वित्त : बीमा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका २५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गरेसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बीमाको सुरक्षामा आएका हुन् । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य मात्र नभई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख १६ लाख २९ हजार ५७५ रहेको थियो आव  २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो ५८.७ प्रतिशतले बढेर २५ लाख ८६ हजार ३१३ पुगेको छ । यस बीचमा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने कुल बीमा शुल्क (प्रिमियम) पनि वृद्धि भएको छ ।  आव २०७९/८० मा ३ अर्ब २१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ । जुन ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।  तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा कुल सक्रिय वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेख केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेसँगै सक्रिय बीमा लेखको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा २४ लाख ४८ हजार ४९२ बीमित बीमाको दायराभित्र आएका छन् । सो बीमित बराबर बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।  कुन वर्ष कतिले लिए श्रम स्वीकृति ?  वैदेशिक रोजगार विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो । ठुलो संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा छन् । स्वदेशमा पर्याप्त आन्तरिक रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएको पछिल्ला तीन/चार वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसपछि यो संख्या बढेर आव २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको पुगेको थियो । आव २०८२/८३ मा भने केही कमी आएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ७ लाख ९२ हजार श्रमिकले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । के के छन् बीमा सुविधा ? विदेशमा रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । काम गर्ने क्रममा शारीरिक अशक्तता, अंगभंगदेखि मृत्युसम्म हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाले जोखिमअनुसार आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको सञ्चालन तथा बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख निर्देशन, २०८०’ ले गरेको छ । मृत्युको जोखिम बहन वैदेशिक रोजगारीमा गएका बीमितको कुनै पनि कारणबाट स्वदेशमा मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख बीमांक रकम बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ किरिया खर्चबापत दावी भुक्तानी कम्पनीले दिइने छ । त्यस्तै, आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइनेछ । बीमितको कुनै पनि कारणबाट विदेशमा मृत्युमा भएमा कुनै पनि कारणबाट हुने निजको आश्रित परिवारका सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, १ लाख किरिया खर्चबापत र आयको नोक्सानीबापत थप रु. २ लाख रकम दाबी भुक्तानी दिइने छ । त्यस्तै, शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्च पनि बीमाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।बीमितको विदेशमा मृत्यु भई शव स्वदेशमा ल्याइएको बेहोरा प्रमाणित भएमा १ लाख शव स्वदेशमा ल्याउन लागेको खर्चबापत दाबी भुक्तानी बीमितले पाउने छन् । अशक्तता भएमा बीमित स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक कम्पनीले भुक्तानी गर्ने छ । बीमित आंशिक पूर्ण अशक्तता भएमा नियमबमोजिमको रकम दाबी भुक्तानी बीमकले दिनुपर्नेछ । घातक रोगको उपचार सुविधा वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेखअन्तर्गत बीमितले क्यान्सर, मिर्गौला फेलियर, स्ट्रोक, पहिलो हृदयाघात, पूर्ण अन्धोपन, प्यारालाइसिसलगायत १५ प्रकारका घातक रोग लागेको निदान भएमा उपचार खर्चबापत ५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । त्यस्तै, दुर्घटनाबाट लागेको चोटपटकका लागि आवश्यक औषधोपचार खर्चबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म बीमितलाई कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनिवार्य रूपमा बीमा गरेका श्रमिकले विदेशमा दुर्घटना वा मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेखित रक्षावरणअनुसारको सुविधा पाउँदै आएका छन् ।  यस्तो बीमा सुविधाले दुर्घटना वा मृत्युका कारण आर्थिक संकटमा परेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्दै आएको छ । अवैधानिक बाटो रोज्नेहरू जोखिममा सरकारले प्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरे पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध बाटोबाट विदेशिने श्रमिकको संख्या ठूलो छ ।  यस्तो बाटोबाट विदेश जाँदा श्रमिकहरू बीमा मात्रै नभएर सरकारी सेवा–सुविधा बाट वञ्चित हुने र विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृतिबिना वा भिसाको अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्दा उनीहरू विभिन्न जोखिम र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाए पनि मानिसहरू भिजिट भिसा वा अन्य माध्यमबाट जाने गरेका छन् । कुवेत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७ हजार नेपाली महिला/श्रमिकहरू घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । युरोप जाने धेरैजसो श्रमिकहरू मेनपावरमार्फत गए पनि श्रम सम्झौता र कागजी प्रक्रिया जटिल भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्तै, मलेसियामा पनि करिब ५ हजार, कुवेतमा २५ देखि ४० हजारसम्म नेपालीहरू अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । श्रम स्वीकृति नलिई वा अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कुनै पनि सुविधा वा राहत उद्धार प्रदान गर्दैन । श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा सरकारले शव घरसम्म पुर्‍याइदिने वा शव वाहन उपलब्ध गराउने काम पनि गर्दैन । यस्ता श्रमिकहरूले केवल व्यक्तिगत वा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि यो कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १५ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारले यही कोषमार्फत आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउनमा बोर्डले सहयोग गर्छ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, रोजगारीको क्रममा  बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले त्यही कोषमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।  त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटुसम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घरोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । सचेतना बढाउन जरुरी  श्रम स्वीकृति नलिई अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन छुट्टै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने माग बेला-बेला उठ्ने गरेको छ । तर, यस विषयमा बीमा कम्पनी र नियामक दुवैले छुट्टै बीमालेख आवश्यक नरहेको बताएका छन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा वा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी नेपालबाट छुट्टै बीमालेख जारी गर्न सम्भव नरहेको जानकारी दिए । नयाँ बीमा पोलिसी बनाएर बिक्री गर्न खोजे पनि त्यसका लागि नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र स्वीकृति पाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ । डीसीईओ लामिछानेले भने, ‘यो सरकारले सञ्चालन गरेको बीमा योजना हो र पुलमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसैले छुट्टै पोलिसी ल्याएर पनि नियामकबाट स्वीकृत होला जस्तो लाग्दैन ।’ लामिछानेका अनुसार प्रतिबन्धित मुलुकमा जाने कतिपय व्यक्तिले नेपालको अध्यागमन प्रयोग नगरी तेस्रो मुलुकको अध्यागमनमार्फत गन्तव्य मुलुक पुग्ने गरेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा दलाल तथा एजेन्टले श्रमिकको जोखिमभन्दा आफ्नो कमिसन र कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेको प्रणालीभन्दा बाहिर गएर छुट्टै पोलिसी बनाएर बेच्न पनि उपयुक्त नहुने उनले औंल्याए । उनले अवैधानिक रूपमा वा स्वीकृति नभएका मुलुकमा जाने श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट बीमासम्बन्धी प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि सुरुवाती बिन्दुमै बीमाबारे जानकारी दिने र सचेत गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।  बीमा कम्पनीको भूमिका भने ग्राहक आएपछि सेवा दिने भएकाले सरकारकै तहबाट प्रारम्भिक चरणमा पहल भएमा मात्र सबै श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई बीमाबारे जानकारी दिने काम पासपोर्ट बनाउने चरणबाटै सुरु गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए ।  ‘पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा मानिस आफै उपस्थित हुनुपर्छ, त्यही बिन्दुमा ‘विदेश जान लाग्नुभएको हो भने बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बुझाउन सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमालाई अनिवार्य नगरेको भए ठूलो संख्यामा श्रमिक बीमाको दायरामा नआउने लामिछानेले सुनाए ।  उनका अनुसार बीमाबारे अझै पनि ‘मरेपछि मात्रै पाइन्छ’ वा ‘बीमा गर्दा ठगी हुन्छ’ भन्ने भ्रम रहेकाले अनिवार्य व्यवस्थाले मात्रै बीमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ । यस्तै, नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा सचेतनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘केवल नाकामा एउटा-दुईवटा होर्डिङ बोर्ड राखेर मात्रै जनचेतना हुँदैन,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीअवैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जाने व्यक्तिले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायतका अन्य बीमामार्फत आफ्नो जोखिम कभर गर्न सक्छन् ।  प्राधिकरणको मूख्य जोड अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि छुट्टै पोलिसीमा समेट्ने भन्दा पनि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर बीमामा आवद्ध गराउनु नै रहेको उनले बताए ।  ‘हाम्रो मुख्य जोड श्रमिकहरू अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर बीमा गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अवैधानिक रूपमा विदेश जाने श्रमिकका लागि छुट्टै बीमालेख ल्याउने विषयमा पहल गर्नुभन्दा वैधानिक प्रक्रियाबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  ‘अवैधानिक रूपमा जाने व्यक्तिले भोलि अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्छ, त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका लागि छुट्टै बीमालेख दिने भन्ने विषय उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।  अधिकारीले अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रोक्न बीमा क्षेत्रबाट सचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरेर छुट्टै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन नगरे पनि समग्र बीमा सचेतना कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई बीमाबारे जानकारी दिइरहेको उनको भनाइ छ । बीमा सचेतना विस्तारमा स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बीमालेख शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । विशेषगरी मृत्यु दर्ता तथा अन्य सिफारिसका क्रममा नागरिकलाई बीमाको महत्त्वबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार महिनाको सेवा दाबीबापत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ९७ करोड ७३ लाख २९ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बोर्डको असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत बजेटबाट उक्त रकम असोज ७ गते सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा पठाइएको हो । बोर्डका अनुसार देशभरका ३६८ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले असार महिनाको दाबीबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी दाबी रकम १४ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ९२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । दाबी रुजु गर्दा भने ११ अर्ब ५३ करोड १५ लाख ९२ हजार ६० रुपैयाँ ३९ पैसा मात्र भुक्तानीयोग्य रकम स्वीकृत भएको छ । हालसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट ११ अर्ब ९२ करोड २ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ निकासा भएको बोर्डले जनाएको छ । यसमध्ये यसअघि ९ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ४२ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ २२ पैसा भुक्तानी भइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघदेखि असारसम्मको ६ महिनामा ६७ लाख ९६ हजार ७ सय ४२ वटा दाबी परेको थियो । ती दाबीमा रहेको ८६ करोड ४६ लाख ८३ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ ५९ पैसा सहभुक्तानी रकमबाहेक १० अर्ब ७० करोड ६४ लाख २४ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ ७७ पैसा भुक्तानीयोग्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । रुजुका क्रममा ४५ करोड ८४ लाख ४ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ ३८ पैसा अस्वीकृत गरी कट्टा गरिएको थियो । असार महिनामा सूचना प्रविधि शाखाबाट पेश भएको स्वीकृत दाबी रकम ९९ करोड ९८ लाख ५४ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो । यसमध्ये पेस्की बाँकी रहेका ११ संस्थाको ३० हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ २० पैसा, खाता नम्बर नभएका पाँच संस्थाको २ लाख ४९ हजार ९१ रुपैयाँ ११ पैसा तथा बोर्डको निर्णयअनुसार रोक्का गरिएका दुई संस्थाको २२ लाख ९९ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ ७ पैसा कट्टा तथा रोक्का गरिएको थियो । यसपछि असार महिनाको कुल स्वीकृत रकम ९९ करोड ७२ लाख ७५ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ २९ पैसा कायम भएको थियो । बोर्डको २०८१ चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत दाबी भुक्तानी रकमको २ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले असार महिनाको रकमबाट १ करोड ९९ लाख ४५ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ ६८ पैसा कट्टा गरिएको थियो । २ प्रतिशत रकम कट्टा गरेपछि बाँकी ९७ करोड ७३ लाख २९ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ ६० पैसा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा पठाइएको बोर्डका उपसचिव (लेखा) पुष्पप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको पाँच महिना पुग्न लाग्यो । अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएकाहरूकाे संख्या सरकारी निकायबीच स्पष्टता देखिँदैन । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि आवेदन दिने उम्मेदवारको सर्टलिस्टसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । गत जेठ १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जेठ १९ गते आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म ५२ जनाले आवेदन दिएको दाबी गरिएको छ । तर, छनोट समितिका तर्फबाट भने ५१ जनाले आवेदन दिएको बताइएको छ । आवेदन मागेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले सर्टलिष्ट समेत गर्न सकेको छैन ।। यस्तै, अवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा पनि छ । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि गत साउन १२ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो । सीईओ छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले साउन २६ गतेसम्म आवेदन मागेको थियो । नेप्सेको सीईओका लागि आठ जनाले आवेदन दिएको विवरण बाहिरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आवेदन दिने उम्मेदवारको यकिन संख्या सार्वजनिक गरेको छैन । दुवै संस्थाका लागि छनोट समिति बनाएर आवेदन मागिएको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रारम्भिक छनोट सूचीसमेत सार्वजनिक हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि कार्यकारी निर्देशक चयन हुन सकेको छैन । हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमेन्द्र उपाध्यायलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । कोषमा यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने गरिएको भए पनि यसपटक मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कोषको जिम्मेवारी दिइएको छ । विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको वर्तमान सरकारकै पालामा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख पद लामो समय रिक्त रहनुले विगतमा उठाइएका प्रश्न अहिले सरकारतर्फ पनि सोझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो व्यस्ततासँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण, पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्व व्यवस्थापन र अन्य जिम्मेवारीका कारण अर्थमन्त्रीले मातहतका संस्थामा पदपूर्तिका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट ल्याउने काम, पार्टीभित्रका विषय र अन्य जिम्मेवारीका कारण पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान विभाजित भएको हुन सक्छ । भारत भ्रमणलगायतका व्यस्तताबीच नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिला भएको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय संस्थागत निर्णयमा प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा त्यस्ता निर्णय प्रभावित हुन सक्छन् । तर, नियमित प्रशासनिक काम भने कार्यवाहक नेतृत्वबाट सञ्चालन भइरहने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय निर्णयमा पहिलो व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय रोकिएका हुन्छन् । नभए संस्थाभित्रका नियमित काम चलिरहेकै हुन्छन्,’ उनले भने ।  अर्थमन्त्रीले आफूले एक जना मात्रै सल्लाहकार राखेको बताउने गरेको स्मरण गरे । ‘सल्लाहकार धेरै राख्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । राज्यलाई भार हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । तर, संस्थाहरूमा जान्ने भएपछि पदपूर्ति समयमै गरेको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘चिन्ता मान्नु पर्दैन, बल्ल त छ महिना मात्रै भएको छ ।’  पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रमुख व्यक्ति नियुक्त हुनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसमा योग्य पात्रको छनोट र उचित प्रक्रिया दुवै आवश्यक हुन्छ । ‘काम छिटो हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । सुशासनमा खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने सबैको माग हो,’ मल्लिकले भने । उनले लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिको गुणस्तर र प्रक्रियासँग जोडिएका समस्या देखिँदै आएको बताए । नियुक्ति भइसकेपछि पात्र उपयुक्त नपरे वा प्रक्रिया पूरा नगरिए विवाद र समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति भइसकेपछि पात्र राम्रो परेन वा प्रक्रिया पूरा गरिएन भने समस्या आउँछ । बोली एउटा, व्यवहारमा फरक पर्यो भने विवादास्पद हुन्छ । नहुन्जेल छिटो हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने । नेप्सेका एक कर्मचारी सीईओ नहुँदा दैनिक कामसँगै नीतिगत तथा संवेदनशील विषयसमेत प्रभावित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सीईओ नहुँदा बुक बिल्डिङ विधिसँग सम्बन्धित काम, खरिद प्रक्रिया, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित तथा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । ‘सीईओ नहुँदा नेप्सेका संवेदनशील काम बुक बिल्डिङ विधिका काम रोकिएका छन् । खरिद प्रक्रिया पनि रोकिएका छन् । नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित गर्नुपर्ने र कार्यक्रमलगायतका विषय रोकिएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार नयाँ सीईओ ढिलो गरी नियुक्त भए संस्थाका विषय बुझ्न र आवश्यक निर्णय लिनमै लामो समय लाग्न सक्छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भए पनि नेतृत्व ढिलो आउँदा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विगतका निर्णय, प्रतिवेदन र संस्थागत प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नमै समय खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कात्तिक-मंसिरमा सीईओ आउला । तर, साउन-भदौमै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन्छ । नयाँ आउने सीईओलाई धेरै कुरा जानकारी नै हुँदैन । छलफल गर्दैमा वर्षदिन बित्न सक्छ,’ उनले भने । नेप्सेका विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन हुने भएकाले नयाँ नेतृत्वले सबै विषय बुझ्न पर्याप्त समय पाउन कठिन हुने उनले बताए । समयमै नेतृत्व आएर असार-साउनदेखि नै संस्थाका विषय अध्ययन तथा तयारी गर्न सके काममा अपेक्षित नतिजा निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ । ती कर्मचारीले सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी विधि पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा तल्लो तहबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा कतिपय निर्णय रोकिएको उनले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई विभिन्न विषयमा परिपत्र तथा निर्देशन दिइरहे पनि कार्यान्वयनका लागि नेप्सेभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्व अभावले समस्या भएको उनको दाबी छ । निमित्त सीईओबाट सबै काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार हालका निमित्त प्रमुखलाई पूर्ण कामु सीईओको जिम्मेवारीसमेत नदिइएकाले निर्णय प्रक्रियामा थप जटिलता देखिएको छ । ‘निमित्त सीईओले सबै काम गर्न पनि सक्दैन । उहाँलाई कामु सीईओको समेत जिम्मेवारी दिइएको छैन,’ उनले भने । नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान भइसकेको अवस्थामा पनि छनोट प्रक्रिया अघि नबढ्दा संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाबारे अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, कुनै उजुरी, मुद्दा-मामिला वा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया रोकिएको भए अवस्था फरक हुन सक्ने उनले बताए । नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढेको अवस्थालाई उनले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘कुखुराले अण्डा छोपे जस्तो’ भएको टिप्पणी गरे । ‘२२ दिनमा त कुखुराले पनि चल्ला निकाल्छ । अब त अण्डा नै कुहिसक्यो होला । चल्ला ननिस्किने अण्डाजस्तै भयो । अण्डाबाट चल्ला निस्केला भनेर बस्दा बस्दा अण्डा गन्हाउँछ । यो आवेदन पनि गन्हाउने जस्तै भइसक्यो,’ उनले भने । आवेदन गोप्य राखिएको विषयले समेत शंका उत्पन्न गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उनले आवेदनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरिनुलाई पारदर्शितासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् । ‘आवेदन गोप्य राख्नुको अर्थ केही न केही गडबड छ भन्ने आशंका हो । पारदर्शिताको विपरीत गोपनीयता भयो, त्यसमा केही गडबडी छ भन्ने पनि हो,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका निवेदन दिएका एक उम्मेदवार नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढ्दा आवेदकहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले अन्योल बनायो । नयाँ आवेदन खुलाउँछ भन्ने पनि सुनिएको छ,’ ती आवेदकले भने । उनका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि बीमा क्षेत्रको ज्ञान भएका व्यक्ति, प्राध्यापक, लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा प्राधिकरणकै तीन कर्मचारीले समेत आवेदन दिएका छन् ।  उनले बीमा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताए । बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ठूलो रकम संलग्न हुने र दाबी भुक्तानी तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले नियामक संस्थाको नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता रहनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘बीमा क्षेत्रको महत्व सरकारले बुझेको जस्तो देखिएन । अध्यक्ष नभइकन रिक्त राख्ने संस्था होइन । यहाँ जनताको पैसा हुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आवेदन दिइसकेपछि पुनः नयाँ व्यक्ति खोज्नुभन्दा यही प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘५२ जनाको आवेदन परेको भन्ने सुनिन्छ, अब ५३औँ जना खोज्ने तयारी सरकारको हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे । तर, नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष छनोट समितिका सदस्य फत्तबहादुर केसीले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको नभई समितिका सदस्यहरूको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएका कारण ढिलाइ भएको बताए ।  उनका अनुसार छनोट समितिका संयोजक, सचिवलगायत सदस्यहरू व्यस्त रहने भएकाले बैठक बस्न समय निकाल्न कठिन भएको हो । पछिल्लो समय देशमा बाढीपहिरो तथा अन्य अप्रत्याशित घटना भइरहेकाले पनि प्राथमिकता व्यवस्थापनमा असर परेको उनले बताए । ‘उपयुक्त समयमा नियुक्ति होला । छनोट समितिमा जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ । व्यस्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूको समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो,’ केसीले भने । उनले अध्यक्ष पदका लागि ५१ जनाले आवेदन दिएको बताए । तर, आवेदन दिने सबैको सूची आफूले हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘ककसले आवेदन दिएका छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । सबै सूची हेरिएको छैन,’ उनले भने । केसीका अनुसार सुरुमा आवेदन आह्वान गर्ने विषयमा एक–दुईवटा बैठक बसेका थिए । त्यसपछि प्रारम्भिक मापदण्डको छनोटसम्मको काम भएको भए पनि त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । ‘समय व्यवस्थापन भयो भने छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ । अब कहिले समय निकाल्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । पुनः आवेदन माग्ने तयारी छ कि भन्ने प्रश्नमा केसीले अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना आफूलाई नलागेको बताए । सबै आवेदनको प्रारम्भिक छनोट र समितिको बैठकपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट हुने भए पनि हाल प्राप्त आवेदनकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक बसेपछि, सबै छनोट गरेपछि थाहा हुन्छ । तर, जहाँसम्म फेरि आवेदन होला जस्तो लाग्दैन । हालको आवेदन दिएअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।