तालिममा लाखौं खर्च, जनचेतनामा शून्य
काठमाडौं । विपन्न तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित स्थापना गरिएका लघुबीमा कम्पनीहरूको प्राथमिकता सर्वसाधारणमा बीमासम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुभन्दा आफ्ना अभिकर्ता र जनशक्ति बलियो बनाउनतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ । विशेषगरी लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूको ध्यान तालिममा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार लघुबीमा व्यवसाय मात्रै गर्ने गरी स्थापना भएका सातवटा लघुबीमा कम्पनीले २०८२/८३ फागुन मसान्तसम्ममा क्षमता विकास (तालिम), सामाजिक उत्तरदायित्व र जनचेतनाका क्षेत्रमा कुल ९२ लाख ३६ हजार ५२० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, लघुबीमा कम्पनीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा भने जम्मा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्, जुन कुल खर्चको करिब ५ प्रतिशत हो । यसको तुलनामा कम्पनीहरूले तालिममा मात्रै ७८ लाख १९ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल खर्चको ८४.६ प्रतिशत हो । ग्रामीण क्षेत्रका न्यून आय भएका तथा पछाडि परेका वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको लघुबीमाले पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बजार विस्तार गर्न सकेको छैन । बीमा भनेको के हो र यसले कसरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी नभएका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा लघुबीमा कम्पनीहरूले गरेको न्यून खर्च निराशाजनक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रममा ‘शून्य’ खर्च जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लघु जीवन बीमकहरूको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् । जनचेतनाका लागि भएको कुल ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्चको शतप्रतिशत रकम निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूले मात्रै गरेका हुन् । यसको विपरीत लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) मा ६२.३२ प्रतिशत र तालिममा ६१.५२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार लघु जीवन बीमक कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वमा ५ लाख ९९ हजार र तालिममा ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । यो तथ्यांकले लघु जीवन बीमा कम्पनीहरू गाउँ–गाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई बीमाबारे बुझाउने र जनचेतना फैलाउनेभन्दा आफ्ना कर्मचारी तथा अभिकर्ताको क्षमता विकास र अन्य सामाजिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ । कुन कम्पनीको खर्च कति ? आव २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै खर्च गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले तालिम र सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कुल (२३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्चको २६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, लिबर्टी माईक्रो लाईफले तालिम तथा सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा कुल खर्चको १८ प्रतिशत अर्थात १६ लाख ५२ हजार ६५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । क्रेस्ट माईक्रो लाईफले तालिम, सामाजिक उत्तरदायित्व र जनचेनामूलक शीर्षकमा १३ लाख ९६ हजार २६४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो कुल खर्चको १५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल खर्चको १५ प्रतिशत हो । ट्रस्ट माइक्रोले कुल खर्चको ११ प्रतिशत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले कुल खर्चको ७ प्रतिशत अर्थात ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालमा न्यून भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पिछाडिएका वर्ग तथा समुदायलाई वित्तीय मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गराउने उद्देश्यका साथ लघुबीमा निर्देशिका २०७१ जारी भएको थियो । यस नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप ठूला बीमा कम्पनीहरूमार्फत लघु बीमा व्यवसाय हुँदै आएको थियो । ती बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि लघु बीमा मात्रै व्यवसाय गर्ने गरी २०७९ र ८० सालमा लघु जीवन बीमार्फत ३ वटा र लघु निर्जीवन बीमामार्फत ४ वटा गरी कुल ७ वटा बीमा कम्पनी स्थापना भयो । सञ्चालनको करिब ३ वर्षको अवधिमा लघु बीमा कम्पनीहरूले पनि सोचेअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गएर व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीको व्यवसाय सहरकेन्द्रित नै हुँदै आएको छ । लघुबीमा क्षेत्रको समग्र सुधारको लागि नीतिगत तथा नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
लघुबीमाबाट ठूला निर्जीवन बीमक बाहिरिँदै
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको निश्चित हिस्सा तोकिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ठूला बीमकहरू लघुबीमाबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको देखिएको छ । लघुबीमा व्यवसाय गर्न छुट्टै कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएपछि ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता घटाउँदै लगेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नेपालको लघुबीमा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार लघुबीमा व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभएका निर्जीवन बीमकहरूको लघुबीमा शुल्क संकलन पछिल्लो चार वर्षमा करिब ८५ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्ता बीमकहरूले ६ करोड ९८ लाख ६० हजार रुपैयाँ लघुबीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यस्तो संकलन घटेर १ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमालाई मात्रै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका ‘स्वास्थ्य’ र ‘दुर्घटना’ जस्ता आधारभूत लघुबीमा पोलिसी बिक्रीमा भने ठूला कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनसार आव २०७९/८० मा शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमा व्यवसाय चौथो वर्षमा आइपुग्दा ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा यो कुल लघुबीमा व्यवसायको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला बीमकहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ९ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवसाय शून्य छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमा पनि लगातार ओरालो लाग्दै आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कम्पनीहरूले आव २०७९/८० मा दुर्घटना लघुबीमामार्फत १० लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको हो । खस्किँदो ‘लघु अन्य’ व्यवसाय चार वर्षअघि सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको ‘लघु अन्य’ व्यवसाय पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा ‘लघु अन्य’ मार्फत कम्पनीहरूले २ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा घटेर २१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। त्यस्तै, ‘अन्य लघु बीमा’ को व्यवसाय पनि तेस्रो वर्षमा शून्य प्राय भएर चौथो वर्षमा केही सुधारिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० मा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा आव २०८२/८३ आइपुग्दा घटेर २९ लाख ४७ हजार रुपैयाँमै सीमित भएको छ । ठूला जोखिमबाट पनि पछि हट्दै ठुला बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा व्यवसायबाट मात्रै नभएर ठुला जोखिमबाट पनि विस्तारै पछि हटेको प्रतिवेदनले देखएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमामार्फत बेहोर्ने कुल जोखिमको आकार (बीमाङ्क) मा पनि गिरावट आएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० लघुबीमा मात्र गर्ने विशेष कम्पनी बाहेकका अन्य निर्जीवन बीमकहरूको कुल बीमाङ्क रकम पछिल्लो ४ वर्षमा ८२ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल ३६ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम सुरक्षण प्रदान गरेका कम्पनीहरूले आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा यसलाई ६ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले रक्षावरणको आकार घट्नुले विपन्न वर्गका नागरिकलाई ठुला बीमा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएको वित्तीय सुरक्षाको घेरा तीव्र रूपमा सङ्कुचित हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । कुल बीमांक तथ्यांक हेर्दा ‘परिवार (हाउसहोल्ड) लघुबीमा’ को सुरक्षणमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ११ अर्ब माथि रहेको पारिवारिक सुरक्षण आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ९९.५५ प्रतिशतले घटेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मा खुम्चिएको छ। बीमाङ्कको तथ्यांकअनुसार आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था लघुबीमामा दयनीय देखिएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा ठुला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य लघु बीमावापत जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्रै जोखिम सुरक्षण बेहोरेका छन् । त्यसपछिका तीन वर्षमा स्वास्थ्य लघुबीमाको बीमाङ्क पूर्ण रूपमा शून्य रहेको छ । त्यस्तै, दुर्घटना लघु बीमाको सुरक्षण पनि ७० करोडबाट लगातार ओरालो लाग्दै अन्तिम वर्षमा १७ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ‘सम्पत्ति लघु बीमा’ को सुरक्षणमा भने वृद्धि देखिएको छ । पहिलो वर्ष शून्य रहेको सम्पत्ति लघु बीमाको जोखिम वहन आव २०८२/८३ मा आइपुग्दा ४ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ‘लघु अन्य’ को रक्षावरण आव २०७९/८० मा ११ अर्बबाट आव २०८२/८३ मा घटेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ‘अन्य लघु बीमा’ को सुरक्षण पनि तेस्रो वर्षमा ३० लाखमा खुम्चिएर चौथो वर्षमा ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ मध्ये ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हाल बजारमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये नेशनल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मात्रै लघु बीमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बाँकी १० वटा ठूला निर्जीवन बीमकहरूले यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द नै गरेका छन् ।
पार्किन्सन रोगबाट प्रभावित बीमितलाई रिलायबल नेपाल लाइफको ५० लाख दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले पूर्ण अशक्तता सुविधा अन्तर्गत एक बीमितलाई ५० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार बीमित हरि प्रसाद काफ्लेले २०७६ सालमा काठमाडौं शाखामार्फत ‘रिलायबल सुलभ जीवन बीमा’ योजनाअन्तर्गत २० वर्ष अवधिको १ करोड रुपैयाँ बीमाङ्कको जीवन बीमा गरेका थिए । उक्त योजनासँगै उनले पूर्ण अशक्तता सुविधा अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा पनि लिएका थिए । पछि काफ्लेलाई पार्किन्सन रोग देखिएको र उनको अवस्था पूर्ण अशक्तता सुविधा प्राप्त गर्ने मापदण्डअनुसार रहेको पुष्टि भएपछि कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ दाबी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त दाबी भुक्तानीसँगै काफ्लेले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क (प्रिमियम) छुट सुविधा पनि प्राप्त गरेका छन् । रिलायबल नेपाल लाइफले छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य दाबी भुक्तानी सेवामार्फत आफ्ना बीमितप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै आएको जनाएको छ । भविष्यमा पनि ग्राहक तथा उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक परेको कठिन परिस्थितिमा भरपर्दो आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कम्पनीले दोहोर्‍याएको छ ।