इभीको दाबी भुक्तानीमा बीमितको असन्तुष्टि
काठमााडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा दाबी संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार इभीसम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक डेटा अभाव, विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी तथा जोखिम मूल्यांकन क्षमताको कमजोरीका कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ । जसले गर्दा बीमितहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्वंय बीमा कम्पनीहरूले स्वीकारेका छन् । प्राविधिक मूल्यांकन कमजोर हुँदा दाबी फर्छ्याैटमा ढिलाइ हुने र त्यसले ग्राहक असन्तुष्टि बढाउने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा एकपछि अर्को गरी नयाँ–नयाँ इभी ब्राण्डका गाडी भित्रिरहेका छन् । नयाँ गाडीसँगै नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । तर नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित दक्ष सर्भेयर/विज्ञहरूको अभाव देखिएको बीमा कम्पनीहरूले औंल्याएका छन् । ‘मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान कम हुँदा सवारीसाधन क्षति भइसकेपछि सामान मर्मत गर्ने कि फेर्ने भन्ने निर्णय लिन कठिन हुने गरेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले भने। बीमा कम्पनीहरूका अनुसार सवारी दुर्घटना भई ब्याट्रीमा क्षति भएको खण्डमा यो प्रायः मर्मत नहुने हुनाले रिप्लेसमेन्ट (प्रतिस्थापन) तिर नै जानुपर्ने बाध्यता छ । पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा इभीका पार्ट्सहरू महँगा छन् र दुर्घटनापछि गरिने खर्च अनुमान पनि धेरै उच्च हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार इभी गाडीहरू दुर्घटना हुँदा टोटल लस (पूर्ण क्षति )तर्फ जाने सम्भावना बढी देखिने गरेको छ । इभीको क्षति मूल्यांकनको लागि सर्भेयर उपलब्ध भएपनि मापन गर्ने यन्त्रको अभाव हुनाले वास्तविक क्षति पत्ता लगाउन गाह्रो हुने गरेको छ । भारतमा जस्तो मेसिन लगाएर कहाँ के ड्यामेज छ भनेर तुरुन्तै हेर्न मिल्ने मेसिनरी सुविधा नेपाली सर्भेयरसँग छैन । त्यसले गर्दा केही कठिनाइ भएको सर्भेयरहरू बताउँछन् । यो क्षेत्रमा सक्रियपूर्वक लागिरहेका मेकानिकल इन्जिनियर/सर्भेयरहरू भने इभी गाडीको क्षति मूल्याङ्कनमा समस्या छ भन्ने कुरामा आंशिक रूपमा सत्य रहेको बताउँछन् । सर्भेयर ललित केसी इभीको ब्याट्रीको हकमा प्राविधिक दक्षताको अभाव रहेको बताउँछन् । त्यो पनि पछिल्लो समय इभीका धेरै सिस्टमका बारेमा सर्भेयरहरूलाई जानकार भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग इभीसँग सम्बन्धित प्राविधिक दक्षताको केही अभाव हो तर हामीमध्ये धेरैले सिकिसक्यौं, केहीले सिक्दैछन्,’ उनले भने । मूल्याङ्कनका क्रममा पेट्रोलियम र इभी गाडीबीच धेरै ठूलो अन्तर नहुने सर्भेयरहरूको भनाइ छ । सर्भेयर केसीका अनुसार दुवै सवारीका अधिकांश संरचना र प्रणाली समान प्रकृतिका हुन्छन्, फरक केवल प्रयोग हुने प्रविधिमा मात्रै हो । पेट्रोलियम गाडीमा इन्जिन र इन्धन प्रणाली हुने र इभीमा मोटर र ब्याट्री प्रणाली रहने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, इभीमा कन्ट्रोलर, इन्भर्टर तथा सोहीअनुसारको वायरिङ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । तर सस्पेन्सन, ड्राइभिङ सिस्टम, बडी स्ट्रक्चरदेखि सिटसम्मका अधिकांश संरचना भने दुवै प्रकारका गाडीमा उस्तै रहने सर्भेयर केसीले बताए । इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीबारे पहिला धेरै इन्जिनियरहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएपनि अहिले भने बुझ्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अझै केही बुझ्न त बाँकी नै छ तर पहिले जस्तो छैन, धेरैले धेरै कुरा जानिसकेका छन्,’ उनले भने । ‘मूल्यांकन गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू चेक गर्ने हो र त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्डहरु कम्पनीले दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने बिग्रेको मान्ने अथवा जलेको वा भाचेको हो भन्ने थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सर्भेयर सुशान्त लिम्बुले पनि इभीको एसेसमेन्ट गर्नेमा दक्षताको अभाव नभएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक पक्षको ज्ञानको कुराहरूमा केही विज्ञताको अभाव हुन सक्छ तर एसेसमेन्टको लागि सर्भेयरको अभाव छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार मोटर बीमाको एसेसमेन्टको लागि नियामक निकायले निर्देशिका नै दिएको हुँदा सर्भेयरले त्यही निर्देशिकाअनुसार एसेसमेन्ट गर्ने गर्दछ । मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा बीमित सचेत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख मन्जुश्री शर्माले बीमितले आवश्यक डकुमेन्ट कम्पनीलाई नबुझाउँदा पनि बीमा दाबीमा समस्या आउने गरेको बताइन्। मोटर क्लेमको हकमा कतिपय विषयमा बीमितहरू सचेत छैनन्,’ ‘शर्माले भनिन्, ‘दाबी गर्दा ब्लुबुक, लाइसेन्सलगायत बिल आवश्यक पर्छ, मर्मत गरेको हो भने मर्मत गरेको बिल चाहिन्छ । तर यही कुरा बीमितले राम्रोसँग दिइरहनुभएको हुँदैन ।’ कम्पनीलाई आवश्यक काजजात प्राप्त नभई दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार कतिपय कुराहरूमा पुलिस रिपोर्ट पनि प्रष्ट आएको हुँदैन । मिलापत्र भएको छ भने पनि मिलापत्रमा प्रष्ट लेखिएको हुँदैन । त्यसले पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ । तेस्रो पक्ष बीमा दाबीमा पनि समस्या आउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने शर्माले जानकारी दिइन् । ‘दुईटा गाडी ठोक्किएको छ भने त्यतिकै बीमा दाबी दिने कुरा आउँदैन, सबै कुरा क्लियर हुनुपर्छ । किनभने जुन अवस्थामा क्षति पुगेको हो त्यहीअनुसार हामीले भरपाइ दिने हो, ’ उनले भनिन् । कम्पनीले सर्भेयर/अभिकर्तामार्फत बीमितलाई थाहा नभएको कुरामा सहजीकरण गरिदिने र बुझाउने काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘बीमितलाई दुःख दिने हाम्रो कुनै नियत हुँदैन, हामीले जतिसक्यो त्यति छिटो सेटलमेन्ट गर्ने हो,’ उनले भनिन् । छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ शाखाका प्रमुख रञ्जिता केसीेले इभी गाडीको क्षति मूल्यांकनमा देखिएको समस्या सुधार गर्दै जानको लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरिङका लागि छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी बीमा प्राधिकरणले गर्दैछ । त्यस्तै, इभीको ब्याट्री सुरक्षा र यसका लागि छुट्टै नीतिको तयारी समेत प्राधिकरणले गरिरहेको उनले बताइन् । केसीका अनुसार धेरै सवारी साधनहरूलाई एउटै पोलिसीमा समेट्ने गरी ‘फ्लिट इन्स्योरेन्सको अध्ययनसमेत प्राधिकरणले गरिरहेको छ । बीमितले बीमा गर्दा बीमा कम्पनीसँग गरिएका सम्झौताका सर्तहरू नपढ्दा क्षतिपछि विवादहरू उत्पन्न हुने गरेको उनले बताइन् । सम्झौतापत्र नपढ्दा आफू कुन अवस्थामा कति लसमा छौं भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मोटर बीमाको हकमा यो ‘ट्यारिफ’ मा आधारित व्यवसाय हो, जहाँ दरहरू बीमा प्राधिकरणले तोकेको हुन्छ ।’ ‘इलेक्ट्रिक गाडीको हकमा आकास्मिक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको कभरेज भएपनि ‘वेयर एण्ड टियर’ अर्थात् सामान्य प्रयोगबाट हुने क्षतिमा दाबी पाइँदैन । मर्मत गर्दा जहाँ क्षति भएको हो, त्यसको मात्र बिमाले पैसा दिन्छ र यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र सर्भेयरको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ । सर्भेयरले सबै कागजात प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने नियम छ ।
एआईमार्फत बीमा पहुँच विस्तार गर्न सानिमा जिआईसी र वाइज याकबीच सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड र वाइज याक सोलुसन्स प्रालिबीच एआई प्रविधिमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी बीमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको छ । जेठ १७ सम्पन्न सम्झौताअनुसार सिराहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा बीमा पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा वर्गका नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्थानीय भाषामै बीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रम ‘टियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ शैलीमा नभई प्रत्यक्ष समुदायमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत बीमाबारे जानकारी दिनुका साथै बीमा सेवा विस्तारमा सहकार्य गरिने बताइएको छ । सम्झौतामा सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्याय र वाइज याक सोलुसन्स प्रालिका सीईओ प्रा.डा. सुरेश मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहकार्यले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवाको पहुँच बढाउने, बीमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले बैंकहरुको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बैंकहरुको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बैंक मौज्दात लगानी नीति अनुसार विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले इच्छुक बैंकहरुले आफूले दिन सक्ने अधिकतम प्रतिफल उल्लेख गरी तपसिलको विवरणहरू खुल्ने गरी ७ (सात) दिनभित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ । पेश हुन आएको सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि कम्तीमा १५ दिनको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागी बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकतम ब्याजदर, अन्तिम पटक प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण, विगत तीन वर्षको नाफा नोक्सानको अवस्था, बैँकको निष्क्रिय सम्पत्ति, बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात र पूँजी पर्याप्तता कोषको विवरण खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
