बीमा कम्पनीको साेल्भेन्सी सीमाभन्दा दोब्बर, यस्तो पर्छ प्रभाव
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले आव २०८०/८१ को स्वीकृत जोखिममा आधारित बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा सोल्भेन्सी अनुपात सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सोल्भेन्सी अनुपात न्यूनतम १.३ प्रतिशत तोकेको छ । बीमा कम्पनीहको सोल्भेन्सी अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि नै रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल इन्स्यारेन्सको सर्वाधिक सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । नेपाल इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । दोस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियरको सोल्भेन्सी अनुपात ४.३२ रहेको छ । त्यस्तै आइजिआई प्रुडुन्सियलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ छ । त्यस्तै एनएलजीको ३.४२, हिमालयन एभरेष्टको ३.१५, नेको इन्स्यारेन्सको ३.०६ सगरमाथा लुम्बिनीको २.७६, युनाइटेड अजोडको २.७३, शिखर इन्स्योरेन्सको २.६९, ओरियन्टलको २.६६ सोल्भेन्सी अनुपात रहेको छ । रिलायबल नेपालको धेरै जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा धेरै छ । प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम सोल्भेन्सी १.३ हुनुपर्नेमा रिलायबलको सोल्भेन्सी अनुपात ३.६१ रहेको छ । धेरै सोल्भेन्सी भएको दोस्रो कम्पनी सिटिजन्स लाइफ रहेको छ । सिटिजन्सको सोल्भेन्सी अनुपात ३.४२ रहेको छ । त्यस्तै आइएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात ३.१४, मेट लाइफको २.७०, सूर्यज्योति लाइफको २.४७, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९६, हिमालयन लाइफको १.८१, एलआइसी नेपालको १.४६, नेपाल लाइफ १.४५, सानिमा रिलायन्स १.३९ र नेशनल लाइफको १.३४ रहेको छ । त्यस्तै, लघु जीवन बीमकको न्युनतम अनुपात १.५ तोकिएकोमा लिबर्टी माइक्रो लाइफको २.० रहेको छ । गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफको साल्भेन्सी अनुपात १.९७ अनुपात रहेको छ । सोल्भेन्सी अनुपात बढी हुँदा पर्ने प्रभाव बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालिन वित्तीय स्थायित्व र दायित्व पूरा गर्ने क्षमताको मापन गर्ने अनुपात नै सोल्भेन्सी हो । यसले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थिरताको सूचकको रुपमा काम गर्दछ । बीमा कम्पनीहरुले पर्याप्त पुँजी कायम गर्न सकुन् र भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक कठिनाइहरु सामना गर्न सकुन् र यसका लागि बलियो जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अन्डराइटिङ, सम्पति दायित्व व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था होस् भनेर प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी र साल्भेन्सी अनुपात साल्भेन्सी अनुपात २०७८ जारी गरेको थियो । नियामक निकायद्वारा बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था निगरानी गर्न र दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नहोस् भन्ने सुनिश्चिता गर्न साल्भेन्सी अनुपातले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनी (जीवन र निर्जीवन) को लागि साल्भेन्सी अनुपात १५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ बीमा कम्पनीहरुको आवश्यक पुँजी १.५ गुणा हुनुपर्छ । तर, अहिले सोल्भेन्सी २३४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड (अधिक पुँजी वृद्धि) भइसकेको बताए । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बलियो देखिएतापनि पुँजीको प्रयोग भए/नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पौडेल औल्याउँछन् । अधिक पुँजी वृद्धि भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो पुँजी बजार वा व्यवसाय विस्तारमा प्रयोग नगरी निष्क्रिय रहन सक्ने नाफा घट्न सक्ने सुनाए । नाफामा कमजोर हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । अधिक पुँजी वृद्धिको असर कम्पनी र ग्राहकलाई सिधै पर्न जाने हुँदा नियामक निकायले यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अधिक पुँजी राम्रो होइन । यसतर्फ नियामक निकायले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ । नियामक निकायले कम्पनीको लागि पुँजी कति गर्दा ठीक हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) होम बहादुर श्रेष्ठ उच्च सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीसँग ग्राहकको दाबी भुक्तानी गर्न पर्याप्त पूँजी रहेको र कम्पनी स्वस्थ रहेको देखाउने बताउँछन् । यसले बीमा कम्पनी अस्थिर छैन भन्ने सन्देश जाने र जसले बीमित र बीमकबीच विश्वास बढ्ने सुनाउँछन् । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा बढी नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुशिलदेव सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी आफैमा चाहिनेभन्दा बढी हो भन्ने लाग्दैन । हामीले निर्धारण गरेको पुँजीले आगामी दुई÷पाँच वर्षलाई धान्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुर्याएका हौं ।’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले अहिले निर्धारण भएको पुँजीले सुवेदी आगमी दुई/पाँच सम्मको लागि बजारको पुँजी, आकार, बीमा कम्पनीहरूले लिइरहेको व्यावसायीक योजना र उनीहरूले लिएको रणनीतिसँग मेल खाने बताए । यो बीचमा बजारको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो हुन्छ, मान्छेको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ लगायत यी सबै हेरिसकेपछि मात्रै रिभ्यु गर्ने र पुँजीको बारेमा निर्णय लिने सुनाउँछन् । सुवेदी अहिलेको पुँजी अप्टिमम लेभलमा रहेको र यसले कष्ट अफ क्यापिटल बढेर बिजनेसलाई भार दिने काम नगर्ने प्रष्ट्याउँछन् ।
बाई द बुकमा ब्लण्डर, वार्षिक कारोबार ८७५ अर्ब ?
काठमाडौं । दरबारमार्गको श्याम्स् वान ट्री क्याफेमा कफी गफ सकेर मित्र तुला अधिकारी कार पार्किङतिर लागे, म अफिसतिर लम्किएँ । महेन्द्र शालिक नजिकै पुग्दा मलाई कान्तिपथस्थित मन्डला बुक्स जान मन लाग्यो, केही किताब किन्ने सोचसहित । सोच पनि यस्तो थियो कि मेरो खोजको विषयमा लेखिएका किताबहरू पाएसम्म सबै किन्नें । म जमलको बुक्स प्याराडाइजभित्र छिरेँ, लाग्यो मैले खोजेका केही किताबहरू यहाँ पनि हुन्छ सक्छन् । ‘ठ्याक्कै तपाईंले भनेजस्तो किताब हाम्रो स्टोरमा छैन । एउटा यो हुनसक्छ’ उक्त स्टोरका मालिकले बुद्ध एयरमा मालिक बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले लेखेको ‘बाई द बुक’ देखाए । उक्त किताबसँगै 'वाह ! जिन्दगी` म्यागेजिन किनेँ । त्यही बेला पानी छिट्यायो । मेरो मुड परिवर्तन पनि भयो । मन्डला नगई कार्यालयतर्फ लम्किएँ । भोलिपल्ट बिहानै बाई द बुकका शब्द-शब्दमा मेरा आँखा कुद्न थाले । फाइन प्रिन्टका अध्यक्ष नीरज भारीको प्रकाशकीय पढेपछि उनीलाई भेटेरै प्रसंशा गरेँ । बस्नेतकै शब्दमा ‘भाषा तिखारेर पठनयोग्य बनाउने भूमीश्वर पौडेल’लाई फोन गरेर भाषा सीपको तारिफ गरें । नियमति काम गर्ने पर्यौ । दैनिक १०/१२ पृष्ठ मात्र हो मैले किताब पढ्ने । हरेक दिन बिहान पढिन्थ्यो, दिउँसो तारिफ गर्थें, बीरेन्द्र बस्नेतको कर्म र कृतिबारे । पढेर आधाउधी पनि नभ्याउँदै धेरैलाई मैले यो किताब पढ्न सुझाव दिएको छु । भन्ने गर्छु, ६९८ रुपैयाँ खर्चनोस्, त्यो तपाईंको महत्वपूर्ण लगानी हुनेछ । अहिले पनि म त्यही भन्छु, यो किताब पढ्नुहोस् । तर, किताब पढ्दै जादा बाई द बुकमा एउटा बल्डर भेटें । ‘पारदर्शिताको पाइन’ शिर्षकमा बीरेन्द्र बस्नेतले कम्पनीको आर्थिक पारदर्शिताका लागि आफूले लिएको नीति र गरेका अभ्यासका बारेमा १० पृष्ठ लामो वर्णन गरेका छन् । तर, लेखकले यसैमा ब्लण्डर गरेछन् । पारदर्शितमा पाइन लगाउँदा हतियारमा खिया लाग्न पुगेछ । लेखक, सम्पादक सबै चुकेका छन् । पक्कै सीएले पाण्डुलिपी पढेनन् । किताबमा बुद्ध एयरको हिसाब ‘गोलमाल’ भएको रहेछ । किताबमा लेखिएको छ, ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र राज्यलाई भ्याट बापत एक खर्ब ७१ करोड, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई विभिन्न शुल्कबापत २९ करोड ६० लाख र कर्पोरेट ट्याक्सबापत २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ हो यसैमा छ गोलमाल । पाइन लगाउन खोज्दा हतियारमा खिया लागेको यही हो । अन्तःशुल्क र कर्पोरेट ट्याक्स ठिक हुन सक्छ । तर, भ्याटको विवरण सही छैन । जसलाई पुष्टि गर्न यहाँ चार वटा तथ्यलाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । पहिलो, आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरबाट कुल १ खर्ब ३० अर्ब १० करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको छ । बाई द बुकमा लेखिएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल भ्याटमा बुद्ध एयरको योगदान ७७.४० प्रतिशत हुन आउँछ, जुन असम्भव छ । दोस्रो, सरकारले हरेक वर्ष मंसिर १ गते उत्कृष्ट करदाता घोषणा र सम्मान कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी र नियमित भ्याट तिरेको भन्दै सरकारले होङ्सी सिमेन्टलाई सम्मान गरेको छ । यदि बाई द बुकमा भनिए अनुसार १ खर्ब ७१ करोड भ्याट तिरेको भए बुद्ध एयरलाई नै सरकारले सबैभन्दा ठूलो करदाता भनेर घोषणा र सम्मान गर्ने थियो । तेस्रो, सरकारले सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउँदै आएको छ । १ खर्ब ७१ करोड भ्याट तिर्नको लागि भ्याटबाहेक ७ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिक्री हुनुपर्छ । भ्याटसहितको कारोबार ८ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोडको हुनुपर्छ । यो रकम नेपालमा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमको भन्दा २०० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ भने नेपाल सरकारको सोही आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५७.२० प्रतिशत हुन आउँछ, जुन असम्भव छ । चौथो, बुद्ध एयरको रेटिङ गर्दै इक्रा नेपालले मार्च २०२४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का कम्पनीले १२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ९ करोडको व्यापार गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा १० अर्ब ९ करोडको व्यापार गर्ने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १२ अर्ब १६ करोडको व्यापार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब १६ करोडको व्यापार गर्ने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ खर्ब ७४ अर्बको व्यापार गर्न सक्दैन । यस विषयमा वास्तविकता जान्नका लागि कम्पनीका सञ्चार अधिकृत दिपेन्द्र कर्ण, रेभेन्यू विभाग प्रमुख गणेश लोहनी, मार्केटिङ डारेक्टर रुपेश जोशीसँग सम्पर्क प्रयास गर्यौ यद्यपि हाम्रो प्रयास सफल भएन । उल्लेखित चार तथ्य केलाउँदा बाई द बुकमा लेखिएझै बुद्ध एयरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाएको दाबी गलत नै भएको बुझिन्छ ।
बजेटमा आयकर : ७ लाखसम्म कमाउनेलाई पेल्ने, २० लाख बढी तलब खानेलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् । आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो । उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए । अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड
