो,’ उनले थपे ।
