काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सोमबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
हालको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान छ । सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । उनले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।
उनले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन आएपछि प्रतिउत्तर दिने अवसर पाउने हो भने, विषयलाई सहज बनाउन हामी तयार छौँ भन्ने हो। तर ल मेकिङ बडीले कानुनको मूल उद्देश्य र विद्यमान अभ्यास प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मेरो पछिल्लो बुझाइमा, राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा र बाफियामा सम्बोधन नभएमा यो प्रभावकारी नहुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
यस विषयमा थप स्पष्ट हुन र छलफल गर्न मन्त्री वाग्लेले समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गरे ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
