वित्त : बीमा

काठमाडौं । जीवन बीमाले संकटको घडीमा परिवारलाई ढाडस दिने विश्वास गरिन्छ । तर, यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायको ढोका ढकढक्याउन नियामकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बीमा क्षेत्रमा एउटा यस्तै घटना फेरि दोहोरिएको छ । रोग लुकाएर बीमा गरेको दाबी गर्दै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको ५० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा दाबी अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरणको आदेशपछि भुक्तानी हुने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा गर्नुअघि रोग रहेको पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै बीमालेख बमोजिमको सम्पूर्ण बीमांक रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । यस निर्णयसँगै बीमित परिवारले लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाएको छ । घटनाको सुरुवात २०७५ साल पुस ३० गतेबाट हुन्छ । शिवप्रसाद तिमल्सिनाले एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बीमांकको सावधिक जीवन बीमा गरे । बीमा सुरु गरेको ३ वर्ष ५ महिना २१ दिनपछि, अर्थात् २०७९ असार २१ गते उनको निधन भयो । मृत्युपछि मृतकको तर्फबाट रुविसा तिमल्सिनाले आवश्यक कागजातसहित बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा निवेदन दिइन् । तर, बीमा कम्पनीले ‘रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्दै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्‍यो । यही अस्वीकारले उनलाई न्याय खोज्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुर्‍यायो । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमित तिमल्सिनालाई बीमा गर्नुअघि नै लामो समयदेखि मादक पदार्थ सेवनका कारण कलेजोसम्बन्धी रोग, साथै मधुमेह र उच्च रक्तचाप देखिएको दाबी गर्‍यो । कम्पनीका अनुसार यी रोगकै कारण उनको मृत्यु भएको हो । तर, बीमितले प्रस्ताव फाराममा सो सम्बन्धी विवरण नखुलाएकाले बीमा दाबी अस्वीकार गरिएको कम्पनीको जिकिर थियो । कम्पनीले बीमालेखअनुसार समर्पण मूल्यवापत ७ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ हुने, त्यसमा बीमितले लिएको कर्जावापत ७ लाख ५२ हजार ४२७ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहेको २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएको थियो । बीमा कम्पनीको दाबी परीक्षण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको उपचारसम्बन्धी कागजात माग गर्दै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणको आदेशअनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर बाँके तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंले उपचारसम्बन्धी कागजात र पत्र पेश गरे । प्राधिकरणले उजुरी, कम्पनीको लिखित जवाफ र अस्पतालबाट प्राप्त सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन ग¥यो । अध्ययनपछि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीले दाबी गरेअनुसार रोग लुकाएर बीमा गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । कम्पनीले बीमा गर्नुअघि नै बीमितलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा कलेजोसम्बन्धी रोगको पहिचान भई उपचार गरिएको भन्ने ठोस चिकित्सकीय प्रमाण पेश गर्न सकेन । अस्पतालको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको ‘नाउन कज’ वा मादक पदार्थ सेवनलाई मात्र आधार मानेर बीमा अघि नै रोग थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितको मृत्यु माथिल्लो पाचन प्रणालीमा अत्यधिक रक्तस्राव भएको र मुटु तथा स्वास एकै पटक बन्द भएको कारण भएको देखिन्छ । उक्त मृत्युको कारण बीमा अघि विद्यमान रोगकै प्रत्यक्ष परिणाम भएको पुष्टि नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । सबै पक्षको मूल्यांकनपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित परिवारको पक्षमा निर्णय गर्दै ५० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम भुक्तानी गर्न एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । नियामकको यस आदेशसँगै, बीमा दाबी अस्वीकारको पीडामा परेको परिवारले अन्ततः न्याय पाएको छ । यस्तै घटना टेकबहादुर खत्रीको पनि भयो । बीमित टेकबहादुर खत्रीले २०७५ साल मंसिर ७ गते एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा १० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको जीवन बीमा गरेका थिए । बीमालेख जारी हुँदा बीमितले आफू स्वास्थ्य रहेको विवरण पेश गरेका थिए । बीमा कायम भएको ३ वर्ष ९ महिना ११ दिनपछि अर्थात् २०७९ साल भदौ १९ बीमित खत्रीको मृत्यु भयो । बीमालेख अवधिभित्रै मृत्यु भएपछि मृतकको तर्फबाट नरेन्द्र खत्रीले बीमा दाबी पेश गरे । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितको मृत्युपूर्व उपचारसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्यो । सो क्रममा बीमितले उपचारसम्बन्धी कागजात पुष्टि नभएको र बीमा गर्नुअघि नै रोग रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्यो । बीमकका अनुसार बीमित टेकबहादुर खत्रीले विभिन्न अस्पतालहरू– नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, यशोदा स्वास्थ्य क्लिनिक र लाइफलाइन जनरल अस्पतालमा उपचार गराएको र सोही काजजातको आधारमा बीमालेख जारी हुनु अघिदेखि नै उच्च रक्तचापको रोग देखिएकाले दाबी भुक्तानी नहुने पत्र प्राधिकरणलाई पठायो ।  बीमितको निवेदन, कम्पनीको जवाफ र प्राप्त कागजात जाँच गर्दा प्राधिकरणले उक्त कुरासँग सहमत हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार बीमकले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमितलाई रोग पहिचान भई उपचार भएको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण वा कागजात पेश गर्न सकेन ।  प्राधिकरणलाई बीमकले पेश गरेका सम्पूर्ण उपचार कागजातहरू बीमा भएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष पछिका मात्र थिए ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि रोग लागेको प्रमाणित गर्ने आधार नदेखिएको अवस्थामा बीमितले रोग लुकाएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बीमितकै पक्षमा फैसला गर्यो । कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने आधार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख प्रकाश खनाल बीमितले रोग लुकाएको छ कि छैन भनेर बीमितको उपचारको हिस्ट्री अध्ययन गरिने र त्यसअनुसार नै निर्णय गरिने बताउँछन् । ठूला दाबीको हकमा बीमा गर्नुअघि नै बीमितको मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरिन्छ । यद्यपि दाबी परेपछि पनि कम्पनीले त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘हामी बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै मेडिकल गराउँछौं,’ खनालले भने, ‘पछि दाबीपछि पनि अनुसन्धान गर्दा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिलाई कुनै रोग लागेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा उपचारको हिस्ट्री हेरेर मात्रै निर्णय गर्छौं ।’ खनालका अनुसार मेडिकल हिस्ट्रीमा कुन अस्पतालमा उपचार गरिएको भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, यो प्रक्रिया पनि बीमाको परम् सद्विश्वासको सिद्धान्तअनुसार नै हुने गरेको उनले बताए ।  बीमा गर्नुअघि नै रोग लागेको शंकास्पद केसमा बीमितको उपचारसम्बन्धी प्राप्त कागजात कम्पनीकै डाक्टरलाई जाँच गर्न लगाउने गरेको खनालले जानकारी दिए । दाबीको समयमा बीमितले बुझाएका मेडिकल कागजातहरू पुनः डाक्टरमार्फत परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘रोग लागेको केसमा बीमितले उपचार गरेका सबै कागजात हामी हाम्रो कम्पनीका डाक्टरलाई पठाउँछौं । डाक्टरले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै रोग लागेको थियो कि थिएन भनेर जाँच गर्नुहुन्छ, त्यही कागजातकै आधारमा हामीले निर्णय गर्ने हो,’ खनालले भने ।  मेडिकल मूल्यांकनसँगै कम्पनीले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा डाक्टरले रोग लागेको हो कि होइन चेक गर्नुहुन्छ, अर्को भनेको हामी फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुसन्धान गरेपछि धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ ।’ बीमा कम्पनीमा ‘अचानक मृत्यु’ भनेर दाबी पेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै खनालले यस्ता घटनाहरूमा कम्पनी सचेत हुँदै आएको जनाए । अहिले धेरैजसो क्लेम ‘अचानक मृत्यु’ भनेर आउँछ । ‘रोग लागेर मृत्यु भयो भन्यो भने पैसा आउँदैन भन्ने बुझाइले यसो गरिन्छ, त्यसैले हामी कम्पनीकै कर्मचारी फिल्डमै पठाएर भेरिफाई गर्छौं,’ उनले भने । प्रमाणबिना दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन : प्राधिकरण प्राधिकरणमा आइपुग्ने कतिपय उजुरी बीमितको पक्षमा त कतिपय बीमकको पक्षमा हुने गरेको छ । कतिपय प्रकरणमा प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि कम्पनीले ढिलाइ गर्ने अवस्था देखिने गरेको छ ।  कतिपय अवस्थामा पीडित कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिन पुग्ने गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी शाखाका सहायक गुनासो अधिकारी निखिल डंगोलले जीवन बीमामा धेरैजसो उजुरी ‘पहिलेको रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्ने प्रकृतिको आउने गरेको  बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा सम्बन्धित उजुरी बीमाको सर्वमान्य पर्म सद्विश्वासको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, त्यसकै आधारमा दाबी स्वतः अस्वीकार नहुने र बीमितले जानीजानी तथ्य लुकाएको ठोस प्रमाण भए–नभएको हेरेर मात्रै निर्णय गरिने डंगोलले बताए ।  प्राधिकरणले भने हरेक उजुरी मेरिट्सका आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सहायक गुनासो अधिकारी डंगोल प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि केही समय ढिलाइ हुने विषय कम्पनीले अटेर गरेको भन्दा पनि प्रक्रियागत ढिलाइको कारण हुने गरेको औंल्याउँछन् । ‘दाबी नदिने भनेर अटेर गरेको होइन, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्छ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि कम्पनीले निर्णय कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरणको निर्णय मान्न बाध्य हुने स्पष्ट पार्दै डंगोलले भने, ‘हामी नियामक मात्रै होइन, अर्ध–न्यायिक निकाय पनि हौं । हामीले लाइसेन्स दिएको संस्थाले हाम्रो निर्णय नमान्ने अवस्था हुँदैन । यसले उनीहरूको अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका निर्णयहरू पूर्णरूपमा शतप्रतिशत त्रुटिरहित भन्न नसकिए पनि अधिकांश निर्णयहरू अदालतबाट समेत सदर हुँदै आएका छन् । ‘हामी उच्च अदालतका निर्णयहरूसँग मिलाएर काम गरिरहेका छौं । धेरैजसो केसमा प्राधिकरणको फैसला अदालतबाट पनि सदर भएका उदाहरण छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । 

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा बजारमा उच्च जोखिमको रूपमा मानिने हवाई बीमाको बीमालेख पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा हवाई बीमालेख संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि स्पष्ट कानुन, निर्देशिका नहुँदा यो क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्ममा १०२ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो । गत आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ४९ वटा मात्रै बीमालेख जारी भएको थियो ।  गत आवकाे मंसिरसम्ममा ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन भएकोमा चालु आवको मंसिरसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले हवाई बीमालेखमार्फत ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार,  विशेषगरी नयाँ हेलिकप्टर र साना विमान थपिनु, चार्टर उडान संख्या बढेसँगै बीमा बजारमा हवाईको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि विज्ञहरूले बीमालेखको संख्या मात्रै वृद्धि हुनुलाई प्रगतिको रूपमा लिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रिमियम महँगो एल्टिट्युड एयरका प्रबन्धक निर्देशक निमानिरु शेर्पा छिमेकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा हवाई प्रिमियम महँगो भएको बताउँछन् । ‘दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा त्यस्तो समस्या छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई बीमामा देखिएको चुनौती भनेको हवाई प्रिमियम नै हो जुन भारत र अन्य मुलुकको तुलनामा निकै महँगो छ ।’  शेर्पाले हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा थप अन्यौल देखिने गरेको बताए । ‘हवाई क्षेत्रसँग जोडिएका विषय स्पष्ट भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यात्रु बीमाको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रतियात्री १ लाख अमेरिकी डलर लागू हुने हो कि, नेपालकै आन्तरिक उडानका लागि २० हजार डलर मात्र पर्याप्त हुने हो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।’ बुद्ध एयरका निर्देशक रूपेश जोशी हवाई बीमाको प्रिमियम सबै कम्पनीका लागि समान समस्या नभएपनि हेलिकप्टरको लागि प्रिमियम महँगो नै भएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार विमानको प्रकृतिअनुसार बीमाको प्रिमियम फरक-फरक हुन्छ । ‘फिक्स्ड विङको प्रिमियम कम हुन्छ, त्यसपछि टर्बो, स्टर्क विमानको अलि माथि पर्छ र हेलिकोप्टरको प्रिमियम नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । दुर्घटना कम हुँदै गएसँगै बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम नै पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।  ‘२८ वर्षको सञ्चालन अवधिमा बुद्ध एयरकाे दुई पटक मात्र क्लेम परेको छ,’ जोशी भन्छन् । ती दाबीहरू पनि साना–साना इन्जिन वा सिस्टमसम्बन्धी समस्या मात्र भएको र पार्टपूर्जा उपलब्धतामा खासै समस्या नआएको उनको भनाइ छ । छुट्टै कानुन आवश्यक विमान, हेलिकप्टर, यात्रु, चालक दल र तेस्रो पक्ष सबै समेटिने भएकाले एकै दुर्घटनाले ठूलो दाबी दायित्व सिर्जना हुन्छ । हवाई क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा हवाई बीमाका लागि छुट्टै ऐन वा निर्देशिका अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमा ऐन, २०७९ नै हवाई बीमालेख जारी गरिरहेका छन् । यसले बीमाङ्क निर्धारण, दायित्व सीमा, दाबी प्रक्रिया र पुनर्बीमाजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको हवाई व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले डोमेस्टिक एयर सर्भिस (लियाविलिटी एण्ड इन्स्यारेन्स) रेगुलेसन बिल २०८२ को विधेयक अझै पनि छलफलकै चरणमा रहेको छ । यो विधेयक लागू नहुँदा हवाई दुर्घटनामा यात्रु क्षतिपूर्ति, तेस्रो पक्ष दायित्व र बीमाको न्यूनतम सीमा जस्ता विषय अन्यौल नै छन्। नेपालमा हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा निर्देशिकाको अभावले हवाई सेवा व्यवसायीहरू बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न बाध्य भएको एयरलाइन अपरेटर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रताप जंग पाण्डेले बताएका छन् ।  उनका अनुसार हाल नेपालमा हवाई बीमा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विशेषगरी वार्सा कन्भेन्सनको आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर यसले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सञ्चालनगत यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपालकै सन्दर्भलाई समेट्ने छुट्टै हवाई बीमा ऐन वा निर्देशिका नहुँदा बीमा प्रिमियम, दाबी प्रक्रिया र दायित्वको सीमाबारे स्पष्टता नआएको बताए। ‘नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू जोखिम र अनिश्चितताबीच काम गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उडान संख्या र यात्रुहरूको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि दुर्घटनाको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । हवाई बीमामा ‘हाई रिस्क, हाई प्रिमियम’ को सिद्धान्त लागू हुने भएकाले जोखिम उच्च देखिँदा प्रिमियम स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनी बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार बीमा बजारमा हवाई बीमा हिस्सा थोरै छ । त्यसमा पनि हवाई बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक दुवै बजारको असर नेपालमा पर्ने गर्दछ ।  ‘हाम्रो बजारको भोल्युम सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेगोसिएसन पावर कमजोर छ,’ उनले भने, ‘भारतजस्ता ठूला देशसँग तुलना गर्दा थोरै संख्यामा रहेका विमानका कारण प्रिमियममा फरक पर्छ ।’ हवाई इन्स्योरेन्समा थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्सको सीमा २० हजार डलरबाट बढाएर एक लाख डलर पु¥याइएको छ । यो यात्रु सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि त्यसले प्रिमियममा थप दबाब सिर्जना गरेको पाण्डेको भनाइ छ । उनले नेपालको हवाई नीति पनि करिब २०/२५ वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।  ‘हवाई क्षेत्रलाई केवल यातायातका रूपमा होइन, पर्यटन उद्योगको अभिन्न अंगका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु र नीतिगत स्थायित्व नहुनु हवाई क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याका रूपमा देखिएको पाण्डेको भनाइ छ । यसकै कारण आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका समयमा बन्न नसकेको र नयाँ अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न कठिन भएको उनले बताए । हवाई बीमासँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन वा स्पष्ट निर्देशिका ल्याइएमा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नियामक र यात्रु सबैलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।  संस्कृति, पर्यटन  तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपालमा हवाई बीमाका लागि स्पष्ट नियम र निर्देशिका अब अनिवार्य भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त ‘थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन्स्योरेन्स’ पनि अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘थर्ड पार्टी भनेको यात्रु बाहेक अन्य व्यक्ति वा सम्पत्तिमा भएको क्षति हो,’ उनले भने, ‘हाल प्रचलनमा रहेको ‘कम्बाइन्ड सिंगल लिमिट’ अनुसार यात्रु बीमा र थर्ड पार्टी बीमासमेत जोडेर करिब ६० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ हवाई बीमामा देखिएको अर्को चुनौती यात्रु बीमाको न्यूनतम सीमा अत्यन्तै कम हुनु हो । ‘२० हजार डलर अहिलेको सन्दर्भमा धेरै थोरै हो,’ लामिछाने भन्छन् । यही सीमा बढाउने उद्देश्यले अभ्यासहरू भइरहे पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘कानुन बनाउने कुरा भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा गफमै सीमित भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् । उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र हवाई क्षेत्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै हवाई बीमासम्बन्धी स्पष्ट कानुन र निर्देशिका अब अपरिहार्य भएको जोड दिए । ‘राज्यले यात्रुको न्यूनतम बीमामा एउटा स्पष्ट स्ट्यान्डर्ड कायम गरेर त्यो सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । नेपालमा हवाई बीमा र यात्रु क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल सहमत छन् । भुलका अनुसार हवाई बीमामा विभिन्न प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् र ती सबैको उद्देश्य अन्ततः यात्रु, तेस्रो पक्ष र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । हाल हवाई बीमामा प्रमुख रूपमा तीन प्रकारका जोखिम समेटिन्छन् । जसअन्तर्गत जहाज पूर्ण रूपमा क्षति भएमा जहाजसँगै यात्रु, चालक दल र अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर हुन्छ । त्यस्तै, वार एन्ड एलाइड रिस्क  अन्तर्गत उडिरहेको जहाजमाथि तेस्रो पक्षबाट हतियार, विस्फोटक वा अन्य हिंसात्मक माध्यम प्रयोग गरी क्षति पुर्‍याइएमा त्यसको बीमा कभर हुन्छ । तेस्रो, जहाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई कभर गर्नका लागि गरिने बीमा हो ।  नेपालमा हाल यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार वार्सा कन्भेन्सन र मन्ट्रेयल कन्भेन्सन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका आधारमा हुने गरेका छन् । भुलका अनुसार वार्सा कन्भेन्सनले जहाज दुर्घटना हुँदा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्तिको आधार तय गरेको थियो भने मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै क्षतिपूर्तिको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । मन्ट्रेयल कन्भेन्सनले यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ बराबर, अर्थात् करिब एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालले स्वीकार गरे पनि ती स्वतः स्वदेशी उडानमा लागू हुँदैनन् ।  प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल भन्छन्, ‘हामीले एक्सेप्ट गरेको कन्भेन्सन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लागू हुन्छ, तर स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीमा लागू गर्न त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्ट्रेयल कन्भेन्सनलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू गर्न ‘नेसनलाइज’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै ऐन बनाएपछि मात्रै यो नेपालमा लागू हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार त्यससम्बन्धी मस्यौदा अहिले संसदमा छलफलकै चरणमा रहेको छ । यात्रु क्षतिपूर्तिलाई २० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको व्यवस्थाले बीमामो जोखिम बोक्नेभन्दा पनि एयरलाइन्सलाई थप जिम्मेवार बनाउने रहेको भुलले बताए ।  ‘यो ड्यामेज अथवा रिस्क बियरिङ मात्रै होइन, एयरलाइन्सलाई लायबल बनाउने खालको व्यवस्था हो,’ भुलले भने, ‘अनावश्यक फ्लाइट क्यान्सिल नगर्न, ढिला नगर्न र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य यसमा छ ।’

काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले बीमितलाई असरा मसान्तसम्मको दाबी बापत्को रकम लिन अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले २०८२ असार मसान्तसम्ममा क्षति भई कम्पनीमा प्राप्त हुन आएका दाबी बापतको रकम लिन आह्वान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार हालसम्म दाबी सम्बन्धमा सर्भेयर वा बीमा कम्पनीमा आवश्यक कागजात पेश नभएको र सम्पर्कमा नआएका बीमितलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित कम्पनी वा सम्बन्धित सर्भेयरसँग सम्पर्क गरी दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र पनि आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा नआएमा बीमितको दाबीको फाइल बन्द गरिने कम्पनीले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।