नेपाल बैंकका ग्राहकलाई एभरेस्ट हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक र एभरेस्ट हस्पिटलबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरू, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा कर्मचारीका परिवारहरूले काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट हस्पिटलमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट पाउने छन् । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र अस्पतालका तर्फबाट सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सैलेन्द्र महासेठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबमोजिम अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न उपचार सेवामा लाग्ने बिल रकममा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस सुविधाबाट बैंकसँग आवद्ध सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रूपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ । त्यस्तै, अन्य शर्तहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुने, डिजिटल बैंक र मुद्रामा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रिय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रिय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ । ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिनेछ । अथ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ । ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । 'वित्तीय संस्था' को परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘वित्तीय संस्था भन्नाले वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थालाई समेत जनाउँछ ।’ पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङसँगै अनलाइन भुक्तानी बढेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनलाई समेत समयानुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ । मस्यौदामा ‘डिजिटल बैंक’ भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल मुद्रालाई पनि चिन्न ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । ‘मुद्रा भन्नाले करेन्सी, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेत जनाउँछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । ऐनको दफा १० लाइ संशोधन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १० मा बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक निकाय वा तिनको एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ भने सो दफा भित्र रहेको सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्दहरुको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी, उद्योग व्यवसाय शब्दहरु राख्न खोजिएको छ । ऐनको दफा २७ मा समेत संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त दफामा कायम मुकायम भई काम गर्नेसम्बन्धि व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ–‘ बहालवाला गभर्नरको मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, यस ऐन बमोजिम पदबाट निलम्बन भएमा, गभर्नर विदेश भ्रमणमा जानु परेमा वा बिदामा बसेमा वा कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा गभर्नर पदको कामकाज गर्नेगरी नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको रुपमा तोक्नेछ ।’ अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधरणको सुझाव संकलन गरिँदैछ । उक्त सुझाव समेटेर आउँदो संसद्बाट यो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
