बैंकले १ सय कमाउँदा सेयरधनीलाई कति जान्छ ?
काठमाडौं । जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे । यही आधारमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण हुने गरेको पाइन्छ । तर, बैंकहरूको प्रतिफल र आम्दानीको संरचना हेर्ने हो भने तस्वीर त्यति सरल छैन । बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने भएकाले यसको आम्दानी, खर्च, नाफा तथा प्रतिफल सहजै तुलना गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यस अर्थमा नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्र पनि एक हो । औसत ५ देखि ७ प्रतिशतको प्रतिफललाई मात्रै आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानीबारे निष्कर्ष निकाल्न भने बैंकको आम्दानी तथा खर्चको संरचना पनि हेर्नुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । अन्य क्षेत्रका संस्थाको वित्तीय विवरण पनि बैंकिङ क्षेत्रकै जस्तो नियमित र विस्तृत रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने उनीहरूको प्रतिफलसँग तुलना गर्न थप आधार उपलब्ध हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा त्यसको कति हिस्सा खर्च हुन्छ र कति रकम खुद नाफामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण सूचक हो । बैंकले आर्जन गरेको रकममध्ये कति सेयरधनीका लागि उपलब्ध हुन्छ र कति सञ्चालन खर्च, नियामकीय प्रावधान तथा अन्य खर्चमा जान्छ भन्ने तथ्यले बैंकको वास्तविक आम्दानी र नाफाको अवस्था देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का महानिर्देशक रोशन कोइरालाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा सेयरधनीको हातमा पुग्ने रकम निकै कम छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष बैंकहरूले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा करिब २८.२ रुपैयाँ मात्रै सेयरधनीका लागि उपलब्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर, उक्त रकम पनि विभिन्न नियामकीय प्रावधानका कारण पूर्ण रूपमा सेयरधनीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । कोइरालाको विश्लेषणअनुसार सन् २०१५ मा बैंकले एक सय रुपैयाँ कमाउँदा करिब ४२ रुपैयाँ नाफाका रूपमा सेयरधनीका लागि उपलब्ध हुने अवस्था थियो । सन् २०१६ मा ४६.५ रुपैयाँ, सन् २०१७ मा ४३.८ रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ४१.१ रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ३८.९ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, सन् २०२० मा यस्तो रकम घटेर ३१.८ रुपैयाँमा आएको थियो । सन् २०२१ मा ३५.७ रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ३७.२ रुपैयाँ पुगे पनि त्यसपछि पुनः घटेको देखिन्छ । सन् २०२३ मा ३०.३ रुपैयाँ, सन् २०२४ मा २६.५ रुपैयाँ, सन् २०२५ मा २८.३ रुपैयाँ र सन् २०२६ मा २८.२ रुपैयाँ मात्रै रहेको विश्लेषणले देखाउँछ । सन् २०२१-२०२२ मा भने यस्तो अनुपात केही बढेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहज नीतिगत व्यवस्थाका कारण बढेको महानिर्देशक कोइरला बताउँछन् । तर, त्यसपछि भने यस्तो अनुपात पुनः घट्दै गएको उनको विश्लेषण छ । बैंकको नाफामा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इम्पेयरमेन्ट चार्ज हो । सन् २०१९ देखि इम्पेयरमेन्टसम्बन्धी लेखा सिद्धान्तमा परिवर्तन भएपछि बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि इम्पेयरमेन्ट चार्ज छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो चार्जले बैंकको खुद नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यस्तै, बैंकले आम्दानी गरे पनि कर तथा अन्य अनिवार्य खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, इम्पेयरमेन्ट चार्ज, कर तथा नियामकीय प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै बाँकी रकम खुद नाफाका रूपमा देखिन्छ । यसरी बैंकले एक सय रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गर्दा सम्पूर्ण रकम नाफामा रूपान्तरण हुँदैन । आम्दानीको ठूलो हिस्सा सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च, इम्पेयरमेन्ट, कर र अन्य नियामकीय दायित्व पूरा गर्न प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको रकम मात्रै खुद नाफाका रूपमा देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफललाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टबाट हेर्दा पनि पछिल्ला वर्षमा उतारचढाव देखिन्छ । सन् २०२३ मा बैंकहरूको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट (आरओई) ११.२७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ९.६७ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा यो १० प्रतिशत पुगे पनि सन् २०२६ मा पुनः घटेर ९.६० प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । अझ सेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने नाफाको अवस्था हेर्दा दबाब थप स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२३ मा वितरणयोग्य नाफा २.३३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा १.३५ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा यस्तो नाफा ०.०५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ०.०९ प्रतिशत मात्रै रहेको महानिर्देशक कोइरालाको विश्लेषण छ । यसले बैंकले आर्जन गर्ने कुल नाफा र सेयरधनीले वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिने अर्बौं रुपैयाँको खुद नाफा नै सम्पूर्ण रूपमा लाभांशका रूपमा वितरण गर्न मिल्ने रकम नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय पनि बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा नरहेको र अहिले विभिन्न चुनौतीबाट गुज्रिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूको आम्दानी, पुँजी तथा लगानीको प्रतिफललाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
३५.२९ लाखको सुन कर्जा तिर्न अभिषेक सुनारलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ताकेता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुन कर्जा लिएर तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरेका पर्वतका अभिषेक सुनारलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न ताकेता गरेको छ । बैंकले कुश्मा नगरपालिका-३, पर्वतका सुनारलाई सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गरी कर्जाको साँवा, ब्याज तथा अन्य लाग्ने ३५ लाख २९ हजार रूपैयाँ चुक्ता गर्न आग्रह गरेको हो । बैंकका अनुसार सुनारले पर्वतको पार्दी र पृथ्वीचोक शाखाबाट दुइवटा सुन कर्जा लिएका छन् । एउटा कर्जातर्फ १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ साँवा र ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, अर्को कर्जातर्फ ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ साँवा र ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ब्याज बाँकी रहेको बैंकले जनाएको छ । अबको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता वा कर्जा नियमित नगरे सुनारको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंक र आईएफसीबीच ४ करोड अमेरिकी डलरको जोखिम साझेदारी सम्झौता
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र विश्व बैंक समूहको सदस्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बीच स्मल लोन ग्यारेन्टी प्रोग्राम (एसएलजीपी) अन्तर्गत ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रिस्क सेयरिङ साझेदारी सुविधासम्बन्धी सम्झौता आदानप्रदान भएको छ । नेपालमा आईएफसीको यो पहिलो जोखिम साझेदारी पहल हो, जसअन्तर्गत सिद्धार्थ बैंकले प्रवाह गर्ने लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) कर्जामा निहित जोखिमको ५० प्रतिशत हिस्सा आईएफसीले वहन गर्नेछ । यस व्यवस्थाले चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको सामना गरिरहेका देशभरका साना व्यवसायीहरूमा कर्जा विस्तार गर्ने सिद्धार्थ बैंकको क्षमतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । सम्झौताबारे जानकारी दिँदै सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्यालले आईएफसीसँगको यो साझेदारीले एमएसएमई कर्जा पोर्टफोलियो विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए । उनका अनुसार विवेकपूर्ण कर्जा मापदण्ड कायम राख्दै यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालको समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने बैंकको लक्ष्य रहेको छ । सन् २०१४ मा आईएफसीको ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राममा आबद्ध भएदेखि सुरु भएको यी दुई संस्थाबीचको सहकार्य सन् २०२३ मा ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सिन्डिकेटेड कर्जा हुँदै थप सुदृढ भएको हो । यसबाहेक सिद्धार्थ बैंकले जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक वित्त, डिजिटल वित्त तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा पनि आईएफसीसँग परामर्श सेवामार्फत साझेदार गर्दै आएको छ ।
