वित्त : बीमा

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बअनुसार बीमा कम्पनीहरूले गत आवमा कुल १ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन् ।  जुन अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा दाबी भुक्तानी ११.३० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ९१ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । गत वर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ लाख १९ हजार १३६ वटा दाबीको ६९ अर्ब ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छन् ।  अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ३ लाख ९१ हजार १३५ वटा दाबीको ६५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी संख्या ७.१६ प्रतिशत र रकम ५.८३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, गत आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६४ हजार १०१ वटा दाबीको ३१ अर्ब ७१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।  अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले १ लाख ५० हजार ६३९ वटा दाबीको २५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकहरूको दाबी संख्या ८.९४ प्रतिशत र दाबी रकम २५.५७ प्रतिशतले बढेको छ । ५२ अर्ब भुक्तान हुन बाँकी  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै ५२ अर्ब ८ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।  जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै १ लाख ४४ हजार १४४ वटा दाबीको ११ अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।  त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीको ४१ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका हुन् । सचिव देवकोटाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उनले बताए । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताए । मन्त्रालयअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिब ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उनले दाबी गरे । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आबद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो । करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध छ । अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँकी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।' साथै, रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका सेवाहरू (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायतका प्रारम्भिक जाँच) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यसले बीमा कोषमा अनावश्यक भार कम हुने, बिरामीले छिटो सेवा पाउने र कार्यक्रम दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित कर कानुनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताए । सचिव देवकोटाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गरे । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले बताए । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सर उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको स्पष्ट पारे । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा करबाट सङ्कलित रकम यही क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै बीमितहरूबाट गुनासो बढिरहँदा बीमा कम्पनीहरूले भने भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् ।  वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी सहज रूपमा भइरहेको दावी गरेका हुन् । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका क्लेम विभाग प्रमुख प्रकाश खनाल कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार दाबी प्रक्रिया सुरु गर्दा नै आवश्यक कागजातबारे बीमित वा हकवालालाई स्पष्ट जानकारी गराउने गरिएको छ। ‘सुरुमै आवश्यक डकुमेन्ट स्पष्ट रूपमा बताइदिन्छौँ, उहाँहरूले सबै कागजात पेस गरिसकेपछि हामीले अध्ययन गरेर भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने ।  खनालका अनुसार आवश्यक कागजात अपुग भएमा त्यसलाई पुनः माग्नुपर्ने भएकाले दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुन सक्छ । त्यस्तै, दाबी भुक्तानीका लागि उपलब्ध गराइएको बैंक खाता नम्बर नमिलेमा पनि प्रक्रिया लम्बिन सक्ने उनले बताए ।  ‘उहाँहरूले दिएको एकाउन्ट नम्बर नमिलेमा पनि ढिला हुन सक्छ, नभए त्यस्तो अन्य अवस्थामा भुक्तानी ढिला हुँदैन,’ उनले भने । खनालका अनुसार जीवन बीमामा निर्जीवन बीमाको तुलनामा झुटा दाबीको सम्भावना कम हुने भएकाले दाबी भुक्तानीमा पनि त्यस्तो समस्या कम हुन्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार बीमामा मृत्युको दाबी हुने भएकाले दाबीको वास्तविकता पुष्टि गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मृत्यु भएको विषयमा झुटो दाबी गर्ने सम्भावना कम हुन्छ, निर्जीवन बीमामा सामान बिग्रिएको वा मर्मत गरिएको विषयमा विवरणमा हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ, यसलाई भेरिफाई गर्न समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।    उनका अनुसार जीवन बीमामा कसैको मृत्यु भएको हो भने त्यसको पुष्टि गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै समय लाग्दैन । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमासहित अन्य बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज रहेको जनाएको छ ।  कम्पनीका सूचना अधिकारी गणेश चौलागाईंले दाबीसम्बन्धी फाइल दर्ता भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छोटो समयमै भुक्तानी गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा हाल कुनै पनि दाबी भुक्तानी बाँकी छैन । उनले कम्पनीले जानीजानी दाबी भुक्तानी नरोक्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक कागजातको अभाव वा हकवालाको पहिचानमा समस्या हुँदा भने भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने औंल्याए ।  ‘मृतकको श्रीमती नभएको अवस्थामा बुवा–आमालाई दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा वा मृतकसँगको सम्बन्ध स्पष्ट नखुल्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबीलाई अन्य बीमाको दाबीबाट छुट्ट्याएर विश्लेषण गरेमा कुन कम्पनीमा कति दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने उनले बताए । चौलागाईंका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको पोलिसीमा श्रमिकको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि जोखिम बहन हुने व्यवस्था रहेकाले सामान्य अवस्थामा दाबी भुक्तानी रोकिने वा अड्किने सम्भावना कम हुन्छ ।  साथै दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अहिले पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज भइसकेकाले पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमालगायत कुनै पनि प्रकारका बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नभएको दावी गरेको छ । कम्पनीले हरेक महिनाको दाबी भुक्तानी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । उक्त ड्यासबोर्डमार्फत कुन दाबी कुन चरणमा छ, कति रकम भुक्तानी भयो, कति दाबी फर्स्यौट भए र कति फर्स्यौट हुन बाँकी छन् भन्ने विस्तृत विवरण बीमितले सहजै हेर्न सक्छन्। कम्पनीले साउन महिनासम्मको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । बीमा जुन उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको हो, सोहीअनुरूप समयमै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको सिटिजन लाइफले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) किशोरप्रसाद लामिछानेले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानीलाई लिएर गुनासो आफूले पनि सुनको भएपनि आफ्नो कम्पनीमा त्यस्तो समस्या नरहेको दाबी गरे ।  यद्यपि अन्य कुनै कम्पनीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने उनले औंल्याए । ‘कहीँ न कहीँ दाबी भुक्तानीको समस्या नभई यो विषय पक्कै उठेको होइन होला । यद्यपि, हाम्रोतर्फबाट कहिल्यै पनि तपाईंहरूले कम्प्लेन्ट सुन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रभु महालक्ष्मी लाइफले आवश्यक कागजात पेस भएको २४ घण्टाभित्रै वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी सेटल गर्दै आएको छ । ‘ओभरअल कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ९८ प्रतिशत क्लेम सेटल भएको छ,’ उनले भने । बीमा जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो, सोहीअनुसार जोखिम परेको समयमा बीमित वा उनका परिवारले लाभ पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । परिवारको आर्थिक अवस्था जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै बीमा गरिने भएकाले दाबी भुक्तानीलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ‘मानिसले जुन उद्देश्यका लागि बीमा गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ । परिवार आर्थिक रूपमा विचलित नहोस् भनेर नै बीमा गर्ने हो । त्यसैले दाबी परेको अवस्थामा समयमै भुक्तानी होस् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ डीसीईओ लामिछानेले भने । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता भूपेन्द्र सापकोटाले वैदेशिक रोजगार बीमाको दाबी भुक्तानी, त्यसमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे श्रम मन्त्रालयमा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा दाबी भुक्तानीलाई थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कम्पनीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । विशेषगरी दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कभरेजको दायरा विस्तार गर्ने र तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने विषयमा समझदारी भएको उनले बताए । ‘अहिले उहाँहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ । कभरेज बढाउने, समयमै भुक्तानी गर्ने र प्रक्रिया कम गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब यी कुरा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने समस्या समाधानतर्फ जान सकिन्छ ।’ उनले सहमतिअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे  ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई जोखिम परेको समयमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवहारिक र सेवामुखी बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। केही दिनअघि मात्रै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री यादवले बीमा कम्पनीहरूले कानुनबमोजिम दाबी भुक्तानी नगरे श्रमिकको बीमासम्बन्धी जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)मार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सरकार जानसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बीमा दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।  उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार बीमित रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रि–एग्जिस्टिङ रोग र पोलिसी क्यान्सेलेसनका मुद्दा बढी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमामा पछिल्लो समय प्रि–एग्जिस्टिङ (पहिलेदेखि रहेका) रोग र बीमा पोलिसी क्यान्सेलेसनसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । प्राधिकरणको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाई शाखा प्रमुख रञ्जिता केसीका अनुसार कतिपय बीमितले बीमा गर्ने क्रममा आफूलाई पहिलेदेखि रहेका रोगबारे सही विवरण नदिने र पछि दाबी गर्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार केही नेपाली श्रमिकले विदेशमा रहँदा बीमा पोलिसीको अवधि (ल्याप्स) समाप्त भइसकेपछि पनि समयमै नवीकरण नगर्ने, तर बिरामी परेपछि वा जोखिम उत्पन्न भएपछि मात्र पुनः बीमा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो कार्य बीमाको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने उनले बताइन् । ‘जोखिम परिसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने वा पुरानो रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति बीमाको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । यस्ता कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा विवाद देखिने गरेका छन्,’ केसीले भनिन् । उनले बीमाको उद्देश्य सफल बनाउन स्वघोषणा प्रणालीलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । बीमा प्रस्ताव फाराम भर्दा बीमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र पहिलेदेखिका रोगबारे सत्य र पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार दाबी भुक्तानीलाई छिटो बनाउन भन्दै विभिन्न तहबाट निर्देशन आए पनि बीमाका आधारभूत सिद्धान्तको पालना अनिवार्य हुन्छ । ‘बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापनको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बीमालाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’ उनले राज्यका नीति निर्माता र सरोकारवालाले पनि बीमाको अवधारणा र सामाजिक सुरक्षाबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । बीमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र नभई निश्चित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय संयन्त्र भएकाले दाबी भुक्तानी गर्दा बीमाका सर्त र सिद्धान्त पालना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै बीमितले प्रस्ताव फाराम भर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे सत्य र पूर्ण विवरण दिने संस्कृतिको विकास भए मात्र वैदेशिक रोजगार बीमाको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा पूरा हुने केसीले बताइन् ।