बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पूँजी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गरिने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्थाको दुई वर्षे कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको भन्दै दुई वर्षको अवधिमा देखिएका सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्षबारे खुला छलफल गरी आगामी सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन बीमकहरूलाई आग्रह गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयअनुकूल परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले आरबीसी कार्यान्वयन सिकाइ, समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा निरन्तर सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । कार्यक्रममा उपनिर्देशक निर्मला मल्लले आरबीसी कार्यान्वयनको दुई वर्षे समीक्षा तथा प्रस्तावित परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिँदै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार, प्रणालीको विकास, बीमाङ्कीको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत जोखिम संस्कृतिको विकास, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जीवन बीमक संघ, नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा संघले दिएका सुझावलाई प्राधिकरणले समेटेको भन्दै आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्यान्वयनका अनुभव आदान–प्रदान गर्नुका साथै आरबीसी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिकाका विद्यमान र प्रस्तावित व्यवस्थाबारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । सोही अवसरमा प्राधिकरणका तथ्याङ्कशास्त्री बसन्त प्रसाद बोहराले यस वर्षदेखि बीमा क्षेत्रका सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटेर वार्षिक प्रकाशन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै पहिलो संस्करणका रूपमा ‘इन्स्योरेन्स स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०८१/८२’ प्रकाशित गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जोखिम व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा आरबीसी सम्पर्क व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बीमा कार्यक्रम बन्द : सेवाग्राही समस्यामा
भजनी । भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द भएपछि सेवाग्राहीलाई उपचारमा समस्या परेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले बीमा गरेबापत पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि उपचारमा समस्या भएको हो । जेठ २९ गतेदेखि केन्द्रले फार्मेसी र प्रयोगशाला सेवामा बीमा कटौती गरेको केन्द्रका अधिकारी अमरसिंह चौधरीले जानकारी दिए । चौधरीले भने, 'सरकारबाट बीमावापत प्राप्त हुने रकम कटौती गरेपछि अस्पतालको स्रोतले व्ययभार थेग्न नसक्ने हुँदा सेवाग्राहीले पाउँदै आएको फार्मेसी र प्रयोगशाला सेवाको बिमा कार्यक्रम रोकेका छौँ ।' चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चार हजार ३७६ जनाले स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिएका छन् । बीमा सेवा कटौती हुँदा ६५ जना मात्रै स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आएका छन् । 'स्थानीय सरकारसँग पटकपटक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बजेटका लागि आग्रह गर्दा सुनुवाइ हुँदैन', केन्द्रका अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
बीमा बजार सुधार र आगामी रणनीतिबारे विराटनगरमा ‘राउन्ड टेबल’ छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बीमा बजारको सुधार, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि तथा आगामी आर्थिक वर्षका रणनीतिबारे विराटनगरमा जीवन, निर्जीवन, लघु जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखहरूबीच ‘राउन्ड टेबल’ छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा उपनिर्देशक प्रीति देवले चालु आर्थिक वर्षभरि प्राधिकरणले विभिन्न सरोकारवालासँग सञ्चालन गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा र जनगुनासोको समीक्षा गरिएको जानकारी दिइन् । उनले बीमा सेवाप्रति सर्वसाधारणमा देखिएका अन्योल तथा बजारका व्यावहारिक समस्याको समाधानमा बीमा कम्पनीहरूले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कार्यक्रममा सहभागी बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका गतिविधि, हासिल भएका उपलब्धि तथा सामना गर्नुपरेका चुनौतीबारे समीक्षा गरेका थिए । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच विस्तार, सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा बीमा क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको विस्तार तथा सेवामुखी कार्यशैलीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस्ता छलफलले बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
