काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको पाँच महिना पुग्न लाग्यो । अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएकाहरूकाे संख्या सरकारी निकायबीच स्पष्टता देखिँदैन । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि आवेदन दिने उम्मेदवारको सर्टलिस्टसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
गत जेठ १३ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जेठ १९ गते आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म ५२ जनाले आवेदन दिएको दाबी गरिएको छ । तर, छनोट समितिका तर्फबाट भने ५१ जनाले आवेदन दिएको बताइएको छ । आवेदन मागेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले सर्टलिष्ट समेत गर्न सकेको छैन ।।
यस्तै, अवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा पनि छ । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि गत साउन १२ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो । सीईओ छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले साउन २६ गतेसम्म आवेदन मागेको थियो ।
नेप्सेको सीईओका लागि आठ जनाले आवेदन दिएको विवरण बाहिरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आवेदन दिने उम्मेदवारको यकिन संख्या सार्वजनिक गरेको छैन ।
दुवै संस्थाका लागि छनोट समिति बनाएर आवेदन मागिएको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रारम्भिक छनोट सूचीसमेत सार्वजनिक हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
साथै, अर्थ मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि कार्यकारी निर्देशक चयन हुन सकेको छैन । हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमेन्द्र उपाध्यायलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । कोषमा यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने गरिएको भए पनि यसपटक मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कोषको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको वर्तमान सरकारकै पालामा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख पद लामो समय रिक्त रहनुले विगतमा उठाइएका प्रश्न अहिले सरकारतर्फ पनि सोझिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो व्यस्ततासँग जोडेर हेर्छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माण, पार्टीभित्रको आन्तरिक नेतृत्व व्यवस्थापन र अन्य जिम्मेवारीका कारण अर्थमन्त्रीले मातहतका संस्थामा पदपूर्तिका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेट ल्याउने काम, पार्टीभित्रका विषय र अन्य जिम्मेवारीका कारण पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान विभाजित भएको हुन सक्छ । भारत भ्रमणलगायतका व्यस्तताबीच नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिला भएको हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय संस्थागत निर्णयमा प्रमुख पदाधिकारीको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा त्यस्ता निर्णय प्रभावित हुन सक्छन् । तर, नियमित प्रशासनिक काम भने कार्यवाहक नेतृत्वबाट सञ्चालन भइरहने उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय निर्णयमा पहिलो व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय रोकिएका हुन्छन् । नभए संस्थाभित्रका नियमित काम चलिरहेकै हुन्छन्,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रीले आफूले एक जना मात्रै सल्लाहकार राखेको बताउने गरेको स्मरण गरे । ‘सल्लाहकार धेरै राख्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । राज्यलाई भार हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । तर, संस्थाहरूमा जान्ने भएपछि पदपूर्ति समयमै गरेको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘चिन्ता मान्नु पर्दैन, बल्ल त छ महिना मात्रै भएको छ ।’
पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रमुख व्यक्ति नियुक्त हुनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसमा योग्य पात्रको छनोट र उचित प्रक्रिया दुवै आवश्यक हुन्छ । ‘काम छिटो हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । सुशासनमा खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने सबैको माग हो,’ मल्लिकले भने ।
उनले लामो समयदेखि सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिको गुणस्तर र प्रक्रियासँग जोडिएका समस्या देखिँदै आएको बताए । नियुक्ति भइसकेपछि पात्र उपयुक्त नपरे वा प्रक्रिया पूरा नगरिए विवाद र समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति भइसकेपछि पात्र राम्रो परेन वा प्रक्रिया पूरा गरिएन भने समस्या आउँछ । बोली एउटा, व्यवहारमा फरक पर्यो भने विवादास्पद हुन्छ । नहुन्जेल छिटो हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने ।
नेप्सेका एक कर्मचारी सीईओ नहुँदा दैनिक कामसँगै नीतिगत तथा संवेदनशील विषयसमेत प्रभावित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सीईओ नहुँदा बुक बिल्डिङ विधिसँग सम्बन्धित काम, खरिद प्रक्रिया, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित तथा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् ।
‘सीईओ नहुँदा नेप्सेका संवेदनशील काम बुक बिल्डिङ विधिका काम रोकिएका छन् । खरिद प्रक्रिया पनि रोकिएका छन् । नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम, विनियमावली संशोधन, बजेट पारित गर्नुपर्ने र कार्यक्रमलगायतका विषय रोकिएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार नयाँ सीईओ ढिलो गरी नियुक्त भए संस्थाका विषय बुझ्न र आवश्यक निर्णय लिनमै लामो समय लाग्न सक्छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भए पनि नेतृत्व ढिलो आउँदा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विगतका निर्णय, प्रतिवेदन र संस्थागत प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नमै समय खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कात्तिक-मंसिरमा सीईओ आउला । तर, साउन-भदौमै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू हुन्छ । नयाँ आउने सीईओलाई धेरै कुरा जानकारी नै हुँदैन । छलफल गर्दैमा वर्षदिन बित्न सक्छ,’ उनले भने ।
नेप्सेका विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन हुने भएकाले नयाँ नेतृत्वले सबै विषय बुझ्न पर्याप्त समय पाउन कठिन हुने उनले बताए । समयमै नेतृत्व आएर असार-साउनदेखि नै संस्थाका विषय अध्ययन तथा तयारी गर्न सके काममा अपेक्षित नतिजा निकाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
ती कर्मचारीले सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी विधि पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा तल्लो तहबाट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा कतिपय निर्णय रोकिएको उनले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई विभिन्न विषयमा परिपत्र तथा निर्देशन दिइरहे पनि कार्यान्वयनका लागि नेप्सेभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्व अभावले समस्या भएको उनको दाबी छ ।
निमित्त सीईओबाट सबै काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार हालका निमित्त प्रमुखलाई पूर्ण कामु सीईओको जिम्मेवारीसमेत नदिइएकाले निर्णय प्रक्रियामा थप जटिलता देखिएको छ । ‘निमित्त सीईओले सबै काम गर्न पनि सक्दैन । उहाँलाई कामु सीईओको समेत जिम्मेवारी दिइएको छैन,’ उनले भने ।
नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान भइसकेको अवस्थामा पनि छनोट प्रक्रिया अघि नबढ्दा संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाबारे अन्योल कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, कुनै उजुरी, मुद्दा-मामिला वा सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया रोकिएको भए अवस्था फरक हुन सक्ने उनले बताए । नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढेको अवस्थालाई उनले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘कुखुराले अण्डा छोपे जस्तो’ भएको टिप्पणी गरे ।
‘२२ दिनमा त कुखुराले पनि चल्ला निकाल्छ । अब त अण्डा नै कुहिसक्यो होला । चल्ला ननिस्किने अण्डाजस्तै भयो । अण्डाबाट चल्ला निस्केला भनेर बस्दा बस्दा अण्डा गन्हाउँछ । यो आवेदन पनि गन्हाउने जस्तै भइसक्यो,’ उनले भने ।
आवेदन गोप्य राखिएको विषयले समेत शंका उत्पन्न गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उनले आवेदनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरिनुलाई पारदर्शितासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।
‘आवेदन गोप्य राख्नुको अर्थ केही न केही गडबड छ भन्ने आशंका हो । पारदर्शिताको विपरीत गोपनीयता भयो, त्यसमा केही गडबडी छ भन्ने पनि हो,’ उनले भने ।
बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका निवेदन दिएका एक उम्मेदवार नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढ्दा आवेदकहरू अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले अन्योल बनायो । नयाँ आवेदन खुलाउँछ भन्ने पनि सुनिएको छ,’ ती आवेदकले भने ।
उनका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि बीमा क्षेत्रको ज्ञान भएका व्यक्ति, प्राध्यापक, लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा प्राधिकरणकै तीन कर्मचारीले समेत आवेदन दिएका छन् ।
उनले बीमा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताए । बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ठूलो रकम संलग्न हुने र दाबी भुक्तानी तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले नियामक संस्थाको नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता रहनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘बीमा क्षेत्रको महत्व सरकारले बुझेको जस्तो देखिएन । अध्यक्ष नभइकन रिक्त राख्ने संस्था होइन । यहाँ जनताको पैसा हुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आवेदन दिइसकेपछि पुनः नयाँ व्यक्ति खोज्नुभन्दा यही प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘५२ जनाको आवेदन परेको भन्ने सुनिन्छ, अब ५३औँ जना खोज्ने तयारी सरकारको हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे ।
तर, नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष छनोट समितिका सदस्य फत्तबहादुर केसीले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको नभई समितिका सदस्यहरूको समय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएका कारण ढिलाइ भएको बताए ।
उनका अनुसार छनोट समितिका संयोजक, सचिवलगायत सदस्यहरू व्यस्त रहने भएकाले बैठक बस्न समय निकाल्न कठिन भएको हो । पछिल्लो समय देशमा बाढीपहिरो तथा अन्य अप्रत्याशित घटना भइरहेकाले पनि प्राथमिकता व्यवस्थापनमा असर परेको उनले बताए । ‘उपयुक्त समयमा नियुक्ति होला । छनोट समितिमा जिम्मेवार मान्छेहरू हुनुहुन्छ । व्यस्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरूको समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो,’ केसीले भने ।
उनले अध्यक्ष पदका लागि ५१ जनाले आवेदन दिएको बताए । तर, आवेदन दिने सबैको सूची आफूले हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘ककसले आवेदन दिएका छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । सबै सूची हेरिएको छैन,’ उनले भने ।
केसीका अनुसार सुरुमा आवेदन आह्वान गर्ने विषयमा एक–दुईवटा बैठक बसेका थिए । त्यसपछि प्रारम्भिक मापदण्डको छनोटसम्मको काम भएको भए पनि त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । ‘समय व्यवस्थापन भयो भने छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ । अब कहिले समय निकाल्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पुनः आवेदन माग्ने तयारी छ कि भन्ने प्रश्नमा केसीले अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना आफूलाई नलागेको बताए । सबै आवेदनको प्रारम्भिक छनोट र समितिको बैठकपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट हुने भए पनि हाल प्राप्त आवेदनकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बैठक बसेपछि, सबै छनोट गरेपछि थाहा हुन्छ । तर, जहाँसम्म फेरि आवेदन होला जस्तो लाग्दैन । हालको आवेदन दिएअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
