काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणमा धम्की दिएर अनुचित लाभ लिन खोजिएको पुष्टि भए फौजदारी कानुन आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ अनुसार डरत्रास देखाएर बेइमानीपूर्वक लाभ लिने वा लाभ लिने उद्देश्यले कुनै काम गर्न बाध्य पार्ने कार्य आपराधिक कसुर मानिन्छ । यस्तो कसुरको प्रकृतिअनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेशकी एक पूर्वराज्यमन्त्रीसँग आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरी धम्की दिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन् । रास्वपाको अनुशासन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ ।
यद्यपि, यो प्रकरण पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा मात्रै सीमित रहने वा फौजदारी अनुसन्धानसम्म पुग्ने भन्ने विषय अडियोको सत्यता, धम्कीको प्रकृति र त्यसको उद्देश्य पुष्टि गर्ने प्रमाणमा निर्भर रहने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सुनारले भने आफूसँग जोडेर सार्वजनिक गरिएको अडियो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधि प्रयोग गरी तयार पारिएको हुन सक्ने दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ्
प्रहरीले भने अडियोको प्रामाणिकता र घटनाको वास्तविकता पुष्टि नगरी उनलाई कुनै कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक लाभको कसुर स्थापित हुन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो धम्कीबाट बेइमानीपूर्वक लाभ लिने उद्देश्य रहेको समेत पुष्टि हुनुपर्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५३ ले कुनै व्यक्तिलाई आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउने डरत्रासमा पारी बेइमानीपूर्वक लाभ उठाउने, त्यस्तो लाभ लिने नियतले कुनै काम गराउने वा कुनै काम गर्नबाट रोक्ने कार्यलाई आपराधिक लाभको दायरामा राखेको छ ।
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यो कसुर स्थापित गर्न धम्की र त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजिएको लाभबीच सम्बन्ध देखिनु आवश्यक हुन्छ । कसैले रिसको आवेगमा गालीगलौज गर्नु वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु मात्रै आपराधिक लाभको कसुर पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार हुँदैन ।
कसैलाई रकम दिन बाध्य पारिएको, कुनै काम गर्न दबाब दिइएको वा कुनै काम गर्नबाट रोकिएको प्रमाण भेटिएमा घटनाको प्रकृतिअनुसार दफा २५३ आकर्षित हुन सक्ने कुँवर बताउँछन् ।
उनका अनुसार लाभ वास्तवमै प्राप्त भएको थियो वा लाभ लिने उद्देश्यले कुनै काम गराउन खोजिएको थियो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५३ मा आपराधिक लाभको प्रकृतिअनुसार तीन तहको सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिवक्ता कुँवरका अनुसार कसैको ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर देखाएर आपराधिक लाभ लिएको पुष्टि भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ ।
त्यस्तै, कसैको व्यवसायमा गैरकानुनी क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने डर देखाएर आपराधिक लाभ लिएको अवस्थामा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।
यी दुई अवस्थाबाहेक अन्य प्रकृतिको आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कुँवरले जानकारी दिए ।
यद्यपि, सुनार प्रकरणमा कुन कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अडियोमा प्रयोग भएको भाषा, धम्कीको उद्देश्य र त्यसबाट कुनै लाभ लिन खोजिएको थियो वा थिएन भन्ने तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक आरोपकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई निश्चित कसुर वा सजायसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । उनले सुनारविरुद्ध उजुरी नपरेको जानकारी दिए ।
प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले कसैले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
अर्का अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सुनार प्रकरणमा आपराधिक लाभको प्रश्न उठेमा कथित धम्की र आर्थिक वा अन्य कुनै लाभबीच सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
त्यसका लागि अडियोको मूल फाइल, सम्बन्धित व्यक्तिबीच आदानप्रदान भएका सन्देश, टेलिफोन सम्पर्क विवरण, उनीहरूको बयान तथा आवश्यकताअनुसार बैंकिङ कारोबारका अभिलेखसमेत परीक्षण गर्न सकिने रेग्मी बताउँछन् ।
उनका अनुसार बैंकिङ कारोबारमा रकम लेनदेन भएको देखिँदैमा आपराधिक लाभको कसुर पुष्टि हुँदैन । रकम किन, कसलाई र कस्तो परिस्थितिमा दिइएको थियो भन्ने तथ्यसमेत खुल्नुपर्छ ।
निजी वा अन्तरङ्ग सामग्री सार्वजनिक गरिदिने डर देखाएर रकम मागिएको वा कसैलाई कुनै काम गर्न बाध्य पारिएको प्रमाण भेटिएमा आपराधिक लाभसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन सक्ने रेग्मीको भनाइ छ ।
त्यस्तो अवस्थामा निजी सामग्रीको अनधिकृत प्रयोग वा प्रसारणसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी व्यवस्था पनि आकर्षित हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
रास्वपाको अनुशासन आयोगले सुनारसँग स्पष्टीकरण मागे पनि पार्टीको आन्तरिक छानबिन र राज्यका निकायले गर्ने फौजदारी अनुसन्धान फरक प्रक्रिया हुन् ।
पार्टीले आफ्नो विधान र आचारसंहिताअनुसार सांसदको व्यवहारमाथि छानबिन गरी अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ । तर, कुनै फौजदारी कसुर भएको हो वा होइन भन्ने विषयको अनुसन्धान र कानुनी निरूपण सम्बन्धित राज्य निकायबाट मात्रै हुन्छ ।
नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी परेमा वा कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने आधार देखिएमा उपलब्ध प्रमाण र घटनाको प्रकृतिका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।
अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणको मूल्याङ्कनपछि सरकारी वकिलले अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्ने ती अधिकारीले बताए ।
सुनारले सार्वजनिक अडियो एआईलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट तयार पारिएको हुन सक्ने दाबी गरेकाले यसको प्रामाणिकता परीक्षण अनुसन्धानको पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने देखिएको छ ।
अडियोको मूल फाइल, आवाजको पहिचान, सम्भावित सम्पादन तथा अन्य डिजिटल प्रमाणको प्राविधिक परीक्षणबाट यसको सत्यता जाँच्न सकिन्छ ।
नाम नखुलाउने सर्तमा ती प्रहरी अधिकारीले अडियो वास्तविक भए पनि त्यसमा सुनिएका कुरालाई कानुनी रूपमा अपराध मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय छुट्टै जाँच गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार अडियो नक्कली भएको पुष्टि भएमा त्यसलाई बनाउने र नक्कली भएको थाहा हुँदाहुँदै सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ ।
यसरी सुनार प्रकरणको कानुनी भविष्य अडियो वास्तविक हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित छैन । अडियो वास्तविक भएको अवस्थामा त्यसमा व्यक्त धम्कीको उद्देश्य के थियो र त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोजिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रमाणसमेत निर्णायक हुनेछ ।
त्यस्तो प्रमाणबाट आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरका आवश्यक तत्व पुष्टि भएमा प्रकरण पार्टीको अनुशासनात्मक कारबाहीमा मात्रै सीमित नरही फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न सक्नेछ ।
