पर्यटकले पाँच हजार डलर नगद ल्याउन पाउने, २५ हजार भारुको सीमा हटाइदै
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेष गरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले भारतीय पर्यटकले साथमा ल्याउन पाउने २५ हजार भारुको सीमा हट्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अब भारतीय पर्यटकले अमेरिकी डलर पाँच हजार (चार लाख २९ हजार पाँच सय भारु) साथमा ल्याउन पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी रकम ल्याउनुपर्यो भने घोषणा गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । के छ राष्ट्र बैंकको व्यवस्था ? सरकारले बजेटमार्फत भारु २५ हजारको सीमा हटाए पनि राष्ट्र बैंकको भने छुट्टै निर्देशिका छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार भारतीय नागरिकले भारु २५ हजार भन्दा बढी नगद साथमा ल्याउन पाइँदैन, ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्व:घोषणा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले यो सीमा हटाएसँगै अब राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था सम्बोधन हुने छ । उनले भने, ‘बजेट कानुन सरह हुन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेपालमा भारु ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध छ । एक सय वा सोभन्दा कमको मात्रै नोटलाई अनुमति दिँदै आएको छ । यो हकमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् साढे चार लाख नगद बोकेर आउनुपर्यो भने भरिया नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा २५ हजारको सीमाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाँच सय र हजारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने केही पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको सहायक प्रवक्ता आचार्यले २५ हजारको सीमा हटे पनि पाँच सय र हजारको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्र बैंकको नीति नगद कारोबार भन्दा डिजिटल पेमेन्ट नै भएको हुँदा त्यसलाई नै बढी बढावा दिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सानो नोट धेरै ल्याउनुपर्यो भने भारी नै हुन्छ । त्यसको लागि अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, नगदलाई होइन ।’ केही व्यवहारिक कारणले यो नीति लागू गर्नुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सहायक सूचना अधिकारी आचार्यले पहिलो प्राथमिकता डिजिटल नै भएको जोड दिए । केही पर्यटन व्यवसायीहरूले भने यसले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने हुँदा सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी एव निर्देशक लीलाधर अवस्थी २५ हजारको सीमा हट्दा त्योभन्दा बढी रकम बोकेर आउन चाहनेलाई राम्रो सुविधा पुग्ने बताए । यसले असहजभन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमन बनाउने उनको तर्क छ । विशेषगरी सीमा नाकाको पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुने उनको भनाइ छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । यहाँका नागरिक र त्यहाँका नागरिक बिना पासपोर्ट वा भिसाबिना नै आवतजावत गर्न सक्छन् । सीमा नाकामा अझ बढी कारोबार हुने गरेको छ । उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले बढी खर्च गर्ने भनेको क्यासिनो खेल्नको लागि हो, जसमा बढी नगद आवश्यक पर्छ, अधिकांश क्यासिनो बोर्डर एरियामा नै हुँदा त्यहाँको क्यासिनो व्यवसाय राम्रो फस्टाउने सम्भावना छ ।’ नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको पनि यो व्यवस्थाले क्रस बोर्डर टुरिजममा सर्पोट गर्ने तर्क राख्छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनले बताए । अर्को पक्ष भारतीय पर्यटकहरू समूह नै बनाएर आउने हुँदा सय सय नोट धेरै नै लिएर आउँदा पनि त्यसले समस्या नहुने उनको तर्क छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरेर ल्याएको बजेटको यो प्रावधानले पर्यटकलाई सुविधा तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बढाए । भारतीय पर्यटकको हकमा धेरै भारतीय नागरिक तीर्थयात्रामा आउने हुँदा बस नै प्रयोग गरेर आउन चाहन्छन् । अध्यक्ष शाहले भने, ‘तीर्थयात्रामा आउनेहरू पाका उमेरका हुँदा उहाँहरू अनलाइन पेमेन्टमा भन्दा बढी नगदमा विश्वास गर्छन्, त्यस हिसाबले कारोबारको सीमा बढाउनु निकै सकारात्मक छ ।’ उनले अहिले डिजिटलको जमाना भएको हुँदा नगद नै बोक्नु पर्ने अवस्था नभएको तर नगद बोक्न चाहनेलाई भने यो व्यवस्थाले थप सुविधा पुग्ने औंल्याए । होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके डिजिटलको जमानामा विदेशी पर्यटकले नगद नै बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनीहरुले क्रेडिट कार्ड, फोन पेजस्ता डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सुनाए । यद्यपि नगद नै प्रयोग गर्न चाहनेलाई सरकारले अहिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो राहत पुगेको उल्लेख गरे । सरकारले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, त्यसमा पनि भर पर्ने उनको तर्क छ । चुकेका अनुसार नेपालले खुला गरे पनि भारतले यदि ५ हजार डलर बराबरको पैसा ल्याउन अनुमति दिएको छैन भने यसको कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष चुकेले बताए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानको लागि भारतीय सरकार र नेपाल सरकार द्विपक्षीय भएर छलफल गर्नुपर्नेमा चुकेको जोड छ । ‘साढे चार लाख भारु खर्च गर्न भारतीय ऐन, नियममा के छ, त्यसले फरक पर्छ, यो विषयमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच द्विपक्षीय छलफल गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने ।
नबिल बैंकको सीईओमा मनोजकुमार ज्ञवाली नियुक्त
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मनोजकुमार ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई चार वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । नबनियुक्त सीईओ ज्ञवाली यसअघि नबिल बैंकमा कायममुकायम सीईओको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । उनले नबिलसहित विभिन्न वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव बटुलीसकेका छन् । सीएसमेत रहेका ज्ञवालीसँग बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र ज्योति विकास बैंकसहित पुँजीबजार तथा बैंकिङ क्षेत्रमा २६ वर्ष लामो अनुभव छ । उनको कुशल र सक्षम नेतृत्वमा आगामी दिनमा नबिल बैंक लिमिटेडले विभिन्न वित्तीय सूचकाङ्कहरूमा अग्रणी स्थान हासिल गर्दै थप उचाइ प्राप्त गर्ने आशा गरिएको नबिल बैंकले जनाएको छ । सकारात्मक सोच, प्रष्ट वक्ता, आकर्षक व्यक्तित्व भएकाले उनी युवामाझ सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित छन् । सामाजिक संजालमा उनको फ्यान एण्ड फलोअर्स पनि अरु बैंकर्सको तुलनामा निके धेरै रहेको छ । त्यस्तै, नबिल बैंकले नायब महाप्रबन्धक आदर्श बजगाईंलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा गरेको छ भने प्रमुख कानुन विभाग भीष्म न्यौपानेलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
चीनको दुर्लभ खनिज प्रतिबन्धको शिकार स्विफ्ट, अरू कार उद्योग पनि संकटमा
काठमाडौं । सुजुकी मोटरले चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धका कारण आफ्नो स्विफ्ट कारको उत्पादन रोकिएको दुईजना विषयविज्ञ स्रोतहरूले बताएका छन् । यससँगै सुजुकी यस्तो रोकको असर पर्ने पहिलो जापानी गाडी निर्माता बनेको छ । जापानी गाडी निर्माता कम्पनीले स्विफ्ट सब-कम्प्याक्ट (स्विफ्ट स्पोर्ट मोडेल बाहेक) को उत्पादन मे २६ देखि जुन ६ सम्मका लागि रोक्ने योजना भएको घोषणा पहिले नै गरिसकेको थियो । त्यसको कारण उसले पुर्जाहरूको अभावलाई जनाएको थियो । तर कम्पनीले त्यसबाहेक थप विवरण दिएको थिएन । एक प्रवक्ताले यो रोकको कारणबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेनन् । यो समाचार पहिलोपटक निक्केई आर्थिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको हो । चीनले अप्रिलमा दुर्लभ खनिज र सम्बन्धित चुम्बकहरूको व्यापक निर्यात रोक्ने निर्णय गरेपछि विश्वभरका गाडी निर्माता, हवाईजहाज उद्योग, अर्धचालक कम्पनीहरू र सैन्य आपूर्तिकर्ताहरूको आपूर्ति श्रृंखला गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । केही युरोपेली अटो पाट्र्स कारखानाहरूले पनि उत्पादन स्थगित गरिसकेका छन् । मर्सिडिज(बेन्जले पनि दुर्लभ खनिजको अभावबाट जोगिन उपायहरूबारे विचार गरिरहेको छ । विश्वभरका कार उद्योगहरू चीनबाट आउने दुर्लभ चुम्बकीय तथा अन्य खनिजको अभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यी खनिज पदार्थ विन्डशील्ड वाइपर मोटरदेखि लिएर एन्टीलक ब्रेकिङ सेन्सरसम्म धेरै भागहरूमा प्रयोग हुन्छन् । मे ९ मा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई जनरल मोटर्स (जीएम), टोयोटा, फक्सवागन, हुन्डाई लगायतका ठूला कार कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक संगठनका प्रमुखले दुर्लभ खनिज प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर पत्र पठाइसकेका छन् । अमेरिकाका वित्त मन्त्रालयका अनुसार चीनले विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू रोकिरहेको छ, जसमा दुर्लभ खनिज पनि समावेश छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्झौता भएपछि चीनले दुर्लभ खनिज निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध घटाउने आशा गरेका थिए । यी खनिजहरू आईफोन, इलेक्ट्रिक गाडीहरूदेखि एफ(३५ लडाकु विमानहरू र क्षेप्यास्त्र प्रणालीहरूमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । उता चीनले अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीहरूका लागि प्रविधिको बिक्री सीमित गरिरहेको आरोप लगाएको छ । किया इण्डियाबाट तीन वर्षमा १ हजार ८ इञ्जिन गायब, पूर्वकर्मचारी र स्क्र्याप डिलर अनुसन्धानको घेरामा टोयोटाको ३३ अर्ब डलरको ‘गेम चेन्जर’ सम्झौता
