नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा सिबिफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारको आधारमा कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सिबिफिनले कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएको छ । सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसको धारणा छ । सिबिफिनले बैंकको व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ । सिबिफिनले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । उसले बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई स्पष्ट आपराधिक आधारबिना फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ । सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ग्राहकलाई लक्षित गर्दै अनलाइन कर्जा आवेदन र ‘रियल–टाइम’ ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यो सेवासँगै कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल पोर्टलमार्फत ग्राहकले जुनसुकै स्थानबाट कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन पेश गरेपछि आफ्नो कर्जा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी पनि ‘रियल–टाइम’ मा ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एनएमबि बैंकले यस सेवाले बैंक धाउनुपर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै कर्जा स्वीकृतिको समय घट्नुका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया थप पारदर्शी, सरल र वातावरणमैत्री हुने बैंकको दाबी छ । यसरी दिन सकिन्छ अनलाइन कर्जा आवेदन ग्राहकले बैंकको डिजिटल पोर्टलमा लगइन गरी लोन सर्भिसमा गएर एक्सपोलर प्रोटक्स विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कर्जा शीर्षक चयन गरी विवरण भरेर आवेदन पेश गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । आवेदन पेश गरेपछि ग्राहकले तुरुन्तै अनलाइन लोन ट्र्याकिङ आईडी प्राप्त गर्नेछन् । सोही आईडी प्रयोग गरेर कर्जा आवेदनको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सकिनेछ । बैंकका अनुसार यो सेवा नेपालमा आधुनिक र कागजरहित बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको हो । कर्जा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै ग्राहकको समय बचत गर्न र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । हाल एनएमबि बैंकले देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
हरित उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न कुमारी बैंक र हेल्भेटासबीच सहकार्य
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र हेल्भेटास स्विस इन्टरकोअपरेसन नेपाल (हेल्भेटास नेपाल) बीच हरित उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपालको हरित अर्थतन्त्रमा संलग्न सूक्ष्म उद्यमी, कृषक, युवाले सञ्चालन गरेका व्यवसाय तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध अन्य साझेदारको वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकार्य गरिनेछ। साथै, व्यवसाय विकासका लागि आवश्यक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख मार्केटिङ तथा लगानी अधिकृत चन्दन कार्की र हेल्भेटास नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मनीष प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहकार्यले हेल्भेटास नेपालको उद्यम विकास, समावेशी आर्थिक विकास तथा मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरणसम्बन्धी अनुभवलाई कुमारी बैंकको वित्तीय विशेषज्ञता, सेवा तथा व्यापक पहुँचसँग जोड्ने बैंकले जनाएको छ । दुवै संस्थाले हरित उद्यम तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आधारित व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार र मूल्य शृङ्खलाको वित्तीयकरणलाई प्राथमिकता दिनेछन् । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ प्रमुख अर्पण पौडेलले हरित उद्यमको विकासमा लागेका व्यवसाय तथा उद्यमीलाई वित्तीय स्रोतसँगै आवश्यक व्यावसायिक क्षमता विकासमा समेत सहयोग गर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक र हेल्भेटास नेपालको सहकार्यले हरित तथा जलवायु–उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्नेछ । साथै, सम्भावनायुक्त हरित व्यवसायलाई रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय आर्थिक विकासको आधारका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकार्यअन्तर्गत वित्तीय संस्था, उद्यमी, कृषक तथा हरित मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिइनेछ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि उद्यमीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिइनेछ । कुमारी बैंकले आफ्नो २७९ शाखा, २९६ एटीएम, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइ तथा १ हजार २३३ भन्दा बढी पीओएस टर्मिनलमार्फत लक्षित समुदायसम्म सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकले हेल्भेटास नेपालसँगको सहकार्यबाट हरित उद्यम, रोजगारी सिर्जना, सुदृढ मूल्य शृङ्खला तथा जलवायु–उत्थानशील आर्थिक प्रणाली विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
