चाडपर्वमा साइबर ठगी रोक्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विजया दशमी, दीपावली तथा छठ पर्वका सार्वजनिक बिदाका समयमा हुन सक्ने साइबर ठगी तथा अनलाइन स्क्याम नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक बिदाका समयमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने आर्थिक ठगीका घटना नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर ठगीका घटना हुँदा कारोबार विवरण समयमै उपलब्ध गराउने, शंकास्पद खाता तथा कारोबार पहिचान गर्ने र आवश्यक परे तत्काल रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जिम्मेवार सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकी निजको नाम, पद र मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सार्वजनिक बिदाका समयमा समेत चौबीसै घण्टा निगरानी हुने ड्युटी वा अनकल इमेल ठेगाना पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सम्पर्क व्यक्तिको विवरण नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । चाडपर्वका समयमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पनि सावधानी अपनाउनुपर्नेछ ।
२ हजारमाथि विद्यार्थी भएका १०९ विद्यालयमा ६ अर्ब लगानी गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो आकर्षणलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकासको योजना अघि बढाएको छ । उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ वटा ठूला सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारको काम थालिएको हो । शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि यो एक ऐतिहासिक कदम भएको बताउँदै यसै चालु आर्थिक वर्षमा ती विद्यालयहरूको संरचना सुदृढीकरणका लागि कूल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको हो । निकासा भएको रकममार्फत अहिले विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक १२ कोठे तीन तले भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ । प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने यी भवनहरूमा आधुनिक कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र समृद्ध पुस्तकालयको समेत व्यवस्था हुनेछ । यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उच्च चाप हुनु खुसीको विषय हो भने केही विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावबाट गुज्रिरहेको यथार्थप्रति हामी उत्तिकै सचेत छौँ । विद्यालयहरूबीचको यो असमानतालाई चिर्न हामीले अहिले ठूला विद्यालयबाट पूर्वाधार सुधार सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा देशका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार समान रूपमा सुदृढ बनाउँदै यो असमानता सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
१७ हजार ५०० घर र ५ हजार नागरिकको बीमा गर्दै मधेश सरकार
काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्बाट घरआवासमा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण तथा नागरिकको जीवन रक्षा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले घरआवास सुरक्षा बीमा र दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत प्रदेशका कम्तीमा १७ हजार ५०० घरआवासको प्राकृतिक विपद् जोखिमविरुद्ध बीमा र ५ हजार नागरिकको दुर्घटना बीमा गरिनेछ । मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बीमा कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको हो । प्राकृतिक विपद् र दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिमबाट नागरिकलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यस कार्यक्रमबाट विपद् प्रभावित परिवार तथा दुर्घटनामा परेका नागरिकलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने बीमा कम्पनीले घरआवास सुरक्षा बीमा र दुर्घटना बीमाको प्रक्रिया, बीमाशुल्क, बीमाबापत प्रदान गरिने रकम तथा लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने सुविधासम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेछ । बीमा रकम र अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेका सर्त तथा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार हुनेछ । बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत क्षति भएका घरधुरी तथा लाभान्वित व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम यथाशीघ्र र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राखेको छ । बीमा कम्पनीले उक्त रकम विद्युतीय रकम स्थानान्तरण प्रणाली (ईएफटी) मार्फत लाभग्राहीको खातामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिने घरधुरी तथा नागरिकको विवरण र अन्य सर्तहरू ‘प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि प्राकृतिक विपद् जोखिमविरुद्धको घरआवास बीमा तथा दुर्घटना बीमा कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम हुनेछन् ।
नवरात्रको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरिँदै
काठमाडौं । बडादसैँअन्तर्गत नवरात्रको चौथो दिन आज दसैँघर तथा पूजाकोठामा नवदुर्गामध्येकी चौथो देवी कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा गर्ने परम्परा छ । घटस्थापनासँगै सुरु हुने नवरात्रमा नौ दुर्गाको क्रमशः पूजा आराधना गर्ने चलनअनुसार आज कुष्माण्डा देवीको पूजा गर्न लागिएको हो । दसैँ सुरु भएसँगै देवीका मन्दिर काठमाडौं उपत्यकाका गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, भद्रकाली, नक्साल भगवती, कालिकास्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी र इन्द्रायणीमा बिहानैदेखि पूजाआराधना गर्ने भक्तजनको चहलपहल हुन्छ । त्यसैगरी, उपत्यकाबाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथीभरा, गोरखाको मनकामना, दाङको अम्बिकेश्वरी, डडेल्धुराको उग्रतारा, बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी र डोटीको शैलेश्वरीलगायत शक्तिपीठमा पनि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठ गर्ने परम्परा छ। नवरात्रमा देवीको आराधना र पूजाआजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । यही विश्वासका आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन् । दुर्गा पक्षसमेत भनिने दसैँको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौँ दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। यी नौ रूपलाई नवदुर्गा भनिन्छ । दसैँका अवसरमा उपत्यकाका नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, मैतीदेवी, कालिकास्थान, सङ्कटा र नरदेवीलगायत मन्दिरलाई रङ्गीचङ्गी बत्तीले सजाइएको छ । नक्साल भगवती, शोभा भगवती र नाला भगवतीमा एकै प्रकारका मूर्ति राखिएका छन्। धार्मिक मान्यताअनुसार यी देवीलाई दिदीबहिनीका रूपमा मान्ने चलन छ ।
गृहमन्त्रीको जोड- क्षेत्रीय सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा संयुक्त संयन्त्र बनाऔँ
काठमाडौं । बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल) क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षा सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सोमबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक आयोजित गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले बैठक आयोजना गर्ने भारत सरकार, भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह तथा बिमस्टेक सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराधलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना र घोषणाको समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुरक्षित सूचना आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई साझा क्षेत्रीय चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ तथा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भोगेका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेको उनले बताए । विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मका विविध भौगोलिक अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता पनि भएको थियो। भेटमा दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा भोग्नुपरेका प्राविधिक समस्याबारे पनि भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराए । विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाउँदै उनले नेपाली व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे। उक्त विषयमा भारतीय समकक्षीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ । बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। दिल्ली घोषणापत्रको कार्यान्वयनले क्षेत्रीय चुनौतीको सामना गर्न साझा प्रयास र समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई राहत, बैंकको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप्न पाइने
काठमाडौं । भोटेकोशी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्यमी, व्यवसायी तथा ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिने भएको छ । बाढीका कारण आम्दानी र नगद प्रवाहमा असर परी कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्ने समय २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो व्यवस्था गर्न बाटो खुला गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्यम, परियोजना तथा व्यवसायका ऋणीले राहत पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी मालवस्तुको आयात वा निर्यातमा आधारित व्यवसाय र बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित अन्य ऋणी पनि यस व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन् । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै म्याद थप गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातमा आधारित व्यवसायलाई समेत स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । यसले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायसँगै उक्त नाकामार्फत कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रुस सबैभन्दा ठूलो खतरा, एआई र इरानबाट पनि सतर्क रहनुपर्छ : बेलायती गुप्तचर निकाय
काठमाडौं । बेलायतको गुप्तचर निकाय एमआई–५ का प्रमुख केन म्याककलमले रुस अहिले बेलायत र उसका सहयोगी देशका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा बनेको बताएका छन् । रुसलाई ‘आक्रामकताको मामिलामा नम्बर एक’ भन्दै उनले रुसबाट उत्पन्न खतरासँग जुध्न एमआई–५ ले शीतयुद्धको समयमा भन्दा पनि बढी स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको बताए । लन्डनस्थित एमआई–५ को मुख्यालयमा आफ्नो वार्षिक सम्बोधन गर्दै म्याककलमले पछिल्लो १० वर्षमा विदेशसँग सम्बन्धित सुरक्षा खतराहरू चार गुणाले बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले आतंकवाद र विदेशबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा खतरासँग जुध्न गरिने कामको भार लगभग समान स्तरमा पुगेको छ । एमआई–५ प्रमुखले इरान र दक्षिणपन्थी अतिवादबाट बढ्दै गएको खतराप्रति पनि चेतावनी दिए । उनले आफ्नो निकायले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गर्ने प्रयासमा रहेका आतंकवादीहरूलाई पक्राउ गरेको बताए । केही घटनामा एआईलाई ड्रोनसँग जोडेर प्रयोग गर्ने प्रयाससमेत गरिएको उनले जानकारी दिए । म्याककलमका अनुसार, रुसले नेटो सदस्य राष्ट्रहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध गर्नुको सट्टा ‘हाइब्रिड युद्ध’ अर्थात् अप्रत्यक्ष माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ । यद्यपि, रुसले अहिलेसम्म नेटोसँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्व हुने सीमासम्म पुग्नबाट जोगिँदै आएको उनले बताए । युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि बेलायत र अन्य देशबाट ठूलो संख्यामा रुसी जासुसहरू निष्कासित गरिएकाले रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनको परम्परागत गोप्य सञ्जाल निकै कमजोर बनेको पनि उनले दाबी गरे । उनका अनुसार अहिले रुसले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न अपराधीहरूलाई पैसा दिएर उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
खगेन्द्र प्रकरण : धम्की दिएर लाभ लिन खोजेको पुष्टि भए सात वर्षसम्म कैद हुनसक्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणमा धम्की दिएर अनुचित लाभ लिन खोजिएको पुष्टि भए फौजदारी कानुन आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ अनुसार डरत्रास देखाएर बेइमानीपूर्वक लाभ लिने वा लाभ लिने उद्देश्यले कुनै काम गर्न बाध्य पार्ने कार्य आपराधिक कसुर मानिन्छ । यस्तो कसुरको प्रकृतिअनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशकी एक पूर्वराज्यमन्त्रीसँग आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरी धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन् । रास्वपाको अनुशासन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ । यद्यपि, यो प्रकरण पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा मात्रै सीमित रहने वा फौजदारी अनुसन्धानसम्म पुग्ने भन्ने विषय अडियोको सत्यता, धम्कीको प्रकृति र त्यसको उद्देश्य पुष्टि गर्ने प्रमाणमा निर्भर रहने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुनारले भने आफूसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको अडियो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधि प्रयोग गरी तयार पारिएको हुन सक्ने दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ् प्रहरीले भने अडियोको प्रामाणिकता र घटनाको वास्तविकता पुष्टि नगरी उनलाई कुनै कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताएको छ । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक लाभको कसुर स्थापित हुन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो धम्कीबाट बेइमानीपूर्वक लाभ लिने उद्देश्य रहेको समेत पुष्टि हुनुपर्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५३ ले कुनै व्यक्तिलाई आफू वा अरू कसैलाई क्षति पु‍र्याउने डरत्रासमा पारी बेइमानीपूर्वक लाभ उठाउने, त्यस्तो लाभ लिने नियतले कुनै काम गराउने वा कुनै काम गर्नबाट रोक्ने कार्यलाई आपराधिक लाभको दायरामा राखेको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यो कसुर स्थापित गर्न धम्की र त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजिएको लाभबीच सम्बन्ध देखिनु आवश्यक हुन्छ । कसैले रिसको आवेगमा गालीगलौज गर्नु वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु मात्रै आपराधिक लाभको कसुर पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार हुँदैन । कसैलाई रकम दिन बाध्य पारिएको, कुनै काम गर्न दबाब दिइएको वा कुनै काम गर्नबाट रोकिएको प्रमाण भेटिएमा घटनाको प्रकृतिअनुसार दफा २५३ आकर्षित हुन सक्ने कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार लाभ वास्तवमै प्राप्त भएको थियो वा लाभ लिने उद्देश्यले कुनै काम गराउन खोजिएको थियो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५३ मा आपराधिक लाभको प्रकृतिअनुसार तीन तहको सजाय व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता कुँवरका अनुसार कसैको ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर देखाएर आपराधिक लाभ लिएको पुष्टि भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । त्यस्तै, कसैको व्यवसायमा गैरकानुनी क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने डर देखाएर आपराधिक लाभ लिएको अवस्थामा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ । यी दुई अवस्थाबाहेक अन्य प्रकृतिको आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कुँवरले जानकारी दिए । यद्यपि, सुनार प्रकरणमा कुन कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अडियोमा प्रयोग भएको भाषा, धम्कीको उद्देश्य र त्यसबाट कुनै लाभ लिन खोजिएको थियो वा थिएन भन्ने तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार सार्वजनिक आरोपकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई निश्चित कसुर वा सजायसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । उनले सुनारविरुद्ध उजुरी नपरेको जानकारी दिए । प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले कसैले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । अर्का अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सुनार प्रकरणमा आपराधिक लाभको प्रश्न उठेमा कथित धम्की र आर्थिक वा अन्य कुनै लाभबीच सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । त्यसका लागि अडियोको मूल फाइल, सम्बन्धित व्यक्तिबीच आदानप्रदान भएका सन्देश, टेलिफोन सम्पर्क विवरण, उनीहरूको बयान तथा आवश्यकताअनुसार बैंकिङ कारोबारका अभिलेखसमेत परीक्षण गर्न सकिने रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ कारोबारमा रकम लेनदेन भएको देखिँदैमा आपराधिक लाभको कसुर पुष्टि हुँदैन । रकम किन, कसलाई र कस्तो परिस्थितिमा दिइएको थियो भन्ने तथ्यसमेत खुल्नुपर्छ । निजी वा अन्तरङ्ग सामग्री सार्वजनिक गरिदिने डर देखाएर रकम मागिएको वा कसैलाई कुनै काम गर्न बाध्य पारिएको प्रमाण भेटिएमा आपराधिक लाभसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन सक्ने रेग्मीको भनाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा निजी सामग्रीको अनधिकृत प्रयोग वा प्रसारणसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी व्यवस्था पनि आकर्षित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । रास्वपाको अनुशासन आयोगले सुनारसँग स्पष्टीकरण मागे पनि पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायले गर्ने फौजदारी अनुसन्धान फरक प्रक्रिया हुन् । पार्टीले आफ्नो विधान र आचारसंहिताअनुसार सांसदको व्यवहारमाथि छानबिन गरी अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ । तर, कुनै फौजदारी कसुर भएको हो वा होइन भन्ने विषयको अनुसन्धान र कानुनी निरूपण सम्बन्धित राज्य निकायबाट मात्रै हुन्छ । नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी परेमा वा कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने आधार देखिएमा उपलब्ध प्रमाण र घटनाको प्रकृतिका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणको मूल्याङ्कनपछि सरकारी वकिलले अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने ती अधिकारीले बताए । सुनारले सार्वजनिक अडियो एआईलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट तयार पारिएको हुन सक्ने दाबी गरेकाले यसको प्रामाणिकता परीक्षण अनुसन्धानको पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने देखिएको छ । अडियोको मूल फाइल, आवाजको पहिचान, सम्भावित सम्पादन तथा अन्य डिजिटल प्रमाणको प्राविधिक परीक्षणबाट यसको सत्यता जाँच्न सकिन्छ । नाम नखुलाउने सर्तमा ती प्रहरी अधिकारीले अडियो वास्तविक भए पनि त्यसमा सुनिएका कुरालाई कानुनी रूपमा अपराध मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय छुट्टै जाँच गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अडियो नक्कली भएको पुष्टि भएमा त्यसलाई बनाउने र नक्कली भएको थाहा हुँदाहुँदै सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ । यसरी सुनार प्रकरणको कानुनी भविष्य अडियो वास्तविक हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित छैन । अडियो वास्तविक भएको अवस्थामा त्यसमा व्यक्त धम्कीको उद्देश्य के थियो र त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोजिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रमाणसमेत निर्णायक हुनेछ । त्यस्तो प्रमाणबाट आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरका आवश्यक तत्व पुष्टि भएमा प्रकरण पार्टीको अनुशासनात्मक कारबाहीमा मात्रै सीमित नरही फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न सक्नेछ ।
