पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्तो बन्यो २०८२ ?
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । पर्यटक आगमनमा केही सुधार भए पनि जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व–द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारे । फलस्वरूप अपेक्षित रूपमा पर्यटन क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । त्यस्तै, विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, हवाई इन्धन र भाडा वृद्धि, प्रमुख गन्तव्यहरूमा पूर्वाधारको सीमितताले पनि अपेक्षित पर्यटन विस्तारमा बाधा पुर्यायो । आन्तरिक पर्यटनमा केही सकारात्मक गतिविधि देखिए पनि समग्रमा अपेक्षित पर्यटन क्षेत्रको लागि चुनौती नै रह्यो । भदौ २३ र २४ गते गतेको जेनजी आन्दोलन सन् २०२५ लाई फर्केर हेर्दा पर्यटन क्षेत्रले मात्रै नभएर सिंगो देशले नै बिर्सन नसक्ने घटना भदौ २३ र २४ गते घट्यो । जेनजी आन्दोलनको कारण देशका महत्त्वपूर्ण अंगहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालतलगात भवन जलेर ध्वस्त हुन पुगे । यो घटनाले देशलाई केही वर्ष पछाडि धकेल्यो नै साथसाथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि गहिरो असर पारेको छ। पर्यटन सिजनको सुरुवातमै देशमा यस्तो घटना सिर्जित हुँदा पर्यटनको आगमन घट्न पुग्यो । विभागको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरमा ७८ हजारको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका छन् । आन्दोलनमा हिल्टन, हायात रिजेन्सीसहित दुई दर्जन होटलमा क्षति पुग्योे । हिल्टनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल जलेर ध्वस्त हुँदा यसले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो घटनापछि यो क्षेत्रमा कार्यरत २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो । आन्दोलनमा क्षति हुन पुगेको हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालको लागि सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै बन्द नै हुन पुग्यो । जसको कारण त्यहाँ कार्यरत १३३ जना कर्मचारीले कामबाट बिदा लिनुपर्यो । मध्यपूर्व–द्वन्द्वको असर विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र विभिन्न घटनाबाट प्रभावित रह्यो । जेनजी आन्दोलनपछिको केही समयमै पर्यटन क्रमशः आफ्नै लयमा फर्किन थालेको भए पनि पुनः अर्को घटनाले यस क्षेत्रलाई थप दबाबमा पार्यो । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रणालीमा अस्थिरता देखियो, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्यटक आगमनमा पर्यो । विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरूबाट हुने उडानहरू अस्थायी रूपमा रद्द वा स्थगित हुँदा यात्रु आवागमन प्रभावित भयो । फलस्वरूप फ्लाइट क्यान्सिलेसन बढ्नुका साथै बुकिङहरू पनि घट्न थाले, जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा हवाई इन्धनको लागत पनि महँगो हुन थाल्यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै हवाई भाडा समेत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यटक तथा हवाई यात्रुहरू परेका छन् । नक्कली बीमा दाबीमा संलग्न पक्राउ यसै वर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) मा संलग्न रहेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यो कदमलाई पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा हुने नक्कली उद्धार गतिविधिबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लगातार प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा बीमा दाबीका नाममा हुने अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार र मिलेमतोका घटनाले पर्यटन क्षेत्रको छविमा असर पार्दै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सीआईबीले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धान र सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रभित्र देखिएका अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपालको साहसिक पर्यटनको विश्वसनियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ होटलहरू भित्रिए चुनौतीको बाबजुत पनि विंस २०८२ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू भित्रिएका छन्, जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । सन् २०२५ मा केही तारे होटलहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने केही निर्माण सुरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड मोक्सी होटल्स ब्राण्डको ‘मोक्सी काठमाडौं’ यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । एमएस ग्रुप अन्तर्गतको इन्टरनेसनल हिमालय हस्पिटालिटी एन्ड होटलले यसलाई निर्माण गरेको हो । सन् २०२५ को जनवरीतिर काठमाडौंको सुकेधारामा फ्रान्सेली ब्राण्डको पाँचतारे ‘होटल मक्र्योर’ सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै सन् २०२५ को नोभेम्बरतिर सञ्चालनमा आएको पाँच तारे होटलको नाम हो होटल टुलिप । चितवनको सौरहवामा सञ्चालनमा आएको यो होटल फ्रान्सको लुभ्र होटल्स ग्रुपको ब्राण्ड रोयल टुलिपलाई केटिएम हस्पिटालिटीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, पोखरामा चार तारे होटल टेम्पल बेल बुटिक, बुवटलमा हायात प्यालेस, भैरहवामा सिद्धार्थ भिलेजलगायत तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । धनगढीमा २ अर्ब २० करोड लगानीमा पाँचतारे ‘होलिडे इन आईएचजी’ निर्माण हुँदैछ । क्लव चौलानीको लगानी रहेको यस होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल ‘होटल इन आइएचजी’को व्यवस्थापन रहेको छ । नीतिगत निर्णय पर्यटन क्षेत्रको लागि सन् २०२५ मा सरकारले केही सकारात्मक नीतिगत निर्णय गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत हवाइ वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै अब स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई थप सहज हुने भएको छ । यसअघि भारतीय नागरिकले भारु २५ हजारभन्दा बढी बोकेर ल्याउन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बजेटमार्फत सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह छुट दिने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयले पर्यटन व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भए । सन् २०२५ मा सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लाग्दै आएको पदयात्रा (ट्रेकिङ) अनुमति दस्तुरमा परिवर्तन गर्यो । सरकारले अध्यागमन नियमावली, २०५१ संशोधन गर्दै हालसम्म लागू रहेको पहिलो १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ५० डलर लिने व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी पर्यटकले पदयात्रा अनुमति लिन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मात्र तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यस कदमलाई पर्यटनमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने यसले विदेशी पर्यटकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । हवाई दुर्घटना वर्ष २०८२ मा हवाई क्षेत्रमा केही दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भने भएन । यस अवधिमा दुई हेलिकप्टर र एउटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् । २०८२ कार्तिक १३ गते लुक्लाबाट उडेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित लबुचे हेलिप्याडमा अवतरण गर्ने क्रममा चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि क्याप्टेन विवेक खड्का घाइते भएका थिए । त्यसको करिब पाँच महिनापछि, २०८२ चैत ४ गते एयर डाइनेस्टीको ९एन–एएफक्यु हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो । काठमाडौंबाट खोटाङका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर केपिलासगढी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । हेलिकप्टरमा क्याप्टेनसहित ६ जना सवार रहेका थिए, जसमध्ये एक जना घाइते भएका थिए । यसै वर्ष भद्रपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको एटीआर–७२ विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको उक्त विमानमा ५१ जना यात्रु, चार जना चालक दलका सदस्य र एक जना इन्जिनियर सवार थिए । दुर्घटनामा को–पाइलट सुशान्त श्रेष्ठसहित सात जना यात्रु घाइते भएका थिए, तर कुनै मानवीय क्षति भएन । व्यवसायीको नजरमा वर्ष २०८२ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यका अनुसार यस वर्ष पर्यटन तथा होटल व्यवसाय अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक हुन सकेन । हान महासचिव शाक्यले जेन–जी आन्दोलन र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण वर्षभर नै पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखिएको भएपनि अर्को घटनाले झन् प्रभावित भएको शाक्कको भनाई छ । ‘सरकार परिवर्तनपछि केही सुधार हुने आशा गरेका थियौं, तर पुनः मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा नेपाल आउने पर्यटक संख्या प्रभावित भयो,’ उनले भने । विशेषगरी ट्रेकिङ सिजनमै व्यवसाय कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरे । ‘यो मुख्य सिजन हो, तर अपेक्षित पर्यटक आएनन् र युरोपियन पर्यटकका लागि यात्रा कठिन भइरहेको छ, जसका कारण करिब ५० प्रतिशतसम्म बुकिङ क्यान्सिल भएको अवस्था छ,’ शाक्यले भने । हाल केही भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्दो क्रममा देखिए पनि त्यसले होटल व्यवसायलाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको उनले बताए । ‘नेपालका अधिकांश होटलहरू विदेशी पर्यटकमा निर्भर छन्, त्यसैले भारतीय पर्यटक मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे । यो वर्ष पूर्वाधार विकास र हवाई कनेक्टिभिटीमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको शाक्यको गुनासो छ । ‘फ्लाइट कनेक्टिभिटी पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यस वर्ष पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि अपेक्षित नीतिगत सुधार हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘पर्यटनलाई उद्योगसरह मान्यता दिने कुरा भए पनि कार्यविधि नआउँदा त्यसका सुविधाहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्,’ उनले थपे । नयाँ सरकारबाट भने सकारात्मक अपेक्षा राखिएको उनले बताए । शाक्य भन्छन् ‘हालको सरकारले पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास छ ।’ होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष शंकर भण्डारीले पनि यस वर्ष पर्यटन तथा होटल क्षेत्रले चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले देशलाई थप अस्थिर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको इतिहासमै दुर्लभ र चुनौतीपूर्ण अवस्था देखियो,’ उनले भने । उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका ठूला चेन होटलहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार विदेशी पर्यटकहरू त्रासका कारण फर्किन बाध्य भए, जसले आन्तरिक पर्यटनमा समेत ठूलो असर गर्यो । उनले आफूले सञ्चालन गरेको ‘प्रेसिडेन्ट’ होटलमा समेत आक्रमणको प्रयास भएको जानकारी दिए, जसलाई उनले समग्र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका लागि गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । राजनीतिक अस्थिरताबीच सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र त्यसपछि फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे । ‘चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि व्यवसायीहरूमा केही आशा पलाएको छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको र सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेकोमा व्यवसायीहरू उत्साहित भएको उनले बताए । ‘नेपाल आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश हो,’ भण्डारी भन्छन् । हालको इन्धन अभाव र आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था निरन्तर राख्नुपर्ने उनको माग छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै ‘आउटिङ’ संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । त्यसैगरी, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई राति १० बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने नियम हटाएर २४ घण्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि स्टार्टअप र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
छात्रवृत्ति विवरण तत्काल ‘अपडेट’ गर्न मन्त्रालयको ताकेता, स्थानीय तहलाई सहजीकरणको जिम्मा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, आङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आईएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरुले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ ।
मोबाइल लुटेर आफ्नो बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । मोबाइल लुटेर आफ्नो बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंबाट १९ समीर तामाङ, १८ वर्षीय जनम तामाङ र १८ वर्षीय प्रज्वल राई पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले मोबाइल लुटेर मोबाईलमा रहेको मोबाईल बैंकिङबाट बैंक खाता तथा वालेटमा भएको २ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वालेट लगायत विभिन्न पसलहरूमा ट्रान्सफर गरेका थिए । रकम चोरी तथा लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका उनीहरुलाई बैंकिङ कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, काठमाण्डौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधी थन्किएर बसेका छन् : कार्यकारी निर्देशक डा.केसी
काठमाडौं । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीका अनुसार औषधी उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘औषधी उत्पादनका लागि गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नवीकरण गरेका थियौं । अहिले ४० वटा गरेका छौं । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् ।’ उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताए । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । सरकारसँग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
आयल निगम भन्छ: अझै ८ अर्ब घाटामा छौं
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ । निगमले जारी गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मार्च ३१, २०२६ (चैत १७ गते) मा प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीले निगमलाई १५ दिनमै करिब ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा समेत अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थमा लागत मूल्यभन्दा बिक्री मूल्य निकै कम छ। जसका कारण निगमले भारी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी घाटा डिजेलमा रहेको छ । प्रतिलिटर २९४.९९ रुपैयाँ लागत परेको डिजेललाई निगमले २०७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ, जसबाट प्रतिलिटर ८७.९९ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१.२५ रुपैयाँ घाटा छ । प्रतिसिलिन्डर लागत २ हजार ३४१.२५ रुपैयाँ पुग्दा बिक्री मूल्य २,०१० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २.३२ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३६.७० रुपैयाँ घाटा कायम छ ।आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा पनि सामान्य घाटा छ भने बाह्यतर्फ मात्र निगम केही नाफामा देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर फैलिएका नकारात्मक र भ्रामक सूचनाप्रति निगमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । निगमले वास्तविक लागत र वित्तीय अवस्थालाई बुझिदिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । जटिल परिस्थिति र ठूलो घाटाका बाबजुद पनि निगमले हालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइरहेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएमा सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिइनेछ । ’ हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक भारलाई मनन गर्दै यथार्थ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गरिदिन निगमले सरोकारवाला र उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
सिएनआईसँग ऊर्जामन्त्रीको छलफल, विद्युत् खपत रणनीति बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ चार्ज लगाएर प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाव दिए । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सर्वे सम्पन्न गरिसकेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी सबै परियोजनासँग तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनले राखे । अध्यक्ष पाण्डेले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत् खपत वृद्धि रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कसरी थप योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य विदुषी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
ललितपुर महानगरको नयाँ फड्को : फोहोर संकलनमा विद्युतीय गाडी, वार्षिक ७० लाख बचत
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ‘फोसिल फ्युल’ मुक्त शहर बनाउने नीति अन्तर्गत ११ वटा नयाँ विद्युतीय फोहोर संकलन भ्यानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरपालिकाले वातावरणमैत्री शहर बनाउने आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै ११ वटा विद्युतीय फोहोर संकलन गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो । महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले एक कार्यक्रमकाबीच यी गाडीहरू हस्तान्तरण गरे । फोटोन कम्पनीका यी गाडीहरू विशेष गरी ललितपुरका पुराना र साँघुरा गल्लीहरूमा सहजै जानसक्ने गरी डिजाइन गरिएका छन् । ४.९ मिटरको टर्निङ रेडियस भएका यी गाडीहरूले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । उनले उपलब्ध भएसम्म अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी नचल्ने बताए । महानगरकाअनुसार यी गाडीहरूमा ‘इलेक्ट्रिक बुम’ जडान गरिएको छ, जसले गर्दा फोहोर खन्याउन थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । साथै, सबै गाडीहरूमा जडान गरिएको छ, जसले गर्दा गाडीको अवस्था र रुटको रियल–टाइम अनुगमन गर्न सकिनेछ । उनले भने, ‘हामीले एउटा नीति बनाएका छौं, जहाँसम्म उपलब्ध हुन्छ, हामी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी किन्दैनौं । यो हाम्रो नगर सभाबाट अनुमोदन भएको नीति हो । ललितपुरलाई उज्यालो र हरियाली सहर बनाउने हाम्रो साझा प्रयासमा यो नयाँ अध्याय थपिएको छ ।’ यो पहलले वातावरण संरक्षण मात्र नभई महानगरको खर्चमा पनि ठूलो कटौती गर्ने उनको विश्वास छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिव ७० लाख रुपैयाँ वचत हुने महानगरको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले सार्वजनिक गर्यो वित्तीय साक्षरता कथा संग्रह र भिडियो सामग्री
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ‘वित्तीय साक्षरता कथा संग्रह’ तथा सम्बन्धित भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कथा संग्रह बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकाली ले अनावरण गरेका हुन् । बैंकले वित्तीय साक्षरता केवल सूचना दिने प्रक्रिया मात्र नभई व्यवहार परिवर्तन गराउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै कथा तथा भिडियो सामग्रीले त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनमानससम्म पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार कथा संग्रहमा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वित्तीय निर्णय, बचतको महत्त्व, जिम्मेवार खर्च, बैंकिङ सेवा प्रयोग तथा आर्थिक योजना जस्ता विषयलाई सरल, रोचक र सन्देशमूलक कथामार्फत समेटिएको छ । यो कथा संग्रह देशभरका विभिन्न विद्यालयमा वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूमा प्रारम्भिक उमेरदेखि नै वित्तीय अनुशासन, बचत गर्ने बानी तथा जिम्मेवार खर्च गर्ने व्यवहार विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, बैंकले आफ्ना नयाँ ग्राहकलाई खाता खोल्दा प्रोत्साहनस्वरूप खुत्रुकेसँगै उक्त कथा संग्रह समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसले बचत व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास बैंकको छ । अभियानअन्तर्गत कथा संग्रहलाई भिडियो उत्पादनमार्फत डिजिटल रूपान्तरण समेत गरिएको छ । भिडियो सामग्रीमा कथाका पात्रलाई दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै वित्तीय सन्देशलाई अझ प्रभावकारी ढंगले समेटिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यी भिडियो विशेषगरी बालबालिका, युवा तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो, जसले वित्तीय साक्षरतालाई मनोरञ्जनात्मक र सहज माध्यमबाट बुझ्न मद्दत गर्नेछ । कथा संग्रहसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री प्रत्येक हप्तामा दुई दिन बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले यस अभियानमार्फत समुदायस्तरमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।