सर्वोच्चले खारेज गर्यो बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालीन खारेज गरिदिएको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ओझा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले छानविन समितिलाई दिएको कार्यदिशा नै कानुन बमोजिम नभएको भन्ने निवदेन भन्ने जिकिर सो प्रश्न निवदेनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपरण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो समितको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय र कामकारवाही रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।’ २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
लगानी औजार अभावमा बीमा क्षेत्रको ९० प्रतिशत पुँजी बैंकमै थुनियो
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्र हटाएर हेर्दा बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए । बीमा क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठूलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा राज्यको नीति बाधक बनेको उनको दाबी छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण र औजार उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यदि राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड प्रकृतिका लगानी औजारहरू ल्याइदिएको भए उक्त पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस तथा मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चका रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरू बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पौडेल निलम्वित, ४६ करोडको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेल निलम्बनमा परेका छन् । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । पौडेल २०८२ भदौ २० मा पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलसहित सिमेन्ट कम्पनीका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन महाशाखाका हरिप्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर बीसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पौडेल सिमेन्ट उद्योग तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत हुन् । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पु¥याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।
