सूर्तीजन्य पदार्थमा २१० रुपैयाँसम्म कर बढ्यो, सिमेन्टमा पनि वृद्धि, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गरेका हुन् । उनी सूर्तीजन्य पदार्थमा अनुदार बनेका छन् । सुर्तिजन्य पदार्थमा २ सय बढी कर बढाएका छन् । फिल्टर नभएको सूर्तीको यसअघि प्रति एम ७५५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २३ रुपैयाँ बढेर ७७८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, ७० मिमिसम्मको लम्बाइको प्रतिएम एक हजार ७९२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि एक हजार ७४० रुपैयाँ थियो । यसमा ५२ रुपैयाँ बढाइएको छ । ७० भन्दा ७५ मिमिको प्रतिएम २ हजार ४४१ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमा पनि ७१ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । यसअघि २ हजार ३७० रुपैयाँ थियो । ७५ भन्दा बढी ८५सम्मकोमा ३ हजार २१३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ३ हजार ६० रुपैयाँ थियो । यसमा १५३ रुपैयाँ बढाइएको छ । ८५ भन्दा बढी मिमिको ४ हजार ४१० पुर्याइएको छ । यसअघि ४ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । यसमा पनि दुई सय १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यस्तै, काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइण्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको विभिन्न मोटाइका बोर्डहरुमा ५ प्रतिशत कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । अनफायर्ड मोडिफाइड क्ले मेटेरियलमा १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि ५ प्रतिशतमात्रै थियो । यस्तै, ट्वाइलेट श्रृङ्गारका सामग्रीमा पनि कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले पायो सबैभन्दा धेरै बजेट, अन्य मन्त्रालयले कति पाए ?
काठमाडौं । सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो । शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।
हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत, के-के समेटिए नयाँ कार्यक्रम ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । आगामी बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेका केही माग सम्बोधन भएको छ भने धैरजसो माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग हो– हवाई यातायातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । आगामी आवमा यो भ्याट खारेज हुन्छ भन्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको थियो । तर सरकारले हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत नै राखिएको छ । सरकारले हवाई भ्याट खारेज नगरे पनि भ्याट तिर्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक कम्पनी र सोको हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेटिकेटिड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आव २०८१/८२ मा सुरु गरिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले होटल तथा रिर्सोटलाई विशेष उद्योग सरह घोषणा गरेको छ भने विशेष उद्योग सरह नै आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेको अर्को कार्यक्रम नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । निगमको व्यवसायिकता विस्तार गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेसमेत जनाएको छ । के-के छन् अन्य कार्यक्रम ? सरकारले आगामी आवमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षमै वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माग प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने भनिएको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भएको छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना हुने भनिएको छ। यसैगरी, सरकारले आगमी आवमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तया संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयावा र पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिस स्टेशन, होटल, सत्र, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यकम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने भएको छ । यस्तै, शुक्लाफाँटा–खसह, पर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाईकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिक कोशीटप्पु सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयावा जालन गरिने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक उक्त विमानस्थतबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । त्यसबाहेक सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । । तेहथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । यसैगरी, निजी क्षेवसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उडपयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, अन्ट्रालाइट, स्काइडाइभित्र जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ । नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र बिस्तार गर्दा आर्थिक तह व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ ।
