कर्मचारीमाथि सरकारको एक्सन, ९ जनालाई कारबाही
काठमाडौं । सरकारले बिना अनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ९ जना कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सम्बन्धित कर्मचारीसँग सफाइ तथा स्पष्टीकरण मागेका हुन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका ७ जना इन्जिनियरमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम कार्यालयमा हाजिर नभएको विषयमा यसअघि १५ दिनको समय दिई सफाइ मागिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र केहीले सफाइ नै पेश गरेनन् भने सफाइ पेश गर्नेहरूको जवाफसमेत सन्तोषजनक नभएपछि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (ख) तथा निजामती सेवा ऐनको दफा ६७ बमोजिम ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका जियोलोजिस्ट नारायण अधिकारीमाथि पनि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अधिकारी २०८२ माघ २३ गतेदेखि हालसम्म बिना सूचना लगातार ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् । अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न गत जेठ १ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि सूचना जारी गरिएको थियो । साथै, तरपनि उनले हालसम्म कुनै सफाइ पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै पुनः ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यान्त्रिक तालिम केन्द्र, पाटनढोका, ललितपुरमा कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लेखापाल सरस्वती घिमिरे ज्ञवालीसँग पनि १५ दिनभित्र सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार घिमिरे २०८१ पुस २ गतेदेखि बिना जानकारी ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकी छन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने विषयमा सफाइ माग गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय, यी प्रदेशमा भारी पानी पर्ने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल तथा तराई भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । महाशाखाका अनुुसार आज दिउँसो हिमाली र पहाडी भू-भाग तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेस प्रदेश तथा कोशी प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा तथा पहाडी भू-भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका धेरै स्थानमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थान तथा कोशी प्रदेशको तराई भू-भाग र मधेस प्रदेशका थोरै स्थान मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भाग तथा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू-भागको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति देशको हिमाली र पहाडी भू-भाग तथा कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशको हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थान, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई तथा मधेस प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा जारी मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
काँकरभिट्टा नाकाबाट ८६ देशका साढे ९ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा स्थल मार्ग हुँदै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९ हजार ४४७ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालय काँकरभिट्टाका निमित्त प्रमुख इन्द्रकुमार राजवंशीका अनुसार उक्त अवधिमा दैनिक सरदर २६ जना विदेशी पर्यटक यो नाका भएर नेपाल प्रवेश गरेका हुन् । छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकका लागि भिसा अनिवार्य नभएकाले यो तथ्याङ्कमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन । नाकाबाट कूल ८६ देशका नागरिक आवतजावत गरे पनि सबैभन्दा बढी भुटानी पर्यटक भित्रिएका छन् । कूल आगमनको ५३ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९९४ जना भुटानी नागरिक रहेका छन् । यस्तै, दोस्रो स्थानमा अमेरिकाका नागरिक रहेका छन्, जहाँबाट २३ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १५२ जना पर्यटक भित्रिएका निमित्त प्रमुख राजवंशीले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पूर्वी नाकामा पुस र माघ महिनालाई मुख्य पर्यटकीय यामको रूपमा लिइएको छ । सबैभन्दा बढी पुस महिनामा १ हजार ८५० जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने सबैभन्दा कम भदौ महिनामा २१६ जना मात्र आएका थिए । पुस र माघ महिनामा भुटानमा जाडो बिदा हुने भएकाले त्यहाँका नागरिक झापा तथा वरपर रहेका आफन्त भेटघाट गर्न र पूर्वको पशुपतिनाथका रूपमा परिचित खोटाङको हलेसी महादेवको दर्शन एवं तीर्थयात्राका लागि आउने गरेकाले सो समयमा चाप बढेको निमित्त प्रमुख राजवंशीको भनाइ छ । अध्यागमन कार्यालयले सन् २०२४ अगस्टदेखि मात्र यस नाकाबाट पूर्ण रूपमा अध्यागमन सेवा सुरु गरेकाले धेरै विदेशी पर्यटकलाई यो नाका प्रयोग गर्नेबारे अझै पर्याप्त जानकारी भइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
६.२३ अर्बमा २८.३० मेगावाटको मध्य चमेलिया बन्दै, ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत केन्द्रका रुपमा स्थापित चमेलिया नदीमा थप अर्को आयोजना निर्माण हुने भएको छ । दार्चुला पावर कम्पनी प्रवर्द्धन रहेको २८.३० मेगावाट क्षमताको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजना सो नदीमा निर्माण हुन लागेको हो । दार्चुलाको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना मार्मा गाउँपालिकामा अवस्थित छ । नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनालाई विद्युत् विकास विभागले २०८१ चैत १३ गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना चमेलिया नदीको बायाँ किनारमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सो आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव भए बमोजिम कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २०८० चैत ७ गते आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै, २०८२ पुस २१ मा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि सहमति प्राप्त भएको थियो । आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन एवं संरचना स्थानान्तरणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न उक्त अध्ययन गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवर्द्धक चमेलिया पावर लिमिटेडबीच २०८० असोज २९ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, २०८२ जेठ २१ गते आयोजानको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भइसकेको छ । प्रस्तावित आयोजना स्थल दार्चुला जिल्लाको गोकुलेश्वरबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा उत्तर पश्चिमतर्फ अवस्थित छ । आयोजनाको माथिल्लो तटमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना रहेको छ । यस्तै, तल्लो तटमा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया खोला जलविद्युत आयोजना छ । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको बलाच सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट वर्षायाममा ११८.५२ गिगावाट घण्टा र हिउँदमा ६७.१०० गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ६७ हजार ३९० रुपैयाँ रहेको छ ।
असारको बिजुलीमा तिरेको भ्याट भदौको बिलमा समायोजन हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार महिनामा खपत भई साउनमा बिलिङ भएको विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पार्दै ग्राहकले असुल गरिसकेको भ्याट रकम आगामी भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गरिने जनाएको छ । आर्थिक ऐन २०८३ ले विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरण साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको थियो । तर असार महिनाको बिजुली खपतको बिल साउनमा जारी गर्दा भ्याट लाग्ने वा नलाग्नेबारे अन्योल उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले साउन ११ गते सूचना जारी गरी २०८३ असार ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत् शक्तिका हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ (समूह २) अनुसार आधारभूत आवश्यकताको वस्तुभित्र पर्ने भएकाले भ्याट छुट हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । सोही बमोजिम प्राधिकरणले असारसम्मको खपतमा ग्राहकले भ्याट रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि उक्त रकमलाई ’अग्रिम भुक्तानी’ का रूपमा कायम राखिने जनाएको छ । उक्त असुल भइसकेको भ्याट रकम आगामी २०८३ भदौ महिनाको बिजुलीको बिलमा समायोजन गरी मिलाइने प्राधिकरणले श्रावण ११ गते जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति, सोमबार साँझ तोडियो अनशन
काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै विगत साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै डा. केसीले सोमबार साँझ आफ्नो अनशन तोडेका छन् । गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका गैरकानुनी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । सहमति अनुसार कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि जनशक्ति भर्ना तथा शिक्षण अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तुरुन्त पूरा गरिनेछ । साथै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया तीन महिनाभित्र संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्ने तय भएको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ आयोगको मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरिने र निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने सहमति भएको छ । ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, २०८२ भदौमा भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २०४६ यताका भ्रष्टाचारको छानबिनलाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । विगतका सहमति कार्यान्वयनको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहनेछ । सहमति पत्रमा डा. केसीसहित शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सांसद पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका थिए ।
पिआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले उनीहरूलाई विगतमा सफाई पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त अवधिभित्र उनीहरूले पेश गरेको सफाई सन्तोशजनक नदेखिएकाले दोस्रो पटकका लागि ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार दुई जना कर्मचारी नापी अधिकृत हुन् । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले ३० दिनभित्र चित्त बुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
बिजुलीमा असार ३२ सम्मको खपतमा भ्याट छुट, साउनदेखिको भने अनिवार्य
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले असार महिनामा खपत भएको विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आकर्षित हुने वा नहुने भन्नेबारे सर्वसाधारण तथा व्यवसायीमा देखिएको अन्योल चिर्दै एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी विद्युत् सेवा प्रदायकले अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य व्यक्तिको हकमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विभागले यो स्पष्टीकरण दिएको हो । विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ का सम्बन्धित व्यवस्थाहरू सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने प्रावधान छ । त्यसैले, कुनै उपभोक्ताको गत असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् उपभोग वा खपतको बिलिङ २०८३ साउन १ गते वा सोभन्दा पछि भए तापनि, साउन १ भन्दा अगाडि खपत भइसकेको विद्युत् शक्तिको हकमा भ्याट छुट नै रहनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ समूह २ अनुसार सो अवधिको विद्युत् खपत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुभित्र पर्ने भएकाले उक्त रकममा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने स्वीकृत महसुल (ट्यारिफ) अनुसार विद्युत् खपतमा उठाइने न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्ज बापतको रकम पनि विद्युत् सेवाकै अंश भएको विभागले जनाएको छ । तसर्थ, सम्वत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि भएको विद्युत् शक्तिको खपतमा न्यूनतम चार्ज वा डिमान्ड चार्जमा समेत नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने हुँदा यस विषयमा कुनै द्विविधा नराख्न आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराएको छ ।
