स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब लागि छुट्याएको जानकारी दिएका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ गर्न १ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार अवस्थाको विस्तृत म्यापिङ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत उक्त रकम छुट्याइएको हो । शिक्षा प्रणाली सुधार र विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, प्रयोगशाला तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अवस्था पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताल शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पतालहरूलाई आधुनिक शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको हो । यस योजनाअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानी योग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, मेडिकल शिक्षा तथा चिकित्सा सेवामा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारले यी कोषमा रहेको दीर्घकालीन पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र राष्ट्रिय गौरव बढाउने खेलाडीहरूको सम्मानस्वरूप यो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाएका खेलाडीहरूलाई दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यक्रममार्फत खेलाडीहरूको चोटपटक उपचार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक औषधोपचारमा सहुलियत तथा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले खेलकुद पूर्वाधार विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तार र युवा प्रतिभा पहिचानलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
आगामी वर्षमा १ हजार किमी सडक कालोपत्रे र २०० पुल बन्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरी कुल १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २ सयवटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सडक सञ्जालको बिस्तार र यातायात सहजताका लागि यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले देशको मुख्य जनजीवन जोडिएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा चार लेनमा बिस्तार गरिसक्ने सरकारी योजना सार्वजनिक गरे । यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लामो समयदेखि निर्माण कार्य ढिलाइ भएर सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका दुई महत्त्वपूर्ण सडक खण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएका छन् । नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिनेछ ।
बजेटमै समेटियो ब्लुबस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ‘ब्लु बस’ को विषय बजेटमै समावेश गरेको छ । रास्वपा उपसभापति समेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत यसबारे जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसीक्यामेरासहितको आधुनिक ब्लु बस सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय विस्तारलाई प्रोत्साहन, सञ्चार क्षेत्रका लागि ५.९३ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार तथा अनलाइन व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
श्रमिकको बीमा अनिवार्य गरिने
काठमाडाैं । सरकारले श्रमिकको बीमालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत श्रमिकको कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने भएको हाे ।
