शुक्लाफाँटामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा न्यून सहभागिता
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अपेक्षाअनुसार सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या ५५ हजार ८०६ रहेकोमा हालसम्म पाँच हजार ७५६ जना मात्रै बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । जुन कूल जनसङ्ख्याको करिब १० दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टका अनुसार सङ्घीय सरकारमार्फत पाँच हजार ७२६ र नगरपालिका–१० को सहयोगमा ३० जना बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उनले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी र यसले पुर्याउने फाइदाका बारेमा जानकारी नहुँदा नागरिक सहभागिता न्यून भएको पाइएको बताए । 'धेरैलाई बीमाको फाइदा, प्रक्रिया र उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी छैन', उनले भने, 'अब बीमा अभिकर्तामार्फत व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ ।' उनका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन इच्छुक नागरिकले तोकिएको बिमा दर्ता केन्द्र वा अभिकर्तामार्फत परिवारको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता वा परिचयपत्र, परिवार सदस्यको विवरण र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिएपछि वार्षिक प्रिमियम शुल्क तीन हजार ५०० रुपैयाँ बुझाइ बीमा सदस्यता लिन सकिन्छ । सामान्यतया एक परिवार (पाँच जना सम्मको)ले न्यून शुल्क तिरेर वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वा सहुलियतमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन केही चुनौती पनि देखिएका छन् । कतिपय नागरिकले बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । फाराम भर्ने प्रक्रिया, कागजात सङ्कलन, समयमै सेवा नपाउने चिन्ता, अस्पतालमा बीमा सेवा सहज नहुनुजस्ता कारणले पनि आकर्षण घटेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना अभाव र पहुँचको कमी पनि प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'आकस्मिक बिरामी पर्दा ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ, यसले उपचार खर्चमा राहत दिँदै गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई विशेष सहयोग पुर्याउने गर्दछ ।' नगरपालिकाले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा अभिकर्ताको सक्रिय परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको उनको भनाई रहेको छ । रासस
२०८२ : बीमा क्षेत्रका लागि व्यापक उचार-चढावको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ । यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो । यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे । ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले । पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
बीमा व्यवसायको गरिमा उच्च हुनेगरी काम गर्न बीमा कम्पनीलाई सुवेदीको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् पहुँच अभिवृद्धिका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा आयोजित नववर्ष २०८३ को शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राधिकरणले कसैप्रति पनि आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बीमा सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशनहरू बमोजिम बीमा व्यवसायको गरिमा उच्च हुने गरी कार्य गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार, सुशासन कायम, नविनतम् प्रविधि अवलम्बन र बीमाको पहुँच विस्तारका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण सदैव तयार रहेको बताए। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेलले पछिल्लो समयमा बीमाको पहुँच उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएर देशको झण्डै ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको र बीमा क्षेत्रका अधिकाङ्श परिसूचकहरू पनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । निर्देशक ढुंगेलले जोखिम व्यवस्थापनका साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर बीमा क्षेत्रलाई सशक्त, विश्वसनीय, आधुनिक र समावेशी बनाउन सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औंल्याए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी प्रकाशन गरेको चित्रकथामा आधारित बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तक ‘बीमाको चित्रकथाको सङ्गालो’ सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघ, नेपाल जीवन बीमक संघ र नेपाल लघु जीवन बीमक संघका अध्यक्षहरूका साथै विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशकहरू, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।