बाढीका पीडितलाई तत्काल बीमा भुक्तानी दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

  काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबीको भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । भदौ १० गते गएको रसुवा बाढीका कारण भएको क्षतिपछिको बीमा दाबीको अवस्था तथा यसको सरल भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा सोमबार बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  ‘बाढीका कारण देश शोकमा छ । यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौं । पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔं । दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔं,’ अर्थमन्त्री वाग्ले भने, ‘बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौं । ’ मुलुकको कठिन परिस्थितिमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए । भोटेकोसी नदीमा आएको अकल्पनीय र दुःखद् बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा ठूलो असर परेको पनि उनले उल्लेख गरे ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन् । यी प्रारम्भिक दाबीहरूको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ रहेको छ । आजको बैठकले यी ठूला तथा प्रारम्भिक क्षतिको दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सहजतातर्फ कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, द्रुत दाबी भुक्तानीका लागि कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा व्यापक सहजीकरण गर्दै साना दाबीहरूका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारजस्ता ठूला क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिइने पनि निर्णय गरेको छ । सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ब्ल्यांकेट सहमति दिँदै प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन र सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको बाढीपीडितका लागि ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष संझना अर्याल, सञ्चालक समिति सदस्यहरू वीरेन्द्रजंग पाण्डे र शम्शेर पराजुली तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईंले मंगलबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ५१ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। यही विपद्का प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । भीषण बाढी र डुबानका कारण दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने कैयौं बेपत्ता भएका छन् । बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेपछि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । कम्पनीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय संघ–संस्थाले गरिरहेको प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कोषमा सहयोग गरेको जनाएको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय संकट, प्राकृतिक विपद् तथा महामारीका समयमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । ‘ढुकढुक हैन, ढुक्क होऔँ’ भन्ने मूल भावनाअनुसार प्रदान गरिएको सहयोगले बाढी प्रभावितको खोज तथा उद्धार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार र पुनर्स्थापनामा थप सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै बेपत्ताको शीघ्र खोजी र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । उद्धार तथा राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित निकायप्रति कम्पनीले उच्च सम्मान र आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।

रसुवा बाढी : बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्बभन्दा बढीको दाबी

काठमाडौं । गत बुधबार (भदौ १०) गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्ममा बाढीका कारण क्षतिपूर्ति बापत १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । प्राधिकरणले भदौ १५ गतेसम्म सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार कुल ५८३ वटा बीमालेखमार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी परेको हो ।  इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । यसअन्तर्गत २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन कुल दाबी रकमको ७९.२६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा सम्पति बीमाअन्र्तगत ११३ बीमितको २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । मोटर बीमाअन्तर्गत ३१३ बीमालेखको १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, परिवहन बीमाअन्तर्गत ४७ वटा बीमालेखको ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमाअन्तर्गत ५४ वटा बीमालेखको ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ४ वटा बीमालेखको ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाबी परेका छन् । ओरियन्टलमा सबैभन्दा बढी दाबी प्राधिकरणअनुसार  दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको छ । उक्त कम्पनीमा ८ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।  दाबी संख्याको हिसाबले भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । शिखरमा १२७ वटा बीमालेखबापत् १ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा १०२ वटा दाबीमार्फत २ अर्ब १०  करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेकाे छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३८ वटा दाबीमार्फत ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ६७ वटा बीमालेखमार्फत १ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टमा ४५ वटा बीमालेखमार्फत ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा ६६ वटा बीमालेखमार्फत ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमालेखको २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेका छन् ।  त्यसैगरी नेपाल इन्स्योरेन्समा ३२ वटा बीमाालेखमार्फत २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडुन्सियलमा २६ वटा बीमालेखमार्फत १८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा २१ बीमालेखमार्फत ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा १४ वटा बीमालेखको ३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बीमाा दाबी परेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २ वटा बीमालेखको ७६ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्समा २ वटा बीमालेखमार्फत ५३ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।