मिडिया हाउसअघि शंकास्पद पार्किङ प्रकरणमा कुन दलले के भने ?
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहको मूलगेटअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । आइतबार बिहान तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नयाँ बानेश्वरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय प्रवेशद्वारमै सवारीसाधन तेस्र्याएर राखिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । सत्तारूढ दल रास्वपाले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारीसाधन शंकास्पद रूपमा राखिएको घटनालाई मिडियामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा पार्टी सधैं दृढ रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चारगृहमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा चौथो अङ्गलाई सङ्कुचित पार्ने गतिविधि अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । पार्टीले घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सञ्चारगृहको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, साथै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै सञ्चारकर्मीलाई कुनै दबाब वा त्रासमा नपरी सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिता जारी राख्न पनि रास्वपाले आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले सञ्चारमाध्यमका मुख्य गेटमै सवारीसाधन पार्किङ गरिनुले स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो केवल संयोग थियो वा यसको पछाडि कुनै उद्देश्य थियो ? यदि उद्देश्य थिएन भने सञ्चार संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने स्थान नै किन रोजियो ?,’ उनले प्रश्न उठाएकी छन् । थापाले कुनै पूर्वधारणा नबनाई पारदर्शी ढङ्गले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतन्त्र र निर्भीक सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले उक्त घटनाले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई काममा जान अवरोध सिर्जना गरिएको र आतङ्कित पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । आचार्यले स्वतन्त्र रूपमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृह र पत्रकारलाई भयभीत बनाउने तथा काममा अवरोध पुर्याउने निन्दनीय र रहस्यमय घटनाको एमालेले भत्र्सना गरेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले अघि सारेका मागप्रति एमालेको पूर्ण समर्थन रहेको पनि जनाएका छन् । सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि उत्पन्न घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी अनुसन्धानमार्फत घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सरकारसँग एकै स्वरमा माग गरेका छन् ।
डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँग सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले गरे छलफल
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूको छाता संस्था ‘डिजिटल मिडिया सोसाइटी’सँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा आगामी नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेका हुन्। सोमबार (आज) मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सञ्चार जगत बलियो नभई लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै यस क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे । साथै पत्रकारिता जगतले आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सञ्चारमन्त्रीले जोड दिए । सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ र मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । गलत, भ्रामक तथा नियोजित रूपमा फैलाइने गत सूचना, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट तयार गरिने नक्कली सामग्री तथा झुटा र सनसनीपूर्ण समाचारको प्रकाशन एवं प्रसारण बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । यो नै अहिले सञ्चार क्षेत्रसमक्ष देखिएको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा डिजिटल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले प्रेस काउन्सिलको भूमिका पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, आत्मअनुशासन र आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रेस काउन्सिलको कमजोर भूमिकाका कारण पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, नियमन र व्यावसायिक अभ्यासमा समस्या देखिएको तथा त्यसले सञ्चारमाध्यमप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाएको उनीहरूको धारणा थियो । डिजिटल मिडिया सोसाइटीले पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना गराउनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विज्ञापन बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएको थियो । छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, डिजिटल पत्रकारिताको संस्थागत विकास, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना तथा बदलिँदो सूचना प्रविधिसँग मेल खाने कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असार २४ गतेको निर्णयअनुसार उनलाई नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त अध्यक्षले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरे । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिए त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सञ्चार जगतले नै लिने उल्लेख गर्दै काउन्सिलले आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान लागिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगाडि बढिसकेको बताए । साथै उनले क्षमता अभाव भएका संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई पनि थप जिम्मेवार, सक्षम र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप परिवर्तन भइसके पनि प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पत्रकारितामा स्वनियमनको प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए । लामो समय मिडियामा बिताएका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले फ्याक्टचेकसमेत गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी- ‘लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास अब स्वीकार्य हुँदैन’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले कुनै पनि प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विद्युत् ऐन आएपछि त्यससँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दीर्घकालीन नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान तयार हुनुपर्ने बताउँदै त्यसबाट प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ । संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणालीमा सुधार, विद्युत् खपत अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र मात्रैबाट आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँबदै सरकारसँग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समग्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे । उत्पादन नै सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको अनुसन्धानका लागि पुनः तीन दिन म्याद थप गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि थप समय माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले थप तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । योसँगै पौडेलको हिरासत म्याद पाँचौं पटक थपिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र सदस्य न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले तीन दिन म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । पौडेललाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सार्वजनिक भयो सामसङ ग्यालेक्सी ए२७ ५जी, एआई फिचरदेखि ६ वर्षसम्म सफ्टवेयर सपोर्ट
काठमाडौं । सामसङ नेपालले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ए२७ ५जी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सुविधा, उच्च रिफ्रेस रेटको डिस्प्ले, दीर्घकालीन सफ्टवेयर सपोर्ट र सहज किस्ता सुविधासहित नयाँ फोन बजारमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्यालेक्सी ए२७ ५जी कम मूल्यमा एआई सुविधा, भरपर्दो कार्यसम्पादन र लामो समयसम्म सफ्टवेयर अपडेट चाहने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । सामसङ नेपालका एमएक्स बिजनेसका सिनियर डाइरेक्टर प्रणय रत्न स्थापितले नयाँ ग्यालेक्सी ए सिरिजमार्फत एआई प्रविधिलाई अझ धेरै प्रयोगकर्ताको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा सुरु गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिलाई थप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । ग्यालेक्सी ए२७ ५जीमा ६.७ इन्चको एफएचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, १२० हर्ज रिफ्रेस रेट तथा नयाँ इन्फिनिटी–ओ डिजाइन दिइएको छ । यसमा ४ न्यानोमिटर स्न्यापड्रागन ६ जेन ३ प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ, जसले दैनिक प्रयोग, भिडियो स्ट्रिमिङ र एआईमा आधारित एप सञ्चालनलाई सहज बनाउने कम्पनीको दाबी छ । फोनमा भ्वाइस ट्रान्सक्रिप्सन, गुगल जेमिनी र पर्प्लेक्सिटी जस्ता एआई सहायकको सपोर्ट उपलब्ध छ । यी सुविधा विद्यार्थी, व्यवसायी तथा नियमित रूपमा नोट रेकर्ड गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ । फोटोग्राफीका लागि ५० मेगापिक्सेल ओआईएस मुख्य क्यामेरा, ५ मेगापिक्सेल अल्ट्रा–वाइड, २ मेगापिक्सेल म्याक्रो र १२ मेगापिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ । साथै ५,००० एमएएच ब्याट्री, २५ वाट फास्ट चार्जिङ, सामसङ नक्स भल्ट सुरक्षा प्रणाली तथा आईपी६४ स्तरको धुलो र पानी प्रतिरोधी सुविधा पनि समावेश गरिएको छ । ग्यालेक्सी ए२७ ५जी ६ जीबी र्याम/१२८ जीबी स्टोरेज तथा ८ जीबी र्याम/५१२ जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध छ। यी मोडलको मूल्य क्रमशः रु ५५ हजार ९९९ र रु ६९ हजार ९९९ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ फोन खरिद गर्ने ग्राहकलाई पुरानो फोन साट्दा ८ हजार रुपैयाँसम्म एक्सचेन्ज बोनस, २४ महिनासम्मको ईएमआई सुविधा र १२० जीबी एनसेल डाटा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रु १,५१९ प्रतिमहिनादेखि किस्तामा ग्यालेक्सी ए२७ ५जी खरिद गर्न सकिनेछ ।
इसेवाको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’ : १ हजार ३९९ रुपैयाँमै ६ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । इसेवाले शिखर इन्सुरेन्ससँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’मार्फत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमामा पहुँच विस्तार गर्दै गएको जनाएको छ । इसेवाका अनुसार यो स्वास्थ्य बीमा योजना केवल १ हजार ३९९ रुपैयाँ प्रिमियमबाट सुरु हुने र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना गरी ६ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा आधारित यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कुनै कागजी प्रक्रिया वा बीमा कम्पनीको कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट बिना इसेवा एपबाट केही मिनेटमै बीमा खरिद वा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र उमेरअनुसार १ लाख, २ लाख वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा कभरेज छनोट गर्न सक्नेछन् । बीमाले २४ घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधिको अस्पताल भर्ना उपचार, २५ भन्दा बढी अस्पतालमा नगदरहित उपचार, १५० भन्दा बढी डे–केयर सेवा तथा अस्पताल भर्नाअघि र डिस्चार्जपछिका योग्य उपचार खर्चसमेत समेट्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पनि समावेश गरिएको छ। यो योजना ५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकले इसेवा एपको ‘इन्सुरेन्स’ सेक्सनमा आवश्यक विवरण भरेर आफ्नो वा परिवारका सदस्यका लागि उपयुक्त बीमा योजना छनोट गरी अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । भुक्तानीपछि बीमा पोलिसी तत्काल डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । इसेवाका अनुसार गत भदौदेखि सञ्चालनमा आएको ‘सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स’बाट एक वर्ष नपुग्दै १० हजारभन्दा बढी ग्राहक लाभान्वित भइसकेका छन् । कम्पनीले सुलभ प्रिमियम, सहज डिजिटल प्रक्रिया र व्यापक बीमा कभरेजमार्फत सर्वसाधारणसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य तथा वित्तीय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका दुवैले सोमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्तिपत्र बुझेका हुन् । घिमिरेले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन् । नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दुवै नियामक निकायको नेतृत्वले निष्पक्ष, परिणाममुखी र नागरिकमुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुगेकाले उनीहरूप्रति सरकारको उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर जनहितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा प्रेस काउन्सिलले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा काउन्सिलले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रेस काउन्सिल ऐन समयानुकूल नभएकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढिसकेको जानकारी दिए । नियामक संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अध्यक्ष घिमिरेलाई निर्देशन दिए । नागरिकको हित, सेवा गुणस्तर र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । नवनियुक्त प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहे पनि काउन्सिलसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको भन्दै त्यसको समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार, सुशासन प्रवर्द्धन र कानुनसम्मत नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी दूरसञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय लिन आफू दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।
