‘दुई तिहाईको सरकार, जनतालाई ग्यास खोई ?’ भन्दै नेकपा बहुमतको प्रदर्शन
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्दै नेकपा बहुमतले प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा बहुमतले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो । नेकपा बहुमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै थालमा चामल राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले महँगी उच्च र ग्यास अभाव हुँदा पनि सरकार नदेखेको आरोप लगाएका छन् । जनताको समस्यामा दुई तिहाईको सरकार नै हराएको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा बहुमतको अध्यक्षमण्डलका सदस्य गुणराज लोहनीले सरकारले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज नगरे पार्टीले ग्यास डिपोमा रहेका ग्यास आफैँ वितरण गर्ने चेतावनी दिए । उनले पर्याप्त ग्यास भए पनि सरकारले वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले डिलरमार्फत नियमित रूपमा ग्यास वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सेना तथा प्रहरी परिचालन गरेर डिलरबाट ग्यास वितरण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । उनले ठूला होटलमा मौज्दात रहेको ग्याससमेत आवश्यकताअनुसार वितरण गर्नुपर्ने बताए । ग्यासको वितरणमा अनियमितता र कालोबजारी भएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको छानबिन गर्न पनि माग गरे । उनले सामान्य उपभोक्ता र साना व्यवसायीले ग्यास नपाउने तर ठूला होटलमा ग्यास उपलब्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले तत्काल समस्या समाधान नगरे आफूहरू डिलरमा पुगेर जनताको सहभागितामा ग्यास वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने उनले चेतावनी दिए । त्यसक्रममा गिरफ्तारी दिनुपरे पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सरकारले ग्यास अब अरू चार–पाँच दिनमा राम्रोसँग वितरण गरेन भने हामीले नै जनतालाई ग्यास बाँड्ने हाम्रो अभियान छ । हामी डिलरमा गएर आह्वान गर्छौँ, जनतालाई आउनुस् भनेर डिलरमा लुकाइएको ग्यास वितरण गर्छौँ, त्यसपछि के परिणाम हुन्छ, हेरौँला । अस्ति मात्रै ५३ हजार सिलिन्डर आएको छ, हिजो ४३ हजार आएको छ, त्यसले राम्रो व्यवस्थित गरेमा जति पनि पुग्छ । त्यस्तै होटलहरूमा राखिएको ७ हजारभन्दा बढी ग्यास बाँडे पनि पुग्छ । जनता खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके, जनता उस्तै परे ग्यास नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ ।’ प्रदर्शनमा सहभागी नेकपा बहुमतका नेताहरूले ग्यासको सहज आपूर्ति, महँगी नियन्त्रण र कालोबजारी अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘महँगीको मार, ग्यासको हाहाकार, कहाँ छ सरकार’, ‘खै ग्यास, बालेनले लुकायो’, ‘खै बालेन, माफियाले डुबायो’, ‘दुई तिहाईको सरकार ओई, जनतालाई ग्यास खोई ?’, ‘भोको पेटले के भन्छ, भरि ग्यास दे भन्छ’, ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर ! ग्यासको आपूर्ति सहज गर !’, ‘गरिबको चमेली, ग्यास दिने कोही छैन’, ‘जनता ग्यास खोज्दै, सरकार बहाना खोज्दै’ लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
विश्व शासनमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउन ब्रिक्सले पहल गर्नुपर्छ : नरेन्द्र मोदी
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथको सहभागिता र प्रभाव बढाउन ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले वर्तमान विश्व शासन संरचनामा शक्ति र निर्णय निर्माणको अधिकार केही मुलुकमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसलाई सबैको साझेदारी सुनिश्चित हुने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि निर्णय निर्माणमा भने पछाडि रहेको टिप्पणी गरे । विश्व शासनको विद्यमान संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’को संज्ञा दिँदै मोदीले त्यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मोदीले विश्व शासन सुधारका लागि ब्रिक्सले १० वटा प्रस्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । त्यसका लागि प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए । मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सुधार अब थप ढिला गर्न नहुने बताए । सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदान अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकता वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । विश्व आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुलुकले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भूमिका पाउनुपर्ने मोदीको भनाइ छ । मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर स्पेस, बाह्य अन्तरिक्ष, जैव प्रविधि तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रविधिले भविष्यका अवसरसँगै विश्वव्यापी नियमसमेत निर्धारण गरिरहेको बताए । ग्लोबल साउथका मुलुकलाई नियम पालना गर्ने ‘रुल टेकर’बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि ब्रिक्समार्फत ग्लोबल साउथका युवा कूटनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई वार्ता सीप, व्यावहारिक तालिम र कानुनी विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने मोदीले बताए । मोदीले विश्व व्यापारमा ठूलो योगदान गर्ने समुद्री श्रमिक (सीफेरर्स) का लागि ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । सम्बन्धित देशका समुद्री प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगलाई जोडेर आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता, परिवारलाई सूचना तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए । ब्रिक्सको अध्यक्षतामा भारतले ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताए ।
बैंकको कर्जा जोखिम बढ्ने, आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीले बीमा, ऊर्जा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, घर, सवारीसाधन, ढुवानीमा रहेका सामान तथा अन्य सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेकाले बीमा दाबी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै इक्रा नेपालले विभिन्न बीमा कम्पनी, ऊर्जा आयोजना तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार बाढीको प्रारम्भिक वित्तीय प्रभाव निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा ठूलो पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले दाबी बढ्ने भए पनि ठूला जोखिमको पुनर्बीमा गरिएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली बीमा कम्पनीले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर वास्तविक वित्तीय प्रभाव भने कुल बीमा दाबी, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र सम्बन्धित कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिमको परिमाण स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ । नेपाल पुनर्बीमाको श्रेणी घट्यो बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो वित्तीय प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै इक्रा नेपालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको श्रेणी ‘ए’ बाट घटाएर ‘ए माइनस अर्थात् ए–’ कायम गरेको छ । कम्पनीलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन्स) मा समेत राखिएको छ । गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी व्यहोरेको थियो । त्यसबाट कम्पनीको पुँजीकरणमा परेको दबाब अझै कायम रहेको अवस्थामा भोटेकोसी बाढीबाट थप ठूलो दाबी आउन सक्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । हाल उपलब्ध विपत्तिजन्य जोखिमविरुद्धको पुनर्बीमा आवरण बाढीबाट उत्पन्न हुन सक्ने दाबीका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने र त्यसले कम्पनीको पुँजीकरणमा थप दबाब पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको ‘एए माइनस अर्थात् एए–’ श्रेणी कायम राख्दै विकासोन्मुख प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि व्यापक पुनर्बीमा आवरण रहेकाले तत्कालको नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ‘ए’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी (वाच विथ इम्प्लिकेशन्स) मा राखिएको छ । कम्पनीको विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरणमा मोटर तथा समुद्री बीमाजस्ता केही क्षेत्र समावेश नभएकाले बाढीबाट यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा साना दाबी आए पनि समग्र दाबी रकम ठूलो हुन सक्ने इक्रा नेपालको आकलन छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ‘ए’, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ‘ए–’, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको ‘ए–’ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ‘बीबीबी प्लस’ श्रेणी कायम राख्दै यी कम्पनीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीमा बाढीबाट उत्पन्न हुने दाबीको वास्तविक परिमाण, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र अन्तिम बीमा भुक्तानीको अवस्थाले आगामी श्रेणी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको ‘बीबी’ श्रेणी कायम राखिएको छ भने तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । कम्पनीको व्यवसायको तुलनामा पर्याप्त पुँजी आधार रहेको र बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा प्रत्यक्ष जोखिम न्यून वा नगण्य रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय प्रभाव नपर्ने इक्रा नेपालको अनुमान छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्बीमाले जोखिम घटाउने बाढीबाट ऊर्जा आयोजना, घर, सवारीसाधन तथा ढुवानीमा रहेका सामानमा व्यापक क्षति भएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ठूलो संख्यामा दाबी आउने सम्भावना छ । तर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत बाँडफाँट हुने भएकाले एउटै नेपाली बीमा कम्पनीमाथि पर्ने प्रत्यक्ष जोखिम सीमित रहन सक्छ । यद्यपि कुल दाबीको आकार, अन्तिम क्षतिपूर्ति, पुनर्बीमाबाट प्राप्त हुने रकम र बीमा कम्पनीले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने जोखिम स्पष्ट भएपछि मात्रै क्षेत्रगत वित्तीय प्रभावको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । भोटेकोसी बाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना, प्रसारण लाइन र महत्वपूर्ण उपकेन्द्रमा ठूलो क्षति पुगे पनि प्राधिकरणको समग्र वित्तीय अवस्थामा तत्काल ठूलो असर नपर्ने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । इक्रा नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘एए प्लस’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । प्राधिकरणका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना, प्रसारण लाइन र उपकेन्द्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण संरचना बीमित रहेकाले क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति तथा पुँजी आधारको तुलनामा उसले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने क्षति सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । पुराना तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका केही आयोजना पूर्ण वा पर्याप्त रूपमा बीमित नरहेको भए पनि त्यस्ता आयोजनाबाट प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने वित्तीय असर समग्र पुँजी आधारको तुलनामा महत्वपूर्ण नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । बाढीबाट निर्माणाधीन आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेपछि त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । त्रिशूली जल विद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त गम्भीर क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणका आधारमा कम्पनीको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४’ श्रेणी कायम राख्दै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानी थप गरिएको छ । आयोजनाका संरचनासँगै विद्युत् प्रसारण तथा निकासी प्रणालीमा समेत क्षति पुगेकाले पुनःनिर्माणमा लाग्ने समय र लागतले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, २० मेगावाटको निर्माणाधीन लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको ‘एलबीबी’ तथा ‘ए४ प्लस’ श्रेणीलाई पनि नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा राखिएको छ । यी कम्पनीको आगामी श्रेणी निर्धारण गर्दा आयोजना पुनःस्थापनामा लाग्ने समय, पुनःनिर्माणको वास्तविक लागत, बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति र बीमाबाट पूर्ति हुन नसक्ने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापन मुख्य आधार बन्नेछ । यससँगै कर्जाको पुनर्संरचना, ऋण भुक्तानी अवधि थप तथा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई पनि आगामी मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ । जीवन बीमामा तत्काल कारबाही छैन बाढीमा ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाले जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य दाबी पर्न सक्ने भए पनि इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका प्रमुख जीवन बीमा कम्पनीको श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको विद्यमान श्रेणीमै राखिएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले एउटै घटनामा आफैंले व्यहोर्ने जोखिमको संख्या सामान्यतया सीमित राख्ने र निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि विपत्तिजन्य जोखिमसम्बन्धी पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने व्यवस्था हुन्छ । प्रभावित कम्पनीहरूले प्रतिघटना करिब १० देखि २० जनासम्मको मृत्युबाट उत्पन्न दाबी आफैँ व्यहोर्ने र त्यसपछि विपत्तिजन्य पुनर्बीमा आवरण सक्रिय हुने अवस्था रहेको इक्रा नेपालको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ । नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको र औसत बीमाङ्क रकम पनि मध्यम रहेकाले बाढीबाट उत्पन्न जीवन बीमा दाबीको वित्तीय असर सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ । पुराना तथा स्थापित जीवन बीमा कम्पनीमा विपत्तिजन्य जोखिमका लागि रहेको सञ्चितिले पनि थप सुरक्षा प्रदान गर्ने देखिएको छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ‘बीबी’ श्रेणीमा तत्काल कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन। यी कम्पनी प्रभावित जिल्लामा न्यूनदेखि नगण्य प्रत्यक्ष जोखिममा रहेकाले तत्काल ठूलो वित्तीय असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम बढ्ने भोटेकोसी बाढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढाउन सक्ने भए पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षाका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने वित्तीय प्रभाव सीमित रहने इक्रा नेपालको प्रारम्भिक आकलन छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य ठूला असामान्य घटनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसपटक पनि प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो नियामकीय सहयोगले बाढीका कारण तत्काल आम्दानी गुमाएका व्यवसाय तथा आयोजनालाई खराब कर्जामा परिणत हुनबाट केही हदसम्म जोगाउन सक्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकिङ जोखिम तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापनयोग्य देखिएको छ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा बीमित रहेकाले भौतिक क्षतिको ठूलो भाग बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणका कारण हुने आम्दानी क्षति निश्चित अवधिसम्म बीमाबाट समेटिने भएकाले आयोजनाको नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब पनि केही हदसम्म कम हुन सक्नेछ । तर नदी बेसिनका खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमा आधारित व्यवसायले गम्भीर क्षति व्यहोरेका छन् । घर, पसल, होटल, यातायात व्यवसाय तथा अन्य स्थानीय उद्यममा भएको क्षतिले ऋणीको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित बैंकमा खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमै ठूलो क्षति पुगेकाले साना ऋणीको कर्जा गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्नेछ। यद्यपि बाढीको अत्यधिक प्रभाव ७७ जिल्लामध्ये मुख्यतः तीन जिल्लामा केन्द्रित भएकाले देशव्यापी बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने समग्र प्रभाव ठूलो नहुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ । इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा बैंकहरूको प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम, नियामकीय सहुलियतपछि बैंकले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक जोखिम तथा कर्जा गुणस्तरमा पर्ने प्रभावलाई आगामी दिनमा निगरानी गरिनेछ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई ‘एएए’, नेपाल एसबीआई बैंकलाई ‘एए’, नबिल बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनएमबी बैंकलाई विद्यमान श्रेणीमै कायम राखिएको छ । सानिमा बैंकको हकमा भने श्रेणी फिर्ता लिने सूचनासम्बन्धी प्रक्रिया जारी रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई ‘बीबीबी प्लस’, सिटिजन्स बैंकलाई ‘बीबीबी’ तथा कुमारी बैंकलाई ‘बीबी प्लस’ श्रेणीमा कायम राखिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैंकको प्रभावित जिल्लाका आयोजनामा प्रत्यक्ष कर्जा जोखिम नरहेकाले तत्काल कुनै श्रेणीगत कारबाही गरिएको छैन । गरिमा विकास बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा गुडविल फाइनान्सको प्रभावित आयोजना तथा ऋणीमा रहेको कर्जाको वास्तविक असर नियामकीय सहयोगलाई समायोजन गरेपछि मूल्यांकन गरिनेछ । प्रभावित जिल्लामा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्त संस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा जोखिम बढी हुन सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी लघुवित्तका ऋणीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको वा ऋणी तथा परिवारका सदस्यको ज्यान गएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । स्वस्तिक लघुवित्त, विजय लघुवित्त, महुली लघुवित्त, अभियान लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तलगायत संस्थामा प्रभावित भूगोलमा रहेको वास्तविक कर्जा जोखिमको विवरण अझै पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएकाले तत्काल वित्तीय असर निर्धारण गर्न कठिन रहेको छ । यीमध्ये केही संस्थाको श्रेणी यसअघि नै नकारात्मक प्रभावसहितको निगरानीमा रहेकाले थप क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुँदै गएपछि आवश्यक श्रेणीगत कदम चाल्न सकिनेछ । अभियान लघुवित्तको हकमा भने ‘जारीकर्ता सहयोग नगरेको’ अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावित ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था हुनेछ । प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा बीमाबाट ठूलो हिस्सा क्षतिपूर्ति हुने र अन्य व्यवसायमा पनि नियामकीय सहुलियत उपलब्ध भएमा बैंकको खराब कर्जा वृद्धिको जोखिम नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ । तर स्थानीय खुद्रा व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनमा आधारित ऋणीको पुनरुत्थान अपेक्षाभन्दा ढिलो भएमा बैंक तथा लघुवित्तको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब आउन सक्छ ।
बाढीले बगाएर ल्याएका सुनका गहना लुकाउने तामाङ पक्राउ
काठमाडौं । बाढीले बगाएर ल्याएको सुनका गरगहना फेला पारेर घरमा लुकाउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिका–६, बन्छेटारका करिब ३५ वर्षीय रामबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । गत भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१, त्रिशूली बजार निवासी लिला बहादुर बोगटीको घर बगाएको थियो। तामाङले भदौ ११ गते सुनसहितका गहना फेला पारेका थिए। उनले गरगहना फेला पारेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रहरीलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्नो घरमा लगेर राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । पीडित बोगटीले अन्य व्यक्तिबाट उक्त विषयमा जानकारी पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। भदौ २६ गते अस्थायी प्रहरी पोष्ट आदमघाट, धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तामाङलाई सुनका गरगहनासहित नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका तामाङविरुद्ध चोरीसम्बन्धी मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी, धादिङबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विपद्का क्रममा बाढी तथा पहिरोले बगाएर ल्याएका वा फेला परेका सामान सम्बन्धित धनी, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्छ। त्यस्ता सामान लुकाउने वा आफूखुसी राख्ने कार्य कानुनी कारबाही हुन्छ । तामाङको घरबाट बरामद भएका गहनाहरू यी हुन्: सुन जस्तो पहेलो धातुको बाला देखिने ३ तीन टुक्रा । सुन जस्तो पहेलो धातुको झुम्का २ दुई थान । सुन जस्तो पहेलो धातुको सिक्री २ दुई थान । सुन जस्तो पहेलो धातुको औठी २ दुई थान । रातो पोतेमा जडित सुन जस्तो पहेलो धातुको मंगलसुत्र २ दुई थान । चाँदी जस्तो देखिने सेतो धातुको पाउजु २ दुई जोर ।
करदाता उपहार असोज १ मा घोषणा हुँदै, दुई जनाले १०–१० लाख जित्ने
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण स्थगित गरिएको भदौ महिनाको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अब असोज १ गते घोषणा हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ महिनाका ३३ जना विजेताको नाम एकै दिन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले करदातालाई सक्कली बिल लिन र अनलाइन भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । भदौ १६ गते घोषणा हुने भनिएको पुरस्कार विपद्का कारण स्थगित गरिएको थियो । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार असोज १ गते भदौ महिनाभरका विजेता छनोट गरी पुरस्कार घोषणा गरिनेछ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म सक्कली बिल लिएर विभागको पोर्टलमा दर्ता गराएका वा अनलाइनमार्फत खरिद गरेका उपभोक्तामध्ये हरेक दिनका एक जनाका दरले १५ जनालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ । यही अवधिका सहभागीमध्ये एक जनाले १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जित्नेछन् । त्यस्तै, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मको अवधिका लागि १६ जनालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ । यसरी भदौ महिनाका ३१ जना दैनिक विजेता र दुई जना बम्पर विजेता गरी कुल ३३ जनाले पुरस्कार पाउनेछन् । पुरस्कारमा सहभागी हुन के गर्नुपर्छ ? पुरस्कारका लागि योग्य हुन कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली भ्याट वा प्यान बिल लिनुपर्ने विभागले जनाएको छ । अनलाइन भुक्तानीबाट गरिएको कारोबार स्वतः करदाता प्रोत्साहन प्रणालीमा समावेश हुन्छ । नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने सक्कली बिल आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन पोर्टलमा अपलोड गरी उपहार कुपन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्मको बिल सोही अवधिभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ भने भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मका बिल भदौ मसान्त राति १२ बजेसम्म पोर्टलमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । त्यसअनुसार १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका विजेताले कर कटाएर १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने १० लाख रुपैयाँका बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हात पार्नेछन् । यसअघि साउन महिनामा पनि ३३ जना करदाताले प्रोत्साहन उपहार जितेका थिए। त्यसबेला विजेता छनोट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए ।
नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन, एसिया कपमा छनोट
काठमाडौं । नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै एसिया कप क्रिकेटका लागि छनोट भएको छ। शनिबार मलेसियामा भएको फाइनलमा यूएईलाई ४४ रनले हराउँदै नेपाल लगातार दोस्रो पटक प्रिमियर कपको च्याम्पियन बनेको हो । मलेसियाको वायुमास ओभलमा नेपालले दिएको ३१४ रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई ४९.१ ओभरमा २६९ रनमै अलआउट भयो । यूएईका राहुल चोपराले अविजित शतक बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । तनिश सुरीले ४२ र कप्तान हरप्रित भाटियाले ३३ रन बनाए । नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक ३ विकेट लिए । ललित राजवंशीले २ विकेट लिए भने कप्तान सन्दीप लामिछाने, रोहित पौडेल, गुल्शन झा, बसिर अहमद र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १–१ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ३१३ रन बनाएको थियो । ओपनर आसिफ शेखले १०२ रनको शानदार शतक बनाए । उनले १०६ बलमा ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । गुल्शन झाले ५२ रनको आक्रामक इनिङ्स खेले भने अर्जुन कुमालले ४३ र कप्तान रोहित पौडेलले ४० रन जोडे ।
बारम्बार खोकी लाग्छ ? ल्वाङले दिन सक्छ राहत
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै धेरै मानिसमा रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने र संक्रमणको समस्या बढ्ने गर्छ। यस्ता बेला धेरैले हजुरआमा वा आमाले प्रयोग गर्ने घरेलु उपाय सम्झिन्छन् । त्यसमध्ये ल्वाङ घाँटी दुख्दा र खोकी लाग्दा प्रयोग हुने परम्परागत घरेलु मसला हो । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार ल्वाङमा पाइने युजेनोल नामक तत्वमा सूजन कम गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट र केही जीवाणुविरुद्ध काम गर्ने गुण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले हल्का खोकी वा घाँटीमा हुने जलन कम गर्न ल्वाङले केही मानिसलाई अस्थायी राहत दिन सक्छ । तर यसलाई खोकीको प्रमाणित उपचार भने मान्न नमिल्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ल्वाङले घाँटीको जलन र असहजता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । विशेषगरी सुख्खा खोकीमा घाँटी पोल्ने, चिलाउने वा खसखस हुने समस्या हुँदा तातो पानीमा ल्वाङ हालेर पिउँदा केही आराम महसुस हुन सक्छ । हल्का ल्वाङको चिया बनाउन एक वा दुई वटा ल्वाङ एक कप तातो पानीमा केही मिनेट छोपेर राख्ने र पानी केही सेलाएपछि पिउन सकिन्छ । धेरै ल्वाङ हालेर गाढा चिया बनाउनु आवश्यक छैन । कफ भएको खोकीमा शरीरले कफ बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ल्वाङको तातो चिया वा तातो पानी पिउन सकिए पनि यसले फोक्सोमा जमेको कफ हटाइदिन्छ भन्ने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छैन । यदि लगातार कफ आइरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छाती दुखिरहेको छ वा खोकी धेरै दिनसम्म निको भएको छैन भने चिकित्सकसँग जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । ल्वाङ र महको मिश्रणले घाँटीलाई आराम दिन सक्छ । विशेषगरी महले घाँटीको जलन कम गर्न र खोकी केही हदसम्म शान्त पार्न मद्दत गर्ने प्रमाण अन्य घरेलु उपायभन्दा बलियो देखिएको छ । तर यो पनि औषधिको विकल्प होइन । ल्वाङ प्राकृतिक मसला भए पनि धेरै मात्रामा सेवन गर्नु सुरक्षित नहुन सक्छ । विशेषगरी ल्वाङको तेल चिकित्सक वा विशेषज्ञको सल्लाहबिना प्रयोग गर्नु उचित मानिँदैन । चिकित्सकहरूको सुझाव अनुसार हल्का खोकी वा घाँटी दुख्दा ल्वाङको हल्का चिया वा तातो पानीले केही राहत दिन सक्छ । तर लगातार, धेरै दिनसम्म रहने वा गम्भीर खोकी भए यसको कारण पत्ता लगाउन चिकित्सकसँग परामर्श गरेर आवश्यक जाँच गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
पोखराबाट उत्तरगयाका बाढीपीडितका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरामा सङ्कलन गरिएका राहत सामग्रीलाई परिवारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीसहित प्याकेज बनाएर उत्तरगया पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एक परिवारलाई आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, सिरक–ब्ल्याङ्केट, नुन, चामल, चम्चा, गिलास, प्रेसर कुकरलगायतका सामग्री पाँचवटा बोरामा प्याक गरिएको छ । यसरी १ सय ६५ घरपरिवारका लागि आवश्यक राहत सामग्री तयार पारेर पाँच ट्रकमार्फत पठाइएको हो । रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै राहत सामग्रीको आवश्यकता रहेको र धादिङ तथा नुवाकोटतर्फ तुलनात्मक रूपमा धेरै सामग्री पुगिसकेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी उत्तरगयालाई राहत सामग्री पठाइएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत सामग्री वितरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाका २३ जना नगर प्रहरी तथा कर्मचारीहरू समेत टोलीमा सहभागी भएका छन् । टोलीले पालिकाले तोकेका स्थान तथा आवश्यकता पहिचान भएका परिवारसम्म आफैँ पुगेर राहत सामग्री वितरण गर्नेछ । भौगोलिक तथा सडकको अवस्थाका कारण पोखराबाट हेटौँडा हुँदै राहत सामग्री उत्तरगया पठाइएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि विपद् भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको दुईवटा टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको प्रमुख आचार्यले बताए । ती टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य उपचारको काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले विपद्को सुरुवाती दिनमै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखराका विभिन्न समाजसेवी तथा सङ्घसंस्थाबाट सङ्कलित राहत सामग्री पनि प्रदर्शनी केन्द्रमा जम्मा गरिएको थियो । सङ्कलित सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री पाँच ट्रकमार्फत उत्तरगया पठाइएको आचार्यले बताए । प्रमुख आचार्यले भने, ‘घटना भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको टोली राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो । टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा राहत, उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको छ । महानगरपालिकाले सुरुमै ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ औषधि भने नेपाली सेनामार्फत छुट्टै पठाइएको छ । विजयपुर ब्यारेकमार्फत औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको महानगरले जनाएको छ । राहत सामग्री पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक गाडीमा महानगरको वाकीटकी राखिएको र कुन सामग्री कहाँ तथा कसलाई वितरण गरियो भन्ने विवरणसहितको अभिलेख तयार पारिएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत तथा उद्धार टोलीलाई बिदाइ गर्दै आचार्यले प्रभावित नागरिकसम्म सामग्री सुरक्षित रूपमा पुर्याएर वितरण गर्न आग्रह गरे ।
