‘टेक एण्ड पे’ विवाद, ऊर्जा उत्पादक आक्रोशित
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पीपीए गर्दा ’टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षबाट पीपीएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागू गर्न खोजेपछि इप्पान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । लिऊ र तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको बेला निजी क्षेत्रको विद्युत नकिन्न पनि सक्छ र नकिनेको बिजुलीको पैसा नदिन पाउँछ । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्ने र निजी क्षेत्र पूरै धराशायी हुने खतरा रहेको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार हालको व्यवस्था अनुसार लिऊ वा तिर सिद्धान्तअनुसार पीपीए भए प्राधिकरणले आवश्यक नभएर विद्युत नकिनेको अवस्थामा पनि उत्पादन हुनसक्ने विद्युतको पैसा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १ सय ९० मेगावाट मात्र छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्नेगरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ ।’ ‘यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’उनले थपे । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो वाधक रहेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध पनि छ । सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ । इप्पानका अनुसार जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको हो । बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि निजी क्षेत्र बजार खोजेर आफैँ पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महशुस गरेका छन् । यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संसोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका हुनुपर्छ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडा भन्दा कडा संघर्षमा इपान जाने उनले बताए । यता सुनचाँदी व्यवसायीहरु पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल सरकारद्वारा २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएको थप व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि कतिपय प्रावधान व्यवसायीको हितमा नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य बताए । उनका अनुसार व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शाक्यकाअनुसार सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । उनले भने, ‘सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महंगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ । सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता विक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न विक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ ।’ ‘करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ,’उनले थपे । अब सरकारले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुनचादीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ भने कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा बढाइनु हुँदैन ।
ठूला होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट, यी हुन् उद्योगसरह पाउने सुविधा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिर्सोटलाई उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन गर्दै आएको आग्रह अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत सम्बाेधन गरेकाे छ । बजेटअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पर्यटक आवास, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, क्यासिनो, मसाज, स्पालगायतलाई पर्यटन उद्योगभित्र राखेको छ । होटल व्यवसायीहरूले भने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ । होटल व्यवसायीहरूका अनुसार होटलले सजिलै ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन मूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यो माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा होटल व्यवसायीहरूले खुलेर स्वागत गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटललाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेकोमा अब बजेटमार्फत उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सम्मानको रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा जुन योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले बजेटमा गरेको यो निर्णयलाई हामीले त्यसैको सम्मानस्वरुप लिएका छौं ।’ अध्यक्ष शाहले होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यसको हकदार अब होटल व्यवसायीहरू भएको उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएपछि उद्योग सरह नै छुट र सुविधा पाउने बताउँछन् । होटल व्यवसायीहरूलाई दुर्गम ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्दा ५ वर्षसम्म आयकर छुट भनिए पनि उद्योग सरह मान्यता नदिँदा नपाएको तर अब उद्योग सरह मान्यता दिएपछि पाउने वातावरण भएको बताए । त्यस्तै, पर्यटन उद्योगलाई चाहिने आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारमा महसुलमा छुट पाउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘उद्योग सरह विद्युत महसुल छुट दिँदा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट दिँदा होटलको सञ्चालन खर्च कम हुने भयो । यसले हामीलाई नाफा गर्न सहज हुन्छ ।’ यस बाहेक अहिले जग्गा किनेर होटल सञ्चालन गर्न अत्यधिक महँगो कष्ट पर्ने हुँदा अब भने सरकारी लिजमा जग्गा लिएर होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बजेटमा आएको हुँदा त्यो सकारात्मक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरी भने होटल, रिर्सोटलाई उद्योग सरह मान्यता नै दिने कुरा बजेटमा स्पष्ट नहुँदा चित्त बुझ्ने पक्ष नभएको बताउँछन् । उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा यसबाहेकका सेवा सुविधामा के हुने त्यो स्पष्ट नभएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘उद्योग सरह मान्यता दिएको अवस्थामा त्यहाँ धेरै छुट र सुविधाहरू छन् । आयात, निर्यातमा भन्सार छुट, कर र भ्याटका सुविधाहरूलगायत धेरै छन् ।’ यी सबै नसमेटिएको हुँदा बजेटमा घोषणा गरेको यो निर्णय बच्चालाई चिनी भुँइमा छर्दिएजस्तो मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजेको उद्योग सरहको मान्यता हो । उद्योगसरहको मान्यता दिनेबित्तिकै यो त्यो सुविधामा छुट भन्नु आवश्यक नै पर्दैन, त्यहाँ उल्लेखित छुट र सुविधा स्वतः पाउँछौं ।’ अध्यक्ष गिरीले बजेटमा समेटिएको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने नभए आश्वासन दिने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । के पाइन्छ सुविधा ? औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले होटललाई पर्यटन उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा दर्ता भएका उद्योगले कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम छुट सुविधा वा सौलियत पाउनेछन् । त्यसैले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादमूलक उद्योग सरह मान्यता दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा होटल, रिर्सोटले पाउने छन् । आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित आयमा लाग्ने करमा ५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबार सुरु भएको मितिले दश वर्षसम्म कानुनबमोजिम ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ । व्यवसायीका अनुसार होटलको ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन पक्ष हुने गरेको छ । १ अर्बभन्दा बढी पूँजीमा खोलिने ५ सय बढीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखी प्रशिक्षण दिँदा दिइएको निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसँग निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन प्राप्त भएमा सरकारले कानुनबमोजिम उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा लिजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा अब होटलहरूले पाउने भएका छन् । आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा २(ख) मा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विशेष उद्योगपछि होटल, रिर्सोटलाई थप गरेको छ । साथै उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छुटहरूमा हेरफेर गरेको छ । आयकर ऐनको उपदफा ३ को (ग) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सय भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत सम्म छुट भनेर उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई शंसोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाएको छ । अब होटल र रिसोर्टले त्यहीअनुसार छुट पाउनेछन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ऐनको उपदफा ३ अनुसार एक सय वा सोभन्दा बढी एक सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र एक हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगले व्यवसाय सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको १५ पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुने छ । यसबाहेक तीन अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने छ । पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण छुट हुनेछ । कार्यान्वयनमा चुनौती बजेटमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, ती सबै निकै नै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती के छ भने, कार्यक्रम घोषणा त हुन्छ, तर धेरैजसो कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुँदै आएको अवस्था छ । हानका अध्यक्ष शाह बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुने औंल्याउँछन् । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति सुधार हुन्छ ।’ सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके एकै वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर हुने उनको भनाइ छ । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष चुके पनि बजेटमा समेटिएको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बजेटले होटल, रिर्सोटलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट भनिएको छ तर कसरी छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए । होटल रिर्सोटलाई उद्योगसरह छुट दिने भन्ने कुरा अनुसूचीमा पनि उल्लेख नहुँदा अहिले व्यवसायीहरु पूर्ण सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेदेखि नै यसरी जाऔं भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन होला तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चुनौती थपिँदै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । हामी हेरेको हेर्यै मात्र हुन्छौं ।’ बजेटमा समेटिएका नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष चुकले अहिले नै समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सके बजेट स्वागतयोग्य नै रहेको औंल्याए।
सोमबारदेखि सवारी चल्न नदिने चेतावनी, १३ खर्ब लगानी र १५ लाख रोजगारी प्रभावित हुँदै
काठमाडौं । निजी सवारीसाधनलाई भाडामा चलाउन दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघको संयुक्त आयोजनामा व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र्याली निकालेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ल्याएको ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’ विरुद्ध व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली संविधान र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ विपरीत छ । उनले संघीय कानुनको अवमूल्यन गर्दै सातै प्रदेशले फरक-फरक नियमावली ल्याउने क्रम सुरु भएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘राइड सेयरिङ र प्रविधिको हामी विरोधी होइनौं, तर कानुन बाहिर गएर प्रदेश सरकारले यस्तो नियमावली ल्याउन मिल्दैन । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका रातो नम्बर प्लेट सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु अनुचित छ ।’ यस्तै, सार्वजनिक यातायात केद्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले पनि आफूहरू बाध्यताले सडकमा आएको बताए । उनले भने, ‘सोमबारदेखि देशभर यातायात बन्द गर्छाैं । गण्डकीमा तीन दिनदेखि ठप्प गरेका छौं भने अब देशभर बन्द हुन्छ । हालसम्म सरकार मौन छ । न हामीलाई वार्तामा बोलाएको छ, न कुनै जानकारी नै दिएको छ । जनतालाई कति समस्या भइरहेको छ । यो पीडा कसले बुझ्ने ? हामीले जनताका लागि नभई सरकारका लागि बाटाे बन्द गरेका हौं ।’ विशेषगरी सवारी ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न दिनुमा उनीहरूको असहमति छ । संघीय ऐन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार नाघेर नियमावली ल्याएको उनीहरूको दावी छ । नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राइडर सेयरिङकाे नाममा निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारीसाधन सरह प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । यस्ता छन् व्यवसायीहरूका सात बुँदे माग गण्डकी प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ को दफा २ (ज) खारेज गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन नभएसम्मको लागि सरकारले यातायात महासंघ तथा मजदुर संगठनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायातको सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने र बिमा दर निर्देशिका २०७३ संशोधन गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापना गरिनुपर्ने, ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा लागू गरिएको असमान नीति, विशेषतः ७२ घण्टे सुविधा हटाइनुपर्ने आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित विरोधका कारण पोखरालगायत गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक सवारी अवरुद्ध भएको छ । शनिबार मात्रै प्रहरीले स्कर्टिङमार्फत पोखराबाट काठमाडौं यात्रु पुर्याएको थियो । पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकबाहेक अन्यको टिकट बुकिङ नगर्न पर्यटन व्यवसायी संघ (नाट्टा) गण्डकीलाई आग्रह गरेका छन् । गण्डकी सरकार भन्छ- नियमावली फिर्ता हुँदैन गण्डकी प्रदेश सरकार भने नियमावली फिर्ता नहुने अडानमा अडिग छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधता दिँदा युवाहरूको वैदेशिक पलायन कम हुने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन, तर अवैध रूपमा चलेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको हो ।’ गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । तर व्यवसायीहरूले नियमावली खारेज नभएसम्म वार्ता नबस्ने अडान दोहोर्याएका छन् । गण्डकीमा मात्रै १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेका छन् भने ३० भन्दा बढी समिति सक्रिय छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु मर्कामा छन् । पोखरा र ठुला सहरहरूमा राइड सेयरिङहरुले सेवा दिएका छन् । यसअघि व्यवसायीहरुले बुधबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाएका थिए । सोमबारदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनीको छ । २०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । यातायात क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ । व्यवसायीहरूको सात बुँदे माग पुरा नभए देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प हुने चेतावनीले सर्वसाधारण जनतालाई थप सास्ती हुने देखिएको छ । वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहे पनि दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहट्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
