एक वर्षको नाफा अर्को वर्ष ऋणात्मक, ब्यालेन्ससिटमा पेन्सनको बोझ
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणमा नाफा बढिरहेको छ । सञ्चालन नाफा बढेको छ, खुद ब्याज आम्दानी उक्लिएको छ र प्रतिसेयर आम्दानीसमेत झण्डै तीन गुणा पुगेको छ । तर, सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफाको तस्वीर भने त्यति उज्यालो छैन । एक वर्ष नाफामा देखिएको वितरणयोग्य नाफा अर्को वर्षको वित्तीय विवरणमा ऋणात्मक देखिन्छ । बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको यही अन्तरले नाफा र वितरणयोग्य नाफाबीचको फरक मात्रै देखाउँदैन, बैंकले विगतमा बोकेको दायित्व र नियामकीय समायोजनको भार पनि उजागर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५८ करोड २१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कै वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ देखिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफा ८५ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखियो । पहिलो नजरमा हेर्दा यो तथ्यांक असामान्य लाग्न सक्छ– बैंकले नाफा कमाइरहेको छ, तर त्यही नाफाबाट लाभांश बाँड्न मिल्ने रकम भने ऋणात्मक भइरहेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अपरिष्कृत वित्तीय विवरणपछि हुने अडिट, कर्जाको पुनर्वर्गीकरण, थप प्रोभिजन तथा विभिन्न नियामकीय समायोजनले वितरणयोग्य नाफाको तस्वीर बदलिने गरेको हो । बैंकका ती अधिकारीका अनुसार चौथो त्रैमासिकमा सार्वजनिक गरिने वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हुन्छ । त्यसपछि अडिटका क्रममा केही कर्जाको वर्गीकरण घटाउनुपर्ने हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जोखिमअनुसार थप प्रोभिजन राख्न निर्देशन दिन सक्छ । ‘कर्जाको जोखिम बढेपछि प्रोभिजन बढ्छ । प्रोभिजन बढेपछि नाफा घट्छ र नाफा घटेपछि वितरणयोग्य नाफा पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘अपरिष्कृत रिपोर्टपछि अडिट गर्दा अडिटर र राष्ट्र बैंकले केही कर्जामा डाउन गर्नु र थप प्रोभिजन गर्न भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ । सो प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि घाटामा हुन पुगेको हो ।’ अर्थात्, बैंकको नियमित कारोबारबाट नाफा भइरहेको अवस्थामा पनि अडिटपछि थप दायित्व सिर्जना हुँदा सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकम घट्न सक्ने उनले बताए । तर, बैंकको वितरणयोग्य नाफामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने अर्को कारण भने विगतमा छुट्याउन नसकिएको कर्मचारी पेन्सन दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका अनुसार कर्मचारीले सेवा गरिरहेको समयमा नै भविष्यमा तिर्नुपर्ने पेन्सन खर्चका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, विगतमा पर्याप्त रकम छुट्याउन सकिएन । ‘कर्मचारीले सेवा गरिरहेको समयमा नै भविष्यमा तिर्नुपर्ने पेन्सन खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, विगतमा त्यस्तो दायित्व पर्याप्त रूपमा छुट्याइएन । त्यतिबेला बैंकको क्षमता पनि थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले बैंकको वित्तीय क्षमता बढेपछि पुरानो दायित्व क्रमशः व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको पेन्सन खर्चको ठूलो हिस्सा वर्तमान वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व नभई विगतको दायित्व हो । उनका अनुसार बैंकमा अहिले करिब साढे ४ हजार पेन्सनर छन् । उनीहरूलाई पद, सेवाअवधि लगायतका आधारमा पेन्सन भुक्तानी गर्नुपर्छ । बैंकले हालसम्म पेन्सन कोषमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । उक्त कोषबाट आम्दानीसमेत हुन्छ । तर, पेन्सन भुक्तानीका लागि कोषको आम्दानी र सञ्चित रकमले नपुग्ने रकम बैंकले हरेक वर्ष थप बेहोर्नुपरेको उनले बताए । यस वर्ष पनि बैंकले करिब ८५ करोड रुपैयाँ पेन्सन दायित्वका लागि छुट्याएको बैंकका ती अधिकारीले बताए । पेन्सन दायित्वको असर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखिएको थियो । बैंकका अनुसार त्यस वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुरानो पेन्सनसम्बन्धी दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । त्यसले बैंकको वितरणयोग्य नाफालाई ऋणात्मक बनाएको उनले बताए । ‘कर्मचारीले काम गरिरहेका बेला नै उक्त खर्च छुट्याउनुपर्ने भए पनि विगतमा बैंकको वित्तीय क्षमताका कारण त्यसो गर्न सकिएको थिएन । अहिले बैंकको क्षमता वृद्धि भएपछि पुरानो खर्च पनि छुट्याउन सक्ने भएको छ । पुरानो खर्चलाई पनि एडजस्ट गर्दै गइरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार पेन्सन व्यवस्था मुख्यतः २०५१ सालअघि बैंकमा प्रवेश गरेका कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ । २०५१ सालपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि भने पेन्सनको सट्टा उपदानको व्यवस्था रहेको छ । पुराना पेन्सनर रहुन्जेल हरेक वर्ष रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले यसको प्रभाव तत्कालै पूर्ण रूपमा हट्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । साथै बैंकले एक्रुअल आधारमा ब्याज आम्दानी नाफामा देखाउन सक्छ । तर, त्यस्तो आम्दानीको सम्पूर्ण रकम तत्कालै लाभांशका रूपमा वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, कर्मचारी खर्चको एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा खर्च नाफामा देखिए पनि त्यहाँबाट लाभांश वितरण गर्न नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ । सेयरमा गरिएको लगानीको मूल्यमा आएको परिवर्तनले पनि वितरणयोग्य नाफालाई प्रभावित गर्छ । सेयर भ्यालु रिजर्भमा आएको मुभमेन्टलाई कतिपय अवस्थामा नियामकीय रिजर्भमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस्ता विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाका कारणले हाम्रो वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको वितरणयोग्य नाफा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ७ करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ६.८९ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको करिब ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बाँकी ०.०३ प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ । त्यसैले निजी सेयरधनीका लागि लाभांश महत्त्वपूर्ण भए पनि बैंकको प्राथमिकता निजी बैंकको जस्तो केवल नाफा र लाभांशमा केन्द्रित नरहेको बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । निजी लगानीकर्ताले आफ्नो आवाज उठाए पनि स्वामित्वको हिस्सा अत्यन्तै कम भएकाले उनीहरूको प्रभाव सीमित रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो फोकस नाफा दिनेभन्दा उत्कृष्ट सेवा कसरी दिने र कम्प्लायन्स कसरी कायम राख्ने भन्नेमा बढी हुन्छ,’ उनले भने । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ६०.६८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ८३ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १७.८५ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५० करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १३ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३ अर्ब ९४ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३९ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ३७.११ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ८६ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.५९ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३२ अर्ब ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ९२ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १०.२७ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २९.१४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.७९ प्रतिशतबाट बढेर ३.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
एनआईएमबीले ल्यायो ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा एसएमई कर्जा योजना
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले व्यवसायी तथा उद्यमीलाई लक्षित गर्दै ५.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘मेहनती हातलाई हाम्रो साथ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालनमा ल्याएको यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले वार्षिक ५.७५ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा एसएमई कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्म स्थिर रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार व्यवसायको प्रकृति, आवश्यकता, क्षमता तथा कर्जाको सदुपयोगिताका आधारमा उपयुक्त कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको हो । यस योजनामार्फत व्यवसायी तथा उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार, चालु पुँजी व्यवस्थापन, नयाँ लगानी तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनआईएमबीले देशभर रहेका २५१ शाखामार्फत एसएमई कर्जासम्बन्धी सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । बैंकले मेहनती उद्यमी तथा व्यवसायीसँग वित्तीय सहकार्य गर्दै उनीहरूको व्यावसायिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोमबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो । हालको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान छ । सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । उनले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन आएपछि प्रतिउत्तर दिने अवसर पाउने हो भने, विषयलाई सहज बनाउन हामी तयार छौँ भन्ने हो। तर ल मेकिङ बडीले कानुनको मूल उद्देश्य र विद्यमान अभ्यास प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मेरो पछिल्लो बुझाइमा, राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा र बाफियामा सम्बोधन नभएमा यो प्रभावकारी नहुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यस विषयमा थप स्पष्ट हुन र छलफल गर्न मन्त्री वाग्लेले समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरे । सरकारले ल्याउन लागेको यो संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
