मुक्तिनाथ विकास बैंकले पायो तीन विधामा अवार्ड
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले फोनेपेद्वारा आयोजित ‘फोनेपे अनर्स’ कार्यक्रममा तीनवटा अवार्ड प्राप्त गरेको छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवाअन्तर्गत विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कारोबार गरेबापत उक्त अवार्ड प्राप्त गरेको हो । बैंकले मोबाइल एपमार्फत सबैभन्दा धेरै रकम ट्रान्सफर गरेको विधामा ‘हाइएस्ट फोनेपे डाइरेक्ट भोल्युम (इसुअर)’, मोबाइल एपमार्फत सबैभन्दा धेरै क्यूआर भुक्तानी गरेको विधामा ‘हाइएस्ट फोनेपे क्यूआर भोल्युम (इसुअर)’ र क्यूआर मर्चेन्टमार्फत सबैभन्दा धेरै कारोबार गरेको विधामा ‘हाइएस्ट फोनेपे क्यूआर भोल्युम (एक्वायरर)’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । डिजिटल भुक्तानी सेवाको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा बैंकले पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप प्राप्त यी अवार्डले बैंकको डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्ने बैंकले जनाएको छ । यस उपलब्धिले आगामी दिनमा थप सहज, सुरक्षित तथा प्रभावकारी डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रेरणा मिल्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले यस गौरवपूर्ण उपलब्धिमा साथ र सहयोग प्रदान गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, साझेदार संस्था तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेसको सहमहामन्त्रीमा प्रकाश रसाईली, महिला सदस्यमा मिजार र खुलामा सुनार अगाडि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दलिततर्फको मतगणनामा सहमहामन्त्रीमा प्रकाश रसाईली स्नेही, दलित महिला केन्द्रीय सदस्यमा सीता मिजार र दलित खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. डिबी सुनारले अग्रता लिएका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार २ हजार ४ सय मत गणना हुँदा सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार स्नेहीले १ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी मानबहादुर नेपालीले ४ सय ३ र नरेन्द्र पासवानले २ सय ७० मत पाएका छन्। एक पदका लागि तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहँदा स्नेहीले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपालीभन्दा १ हजार २ सय ४८ मतको अग्रता बनाएका छन्। दलित महिला सदस्यमा सीता मिजारको अग्रता दलित महिलातर्फ पाँच केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। २ हजार ४ सय मत गणना हुँदा सीता मिजारले १ हजार ४९ मतसहित अग्रता लिएकी छन्। शान्ती परियार (वि.क.) ८ सय ५२ मतसहित दोस्रो स्थानमा छिन्। रुपा वि.क.ले ७ सय ९८, कमला नेपालीले ७ सय ६२ र छायाँ सुनारले ६ सय ३९ मत प्राप्त गरेका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणाममा यी पाँच उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। अन्य उम्मेदवारमध्ये देविका नेपाली घिमिरेले ५ सय २०, पवित्रा वि.क.ले ४ सय ८९, सुना परियारले ४ सय ७४, चन्द्रकला वि.क.ले ४ सय ४५ र टिका कुमारी बस्यालले ४ सय ७ मत पाएका छन्। त्यसैगरी, मनमाया विश्वकर्माले ४ सय १, मैना वि.क.ले ३ सय ८७, ललिता सुनारले ३ सय ६९, दिलमायाँ पौ.बी.ले ३ सय २३, लिला नेपालीले २ सय ९८ र ललिता सुनार (विद्या)ले २ सय ९७ मत प्राप्त गरेकी छन्। दलित खुलामा डा. डिबी सुनारको फराकिलो अग्रता दलित खुलातर्फ आठ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि ३२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। २ हजार ४ सय मत गणना हुँदा डा. डिबी सुनारले १ हजार २ सय ९७ मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी सागर परियारले ८ सय ३४ मत पाएका छन्। सुनार र परियारबीच ४ सय ६३ मतको अन्तर छ। खुलातर्फ हरिशरण नेपालीले ७ सय ८१, मन्जित ताम्राकारले ६ सय ४८ र शिवबहादुर सुनारले ६ सय ४४ मत प्राप्त गरेका छन्। अम्मरबहादुर बराईलीले ५ सय ८२, राजु परियारले ५ सय ६९ र दीपक सोनीले ५ सय ५७ मत पाएका छन्। त्यस्तै, दिनेश सुनारले ५ सय २६, ईश्वरबहादुर परियारले ५ सय २० र मनबहादुर विश्वकर्माले ५ सय १ मत प्राप्त गरेका छन्। चक्रबहादुर नेपालीले ४ सय ७७, मैकुलाल बाल्मिकिले ४ सय ७६, सूर्यबहादुर वि.क.ले ४ सय ५२, रमेश वि.क.ले ४ सय ३२, श्यामकुमार मौरतीले ४ सय १९ र रमेश ताम्राकारले ४ सय ११ मत पाएका छन्। अन्य उम्मेदवारमध्ये धनबहादुर रसाईलीले ३ सय ५६, मुक्तबहादुर महतेले ३ सय ४१, सन्जु सिंह विश्वकर्माले ३ सय ३१, निरबहादुर विश्वकर्मा (विमल धमला)ले ३ सय २६, बाबुराम विश्वकर्माले ३ सय २४ र दिलबहादुर विश्वकर्माले ३ सय २० मत प्राप्त गरेका छन्। रामु नेपालीले २ सय ८५, गोवर्द्धन कोलीले २ सय ७९, भिउसिन दमैले २ सय ७५, वीरबहादुर विश्वकर्मा (कमल)ले २ सय ७३, डम्बरबहादुर गोल्डस्मिथले २ सय ६४, रामकुमार नेपालीले २ सय ५८, लोकेन्द्रबहादुर वि.क.ले २ सय ५६, रोहित विश्वकर्माले २ सय ५१ र जबरबहादुर वि.क.ले २ सय ४२ मत पाएका छन्। दलित खुलातर्फ डा. डिबी सुनारले फराकिलो अग्रता बनाएका छन्। आठ पदका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धामा सागर परियार, हरिशरण नेपाली, मन्जित ताम्राकार, शिवबहादुर सुनार, अम्मरबहादुर बराईली, राजु परियार र दीपक सोनीले पनि उल्लेख्य मत प्राप्त गरेका छन्। दलिततर्फको मतगणना जारी रहेकाले यी परिणाम प्रारम्भिक हुन्। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्र निर्वाचित उम्मेदवारको टुंगो लाग्नेछ।
म्याक्स टाइगरको क्यान खोल्दा तीन जनालाई पर्यो बाइक र स्कुटर
काठमाडौं । म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिंकको ‘एनर्जाइज्ड दशैं धमाका २०२६’ अभियानअन्तर्गत तीन जना उपभोक्ताले मोटरसाइकल र स्कुटर जितेका छन् । अभियानअन्तर्गत काभ्रेको बनेपाका कुमार राज र धादिङको गल्छीका संजोग रिमालले यामाहा एफजेड एफआई मोटरसाइकल जितेका छन् । त्यस्तै, सुर्खेतका किशोर जंग शाहले यामाहा रे जेडआर स्कुटर जितेका छन् । म्याक्स टाइगरको विशेष पुरस्कारयुक्त क्यान प्राप्त गरेका उनीहरूले क्यान खोल्दा नै आकर्षक उपहार जित्ने अवसर पाएका हुन् । पुरस्कार जितेपछि तीनै जना विजेताको दशैंको खुसी थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । पुरस्कार जित्दाको अनुभव सुनाउँदै धादिङको गल्छीका विजेता संजोग रिमालले क्यान खोल्दा यति ठूलो पुरस्कार पाउने कल्पनासमेत नगरेको बताए । पुरस्कार जितेको थाहा पाउँदा सुरुमा विश्वास गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले यसपालिको दशैं म्याक्स टाइगरले विशेष बनाइदिएको प्रतिक्रिया दिए । म्याक्स टाइगरले ललितपुरको पुल्चोकस्थित द प्लाजामा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत ‘एनर्जाइज्ड दशैं धमाका २०२६’ अभियान सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार अभियानअन्तर्गत १८ जनाले यामाहा एफजेड एफआई मोटरसाइकल, १८ जनाले यामाहा रे जेडआर स्कुटर र एक जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप प्रोटोन कार जित्ने अवसर पाउनेछन् । अभियानको सुरुवाती चरणमै तीन फरक स्थानका उपभोक्ताले पुरस्कार जितेपछि अन्य उपभोक्तामा पनि उत्साह बढेको कम्पनीले जनाएको छ । दशैंको अवसरमा उपभोक्तालाई पेय पदार्थसँगै खुसी र रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । अभियान अझै जारी रहेकाले उपभोक्ताले आगामी दिनमा पनि आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर पाउनेछन् ।
नवीकरणीय ऊर्जामा अब छुट्टै निकाय, लाइसेन्सदेखि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा खपतलाई व्यवस्थित बनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तोकिएका व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले नियमित ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्ने, ऊर्जा बचतको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने र लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरे त्यसको प्रमाणपत्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा संरक्षण, उपकरणको गुणस्तर परीक्षण र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा बचतसम्बन्धी योजनामा सहभागी प्रतिष्ठानले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेमा त्यस बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यस्तो प्रमाणपत्र अन्य प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्न सकिनेछ । ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले भने अपुग लक्ष्य बराबरको प्रमाणपत्र बढी ऊर्जा बचत गर्ने अर्को प्रतिष्ठानबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र खरिद गरेर पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसके ऊर्जा बचत योजनामा तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले ऊर्जा बचतलाई प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी कारोबार गर्न सकिने आर्थिक प्रोत्साहनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन वर्षमा एकपटक ऊर्जा परीक्षण विधेयकले तोकिएको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य निर्धारित प्रतिष्ठानलाई ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानले ऊर्जा खपतको मासिक अभिलेख राख्नुपर्ने, वार्षिक बचत लक्ष्य तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतमा प्रयोग भएका प्रविधि, उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षणसमेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रतिष्ठानको दायित्व हुनेछ । विधेयकअनुसार सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलोपटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले पनि ऐन लागू भएको तीन वर्षभित्र पहिलो परीक्षण गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । ऊर्जा परीक्षण गर्ने व्यक्तिले भने सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । इन्जिनियरिङ वा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको, ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको र केन्द्रले सञ्चालन गरेको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति अनुमति प्राप्त गर्न योग्य हुने प्रस्ताव छ । यस्तो अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि जारी गरिनेछ र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन ऊर्जा दक्षता बढाउन केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी ऊर्जा बचत योजना बनाउने प्रस्ताव छ । योजनामा न्यूनतम तथा अधिकतम बचत लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय, आवश्यक समय, बचत कायम रहने अवधि र लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा लाग्ने क्षतिपूर्तिको आधार समावेश गरिनेछ । निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधार पनि योजनामै तोकिनेछ । प्रमाणपत्र बिक्री तथा खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाले ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने र बढी बचत गर्न सफल प्रतिष्ठानबीच आर्थिक कारोबारको सम्भावना खोल्नेछ । तर कस्ता प्रतिष्ठानले कति ऊर्जा खपत गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने, क्षेत्रगत बचत लक्ष्य कति हुने र क्षतिपूर्तिको दर कति निर्धारण गरिने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्तावित प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । छुट्टै ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुने विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तार र ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने प्रस्ताव छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्ष उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी बढाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने, ऊर्जा स्रोतको नक्सांकन तथा तथ्यांक संकलन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना विकास गर्ने काम पनि केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ । केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् । केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखका लागि ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव र शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । प्रस्तावअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय वा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम विधेयकले ऊर्जा पहुँच नपुगेका, पर्याप्त ऊर्जा सुविधा नभएका, पछाडि परेका तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग भइरहेका क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा खपतको घनत्व बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरेर ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने प्रस्ताव छ । नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संस्था वा व्यक्तिले केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, अनुमानित लागत, लाभान्वित जनसंख्या, सम्भावित प्रभाव, आवश्यक सहयोग, अपेक्षित प्रतिफल, कार्यान्वयन अवधि र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना खुलाउनुपर्नेछ । केन्द्रले भौगोलिक विकटता, ऊर्जा पहुँचको अवस्था, विपद्का कारण परेको असर, प्रस्तावित प्रविधिको सम्भाव्यता तथा दिगोपना र साझेदारीको सुनिश्चितताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उपकरणको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्न केन्द्रले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यस्तो प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गराउन सकिनेछ । यस व्यवस्थाले ऊर्जा दक्ष उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रभावकारिता जाँच्न र बजारमा उपलब्ध प्रविधिको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न भने प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ । दीगो ऊर्जा कोष बनाइने विधेयकले केन्द्रको काम सञ्चालन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउन दिगो ऊर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । कोषको रकम ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता तथा उपभोक्ता कर्जा परिचालन गर्न उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्राप्त हुने कार्बन आम्दानीको उपयोग तथा व्यवस्थापनसमेत कोषमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कोषको रकम केन्द्रको नाममा वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । केन्द्रका नामबाट हुने खर्च कोषबाट व्यहोरिने प्रस्ताव छ । केन्द्रको आयव्ययको लेखा सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने तथा सरकारले आवश्यक परे जुनसुकै बेला आयव्ययसम्बन्धी कागजात जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको सञ्चालन, रकमको प्रयोग र लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रावधानले अनुदान तथा वित्तीय सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । लाइसेन्स र सहुलियत कर्जाको पनि व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले व्यावसायिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न कठिन हुने तर आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा २५ मा यस्तो कर्जा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रस्तावअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र तथा विपन्न समुदाय, विपद्बाट प्रभावित क्षेत्र र परम्परागत ऊर्जाको बढी प्रयोग हुने ठाउँमा सञ्चालन हुने आयोजनाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राथमिकता पाउन सक्नेछन् । ऊर्जा बचत तथा ऊर्जा दक्षताको सम्भावना बढी भएका क्षेत्र र मौलिक तथा परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर र प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रिया केन्द्रको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी काम र कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि अनुमतिपत्र तथा केन्द्रको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (२) अन्तर्गतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणीमा अनुमतिपत्र र सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्ने विषय उल्लेख छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड नियमावली वा सम्बन्धित कार्यविधिबाट निर्धारण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको सेयर कारोबार स्थगित, नेप्सेले माग्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार स्थगित गरेको छ । कम्पनीले लाभांश, वार्षिक साधारण सभा र बुक क्लोजसम्बन्धी निर्णय समयमै जानकारी नगराएको भन्दै नेप्सेले कारोबार स्थगित गरेको हो । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक असोज २६ गते बसेको थियो । उक्त बैठकले वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले उक्त निर्णयसम्बन्धी जानकारी नेप्सेलाई असोज २७ गते साँझ ५ः५९ बजे मात्रै नेप्सेको अनलाइन सूचना प्रणाली (नोट्स) मार्फत पठाएको थियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) अनुसार सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा निर्णय सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै नेप्सेले विनियमावलीको विनियम १६ (१) (ख) अनुसार असोज २८ गतेदेखि कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, नेप्सेले कम्पनीलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन कार्यदिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा सूचना दिन नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न नेप्सेले कम्पनीलाई भनेको छ । कम्पनीले हालै ५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, कम्पनीले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । उक्त प्रस्तावसहितका विषय कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्ने तयारी छ ।
कांग्रेस खस–आर्य सहमहामन्त्रीमा मनोजमणिको अग्रता कायमै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत खस–आर्यतर्फको सहमहामन्त्री पदमा मनोजमणि आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन् । जारी मतगणनामा आचार्यले प्रतिस्पर्धी जगदीश्वरनरसिंह केसीसँगको मतान्तर बढाउँदै अग्रता कायम राखेका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार १ हजार ७०७ मत गणना हुँदा आचार्यले ६२३ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी केसीले ५४५ मत पाएका छन् । यी दुई उम्मेदवारबीच ७८ मतको अन्तर छ । यसैगरी, सहमहामन्त्री पदका अर्का उम्मेदवार दिनेश कोइरालाले ३३१ मत प्राप्त गरेका छन् भने शुभराम बस्नेतले ११४ मत पाएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विभिन्न पद र समावेशी समूहअन्तर्गतको मतगणना जारी छ । निर्वाचन समितिका अनुसार बुधबार थप छ क्लस्टरको मतगणना भइरहेको छ भने केही समूहको गणना अघिल्लो दिनदेखि नै जारी छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा खस–आर्यतर्फको सहमहामन्त्री पदमा आचार्य र केसीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यद्यपि, अन्तिम परिणामका लागि बाँकी मतगणना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावरले ५.२६ प्रतिशत सेयर दिने
काठमाडौं । विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको असोज २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसहित दसौँ वार्षिक साधारण सभा कात्तिक १८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । यसअनुसार कम्पनीले हाल कायम प्रत्येक एक कित्ता सेयर बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले साधारण सेयरमा परिणत हुने गरी ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम उपयोग गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा लैजाने भएको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कात्तिक १० गते एक दिन सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहनेछ । त्यसैले कात्तिक ९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् । सभामा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ (क), (ख) र (ग) संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत पेस गरिनेछ । कम्पनीले साधारण सभासम्बन्धी विस्तृत सूचना पछि प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा दीपक गौतम र दावा तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा दीपक गौतम र दावा तामाङ नियुक्त भएका छन् । बैंकको असोज २३ गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थापक समूहअन्तर्गत रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा गौतम र तामाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरधनी स्वेडा इक्विटी फण्ड लिमिटेडका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा दीपक गौतम नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनी दावा तामाङ पनि सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त विकास बैंक हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय चितवनको भरतपुरमा रहेको छ ।
