इन्धन राहतपछि जर्मनीको मूल्यवृद्धि दरमा कमी
काठमाडौं । जर्मनीमा मे महिनामा मुद्रास्फीति दर घटेर २.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण पछिल्ला दुई महिनादेखि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि सरकारको अस्थायी इन्धन कर कटौती योजनापछि केही कम भएको सरकारी तथ्यांकले शुक्रबार देखाएको हो । जर्मनीको सङ्घीय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलमा २.९ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि मेमा घटेर २.६ प्रतिशतमा आएको हो । ऊर्जा मूल्य अझै पनि वार्षिक रूपमा ६.६ प्रतिशतले बढेको भए पनि यो अप्रिलको १०.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा निकै कम हो । अर्थशास्त्रीहरूले मे १ देखि लागू गरिएको दुई महिनाको इन्धन कर राहत योजनालाई यसको मुख्य कारण मानेका छन् । उक्त योजनाअन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर कर करिब १७ युरो सेन्टले घटाइएको छ । जर्मनीको केन्द्रीय बैंकले यो कदमले मे र जुन महिनामा मुद्रास्फीति करिब ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने अनुमान गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले यो राहत अस्थायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एक अर्थविशेषज्ञले जुलाईपछि कर कटौती योजना समाप्त भए मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने बताएका छन् । उनले मध्यपूर्व युद्धले ऊर्जा मात्र होइन, खाद्यान्न लगायतका क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब कायम राख्न सक्ने उल्लेख गरे । सरकारी अनुमानअनुसार इन्धन कर कटौतीका कारण करिब १.६ अर्ब युरो राजस्व घाटा हुनेछ । जर्मनीका यातायात मन्त्रीले सरकारको यस्तो राहत कार्यक्रम दीर्घकालसम्म कायम राख्ने क्षमता सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यातायात लागत बढ्दै जाँदा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । यसैबीच, जर्मनीको आर्थिक विज्ञ परिषद्ले २०२६ मा जर्मनीको औसत मुद्रास्फीति ३ प्रतिशत र २०२७ मा २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । २०२५ मा भने यो २.२ प्रतिशत थियो । विशेषज्ञहरूले उच्च ऊर्जा मूल्य र भूराजनीतिक अनिश्चितताले आगामी वर्षहरूमा पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायम रहने बताएका छन् । रासस
बग्दै गरेको खोलामा बोराभित्र महिलाको शव फेला
काठमाडौं । बोरा भित्र पोका पारेर राखेको अवस्थामा महिलाको शव फेला परेको छ । शनिबार बिहान ११ बजे झापा दमक नगरपालिका १० सेतुमाडीस्थित रतुवाखोलाको पुलमुनी बगिरहेको बोरामा पोको पारेको अवस्थामा शव फेला परेको हो । नामथर र ठेगाना नखुलेको दुई तीन दिन अगाडि देखि शव पानीमा रहेर ढाडिएको अवस्थामा फेला परेको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्दाजी ३०- ३२ वर्षकी महिलाले रातो भेष्ट र जिन्सको पेन्ट लगाएको जस्तो देखिएको छ । महिलाको शव सेतो पलाष्टिकको बोरामा पोको पारी संकास्पद अवस्थामा फेला परेको खड्काले जानकारी दिए । प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगेर घटनाको सुक्ष्म अनुसंधान भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार मृतकको हालसम्म पहिचान खुलेको छैन । सनाखत समेत नभएकाले मृतकलाई चिन्नु हुने अभिभावक, आफन्तजन, साथी भाइ तथा छर छिमेकहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भन्छन् - सन्तोषसँग बाँच्न धनले मात्र नहुँदो रहेछ, आफू जस्तै व्यक्तिसँग भेटघाट चाहिने रहेछ
काठमाडौं । बाहिरबाट हेर्दा काठमाडौं सहरको बसाई लोभलाग्दो देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा जति लोभलाग्दो छ । शहर भित्रको सामाजिक अन्तरघुलन त्यत्तिकै उकुसमुकुस छ । जेठ १५ गते काभ्रेको पलाञ्चोक विजेश्वरी भवानीको दर्शन गर्न पुगेका वडा नं. ११ क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अभिव्यक्ति र खुला ठाउँमा पुग्दाको खुशीले यस्तै बताइरहेको थियो । सहर र घरमा एक्लिँदै गएका ७० वर्ष उमेर पुगेका १२५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई वडा नं. ११ कार्यालयले तीर्थाटन गराउन पलाञ्चोक लगेको थियो । गाडीमा आफूजस्तै पाका उमेरका व्यक्तिहरू देख्दा, समूहमा देवीको दर्शन गर्न पाउँदा, आफ्नै उमेरका सँग सामूहिक खाना र खाजा खाँदा उनीहरुको अनुहारमा उज्यालो देखिँदै गएको थियो । तीर्थाटनमा सहोदर दाजुभाइ ८७ वर्षीय हीरामान डंगोल र ८५ वर्षीय मचाम डंगोल एकै साथ थिए । उनीहरुले एकै ठाउँमा उभिएर अनुभव सुनाउँदै भने- ‘सहरमा म मात्र एक्लो होइन । मजस्तै अरु पनि एक्लै हुनुहुँदो रहेछ । भन्ने देख्न पाइयो । एक्लाएक्लाहरुका बिचमा भेटघाट गर्न पाउँदा त उमेर नै बढेको जस्तो भयो । मजस्तै विरामी भएका अरु पनि हुनुहुँदो रहेछ । यो पनि थाहा भयो । उहाँहरुलाई देखेर मलाई त बाँच्न आत्मबल बढ्यो ।’ उनीहरूसँगै यात्रामा रहेका ७७ वर्षीय कन्हैयाराज श्रेष्ठले विगत सम्झिँदै भने- ‘म वन कार्यालयको उपमहानिर्देशक पदबाट रिटायर्ड भएको हूँ । त्यो बेला सम्झँदा अहिले लाग्छ, ‘पदमा हुँदा मान्छे धरातलमा होइन । हावामा उडेको हुन्छ । आफूलाई अरुभन्दा माथि भएको लाग्छ । कसैलाई गन्दैन । कसैले भनेको मान्दैन ।’ मलाई पहिलेका कुरा सम्झँदा अहिले लाग्छ, ‘त्यसबेला सबै निरर्थक काम गरिएछ ।’ वडाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेर म जस्ता व्यक्तिलाई सामाजिकीकरण गरायो । यसले जीवनप्रति उर्जा थपिएको छ । सामाजिक दुरी घटाएको छ ।’ ८० वर्षीया रत्नेश्वरी श्रेष्ठ गोर्खालीले धेरैपछि यसरी घुम्न पाएकोमा आनन्द अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिइन् । ७० इन्द्रलक्ष्मी महर्जनले वडाबाट यस्तै कार्यक्रम भइरहेमा मनका घाउ विर्सिन सजिलो हुने कुरा सुनाए । ७१ वर्षीया मीरा डंगोल महर्जनले र ७५ वर्षिया हिरामाया महर्जनले अनुभव सुनाउँदै भने- ‘मान्छेलाई सन्तोषसँग बाँच्न धनले मात्र नहुँदो रहेछ । समाज र आफू जस्तै व्यक्तिसँग भेटघाट चाहिने रहेछ ।’ ७४ वर्षीय गोपाल श्रेष्ठले तीर्थाटन अनुभव सुनाउँदै भने- ‘मोनोटनस जीवन विताउँदै थियौँ । आज खुव रमाइलो भयो । पुराना मित्र भेट्न पाइयो । मनै हलुका भए जस्तै भयो । पीडा कम भयो ।’ तपाईँहरुलाई घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भएको रहेछ, अब महानगरपालिकाले तपाईँहरुका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनीहरुले भने- ‘यसरी घुमाउन लैजाने कार्यक्रम सधैँ चलाइरहनु पर्छ । औषधि किन्न जाने मान्छे, रोग जाँच्न लगिदिने मान्छे छैनन् । त्यो व्यवस्था मिलाइ दिनु पर्छ ।’ यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरुसँग अन्तर संवाद गरिरहेका महानगरपालिकाका भवन व्यवस्था समितिका संयोजक एवं वडा ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने- ‘घरमा ज्येष्ठ नागरिक एक्लो जीवन बाँचिरहेको छ । उसका चाहना सोध्ने कोही छैन । रुचि र अरुचिका कुरा कसैले सोध्दैन । कतै घुम्न मन लाग्यो भने एक्लै जान सकिँदैन । लैजानलाई कसैसँग फुर्सद छैन ।’ कुरा गर्दा-गर्दै आफैँ भक्कानिनु भएका तण्डुकारका आँखामा टलपल आँशु देखिए । भावुकता सम्हाल्दै ७६ वर्षीय उनले थपे- ‘म पनि यस्तै अवस्थामा छु । कोही परिवार भएर पनि एक्ला छन् । कोही श्रीमती, छोरा-छोरी कोही नभएर म जस्तै एक्ला छन् ।’ पहिलो पटक विसं २०४९ सालमा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका तण्डुकार २०७४ साल र २०७९ को स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । वडाध्यक्ष पदमा उनले २०५४ सालको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको थियो । वडामा तण्डुकार जस्तै धेरै ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरुमध्ये करिब ८५० जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । यस वर्ष १५१ जनालाई पोषण भत्ता बापत हरेकलाई १२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । यो संख्या गएको वर्ष १८१ जना थियो । वडामा पोषण भत्ता प्राप्त गर्ने ९ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । अति अशक्त १५ जना प्यारालाइसिस भएका कारण सामान्य जीवन जिउन कठिन भएका ७ जना व्यक्ति हुन् । अन्य सेवाबाट सुविधा लिने भएकाले वडाको सम्पर्कमा नहुनु भएका धेरै ज्येष्ठ नागरिक हुन् । उनीहरु कसरी जीवन विताइरहेका छन्,‌अभिलेखन हुन सकेको छैन । वडाले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई खोजेर सामाजिक क्रियाकलापमा आवद्ध गराएर मानसिक पीडा कम गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षमै कजारियाको आम्दानी ३ अर्ब, ४.२९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको करिब डेढ वर्षमै कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ८ महिनामा १ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअनुसार कम्पनीले १८ महिनामै ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उत्पादन सुरु भएयता आम्दानी र नाफा मार्जिन सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यस अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब १८.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन प्रारम्भिक सञ्चालन चरणका लागि सकारात्मक मानिएको छ । नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको कम्पनीको उत्पादन प्लान्टले २०२४ सेप्टेम्बर ७ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । जनवरी २०२३ मा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा भित्ते तथा भुइँमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय टाइल उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनी भारतको कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड र नेपालको रमेश कर्प समूहबीच ५०-५० प्रतिशत साझेदारीमा स्थापित संयुक्त उद्योग हो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ करोड ४९ लाख वर्गफुट रहेको छ । जसमा २ करोड ५६ लाख वर्गफुट ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टाइल (भुइँमा प्रयोग हुने) र २ करोड ९३ लाख वर्गफुट भित्ते टाइल उत्पादन क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने सबै टाइल ‘कजारिया’ ब्रान्ड नामबाट नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको छ। कजारिया सिरामिक्स लिमिटेडले भारतमा ३७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिरेमिक टाइल उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै, नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा ‘कजारिया’ ब्रान्डमार्फत निर्यात अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कजारिया सिरामिक्सको प्राविधिक दक्षता तथा उत्पादन व्यवस्थापन अनुभवले कम्पनीको सञ्चालन दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नेपालमा पहिलेदेखि नै स्थापित ‘कजारिया’ ब्रान्ड, तयार डिलर सञ्जाल तथा रमेश कर्प समूहको वितरण क्षमताले बजार विस्तारमा सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी टाइल उत्पादकलाई दिएको उच्च भन्सार संरक्षणका कारण सस्तो आयातित टाइलसँगको प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म सुरक्षा मिलेको कम्पनीले जनाएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपाली बजार पूर्ण रूपमा आयातित टाइलमा निर्भर थियो । तर स्वदेशी उत्पादन सुरु भएपछि सरकारले आयातित तयारी टाइलमा भन्सार महसुल ४० प्रतिशत पुर्याएको छ भने कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसअघि तयारी टाइलमा करिब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र आधुनिक निर्माण प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै भुइँ तथा भित्तामा प्रयोग हुने टाइलको माग निरन्तर बढिरहेको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा टाइलको प्रयोग बढ्दै जाँदा स्वदेशी उत्पादकहरूको दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भावना सकारात्मक देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । तर पछिल्लो समय स्वदेशमै टाइल उद्योगहरूको संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ, जसले मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार संरचनामा कुनै प्रतिकूल संशोधन भएमा उद्योगले नियामकीय जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कम्पनीको माग निर्माण तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको समग्र अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। हाल निर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत सुस्त र अनिश्चित अवस्थामै रहेकाले मागमा उतारचढाव देखिने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
भारतको कुशीनगरमा अलपत्र ४५३ नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । भारतमा अलपत्र परेका ४५३ जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ । उनीहरूलाई नेपाली दूतावास र भारतीय प्रहरीको समन्वयमा कुशीनगरमा अलपत्र परेका ४५३ जना नेपालीलाई नेपाल प्रहरीले स्वदेश ल्याएको हो । पुरुष ३ सय ४३ र महिला १ सय १० महिला रहेका छन् । भारतीय आठ वटा बसमा उनीहरूलाई अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको हो । आठ वटा बसमा उनीहरू नेपाल भित्रिएको रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाका रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूर पश्चिम प्रदेशका नागरिकहरू बढी छन् । भारतमा काम गर्न जाने र अन्य मुलुक जाने नेपालीहरू रहेका छन् । 'भारतमा ती नेपालीलाई कसले लगेको हो र किन लगेको त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,' उनले भने ।
आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार ऊर्जा र सिँचाइलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकामा सरोकार भएकाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, उत्पादन वृद्धिका साथ ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । पूर्वऊर्जा सचिव मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार समग्रमा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्न खोजेको छ । तोकिएका समयमा आयोजना नबन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि लिएको पहल तथा निजी क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन राखेको लक्ष्य आफैँमा नयाँ र महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालको टिप्पणी छ । यस्तै, केही कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय नियमित जस्तै बजेटमा समेटिँदै आएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न ‘फण्ड’ खडा गर्ने तथा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालले बताए । बजेटमार्फत आयोजना जिम्मा लिने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । पूर्वसचिव भेटुवालले राजस्वको स्रोतको विविधीकरण गर्न ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई केही कर थप भएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्नमात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक सङ्केत दिएको छ । सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने भएको छ । साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुने बेथान कर्णाली आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ । चर्चामा मात्रै सीमित रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । यसैगरी, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर बसेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पिपीए गर्ने नीति लिइएको छ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा बजेटले गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नयाँ पिपिएका बारेमा पनि बजेटले केही बोलिदिएको भए थप राम्रो हुने धारणा राखे । उनले आन्तरिक बिजुली खपतमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौँडामा दुई दशमलव पाँच मेगावाटको ‘ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यो नयाँ योजना हो । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति बजेटमा समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’सहितको ढल व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ । बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिनेछ । बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनःस्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ । आगामी आवमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । आगामी आवमा राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडबक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण पुनःठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने भएको छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । वाणगङ्गा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना र मर्मतसम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनःप्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ । तराई–मधेसमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषामा ‘स्मार्ट’ प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
भारतीय मोटरसाइकलसहित भन्सार छलेर ल्याएका सामान बरामद
काठमाडौं । कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाहरूबाट भन्सार नेपाल भित्र्याउँदै गरेका लाख बढी मूल्यको सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरी टोलीलाई देख्ना साथ सामान र सवारी साधन छाडेर तस्करहरू फरार भएका छन् । धानको बीउ, मोटरसाइकल, छाता र चिजबल्स बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यशोधरा गाउँपालिका ६ रंगपुर नाकामा भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको दुई बोरा धानको बीउ र एक थान मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी चौकी रंगपुरबाट खटिएको टोलीलाई देखेपछि तस्करहरू सामान र मोटरसाइकल छाडेर फरार भएका थिए । प्रहरीका अनुसार बरामद गरिएको युपी नम्बरको भारतीय मोटरसाइकलको अन्दाजी ४० हजार र २ बोरा धानको बीउको मूल्य २० हजार ४४५ रुपैयाँ गरेर जम्मा ६० हजार ४४५ रुपैयाँ बराबरको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मर्यादपुरस्थित दशगजा सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले अवैध छाता र चिजबल्स बरामद गरेको छ । भारतबाट नेपालतर्फ बोकेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी चौकी मर्यादपुरको टोलीलाई देखेपछि मानिसहरू सामान छाडेर भागेका थिए । अन्दाजी ३६ हजार मूल्य पर्ने ७२ पिस छाता र १ हजार रुपैयाँ मूल्यको एक पेटी चिजबल्स गरी जम्मा ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद प्रहरीले बताएको छ । यसैगरी पचेहरा चोकस्थित सडक खण्डबाट पनि भन्सार छली ल्याइएको २४ प्याकेट ९ जम्मा ७२ केजी धानको बीउ बरामद भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा र अस्थायी प्रहरी पोष्ट जल्दीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीलाई देखेपछि तस्करहरू धानको बीउ छाडेर फरार भएका थिए । बरामद गरिएको उक्त बजार अन्दाजी मूल्य २४ हजार १९२ रुपैयाँ रहेको छ । तीनवटै स्थानबाट बरामद गरिएका कुल १ लाख २१ हजार ६३७ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान र मोटरसाइकललाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय सुठौली पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
निर्वाचनको तयारीमा एमाले, स्थानीय तहसम्म नेता परिचालन (अपानिसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित अभियान अघि बढाएको छ । शुक्रबार जारी ‘अपानि–२’ मार्फत एमालेले नयाँ अभियान सुरु गरेको हो । यसअघि गत जेठ १० गते बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय नेताहरुको कार्य विभाजन गरेको थियो । जारी अपानिमा कार्य विभाजन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सन्देश तथा स्थानीय तहसम्म नेताहरु परिचालन गरिएको विवरण समेटिएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियान सञ्चालन गरेको हो । उनले महानगर र उपमहानगरपालिकाका वडासम्म समेत केन्द्रबाटै इन्चार्ज तोकेर नेताहरु पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा खटाइएका नेताहरुमा केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार तथा प्रदेश र जिल्लाका वरिष्ठ नेताहरु समेत रहेका छन् । एमालेले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी तोक्दै संगठन सुदृढीकरण र चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
