वित्त : बीमा

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटनाले बीमा क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।  कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अर्याल पक्राउ परेका हुन् ।  नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको करिब ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो, जसले यस क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । अर्यालको पक्राउलाई बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरूले अप्रत्याशित रूपमा लिएका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बनाएका र असल व्यावसायिक छवि निर्माण गरेका अर्याल यसरी कानुनी झमेलामा पर्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू यस्तो घटनाले आश्चर्यमा परेका छन् र वास्तविक कारणबारे स्पष्ट जानकारी आउने प्रतीक्षामा छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) मा लामो समयसम्म उपनिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका तथा कानुनी विषयमा दख्खल राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित अर्यालको नाम गैरकानुनी गतिविधिसँग जोडिनु धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । नियामक संरचना र कानुनी प्रक्रियाबारे गहिरो समझ भएका व्यक्तिबाट यस्तो घटना बाहिरिनुले बीमा क्षेत्रभित्रै पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । अर्याललाई नजिकबाट चिन्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ), कर्मचारी तथा शुभचिन्तकहरूले उनलाई भद्र, संयमित र पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।  उनीसँग नजिकबाट काम गरेका एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार अर्यालको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै ‘क्लिन’ थियो ।  उनका अनुसार निर्णय लिने शैलीदेखि सहकर्मीहरूसँगको व्यवहारसम्म उनी सदैव व्यवस्थित र मर्यादित देखिन्थे, जसले अहिलेको घटनालाई ती सीईओलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ ।  ‘उहाँको व्यावसायिक कार्यसँग परिचित छु, उहाँ गैरकानुनी काम गर्ने, अरूलाई ढाँटेर हिँड्ने मान्छे हो भन्ने कहिल्यै थाहा छैन, एकैचोटि उहाँको पक्राउबारे समाचार आएपछि थाहा पाएँ,’  ती सीईओले भने ।  उनका अनुसार अर्याल त्यसरी गैरकानुनी काममा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन । ‘पक्राउ नै परिसकेपछि त अनुसन्धान होला, दोषी भए कारबाही, निर्दोष भए न्याय पाइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने । अर्याललाई नजिकबाट चिनेका अर्का बीमा कम्पनीका डीसीईओले पनि उनको पक्राउको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।  अर्यालका नजिकका शुभचिन्तकहरूका अनुसार उनी पहिलोपटक यस्ता गैरकानुनी विवादमा तानिएका हुन् । उनीमाथि यसअघि कुनै किसिमको कानुनी मुद्दा परेको वा विवादमा मुछिएको विवरण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि उनी विवादरहित व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । अहिलेसम्म उनको परिवारसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी मुद्दा वा विवादको जानकारी कसैलाई नभएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को रेकर्डमा समेत उनी अन्य कुनै विवादमा मुछिएको देखिँदैन । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अर्याल यसअघि कुनै पनि आपराधिक वा विवादास्पद प्रकरणमा संलग्न रहेको विवरण अभिलेखमा छैन । नियामक निकाय तत्कालीन बीमा समितिमा सँगै सहकार्य गरेको एक कर्मचारीले पनि अर्यालको व्यक्तित्वप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अर्याल अत्यन्तै भद्र, क्लिन इमेज भएका र बजारले मन पराएको व्यक्ति हुन् ।  आफूले अर्यालसँग लामो समय प्राधिकरणको कानुन विभागमा सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै अर्याललाई देश–विदेशमा अध्ययन र अनुभव हासिल गरेका ‘नलेजएबल’ व्यक्तिका रूपमा उनले चित्रण गरे । ती कर्मचारीका अनुसार चर्चामा आएको सेयरसम्बन्धी विषय पनि अत्यधिक विवादास्पद नभई कानुनी रूपमा टुंगो लागिसकेको मुद्दा हो । ‘प्राधिकरणलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट अदालतले खारेज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ कुनै खराब नियतले काम गर्ने व्यक्ति होइन, परिस्थितिका कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत छानबिन गरी सुधारात्मक निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार कम्पनीले सेयर पुनः बाँडफाँड गरेर कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गरिसकेको उनले बताए । ‘अदालत र नियामक दुवैले विषयमा आफ्नो धारणा दिइसकेपछि फेरि यसलाई नयाँ मुद्दाका रूपमा उठाइरहनु पर्ने देखिँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अर्यालको व्यक्तिगत छवि सकारात्मक भएकाले भविष्यमा मुद्दा चले पनि निर्दोष सावित हुने सम्भावना उच्च रहेको छ । साथै उनले प्रहरीमा रहेको फाइलसमेत औपचारिकता पूरा गर्न वा प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्र कायम राखिएको हुन सक्ने दाबी गरे । व्यवस्थापकदेखि शाखा प्रमुखसम्मको संलग्नता   सीआईबीले अर्याललाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्यालले कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा किर्ते गरेर आफूलाई धेरै राखेको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सीआईबीमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो । सोही प्रतिवेदन उपर थप अनुसन्धानका लागि अर्याललाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।  कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले हुने ९६ लाख कित्तामध्ये ७६ लाख ८० हजार कित्ता ३२ साउन २०८० देखि सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ९६ लाख कित्ता सेयरमध्ये कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीका लागि जारी गरेको थियो । कम्पनीले कुल निष्कासित सेयरको ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि अंकित मूल्य १ सय ३९ रुपैयाँमा १ सय थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ३९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । स्रोतका अनुसार सेयर बाँडफाँटमा सीईओ अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदन नै किर्ते गरेर आफूलाई सेयर राखेका थिए । यो विषयमा असन्तुष्ट भएका कर्मचारीले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो।  यो मुद्दामा अहिले सीईओ अर्याल मात्रै पक्राउ परेपनि यसमा उनको मात्रै नभएर धेरैको मिलोमतो देखिएको बुझिएको छ । उनलाई तत्कालीन व्यवसस्थान समूहदेखि, विभागीय कर्मचारी र प्रदेश प्रमुखहरुले साथ दिएको स्रोतले भनेको छ । ‘सेयर निष्काशनको समयमा रहेका तत्कालिन व्यवस्थापन टिम,  विभागीय प्रमुखहरू, र शाखा प्रमुखको समेत संलग्नता देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार शीर्ष तहका व्यवस्थापकहरूबीच मिलेमतो भएर ठूलो परिमाणमा सेयर बाँडफाँड गरिएको र सामान्य कर्मचारीहरू भने अपेक्षित लाभबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।  ‘झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिएको र बाँकी मात्र सामान्य कर्मचारीलाई वितरण गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  स्रोतका अनुसार यदि यस्ता विवादले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमै पर्न सक्छ ।  नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा नियामक निकायबाट निजी कम्पनीको नेतृत्वमा पुग्ने केही व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् अर्याल ।  बीमा क्षेत्रमै लामो समय नियामक तहमा काम गरेको अनुभव बोकेका अर्यालको पेशागत यात्रा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रवेश गरेपछि अझ चर्चित बनेको थियो  । कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अर्यालको पृष्ठभूमि बीमा क्षेत्रका लागि प्राविधिक र नीतिगत दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनले लामो समयसम्म तत्कालीन बीमा समितिमा उपनिर्देशक तथा कानुनी विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए  । सन नेपाल लाइफको नेतृत्व सम्हालेपछि अर्याल कम्पनीको संस्थागत विस्तार र बजार उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन उनले प्रयास गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । बीमा दाबी परेको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने दाबी रकम भुक्तानी तिर्नमा निकै सुस्तता देखाएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म ३ अर्ब ३९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कुल दाबी दायित्वको करिब २१ प्रतिशतमात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमा दाबीको दायित्वबापत नेपाल रिले १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सो रकम बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलाे दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् ।  पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमाबाट समयमै दायित्वबापतको रकम नपाएपछि कम्पनीमाथि आर्थिक दवाव बढ्दै गएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितहरूलाई दाबीबापतको भुक्तानी आफ्नै स्रोतबाट प्रदान गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा केही रकम प्राप्त भए पनि त्यसपछि थप भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४२० वटा दाबीमार्फत ५ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, कम्पनीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ, जसमा चौधरी ग्रुपलगायत ठूला ग्राहकहरूको दाबी भुक्तानी समेत समावेश छन् ।’ ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ अन्तर्गत बिमितहरूलाई नियमित भुक्तानी गरिए पनि नेपाल रिबाट पाउनुपर्ने रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै समस्या हुँदैन, तर स्वदेशी पुनर्बीमाबाट निकै ढिला भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । पुनर्बीमा बापतको रकम सहजै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघमार्फत बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरण पुगेका हुन् । ‘संघका अध्यक्ष आफै पनि यसमा लागिरहनुभएको छ, तर अझैसम्म सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई समयमै दाबीबापतको भुक्तानी नगर्ने भन्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही कारण छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नु कम्पनीहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । समयमै रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ, जसले लगानी क्षमता र संस्थागत आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रमै जोखिम सिर्जना हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनर्बीमा शाखाका सिनियर म्यानेजर विजय दाहालले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै नआउँदा ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानी क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित मात्रामा रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीसँग निरन्तर माग गरिरहेका छौं, तर जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन ।’ दाहालका अनुसार ठूलो परिमाणका दाबी एकैपटक परेकाले पुनर्बीमा कम्पनीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई सहजै भुक्तानी दिन नसकेको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले  राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण पुनर्बीमा कम्पनीबाट दायित्वबापत्को दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको बताएका छन् । ‘बीचमा सञ्चालकको राजीनामा भयो, व्यवस्थापन टिम अपुरो रहँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  गत माघमा पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर भएको थियो । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि उनले कम्पनीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनर्बीमाले जुनसुकै हालतमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क सीईओ क्षेत्रीको छ । साथै उनले नयाँ सरकार आएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, भुक्तानी आउला कि भन्ने अपेक्षा छ, नदिने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम ढिलो आउँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने र दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । ठूलाे दाबी परेको कम्पनीहरूको तुलनामा सानाे दाबी परेका कम्पनीहरूमा भने खासै समस्या नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताउँछन् । सानिमा जिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कम्पनीमा पुनर्बीमा भुक्तानीसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको बताए ।  उनका अनुसार कम्पनीमा ठूलो परिमाणका दाबी नभएकाले भुक्तानीमा खासै जटिलता देखिएको छैन । ‘हाम्रो कम्पनीमा ठूला क्लेमहरू धेरै छैनन्, त्यसैले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे ७ अर्ब बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीबापत ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६९३ वटा दाबीको १९ अर्ब ४ करोड ९ लाखमध्ये २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको । यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २९० वटा दाबीको ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाखमध्ये ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।                        

काठमाडौं । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोरले राजीनामा दिएका छन् । मोरले चैत ६ गते कम्पनी सञ्चालक समितिसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए।सञ्चालक समितिले चैत १९ गते राजीनामा स्वीकृत गरेको हो ।  उनले राजीनामा दिनुपर्नेको कारण भने खुलाइएको छैन ।