नवीकरणीय ऊर्जामा अब छुट्टै निकाय, लाइसेन्सदेखि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा खपतलाई व्यवस्थित बनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न तोकिएका व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले नियमित ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्ने, ऊर्जा बचतको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने र लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरे त्यसको प्रमाणपत्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा संरक्षण, उपकरणको गुणस्तर परीक्षण र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा बचतसम्बन्धी योजनामा सहभागी प्रतिष्ठानले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेमा त्यस बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यस्तो प्रमाणपत्र अन्य प्रतिष्ठानलाई बिक्री गर्न सकिनेछ । ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले भने अपुग लक्ष्य बराबरको प्रमाणपत्र बढी ऊर्जा बचत गर्ने अर्को प्रतिष्ठानबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र खरिद गरेर पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसके ऊर्जा बचत योजनामा तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले ऊर्जा बचतलाई प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी कारोबार गर्न सकिने आर्थिक प्रोत्साहनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन वर्षमा एकपटक ऊर्जा परीक्षण विधेयकले तोकिएको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य निर्धारित प्रतिष्ठानलाई ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानले ऊर्जा खपतको मासिक अभिलेख राख्नुपर्ने, वार्षिक बचत लक्ष्य तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतमा प्रयोग भएका प्रविधि, उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षणसमेत गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रतिष्ठानको दायित्व हुनेछ । विधेयकअनुसार सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलोपटक तीन वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले पनि ऐन लागू भएको तीन वर्षभित्र पहिलो परीक्षण गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । ऊर्जा परीक्षण गर्ने व्यक्तिले भने सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । इन्जिनियरिङ वा ऊर्जासम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको, ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएको र केन्द्रले सञ्चालन गरेको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति अनुमति प्राप्त गर्न योग्य हुने प्रस्ताव छ । यस्तो अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि जारी गरिनेछ र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन ऊर्जा दक्षता बढाउन केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी ऊर्जा बचत योजना बनाउने प्रस्ताव छ । योजनामा न्यूनतम तथा अधिकतम बचत लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय, आवश्यक समय, बचत कायम रहने अवधि र लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा लाग्ने क्षतिपूर्तिको आधार समावेश गरिनेछ । निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधार पनि योजनामै तोकिनेछ । प्रमाणपत्र बिक्री तथा खरिद गर्न सकिने व्यवस्थाले ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने र बढी बचत गर्न सफल प्रतिष्ठानबीच आर्थिक कारोबारको सम्भावना खोल्नेछ । तर कस्ता प्रतिष्ठानले कति ऊर्जा खपत गरेपछि यो व्यवस्था लागू हुने, क्षेत्रगत बचत लक्ष्य कति हुने र क्षतिपूर्तिको दर कति निर्धारण गरिने भन्ने विषय विधेयकमा प्रस्तावित प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । छुट्टै ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुने विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तार र ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने प्रस्ताव छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्ष उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी बढाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने, ऊर्जा स्रोतको नक्सांकन तथा तथ्यांक संकलन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना विकास गर्ने काम पनि केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ । केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा उत्पादक तथा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् । केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखका लागि ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव र शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । प्रस्तावअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय वा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम विधेयकले ऊर्जा पहुँच नपुगेका, पर्याप्त ऊर्जा सुविधा नभएका, पछाडि परेका तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग भइरहेका क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा खपतको घनत्व बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरेर ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने प्रस्ताव छ । नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संस्था वा व्यक्तिले केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, अनुमानित लागत, लाभान्वित जनसंख्या, सम्भावित प्रभाव, आवश्यक सहयोग, अपेक्षित प्रतिफल, कार्यान्वयन अवधि र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना खुलाउनुपर्नेछ । केन्द्रले भौगोलिक विकटता, ऊर्जा पहुँचको अवस्था, विपद्का कारण परेको असर, प्रस्तावित प्रविधिको सम्भाव्यता तथा दिगोपना र साझेदारीको सुनिश्चितताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उपकरणको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्न केन्द्रले प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यस्तो प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गराउन सकिनेछ । यस व्यवस्थाले ऊर्जा दक्ष उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपकरणको प्रभावकारिता जाँच्न र बजारमा उपलब्ध प्रविधिको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न भने प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ । दीगो ऊर्जा कोष बनाइने विधेयकले केन्द्रको काम सञ्चालन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउन दिगो ऊर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । कोषको रकम ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता तथा उपभोक्ता कर्जा परिचालन गर्न उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्राप्त हुने कार्बन आम्दानीको उपयोग तथा व्यवस्थापनसमेत कोषमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कोषको रकम केन्द्रको नाममा वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । केन्द्रका नामबाट हुने खर्च कोषबाट व्यहोरिने प्रस्ताव छ । केन्द्रको आयव्ययको लेखा सरकारी लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने तथा सरकारले आवश्यक परे जुनसुकै बेला आयव्ययसम्बन्धी कागजात जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको सञ्चालन, रकमको प्रयोग र लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रावधानले अनुदान तथा वित्तीय सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । लाइसेन्स र सहुलियत कर्जाको पनि व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले व्यावसायिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न कठिन हुने तर आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा २५ मा यस्तो कर्जा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रस्तावअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र तथा विपन्न समुदाय, विपद्बाट प्रभावित क्षेत्र र परम्परागत ऊर्जाको बढी प्रयोग हुने ठाउँमा सञ्चालन हुने आयोजनाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राथमिकता पाउन सक्नेछन् । ऊर्जा बचत तथा ऊर्जा दक्षताको सम्भावना बढी भएका क्षेत्र र मौलिक तथा परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर र प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रिया केन्द्रको सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी काम र कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि अनुमतिपत्र तथा केन्द्रको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (२) अन्तर्गतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणीमा अनुमतिपत्र र सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्ने विषय उल्लेख छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड नियमावली वा सम्बन्धित कार्यविधिबाट निर्धारण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको सेयर कारोबार स्थगित, नेप्सेले माग्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयर कारोबार स्थगित गरेको छ । कम्पनीले लाभांश, वार्षिक साधारण सभा र बुक क्लोजसम्बन्धी निर्णय समयमै जानकारी नगराएको भन्दै नेप्सेले कारोबार स्थगित गरेको हो । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक असोज २६ गते बसेको थियो । उक्त बैठकले वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले उक्त निर्णयसम्बन्धी जानकारी नेप्सेलाई असोज २७ गते साँझ ५ः५९ बजे मात्रै नेप्सेको अनलाइन सूचना प्रणाली (नोट्स) मार्फत पठाएको थियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) अनुसार सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा निर्णय सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै नेप्सेले विनियमावलीको विनियम १६ (१) (ख) अनुसार असोज २८ गतेदेखि कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, नेप्सेले कम्पनीलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन कार्यदिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा सूचना दिन नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न नेप्सेले कम्पनीलाई भनेको छ । कम्पनीले हालै ५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, कम्पनीले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । उक्त प्रस्तावसहितका विषय कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्ने तयारी छ ।
कांग्रेस खस–आर्य सहमहामन्त्रीमा मनोजमणिको अग्रता कायमै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत खस–आर्यतर्फको सहमहामन्त्री पदमा मनोजमणि आचार्यले अग्रता कायमै राखेका छन् । जारी मतगणनामा आचार्यले प्रतिस्पर्धी जगदीश्वरनरसिंह केसीसँगको मतान्तर बढाउँदै अग्रता कायम राखेका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार १ हजार ७०७ मत गणना हुँदा आचार्यले ६२३ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी केसीले ५४५ मत पाएका छन् । यी दुई उम्मेदवारबीच ७८ मतको अन्तर छ । यसैगरी, सहमहामन्त्री पदका अर्का उम्मेदवार दिनेश कोइरालाले ३३१ मत प्राप्त गरेका छन् भने शुभराम बस्नेतले ११४ मत पाएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विभिन्न पद र समावेशी समूहअन्तर्गतको मतगणना जारी छ । निर्वाचन समितिका अनुसार बुधबार थप छ क्लस्टरको मतगणना भइरहेको छ भने केही समूहको गणना अघिल्लो दिनदेखि नै जारी छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा खस–आर्यतर्फको सहमहामन्त्री पदमा आचार्य र केसीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यद्यपि, अन्तिम परिणामका लागि बाँकी मतगणना सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावरले ५.२६ प्रतिशत सेयर दिने
काठमाडौं । विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको असोज २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसहित दसौँ वार्षिक साधारण सभा कात्तिक १८ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । यसअनुसार कम्पनीले हाल कायम प्रत्येक एक कित्ता सेयर बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले साधारण सेयरमा परिणत हुने गरी ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम उपयोग गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा लैजाने भएको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कात्तिक १० गते एक दिन सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहनेछ । त्यसैले कात्तिक ९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् । सभामा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ (क), (ख) र (ग) संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत पेस गरिनेछ । कम्पनीले साधारण सभासम्बन्धी विस्तृत सूचना पछि प्रकाशित गर्ने जनाएको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालकमा दीपक गौतम र दावा तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा दीपक गौतम र दावा तामाङ नियुक्त भएका छन् । बैंकको असोज २३ गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थापक समूहअन्तर्गत रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा गौतम र तामाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरधनी स्वेडा इक्विटी फण्ड लिमिटेडका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा दीपक गौतम नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनी दावा तामाङ पनि सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त विकास बैंक हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय चितवनको भरतपुरमा रहेको छ ।
टक्सार पिखुवा खोलाको १ लाख ४९ हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि सकिँदै
काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको १ लाख ४९ हजार ३२ कित्ता सेयरको लकइन अवधि आगामी मंसिर ५ गते समाप्त हुने जनाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरिएको उक्त सेयरको लकइन अवधि समाप्त हुन लागेको जानकारी दिएको हो । लकइन अवधि समाप्त भएपछि नियमानुसार ती सेयर कारोबारका लागि फुकुवा हुन सक्नेछन् । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । त्यसमध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि १ लाख ५१ हजार ५३३ कित्ता सेयर छुट्याएर बाँडफाँट गरिएको थियो । सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडफाँट भएको मितिले ६ महिनासम्म सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेका सेयर लकइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार लकइनमा राखिएका सेयरको अवधि मंसिर ५ गते समाप्त हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि सामूहिक लगानी कोषका दुईवटा योजना परिपक्व भइसकेकाले तिनको स्वामित्वमा रहेका २ हजार ५०१ कित्ता सेयर भने लकइन अवधि अगावै फुकुवा गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुदूरपश्चिमका सांसद थापाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर थापाले संसद सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका छन् । उनले मंगलबार प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा बुझाएका हुन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सभामुखको कार्यकक्षमा राजीनामा बुझाएपनि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उक्त राजीनामा अध्ययन गर्न नपाएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थापाले बजेट पारित भएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा लामाको शानदार जित, १ हजार ७९९ मतको अन्तर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत आदिवासी जनजाति क्लस्टरतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ । सहमहामन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा तामाङ अत्यधिक मतका साथ विजयी भएका छन् । लामाले ३ हजार २४५ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो अन्तरले पछि पारेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी ओमबहादुर घर्ती मगरले १ हजार ४४६ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, तारामान गुरुङले ८६३, दिलमान पाख्रिनले ६२२ र प्रशान्त मानसिंह मास्केले २४६ मत पाएका छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरको महिला र खुला सदस्यतर्फ पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ । महिलातर्फ ३४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकामा आठ जना निर्वाचित भएका छन्। खुलातर्फ १२ पदका लागि ४१ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । महिला सदस्यतर्फ आठ जना निर्वाचित आदिवासी जनजाति महिला सदस्यतर्फ गीता गुरुङ सर्वाधिक २ हजार ८५९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी छन् । निर्वाचित हुने अन्य उम्मेदवारमा डा. गङ्गालक्ष्मी अवालले २ हजार ७६८, रेणुका काउछा मगरले २ हजार ३९२, सपनाराज भण्डारी जोशीले २ हजार ३५१, सीता कुमारी राना मगरले २ हजार १३२, प्रमिला राईले २ हजार २०, लिलादेवी बोखिम लिम्बूले १ हजार ६८१ र पुनम लामाले १ हजार ६३६ मत प्राप्त गरेका छन् । खुलातर्फ १२ जना निर्वाचित आदिवासी जनजाति खुला सदस्यतर्फ तीर्थ लामा सर्वाधिक ४ हजार ४२५ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन समितिका अनुसार ई. अनुप श्रेष्ठले २ हजार ५५१, डा. प्रेमध्वज लामाले २ हजार ५०५, कर्मा छेरिङ शेर्पाले २ हजार ४०६, टेकप्रसाद गुरुङले २ हजार ९०, भीम श्रीस मगरले २ हजार ४६, रामकृष्ण चित्रकारले १ हजार ९८२ र बुद्ध लामाले १ हजार ९५६ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, गेल्जे लामा शेर्पाले १ हजार ८१९, वंशलाल तामाङले १ हजार ७५६, अमृत गुरुङले १ हजार ६८९ र सुशील गुरुङले १ हजार ६४४ मत प्राप्त गरी खुला सदस्यतर्फ निर्वाचित भएका छन् ।
