देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, कोशीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी पहाडी र तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ, मधेश प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल तथा तराई भू-भागमा मौसम मूख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा बाँकी पहाडी र हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ ।
इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम भ्लोन निर्विरोध, महासचिव बने टिएन आचार्य
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा सप्पन्न साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । डाँगी संस्थाको विधानअनुसार स्वतः अध्यक्ष बनेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम भ्लोन निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षहरूमा क्रमशः उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुशन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा टेकनाथ आचार्य (टिएन आचार्य) तथा उपमहासचिवमा कविता पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सचिव पदमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेरमणि नेपाल, विजयमोहन भट्टराई र सुमनकुमारी जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी कोषाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा शङ्कर बस्यालले २६७ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन् । उनीसँग प्रतिस्पर्धी गरेका मिथुन चक्रवर्तीप्रसाद पौडेलले ८२ मत प्राप्त गरे । खुला सदस्यतर्फ अनुप आचार्य, कदम केसी, जगदीश सिवाकोटी, जगतबहादुर पोखरेल, नारायण कँडेल, मिलन खड्का तथा वर्णन लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउँदै, दैनिक ३.२५ करोड लिटर प्रशोधन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसबाट नदी तथा खोलामा मिसिने दूषित पानीको मात्रा घट्ने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) ले धोबीखोला, गुह्येश्वरी र कोड्कु लगायतका क्षेत्रमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पीआईडी तथा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) का प्रतिनिधिले गुह्येश्वरी र धोबीखोलामा निर्माण भएका प्रशोधन केन्द्रको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । गुहेश्वरी फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र प्रतिदिन ३ करोड २५ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण गरिएको जनाइएको छ । अनुगमन टोलीमा पूर्वाधार विकास सचिव विश्व बाबु पुडासैनी, पीआईडी प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, एडीबीका नेपाल देशीय सञ्चालन प्रमुख अर्नाउड हेकम्यान तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मालगायत सहभागी थिए । अनुगमन निरीक्षणका क्रममा सचिव पुडासैनीले निर्माण सम्पन्न भइसकेका प्रशोधन केन्द्रलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘काठमाडौंका केही क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी, पीआईडी प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा निर्माण गरिएका प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘काठमाडौंका नागरिकलाई दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउन एडीबीको सहयोगमा यी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । केही आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् र अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ यी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि बागमती तथा यसका सहायक नदीमा प्रत्यक्ष रूपमा मिसिने फोहोर पानीको मात्रा घट्ने, नदीको पानीको गुणस्तर सुधार हुने तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वकप फुटबल: क्यानडा र बोस्नियाको खेल बराबरी
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल-२०२६ को तेस्रो खेलमा घरेलु टोली क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । क्यानडाको टोरन्टो स्टेडियममा आज भएको विश्वकपको तेस्रो तथा समूह बी को पहिलो खेलमा क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले एकरएकको बराबरी खेलेका हुन् । यससँगै दुवै टोलीले समान एक-एक अङ्क बाडेका छन् । खेलमा पहिलो अग्रता भने बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले लिएको थियो । खेलको २१औँ मिनेटमा जोभो लुकिचले हेडरमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाएका हुन् । बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले खेलको पहिलो हाफमा लिएको एक शून्य गोलको अग्रता दोस्रो हाफमा पुगेपछि जोगाउन सकेन । खेलको ७८ औँ मिनेटमा क्यानडाले बराबरी गोल फर्कायो । क्यानडाका काइल लारिनले एक गोल गर्दै खेललाई एक-एक गोलको बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र अन्ततः खेल एक-एक गोलको बराबरीमा टुङ्गियो । आजै हुने विश्वकपको चौथो तथा समूह डी को पहिलो खेलमा आयोजक अमेरिका र पाराग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उक्त खेल ६ः४५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
पेट्रोल पम्पपछि सहकारीको लगानी चार्जिङ स्टेसनमा, डेढ करोडमा ४ वटा स्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनले साझा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले ४ वटा चार्जिङ उपकरणबाट ८ वटा गाडी चार्ज गर्ने गरी स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिका-१० मा रहेको आफ्नै परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो । सङ्घका व्यवस्थापक विनोद खतिवडाका अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ४ वटा सेन्टरमा ८ वटा गाडी एक पटकमा चार्ज गर्न सकिने गरि विद्युतीय चार्जिङ उपकरण जडान गरिएको हो । १२० किलोवाटको क्षमता भएका उपकरण जडान गरिएका छन् । यी सेन्टरबाट छिटो चार्ज गर्न सकिने उनले बताए । तोरीको तेल पेलेर बेच्दै आएको सङ्घले साझा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको थियो । डिजेल पेट्रोलमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको र तोरीको तेल मासिक ६ हजार लिटर खपत हुँदै आएको छ । यससँगै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घले अहिले ३० जना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगसँगै जिल्लामा चार्जिङ स्टेसन खुल्ने क्रम बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा ४ सवारीसाधनले एकै पटक चार्ज गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले मुग्लिङमा अर्को चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले बसपार्कमा उपकरण थप गरी १२ पुर्याइएको छ । एउटाले काम गरेको छैन भने बाँकी ११ वटामा २२ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक निजी स्तरबाट व्यावसायिक रूपमा विभिन्न स्थानमा ३१ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर मिलन सापकोटाका अनुसार प्राधिकरणका दुई स्थानमा र नीजि क्षेत्रका ३१ स्थानमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यीबाहेक होटेल, रेष्टुरेन्टहरुमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिने गरी चार्जिङ स्टेसन राख्नेहरू धेरै छन् ।
५० वर्षपछि पोखरा बसपार्क निर्माणको ढोका खुल्यो, २०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सटर तथा भवन खाली हुन थालेपछि आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको छ । बसपार्क प्रवेशद्वार नजिकै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका हरि लामिछाने शुक्रबार आफ्नो सटरका बाँकी सामान हटाउने काममा व्यस्त थिए । लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको स्थान छोड्नुपर्ला भन्ने कल्पना नगरेको बताउने उनी अहिले भने बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि संरचना खाली गर्न बाध्य भए । पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते बसपार्क क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुरुमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नगरेका व्यवसायी पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच भएको सहमतिपछि भने संरचना खाली गर्न थालेका छन् । बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीले संरचना हटाउने तयारी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । तर जेठ २५ गते महानगरसँग भएको समझदारीपछि उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने र बसपार्क निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यससँगै बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी तथा घरधनीले आफ्ना संरचना खाली गर्न थालेका हुन् । ‘पहिला बसपार्क बन्ला र हामीले ठाउँ छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । तर जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति भएपछि हामीले पनि सर्नुपर्ने अवस्था आयो । बसपार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर विस्थापित व्यवसायीको व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । उनले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर वा भवन निर्माण भएमा हाल विस्थापित भएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । हाल बसपार्क प्रवेशको बायाँपट्टि रहेको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० भन्दा बढी सटर खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बसपार्कभित्रका अन्य जग्गाधनीले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पोखरा बसपार्कका लागि वि.सं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर ५ दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेन । बरु बसपार्कका लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। अहिले मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइन्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिनको काम अहिले भइरहेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि महानगरले समिति बनाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दातृ निकायमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ । संरचना हटाउने काम अघि बढेसँगै स्थानीयवासीमा बसपार्क निर्माण हुने आशा समेत वृद्धि भएको छ । बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को प्रमुख चुनौती बसपार्कभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो । बसपार्क क्षेत्रमा झण्डै ५०० परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न छ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सकिने सुझाव महानगरलाई दिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले सम्भावित स्थानको नापजाँच तथा व्यवस्थापन क्षमता अध्ययन गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि क्रियाशील छ । ‘सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनेछ र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफू विकासको बाधक नबन्ने बताएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्थापन भए जुनसुकै बेला पनि स्थान खाली गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई उचित विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी सम्पूर्ण जग्गामा नै बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई मात्र हटाउने तर शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बसेका अन्य व्यक्तिलाई यथावत् राख्ने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने । पोखरा महानगरले संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको र जग्गाधनी तथा व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्कको सपना पूरा हुने विश्वास पोखरेलीको छ ।
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’ काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
मन्त्रालयको निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति, आन्दोलनमा जाने घोषणा
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले कदम चालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जेठ २७ गते जारी भएको ‍विशेष निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले यसलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेका छन् । यसका साथै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी र साइट क्लियरेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय नगरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेको महासंघको दाबी छ । सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको र व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विक्षप्त बनेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । केही समयअघि मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका र अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन आउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै प्रतिबद्धता आइरहेका बेला प्रशासनिक तहबाट व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ । संकटको घडीमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरेको र यस्ता कदमले सिंगो राज्य प्रणालीप्रति नै निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेकाले आफ्ना पेशागत हकहित रक्षाका लागि अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
